फैक्ट चेक

वायरल दावा 7 साल पुराना है। वहीं, दिल्ली पुलिस को 35000 मामले नहीं बल्कि 35000 शिकायती कॉल मिलीं थीं।

दावा किया जा रहा है कि असम में हाल ही में नियुक्त किए गए डॉक्टरों में से 64% प्रतिशत मुस्लिम हैं। जानिए सच।

जवाहर सरकार ने जो पोस्ट शेयर किया है, वह डॉ. शेट्टी द्वारा साल 2011 में लिखे एक एक लेटर की कटिंग है। इस तरह से जवाहर सरकार ने अपने पोस्ट के माध्यम से मोदी सरकार को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश की।

पत्रकार गुल बुखारी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि बिजली संकट के कारण पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब दिख रहा है। जानिए सच?

यूपी के संत कबीरनगर के थाने में पुलिस द्वारा गन लोडिंग को लेकर नेताओं के साथ-साथ मीडिया भी फर्जी खबरें फैला रही है।

द टेलीग्राफ की हेडलाइन ने पूरी तरह से यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने राम सेतु के आस्तित्व को खारिज कर दिया है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।

जानिए क्या है गुजरात विधानसभा चुनावों में शाम 5 बजे के बाद 16 लाख वोटरों के वोट डालने वाले कॉन्ग्रेसी दावों की असलियत।

राज्य सभा के 5:50 मिनट के वीडियो में आप 2:32 से लेकर 3:11 के बीच सुनकर सकते हैं कि पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेस सांसद को शूर्णणखा नहीं कहा है।

वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि सरकार आधार कार्ड होल्डर्स को 4.78 लाख रुपए का लोन दे रही है। इसकी जाँच करते हुए PIB ने इसे फर्जी करार दिया।

इस नैरेटिव को भी सेट किया जाने लगा है कि आफ़ताब को इस्लाम मजहब से जुड़ा बता कर मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वो पारसी है।