सुप्रीम कोर्ट ने विधायक, सांसद और मंत्रियों के बोलने की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है। कहा है कि इन्हें भी अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अधिकार प्राप्त है।
कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला लेते हुए अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि अमूमन सीजेआई आधिकारिक आवास पर 12-15 सहायक कर्मचारी रखते रहे हैं। लेकिन जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में यह संख्या एक रिकॉर्ड की तरह है।