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Supreme Court
श्रीशैल मंदिर परिसर में मुस्लिम भी खोल सकेंगे दुकान: आंध्र सरकार के फैसले को SC ने पलटा, याचिकाकर्ता बाशा ने बताया था जीवन का...
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, अब आन्ध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर के परिसर में अब मुस्लिम भी खरीद सकेंगे दुकानें।
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका: पेगासस मामले में बंगाल सरकार के जस्टिस लोकुर समिति की जाँच पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जाँच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
उस महिला जज का ‘डिमोशन’ जिन्हें भेजा गया था कंडोम, जिन्हें कपड़ों के ऊपर से छूना-पैंट खोलना नहीं लगा था यौन अपराध
बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला का डिमोशन तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलोजियम ने उन्हें स्थायी जज बनाने की पुष्टि नहीं की है।
गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राज्य के मुख्य सचिव और DGP पर अवमानना के तहत कार्रवाई...
हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने से उत्पन्न अब विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गया है।
आम आदमी के लिए तारीखों में उलझा न्याय, आतंकी-बलात्कारी-हत्यारे… के लिए आधी रात बैठी सुप्रीम कोर्ट: निर्भया केस की भी यही कहानी
आतंकी, बलात्कारी, हत्यारे की फाँसी रोकने के लिए ही नहीं, उद्योगपति को जमानत देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट रात को खुली। CJI तक को जागना पड़ा।
‘विकास जरूरी’: सुप्रीम कोर्ट में फेल हुई चारधाम प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश, चीन सीमा तक सेना ले जा सकेगी भारी मशीनरी
900 Km की चार धाम परियोजना 12,000 करोड़ रुपए की है। उत्तराखंड के चार शहरों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को कनेक्टिविटी देगी।
निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के उद्धव सरकार के फैसले पर सुप्रीम रोक, कोर्ट बताया- नियमों के खिलाफ
ओबीसी को 27 आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है।
‘बड़ों के लिए WFH तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?’: प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार को SC की...
SC ने दिल्ली सरकार से पूछा, “जब सरकार ने बड़े लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है?”
कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट्स सेंसर हो, सारे FIR मुंबई ट्रांसफर करने का दें निर्देश: सुप्रीम कोर्ट में याचिका
याचिका में कंगना के सारे सोशल मीडिया पोस्ट सेंसर करने और उनके खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने की अपील की है।
‘मीलॉर्ड्स, आलोचक ट्रोल्स नहीं होते’: भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक बिना नाम और बिना चेहरा वाले ट्रोल का पत्र
हमें ट्रोल्स ही क्यों कहा जाता है, आलोचक क्यों नहीं? ऐसा इसलिए, क्योंकि हम उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते।
