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विपक्ष मचाता रहा हल्ला, लोकसभा में पारित हो गया ‘विकसित भारत-जी राम जी’ विधेयक: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सवाल उठाने वालों को दिया...

लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G बिल, 2025’ को पास कर दिया गया है।

‘हम सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम’: सदन सत्र में राहुल गाँधी ने जानिए किस मुद्दे की ये बात; कहा- ना हम आपको गाली...

लोकसभा में आज एक अनोखा नजारा दिखा। राहुल गाँधी सरकार से भिड़े नहीं, बल्कि सहयोग का हाथ बढ़ाते दिखे। मुद्दा वायु प्रदूषण को लेकर था।

सियासत का रंगमंच बना संसद, SIR पर विपक्ष का शोर शराबा: लोकतांत्रिक चिंता कम और राजनीतिक रणनीति ज्यादा

शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही सदन में हंगामा और सत्र नहीं चलने देने का 'सियासी दांव' शुरू हो गया है। अच्छा होता अगर विपक्ष सरकार को संसद में सवाल पूछता।

वित्तीय धोखाधड़ी के लिए ओडिशा ट्रस्ट का इस्तेमाल, कॉर्पोरेट दलालों को फायदा पहुँचाने के लिए पूछे सवाल: पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ 2...

पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा ने संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील सवाल पूछा, जिसके जवाब अति गोपनीय हैं। वहीं ओडिशा में ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे।

PM हो या CM, या फिर केंद्र से लेकर राज्य तक के मंत्री… जेल में रहकर नहीं चला पाएँगे सरकार: जानिए किस स्थिति में...

लोकसभा में मोदी सरकार ने तीन विधेयक पेश किए हैं। इसके बाद आपराधिक मामलों में जेल गए पीएम, सीएम या मंत्री अपने पद से मुक्त हो जाएँगे।

ऑपरेशन सिंदूर, नक्सलवाद, मेड-इन-इंडिया और अर्थव्यवस्था… ‘मानसून सत्र’ से पहले PM मोदी ने मीडिया से की बात, कहा- ये ‘विजय उत्सव का सत्र’ है

पीएम मोदी ने मानसूत्र सत्र से पहले कहा है अंतरिक्ष से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश एक स्वर में दुनिया को संदेश दे चुका है।

जो करते हैं हिंदुस्तान को बदनाम, उनको पैसे नहीं दें भारत के बिजनेसमैन: उपराष्ट्रपति धनखड़ ने IIT-IIM की दी सलाह

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के व्यवसायियों को उन विदेशी संस्थानों को फंडिंग नहीं करनी चाहिए, जो भारत को बदनाम करते हैं।

70 साल में पहली बार J&K में संविधान दिवस: अब तक 103 संशोधन, पहला राज्यसभा के गठन से भी पहले

भारतीय संसद ने संविधान में अब तक 103 बार संशोधन किए हैं। इनमें से केवल एक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। पहला और अंतिम, दोनों संशोधन सामाजिक न्याय से संबंधित थे।

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