भारतीय सार्वजनिक वित्त में सुधार के लिए हल्का धक्का देने वाली कहानी है। इस कहानी के मायने यह हैं कि राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार की भूमिका निभा रहे बंदोपाध्याय से कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) द्वारा आरोपों का उल्लेख करते हुए भेजे गए ज्ञापन का 30 दिनों के अंदर जवाब भेजने को कहा गया है।
उन्होंने AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से पूछा कि दिल्ली में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' लागू क्यों नहीं हुआ? आपको क्या परेशानी और क्या दिक्कत है इस 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना से?