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दिल्ली-NCR में 400 पार पहुँचा AQI, GRAP-2 प्लान लागू: दीपावली पर ‘पटाखे मत फोड़ो’ का ज्ञान देने वाले बताएँगे बिना आतिशबाजी ही क्यों बिगड़ी राजधानी की हवा?

पूजा राणा
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दिल्ली-NCR में 400 पार पहुँचा AQI, GRAP-2 प्लान लागू: दीपावली पर ‘पटाखे मत फोड़ो’ का ज्ञान देने वाले बताएँगे बिना आतिशबाजी ही क्यों बिगड़ी राजधानी की हवा?

दिल्ली की हवा फिर से जहर बन चुकी है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आते-आते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) औसत ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में पहुँच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आँकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में AQI सोमवार (20 अक्टूबर 2025) दिवाली की सुबह 400 पार पहुँच गया। यानी दीवाली से पहले ही दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है।

ऐसा नहीं हैं कि सरकार और अदालतें स्थिति को लेकर निष्क्रिय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाए ‘ग्रीन फायरक्रैकर्स’ के उपयोग की अनुमति दी थी। इन पटाखों को वैज्ञानिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि इनमें 30 प्रतिशत तक कम प्रदूषक तत्व उत्सर्जित हों।

साल 2025 में अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में केवल वही ग्रीन फायरक्रैकर्स जलाए जा सकते हैं जो वैज्ञानिक संस्था CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित हों और जिनकी बिक्री और उपयोग केवल तय समय के भीतर ही किए जाएँ।

बढ़ते प्रदूषण का कारण

फिर भी सवाल यह है कि जब दिवाली ‘ग्रीन’ बताई जा रही है तो हवा इतनी जहरीली क्यों है? असल में प्रदूषण के कई स्रोत हैं जो एक साथ मिलकर हवा को जहरीली बना देते हैं। सबसे बड़ा कारण मौसम में बदलाव है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली और NCR में तापमान गिरने लगता है, हवा की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और नमी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते और जमीन के पास ही फँस जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते हवा की गति केवल 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे प्रदूषण का फैलाव रुक गया।

पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण?

बढ़ते प्रदूषण का दूसरा कारण हर साल की तरह पराली जलाने की घटनाएँ हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान धान की फसल के बाद खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाते हैं। सैटेलाइन डेटा के अनुसार, पिछले हफ्ते पंजाब में 1200 से ज्यादा आग के मामले दर्ज किए गए जबकि हरियाणा में 400 से अधिक। हवा का रुख अगर उत्तर-पश्चिम दिशा में होता है तो इन इलाकों का धुआँ सीधे दिल्ली की ओर आता है।

दिल्ली में लागू GRAP-2

इसके अलावा दिल्ली के भीतर भी प्रदूषण के कई स्थायी स्रोत हैं। सड़क की धूल, लगातार चल रहे निर्माण कार्य, बढ़ते डीजल जनरेटर और भारी ट्रैफिक- ये सब मिलकर हवा को और गंदा बना रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्सस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-2 लागू किया गया है, जिसमें निर्माण स्थलों पर सख्ती, पानी का छिड़काव और कचरा जलाने पर रोक जैसी शर्तें शामिल हैं। लेकिन जमीन पर इन उपायों का असर सीमित ही दिखता है क्योंकि निगरानी और पालन कमजोर है।

पटाखों से बढ़ा दिल्ली का AQI?

अब बात आती है ग्रीन पटाखों की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बाजार में पारंपरिक पटाखे भी अवैध रूप से बिक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 30 प्रतिशत कम प्रदूषण देने वाले पटाखे भी बड़ी मात्रा में जलाए जाएँ तो उनका असर भी बहुत नहीं पड़ता।

नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन क्रैकर्स तभी प्रभावी हैं जब इनका उपयोग सीमित समय और कम मात्रा में हो। लेकिन दिवाली की रात यह सीमा अक्सर क्रॉस कर जाती है, जिससे हवा में मौजूद कण और गैसें और खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती हैं।

क्या दिवाली पर ही प्रदूषण हो सकता है नियंत्रित?

इन सबके बीच सबसे चिंताजनक बात यह है कि हालात हर साल दोहराए जाते हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए अस्थायी उपाय जैसे पानी का छिड़काव, ट्रक एंट्री पर रोक और स्कूल करने की बात तो होती हैं लेकिन लंबे समय तक के समाधान पर प्रगति बहुत धीमी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर दिल्ली-NCR को प्रदूषण से राहत चाहिए तो सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि पूरे साल प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण और हरित नीतियों का पालन करना जरूरी है।

दिवाली के बाद नहीं रहेगा प्रदूषण?

