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केंद्र सरकार

प्राइवेट कंपनियों को मौका, मुआवजे की व्यवस्था और सुरक्षा नियम: ‘शांति’ बिल पास होने से परमाणु सेक्टर में होंगे कई बदलाव, जानिए विपक्ष को...

लोकसभा में शांति बिल पास हो चुका है, अब प्राइवेट कंपनियाँ भी भारत में बिजली बना पाएँगी और सुरक्षा कानून को भी पहले के मुताबिक सख्त किया।

100 की जगह 125 दिन काम: MGNREGA में बड़े सुधार को तैयार सरकार, ला रही ‘विकसित भारत-जी राम जी’ बिल; जानें क्या होंगे बड़े...

मनरेगा योजना के बदले अब केंद्र सरकार VB-G RAM G, 2025 बिल पेश करने जा रही है। ये बिल विकसित भारत 2047 का विजन है, जिससे ग्रामीण विकास का नया ढाँचा तैयार होगा।

देश में पहली बार होगी ‘डिजिटल’ जनगणना, कैबिनेट ने ₹11,718 करोड़ की योजना को मंजूरी दी: जानें घर-घर की डिटेल कैसे पहुँचेगी सरकार के...

COVID-19 महामारी के कारण 2021 में जो जनगणना नहीं हुई, वो अब 2027 में डिजिटली होगी। इसके लिए ₹11,718 करोड़ की योजना को केंद्र की मंजूरी मिली।

फर्जी दस्तावेजों पर बना IAS, ब्राह्मण बेटियों पर कमेंट करके फँसा: संतोष वर्मा को MP की मोहन सरकार ने कृषि विभाग से भी हटाया,...

फर्जी दस्तावेजों से IAS पद की प्राप्ति और ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर आईएएस संतोष वर्मा पद से होंगे बर्खास्त।

देश में वायु प्रदूषण के चलते मरने वालों का कोई आँकड़ा नहीं: राज्यसभा में केंद्र, बताया- सरकार ने ‘एयर पॉल्यूशन’ से लड़ने के लिए...

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का कोई सीधा और पक्का आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।

इंडिगो संकट के बीच एयरलाइन्स पर सख्त उड्डयन मंत्रालय, टिकटों की मनमानी कीमतें वसूलने पर लगाई लगाम: कहा- हालात स्थिर होने तक लागू रहेगी...

इंडिगो की हजारों उड़ाने रद्द होने के बाद एविएशन सेक्टर में स्थिति बेकाबू है और एयरलाइन्स ने टिकट के पैसे कई गुना तक बढ़ा...

भारत धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों के लिए ‘रेड कार्पेट’ नहीं बिछा सकते: रोहिंग्या शरणार्थी मामले पर CJI की याचिकाकर्ता को फटकार, केंद्र को नोटिस देने...

रोहिंग्या मामले पर दायर याचिका पर SC ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध तरीके से घुसने वालों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते।

कुरान में लड़कियों के खतरे का नहीं कोई आधार, फिर भी दाऊदी बोहरा समुदाय में क्यों जारी?: SC ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय में लड़कियों पर हो रहे महिला खतना (FGM) को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब माँगा है।

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद: 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

8वें वेतन आयोग के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मंजूरी दे दी गई। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें। SC की पूर्व जज को अध्यक्ष नियुक्त किया।

सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी मामले में नहीं मिली राहत, सुनवाई टली: सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा- पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए?

लेह में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार (06 अक्टूबर 2025) को तत्काल रिहाई की माँग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।

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