कैबिनेट ने गन्ना किसानों की सीधी मदद के लिए उनके खातों में सब्सिडी की राशि जमा कराने का फैसला लिया है। यह सब्सिडी 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर दी जाएगी।
नए कृषि कानूनों के समर्थन में आल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबद्ध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सोमवार को ज्ञापन सौंपा है।
किसानों ने कहा, "हमलोग उन प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं हैं।" केंद्रीय मंत्री तोमर के साथ उन्होंने अपने अनुभव साझा कर के बताया कि उन्हें कैसे नए कानूनों से लाभ हो रहा है।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे को लेकर किसानों को फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इससे नए विकल्प, नए बाजार और तकनीक मिलेंगे।
कॉन्ग्रेस ने एक तरफ जहाँ इस मुद्दे को देशी और स्वदेशी से जोड़ दिया। वहीं पार्टी के प्रवक्ता ने यह कह दिया कि नया संसद भवन बनाना, अंतिम संस्कार के वक्त डीजे बजाने के बराबर है।