बेरोजगारी

केरल में राज्य सरकार द्वारा निकाली गई कक्षा 7वीं पास योग्यता वाली चपरासी की नौकरियों के लिए लगीं इंजीनियरिंग डिग्री धारकों की लम्बी लाइनें।

केजरीवाल के रोजगार को लेकर बड़े-बड़े वादों और विज्ञापनों की पोल दिल्ली में नौकरियों पर डाले गए एक RTI ने खोल दी है।

सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेज़ी से वायरल हो रहा है कि मोदी सरकार ने बेरोजगारों को 3500 रुपए का मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया है। जानिए सच।

कुल आवेदकों में से 84 महिला उम्मीदवारों समेत 784 लोगों को एक अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है।

श्रम ऐप भारत के नागरिकों द्वारा बनाया गया पूर्ण स्वदेशी ऐप है, जो सभी के लिए नि:शुल्क है। यह मोबाइल ऐप सभी कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए है।

जुलाई में 50 लाख सैलरी वाले लोगों की नौकरी जाने का अंदाजा लगाया गया है, जो कि पूरे कोविड आपदा के दौरान दो करोड़ तक कही जा रही है। ये आँकड़े अच्छे नहीं हैं। न ही इसे किसी भी तर्क से सही कहा जा सकता है।

इस मुद्दे पर संगठन का यह भी कहना है कि कोविड 19 महामारी की वजह से नौकरी गँवाने वाले कर्मचारियों के लिए पहले से तयशुदा नियमों में ढील दी गई है।

अगर आप रोजगार के तमाम आँकड़ों को न मान कर ‘मैं जब मुखर्जीनगर पहुँचा तो वहाँ सारे युवा बेरोज़गार थे’ वाला लॉजिक लेकर चलिएगा तो मैं कहूँगा कि ‘मैं जब सायबर हब पहुँचा तो वहाँ सारे लोग लाखों की सैलरी पाने वाले थे, भारत बदल गया है, बेरोज़गारी शून्य प्रतिशत है’।

रवीश कुमार ने आँकड़ों को समझने की कोशिश किए बिना, अनुवाद कर दिया। वहाँ उनको 'जॉब' और 'स्लोडाउन' दिखा, बस अनुवाद कर के मोदी को लपेट लिए। जबकि इस लेख में एक ज़रूरी बात छुपा ली गई ताकि मोदी बुरा दिखे।

सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में बताया गया कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच विभिन्न विभागों में 3.79 लाख से अधिक नौकरियाँ दी गईं।