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मोदी सरकार
प्राइवेट कम्पनी ने सिर्फ उपज खरीदी या जमीन भी ले गया? PM मोदी को किसान से मिला जवाब ‘किसान’ आंदोलन पर तमाचा
पीएम मोदी ने PM Kisan Samman Nidhi के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी कर दी है। इसके बाद वह 06 राज्यों के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं।
73% लोग कृषि कानूनों के समर्थन में, 56.59% चाहें तत्काल खत्म हो किसान आंदोलन: सर्वे ने बताया देश क्या चाहता है
'न्यूज़ 18' के सर्वे में सामने आया है कि 73.05 लोग इन कृषि सुधारों के समर्थन में हैं। इनका मानना है कि नए कानूनों से किसानों को फायदा होगा।
MSP के नाम पर आज भूख हड़ताल, इधर सरकार ने अकेले पंजाब से आधी धान खरीदी
इस वर्ष भारत में 412.91 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से, अकेले पंजाब राज्य से खरीद 202.77 LMT थी। यानी, कुल खरीद का लगभग आधा (49.10%), पंजाब से लिया गया।
…5 साल तक बैठे रहेंगे PM मोदी के समर्थन में, कानून हमारे लिए सही: विरोध वाले ‘किसानों’ को आईना दिखाती वायरल वीडियो
“आज तक जो भी सरकार आई क्या उसने किसानों को खाद-पानी के लिए 6 हज़ार रुपए दिया? यही इकलौती ऐसी सरकार (मोदी सरकार) है जो..."
जब केंद्रीय मंत्री ने राजदीप से पूछा- ‘क्या आप झूठों के प्रवक्ता हो?’: देखिए कैसे किया हरदीप सिंह पुरी ने ‘खामोश’
“मुझे आपको सावधान करने की ज़रूरत है, यह पत्रकारिता नहीं है। तब भी मुझे आपके सामने तथ्य रखने पड़े थे और आप फिर वही काम कर रहे हैं।”
कृषि मंत्री का किसानों के नाम 8 पन्ने का खुला पत्र: विपक्षी बहकावे और साजिश की बताई सच्चाई, हर बिंदु पर रखी बात
एक समय में स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक दबाए रखने वाली कॉन्ग्रेस, आजाद मंडी का माँग करने वाली AAP, कृषि सुधार की माँग करने वाले अकाली दल की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया।
5 करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा: 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला, सीधे खाते में मिलेगी सब्सिडी
कैबिनेट ने गन्ना किसानों की सीधी मदद के लिए उनके खातों में सब्सिडी की राशि जमा कराने का फैसला लिया है। यह सब्सिडी 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर दी जाएगी।
कृषि कानूनों के समर्थन में उतरे 10 किसान संगठन, कहा- अराजक तत्व कर रहे हैं गलतफहमी पैदा करने की कोशिश
नए कृषि कानूनों के समर्थन में आल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबद्ध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सोमवार को ज्ञापन सौंपा है।
कोरोना महामारी के बावजूद MGNREGS के तहत रोजगार में 243% की बढ़ोतरी, मजदूरों को ₹76800 करोड़ का पेमेंट
कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष MGNREGS (महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत रिकॉर्ड संख्या में मजदूरों को पेमेंट किए गए।
27 साल पहले जिन सुधारों के लिए कॉन्ग्रेस से लड़े पिता, आज उसके ही विरोध में बेटे ने खोल रखा है मोर्चा: महेंद्र से...
किसान आंदोलन और उनके नेताओं की मंशा कैसे बदली है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत तक की बीकेयू की यात्रा है।