इस समय दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक से करीब 20 गुना अधिक है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। दिवाली के बाद अगर मौसम में ठंड और बढ़ी और हवा की गति कम रही तो स्थित और खराब हो सकती है।

यानि केवल दिवाली पर ही प्रदूषण पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि उसके बाद भी है और पूरे साल भी है। तो वे वामपंथी, लिबरल और फेमिनिस्ट, जो भी दिवाली पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने के लिए सामने आ रही हैं। वे समझ लें कि प्रदूषण को पूरे साल नियंत्रित करने की जरूरत है तो केवल दिवाली पर प्रदूषण रोकने का ज्ञान न दें।

मोहम्मद जुबैर ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से यात्रियों के गिरने की फैलाई ‘फेक न्यूज’, रेलवे ने फैक्ट चेक कर पकड़ा झूठ

ऑपइंडिया स्टाफ़
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मोहम्मद जुबैर ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से यात्रियों के गिरने की फैलाई ‘फेक न्यूज’, रेलवे ने फैक्ट चेक कर पकड़ा झूठ

कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्रियों के गिरने और दो यात्रियों के मरने की खबर से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। इस बीच पूरी खबर पर सेंट्रल रेलवे ने सफाई देते हुए घटना को सिरे से खारिज कर दिया है।

रेलवे के मुताबिक, एक घटना यह ट्रेन हादसा नहीं, बल्कि ट्रेसपासिंग का मामला है। ट्रेसपासिंग की घटना नासिक और ओढा स्टेशन के बीच हुई थी। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरपीएफ इस मामले की जाँच कर रही है।

रेलवे ने बताया कि रविवार (19 अक्टूबर 2025) शाम कुछ लोग ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कर्मभूमि एक्सप्रेस आ गई और ये लोग उसकी चपेट में आ गए। रेलवे ने साफ किया है कि तीनों घायल व्यक्ति ट्रेन में सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि रेलवे लाइन पार कर रहे थे। ट्रेन आने के सिग्नल दिए जा चुके थे, फिर भी ये ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये रेलवे के नियमों का उल्लंघन है।

दरअसल छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने 12000 स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए अलग-अलग जगहों से चलाई है। इनमें मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों से खास कर ट्रेनें चलाई गई हैं। इसका मकसद लोगों को गंतव्य तक सुरक्षित और आसान सफर कराना है।

स्टेशनों पर काफी भीड़ जमा हो रही हैं। ऐसे में ट्रेन हादसे का झूठ फैलाने का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाया गया। मोहम्मद जुबेर ने एक्स पर लिखा, दिवाली और छठ पूजा अपने प्रियजनों के साथ मनाने बिहार जा रहे तीन यात्री मुंबई से बिहार जा रही ट्रेन से गिर गए। दो यात्रियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करके जुबेर ने पूछा है कि भारतीय रेलवे ने 12000 स्पेशल ट्रेन चलाई थी, उसका क्या हुआ?

यहाँ तक कि कई वेबसाइट ने इस झूठ को सच मानते हुए बगैर रेलवे से घटना की जानकारी लिए हुए खबरें चला दी। इस पर रेलवे ने साफ लिखा है कि जानकारी साझा करने से पहले तथ्यों को जाँच लें।

आजतक ने लिखा है कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से नासिर रोड रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर 3 यात्री ट्रेन से गिर गए, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजतक ने ये भी लिखा है कि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये लोग त्यौहार मनाने जा रहे थे या आने वाले चुनाव में मतदान करने। आजतक का शीर्षक है, ‘ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे 3 यात्री, 2 की मौत’

वहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक है, ‘मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे तीन यात्री, दो की मौत, एक की हालत गंभीर’

दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में लिखा, ‘मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल (बिहार) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में शनिवार देर रात एक दुखद हादसा हुआ। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास तीन युवक ट्रेन से गिर गए, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।’

बगैर हकीकत जाने माने वेबसाइटों का इस तरह से गैरजिम्मेदाराना रवैया बेहद खतरनाक है। छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले लोग पूरे देश से जाते हैं। इस दौरान जमकर स्टेशनों में भीड़ भी होती है। ऐसे में गलत हादसों की खबर से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत की लाइफ लाइन कहलाने वाली रेलवे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने में दिक्कतें आ सकती हैं। यही वजह है कि रेलवे ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही लिखा है, “कृपया साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें। आइए जानकारी के साथ ज़िम्मेदारी बरतें।”

पैसे-नौकरी का लालच देकर हिंदुओं को बना रहे थे ईसाई, फूलपुर पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर किया धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़: जानें FIR में क्या हैं आरोप?

