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फेक टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि रिपब्लिक के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी मामले में आरोपित नहीं हैं।

"उद्धव ठाकरे ने रिपब्लिक टीवी के पीछे पूरी एक टीम लगाई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें कोई दूसरा काम नही करना है। उसे (अर्नब को) समझ आना चाहिए कि वो क्या बोलता है।"

“आपने अपने अधिकारियों से कह कर मुझे पूछताछ के लिए 10 घंटे तक हिरासत में बंद करके रखा। इस दौरान न मुझे कुछ खाने के लिए दिया गया और न ही पानी दिया गया।"

अर्नब ने परमवीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि BARC सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहा, इसलिए वो उन इमेल्स को सार्वजनिक रूप से रिलीज कर रहे हैं।

जैसे ही रिपब्लिक के कम से कम पाँच पत्रकारों ने लाइव टीवी पर पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की तो प्रदीप भंडारी को पुलिस स्टेशन से जाने की अनुमति दे दी गई।

प्रदीप भंडारी के पास अग्रिम जमानत था, इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया। खबर है कि उनके जल्द ही गिरफ्तार होने की संभावना है।

इस समन में भंडारी से मुंबई पुलिस ने 22 अक्टूबर को 4 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा है। इसमें यह भी लिखा है कि भंडारी बिना कोर्ट को बताए कहीं नहीं जा सकते।

BARC ने कहा है कि वह फेक रेटिंग के दावों के बीच अपने सिस्टम की फिर से समीक्षा करेगी। इस दौरान BARC चैनलों की इंडिविजुअल रेटिंग भी जारी नहीं करेगा।

हाल ही में भंडारी के खिलाफ़ खार पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 188 , 353 और बॉम्बे पुलिस कानून की धारा 37 (1), 135 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

ऑपइंडिया ने सोलिसिस लेक्स, CINTAA का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म और प्रोड्यूसर्स गिल्ड के बीच हुए ईमेल एक्सचेंज के बारे में जानकारी प्राप्त की है।