Friday, July 12, 2024
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आजम खान की यूनिवर्सिटी-स्कूल को ब्याज का पैसा, सरस्वती शिशु मंदिर को नहीं… बैंक के DGM शकील अहमद सहित 2 अधिकारी निलंबित: योगी सरकार का एक्शन 

ताज्जुब की बात यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आर्य समाज और जिला पंचायत सहित कई अन्य संस्थाओं के भी जिला सहकारी बैंक में खाते हैं लेकिन, उन्हें बैंक से आजतक कोई ब्याज भुगतान नहीं मिला है।

यूपी की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े ट्रस्ट को अवैध रूप से ब्याज का भुगतान करने के मामले में जिला सहकारी बैंक के दो वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार (16 सितंबर, 2023) को निलंबित किए गए दो बैंक अधिकारियों में उप महाप्रबंधक शकील अहमद और सचिव उपेन्द्र कुमार सारस्वत शामिल हैं। ये दोनों जिला सहकारी बैंक रामपुर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुई जाँच के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

क्या है पूरा मामला 

रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल को अवैध तरीके से ब्याज का भुगतान करने का आरोप है। निलंबन के बाद दोनों अधिकारियों को लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

जाँच में पता चला कि जिला सहकारी बैंक की जौहर यूनिवर्सिटी शाखा ने जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के नाम से संचालित बैंक खातों को बचत खाता मान लिया। इसके बाद, शाखा ने जुलाई 2022 में जौहर विश्वविद्यालय को 17.58 लाख रुपए और जौहर ट्रस्ट को 2.18 लाख रुपए का ब्याज दिया।

इसके अलावा जिला सहकारी बैंक की डिग्री कॉलेज शाखा ने भी रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित खाते को बचत खाता मान लिया गया। इसके बाद, पब्लिक स्कूल को भी 3.67 लाख रुपए का ब्याज दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अकाउंट समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

जबकि, नियमों के मुताबिक जिला सहकारी बैंक तीनों संस्थाओं द्वारा संचालित इन खातों को न तो बचत खाता मान सकता है और न ही इन पर ब्याज दे सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आर्य समाज और जिला पंचायत सहित कई अन्य संस्थाओं के भी जिला सहकारी बैंक में खाते हैं लेकिन, उन्हें बैंक से आजतक कोई ब्याज भुगतान नहीं मिला है। यहीं से गड़बड़ी का पता लगता है। 

कैसे खुली पोल 

बता दें कि यह मामला जब स्थानीय विधायक आकाश सक्सेना के संज्ञान में आया तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव को शिकायत भेजकर मामले की जाँच कराने की माँग की। वहीं जानकारी मिलने के बाद विधायक सक्सेना ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजी जिसके बाद एक जाँच समिति का गठन किया गया।

समिति ने अपनी जाँच में पाया कि ब्याज का भुगतान नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए दोनों दोषी पाए गए बैंक अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी आयकर (आईटी) विभाग ने पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ टैक्स चोरी की जाँच के संबंध में रामपुर में सपा नेता आजम खान के परिसरों पर छापेमारी की थी। तीन दिनों तक चली एजेंसी की छापेमारी कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट से जुड़ी थी। इस मामले में भी 800 करोड़ रुपए की कर चोरी का अनुमान लगाया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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