Anurag
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पैसे-नौकरी का लालच देकर हिंदुओं को बना रहे थे ईसाई, फूलपुर पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर किया धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़: जानें FIR में क्या हैं आरोप?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में फूलपुर पुलिस ने शनिवार (18 अक्टूबर 2025) को एक गाँव में धर्म परिवर्तन रैकेट के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चौथा आरोपित फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला सह-संयोजक शांतनु तिवारी की शिकायत पर की गई।

शिकायत के मुताबिक, शांतनु ने पुलिस को बताया कि ‘प्रार्थना सभा’ के नाम पर गाँव में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की। OpIndia को इस केस की FIR कॉपी भी मिली है।

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

शांतनु ने फूलपुर थाने में लिखित शिकायत दी कि उन्हें कई दिनों से रघुनाथपुर गाँव में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी मिल रही थी। 18 अक्टूबर को सुबह करीब 10:40 बजे उन्हें ऐसी ही एक सभा की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, “मुझे सूचना मिली कि ‘सामुदायिक चर्चा बैठक’ के नाम पर एक धार्मिक सभा आयोजित की जा रही है, जहाँ हिंदू ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा है।”

फोटो: शांतनु तिवारी

शांतनु अपने बजरंग दल के साथियों के साथ मौके पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ मिशनरी लोग ग्रामीणों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए उकसा रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशनरी लोगों से कह रहे थे कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाएँगे उन्हें पैसे, कपड़े और अन्य सुविधाएँ दी जाएँगी। शांतनु ने कहा, “ये गतिविधियाँ हिंदू समाज के खिलाफ हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि मिशनरी लोग झूठ फैलाकर और गरीब लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।

FIR में क्या कहा गया है?

OpIndia के पास मौजूद एफआईआर की कॉपी के मुताबिक, यह मुकदमा शांतनु तिवारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इसमें चार लोगों रामकुमार पाल, रामशरण गौतम, त्रिभुवन गौतम और सरिता गौतम को आरोपित बनाया गया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352, 196(1), 299 और उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत केस दर्ज हुआ है।

FIR में लिखा गया है कि बैठक को ‘सामुदायिक चर्चा’ बताया गया था। इसे ईसाई मिशनरियों द्वारा रघुनाथपुर गाँव (थाना फूलपुर क्षेत्र) में हिंदू समुदाय के लोगों के बीच धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। घटना वाले दिन जब शांतनु को यह जानकारी मिली कि मिशनरियों द्वारा ‘सामुदायिक चर्चा बैठक’ के नाम पर एक सभा आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं, तो वह तुरंत मौके पर पहुँच गए।

मौके पर पहुँचकर उन्होंने देखा कि ईसाई मिशनरी हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे। वे हिंदुओं से कह रहे थे कि वे अपने देवी-देवताओं को त्याग दें और उसके बदले अपने घरों में यीशु मसीह की तस्वीरें लगाएँ। इसके बदले उन्हें पैसे और मिशनरी स्कूलों में नौकरियाँ दी जाएँगी।

FIR के अंश, फोटो: शांतनु तिवारी

शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि प्रार्थना सभा में मौजूद कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें ईसाई धर्म में लोगों को शामिल कराने के बदले मोटी रकम दी जाती है जबकि हिंदू धर्म में ऐसा कोई इनाम नहीं मिलता।

जब शांतनु ने इस कृत्य का विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह शिकायतकर्ता वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।

पहले भी कई धर्म परिवर्तन रैकेट का हो चुका है भंडाफोड़

OpIndia से बातचीत में शांतनु ने बताया कि बजरंग दल ने इससे पहले भी ऐसे कई धर्म परिवर्तन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इनमें से एक मामले में 13 आरोपितों को जेल भेजा गया था। हालाँकि, उन आरोपियों ने बार-बार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन देकर केस की सुनवाई में देरी कराई।

शांतनु के वकील, जो इस मामले में उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं, ने हाल ही में उन सभी जमानत याचिकाओं को निरस्त करवाया है। इस मामले में भी शांतनु ने कहा कि वह इसे पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाएँगे ताकि इस तरह की गतिविधियाँ क्षेत्र में पूरी तरह बंद हो सकें।

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस ने बताया कि जाँच में यह पुष्टि हुई है कि आरोपी ग्रामीणों को अपना धर्म छोड़ने के लिए उकसा रहे थे। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बदले पैसे और रोजगार देने का वादा किया था। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला हमला, उकसावे और अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और इसमें कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अमेरिका के 50+ शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, राष्ट्रपति के एकतरफा फैसलों से नाराज: जानें No King प्रदर्शन की कहानी, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर गंदगी फेंकते AI वीडियो किया शेयर

