किसान

2006 में स्वामीनाथन कमिटी की एक रिपोर्ट आई थी, जो किसानों की समस्या का हल बताना चाह रही थी कि कहाँ-कहाँ पर सुधारों की आवश्यकता है।

अगर सरकार कोई किसान विरोधी कदम उठाती है तो इसका फायदा तो विपक्ष को ही होना चाहिए. लेकिन विपक्ष है कि सरकार की इमेज ख़राब होने ही नहीं देता।

कृषि सुधार बिलों पर कॉन्ग्रेस इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों के किसान इसका समर्थन कर रहे हैं।

अपने ट्वीट को तोड़-मरोड़कर पेश करने वालों को कंगना रनौत ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यदि यह साबित हो गया कि उन्होंने किसानों को आतंकी कहा था तो वे ट्विटर छोड़ देंगी।

इन तीनों विधेयकों की सही और पूरी जानकारी किसानों तक पहुँच नहीं पाई है। यह सरकार की विफलता ही मानी जाएगी। इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी...

तरह-तरह के जुमलों से किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। MSP जो कि अभी भी लागू है, उसके ख़त्म किए जाने का डर बनाया जा रहा...

कृषि बिल पर राहुल गाँधी की ओर से सोशल मीडिया में किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देते हुए PM मोदी ने MSP को लेकर फिर से किसानों को आश्वस्त किया है।

विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच राज्‍यसभा ने कृषि विधेयकों को पारित कर दिया है।

'बिचौलिया' मतलब छोटी मछली नहीं, बड़े किलर शार्क। ये एक इशारे पर दर्जनों वेयरहाउस से आपूर्ति धीमी करवा, कई राज्यों में कीमतें बढ़ा सकते हैं।

मोदी सरकार ने तीन नए विधेयक पेश किए हैं ताकि कृषि उत्पादन के लिए सरल व्यापार को बढ़ावा मिले और मौजूदा एपीएमसी सिस्टम से वह आजाद हों, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने के और ज्यादा विकल्प व अवसर मिलें।