मुस्लिम तुष्टिकरण

इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मुहम्मद के जीवन पर आधारित ईरानी फिल्म ‘मुहम्मद दी मेसेंजर ऑफ गॉड’ पर प्रतिबंध लगाने को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।

एक एनजीओ जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो वह रथ यात्रा के विरोध में बड़े वकील किसके दम पर खड़ा कर लेता है। क्या ये NGO नक्सलियों या फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा बनाया गया है?

शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक मुंब्रा में समुदाय विशेष के लोगों को ईद मनाने के लिए विशेष रियायत दी गई थी।

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में कोरोना संक्रमण से वह 'भीलवाड़ा मॉडल' निपट नहीं पाया, जिसके खूब चर्चे थे। जिसका श्रेय लेने की होड़ मची थी।

पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग ने मानो उन सभी राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया जो दक्षिणपंथी सरकार के विरोध में रहते हैं।

गरीबों की देखभाल के लिए निर्धारित राशि के अलावा मंदिरों को CM राहत कोष में 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का निर्देश दिया गया है।

जब डेरा सच्चा सौदा के मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर हिंसा हुई तो किसी ने उसे पूरे हिन्दू समाज से नहीं जोड़ा। पटियाला में कुछ सिरफिरे निहंगों ने पुलिस वालों पर हमला लिया तो किसी ने उसे पूरे सिख समाज से नहीं जोड़ा। तो फिर तबलीगी जमात का नाम लेने पर उसे सारे समुदाय को निशाना बनाना कैसे और क्यों माना जा रहा है?

कॉन्ग्रेस ने वीपी सिंह के खिलाफ अरुण गोविल से चुनाव प्रचार करवाकर इलाहाबाद के मतदाता की भावना भड़काने की कोशिश की थी। इलाहाबाद उपचुनाव उस समय हॉट टॉपिक था और राजीव गाँधी अपनी छवि को हिंदुओं के बीच बेहतर जताने का भी प्रयास कर रहे थे।

"मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सही रुख अपनाया है। शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन विचारों पर आधारित था। उन्हें कॉन्ग्रेस और एनसीपी के दबाव की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि वे सरकार से निकल जाते हैं तो इस मुद्दे पर हम सरकार का साथ देंगे।"

सरकार के मंत्री और कॉन्ग्रेस नेता असलम शेख ने कहा कि यह MVA के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का एक हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुस्लिमों के लिए नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के एजेंडे में है।