ऑपइंडिया स्टाफ़
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अमेरिका के 50+ शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, राष्ट्रपति के एकतरफा फैसलों से नाराज: जानें No King प्रदर्शन की कहानी, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर गंदगी फेंकते AI वीडियो किया शेयर

अमेरिका इन दिनों एक बड़े जनआंदोलन का गवाह बन रहा है। नो किंग (No King) नाम से चल रहे प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में है। इन प्रदर्शनों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और नारा लगा रहे हैं, “यह देश किसी राजा का नहीं है।” ये प्रदर्शन सिर्फ किसी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, सत्ता के केंद्रीकरण और नागरिक अधिकारों के सवाल पर हैं। लोगों की यह माँग है कि देश को ऐसे रास्ते पर न ले जाया जाए, जहाँ राष्ट्रपति किसी राजा की तरह खुद को कानून और संस्थाओं से ऊपर समझे।

क्या है ‘नो किंग’ प्रदर्शन?

‘नो किंग’ यानी ‘कोई राजा नहीं’ नाम का ये जनआंदोलन अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में फैल गया है। आंदोलन का नारा उस विचार के खिलाफ है, जिसमें राष्ट्रपति खुद को लोकतांत्रिक नियंत्रण से ऊपर समझने लगे। यहा आंदोलन डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और उनके शासन-शैली के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप की नीतियाँ और उनका व्यवहार ‘राजशाही’ जैसी प्रवृत्ति दिखा रहा है। जहाँ वे न्यायपालिका, जनता और मीडिया को दरकिनार करते हुए एकतरफा फैसले ले रहे हैं।

जून 2025 में इस आंदोलन की पहली लहर आई थी, जब देशभर के 2 हजार से ज्यादा जगहों पर एक साथ प्रदर्शन हुए। तब लाखों लोग पार्कों, प्लाजा और सड़कों पर उतर आए थे। अक्टूबर 2025 तक आते-आते इस आंदोलन ने भयानक रूप ले लिया। अब यह करीब 2,700 शहरों में फैल चुका है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, लॉस एंजेलिस जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ‘No Kings, No Crowns’ (कोई राजा नहीं, कोई ताज नहीं) जैसे नारे गूँज रहे हैं।

इन प्रदर्शनों के तहत अमेरिका की जनता संदेश देना चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी व्यक्ति की मर्जी पर नहीं चल सकती। लोग यह याद दिला रहे हैं कि देश की स्थापना ही इस विचार पर हुई थी कि ‘यहाँ कोई राजा नहीं होगा।’ यही कारण है कि यह आंदोलन ट्रंप विरोधी तो है लेकिन उससे भी ज्यादा लोकतंत्र समर्थक हैं।

क्यों हो रहे ‘नो किंग’ प्रदर्शन?

इन ‘नो किंग’ प्रदर्शनों के पीछे गहरी राजनीतिक और सामाजिक वजहे हैं। सबसे बड़ा कारण ‘सत्ता का केंद्रीकरण’ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने कई बार संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी की है। उनके हालिया फैसलों और भाषणों से यह संकेत मिला है कि वे राष्ट्रपति पद को ‘असीमित अधिकारों’ की कुर्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं।

दूसरा बड़ा कारण ट्रंप की नीतियाँ हैं। खासकर प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम और संघीय एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग। हाल के महीनों में अमेरिकी प्रशासन ने कई जगहों पर अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लोगों का मानना है कि यह केवल कानून का पालन नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है।

तीसरा पहलू है संस्थाओं पर दबाव। हाल के महीनों में संघीय एजेंसियों और न्यायपालिका के बीच खींचतान बढ़ी है। ट्रंप के आलोचको का कहना है कि राष्ट्रपति अपने विरोधियों पर नकेल कसने और मीडिया पर दबाव बनाने में लगे हैं। कई लोग इसे ‘लोकतंत्र के लिए खतरे’ के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि सड़कों पर उतरे लोग यह कहते नजर आ रहे हैं, ‘हम किसी राजा के अधीन नहीं, संविधान के अधीन है।’

डोनाल्ड ट्रंप का AI वीडियो

अमेरिका में जारी ‘नो किंग’ प्रदर्शन के बीच एक नया वीडियो सामने आया, जिसने देशभर में माहौल को और भड़का दिया। यह वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर शेयर किया। इस वीडियो ने ‘नो किंग’ प्रदर्शन में शामिल लोगों का गुस्सा दोगुना कर दिया।

