निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो नियमों के तहत ज्यादा रकम भी निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट होल्डर्स अपने खाते से 50,000 रुपए से अधिक रकम विड्रॉ कर सकते हैं।

'दी प्रिंट' की इस खबर में बताया गया था कि वित्त मंत्री ने मुंबई के उद्योगपतियों का अपमान किया है। इसके बाद वित्त मंत्री के व्यवहार पर ज्ञान देते हुए दी प्रिंट ने लिखा है कि निर्मला सीतारमण लोगों की खिंचाई करने के लिए जानी जाती हैं, खासतौर पर जब वो किसी मुद्दे पर हाशिए पर हों।

मैं इस बजट को सांप्रदायिक मानता हूँ। यकीन मानिए आज इस बजट के दौरान गाँधी जी होते तो इसे पास नहीं होने देते। बजट तो हर साल आता है, जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक के मुद्दे पर सभी चुप्पी साध लेते हैं। अंत में सवाल यही कि क्या इस बजट के पैसे से गरीब का पेट भर जाता है?

1) 2006 से 2016 तक 27.1 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से निकाला गया। 2) डिपॉजिट इन्सुरेंस कवर को 1 लाख रूपए प्रति व्यक्ति से बढ़ा कर 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया। ऐसे ही 25 पॉइंट्स में समझें पूरा बजट। जानें किस मंत्रालय को मिला कितना आवंटन।

2020-21 के लिए रक्षा बजट में 3,23,053 रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट 2019-20 में रक्षा क्षेत्र के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। रक्षा पेंशन के बजट को गत बजट के 1.17 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.37 लाख करोड़ रुपए किया गया है।

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 16 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया। कहा कि सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुँचाया गया है।

जिसकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए तक है, उनके लिए इनकम टैक्स रेट अभी 30% था। इसे घटा कर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए टैक्स रेट 15% कर दिया गया है।

1 लाख ग्राम पंचायतों में 'होम टू फाइबर नेट' भारतनेट कनेक्शन पहुँचाए जाएँगे। 6 लाख आंगनबाड़ी सेंटरों को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध करा 10 करोड़ परिवारों को विभिन्न फायदे पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नवगठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5958 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

रेलवे ट्रैक्स के साथ-साथ बड़े सोलर पॉवर कैपेसिटी का सेट-अप किया जाएगा। इसके लिए सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा। इसके अलावा, 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला किया गया है। मतलब तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी।