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पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट्स की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस योजना के तरह 75 हजार करोड़ से अधिक का निवेश भारत सरकार करेगी।

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में ई-बस सेवा, विश्वकर्मा योजना, डिजिटल योजना एवं 7 रेल प्रोजेक्ट को मंजूदरी दी गई।

मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है और उन्हें भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है।

कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, अजय भट, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, शोभा करंदलाजे सहित वो 24 संभावित नाम है जिनके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।

सामंत गोयल R&AW में अनिल धसमाना का स्थान लेंगे जबकि अरविन्द कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में राजीव जैन का स्थान लेंगे। जैन और धसमाना को 2016 में नियुक्ति दी गई थी। बाद में उन्हें छः महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया था।

30 मई को जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनकी जाति-धर्म पर शोध हुए और खबरें बना दी गईं। जाति और धर्म का एंगल देकर निष्कर्ष ये निकाला गया कि मोदी सरकार ने भले ही ‘सबका साथ-सबका विकास’ करने की कितनी ही कोशिश क्यों न की हो, लेकिन उनकी मंत्रिपरिषद में ऊँची जाति वालों का ही आधिपत्य है।

योगी कैबिनेट की मुहर के बाद गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने इसी विषय प्रेस कॉन्फ़्रेन्स के दौरान कहा कि सरकार ने इन विश्वविद्धालयों के निर्माण के लिए ₹3,639.32 करोड़ अप्रूव किया है।

कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद कई पार्टियों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी कॉन्ग्रेस भी शामिल है। एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने भी इस फ़ैसले का समर्थन किया है।