इस AI-जेनरेटेड वीडियो ट्रंप को ‘राजा’ के रूप में दिखाया गया। वे एक लड़ाकू विमान के पायलट की तरह नजर आ रहे हैं, विमान पर बडे अक्षरों में लिखा है- ‘KING TRUMP।’ इसके बाद उन्हें विरोध कर रही भीड़ पर कीचड़ गिराते हुए दिखाया गया। वीडियो में ट्रंप ने ताज पहन रखा है और चेहरे पर विजयी मुस्कान है। यह AI वीडियो देखने में किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है लेकिन इसका संदेश राजनीतिक था।

वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही घंटो बाद वायरल हो गया। इस वीडियो ने न केवल प्रदर्शनकारियों को नाराज किया बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या किसी सत्तारूढ़ नेता को AI तकनीक का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए। भीड में We will not bow down (हम झुकेंगे नहीं) और You are not our King (तुम हमारे राजा नहीं हो) जैसे नारे और जोर से गूँजने लगे।

ऑपइंडिया के वायरल वीडियो के बाद पिटी शहाबुद्दीन के बेटे की भद्द, ओसामा के समर्थन में कूदी राजद की फौज: अपराध के सरताज को ‘विकास पुरुष’ बताने लगी RJD

शिव
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ऑपइंडिया के वायरल वीडियो के बाद पिटी शहाबुद्दीन के बेटे की भद्द, ओसामा के समर्थन में कूदी राजद की फौज: अपराध के सरताज को ‘विकास पुरुष’ बताने लगी RJD

बिहार के सिवान के कुख्यात बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब से जुड़ा ‘ऑपइंडिया’ का वीडियो वायरल होने के बाद राजद बैकफुट पर आ गई है। राजद के नेता अब ओसामा शहाब को किसी भी तरह से नायक बनाने पर तुले हुए हैं। हो भी क्यों ना, ओसामा को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर राजद ने साफ कर दिया है कि सत्ता की चाह में वह अपराध की विरासत को भी गले लगाने से पीछे नहीं हटेगी।

‘ओसामा पोस्टर फाड़ने वाले को जिंदा जला देंगे’

ओसामा से जुड़े जिस वीडियो को लेकर बवाल हुआ है वो उसके एक समर्थक द्वारा ‘आपइंडिया’ के कैमरे पर किया गया दावा है। चुनाव कवरेज के दौरान एक शख्स ने ‘ऑपइंडिया’ के कैमरे पर यह दावा किया है कि वो ‘I Love Muhammad’ का पोस्टर फाड़ने वाले एक युवक को ढूँढ रहे हैं और मिल गया तो ओसामा शहाब उसे जिंदा जला दंगे।

जाहिर है कि जिसके अब्बू का इतिहास तेजाब से लोगों को जिंदा जलाने का रहा हो वो अगर ऐसी धमकी भी दे रहा है तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात भी नहीं है। खैर, ओसामा के समर्थक ने यह दावा किया था कि अगर पोस्टर को जलाना वाला लड़का मिल जाएगा तो वो उसे बाँधकर ओसामा के घर ले जाएगा। ऑपइंडिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

बिहार के सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो शेयर कर लिखा, “RJD का टिकट मतलब बिहार में जंगलराज का आमंत्रण! अपराधियों के घराने को RJD का खुलेआम समर्थन — जनता देख रही है।” बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ग्राउंड रिपोर्ट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “यदि राजद प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव हार जाते हैं, तो इस्लामी कट्टरपंथी सीवान को जला देने की धमकी दे रहे हैं।”

जब यह वीडियो वायरल हुआ तो ओसामा की गुंडई की कलई खुलने लगी जिससे राजद और उसके समर्थक बौखला गए। कुछ लोगों ने ओसामा को लेकर दावा करने वाले उस लड़के को ढूँढ लाए और दावा करवाया गया कि उसे ‘ऑपइंडिया’ की तरफ से ये सब बाते कहने के लिए 5000 रुपए दिए गए थे। उसने खुद को नशे में भी बताया।

‘ऑपइंडिया’ के रिपोर्टर अनुराग मिश्रा ने वायरल वीडियो और पैसे देने के दावों की सत्यता का खुलासा करते हुए एक विस्तृत वीडियो बनाया है। अनुराग ने इसमें बताया है कि किस तरह उस लड़के को एक अन्य लड़का बातचीत के लिए बुलाकर लाया था ना कि ‘ऑपइंडिया’ ने उससे बातचीत करनी शुरू की थी।

ओसामा के डिफेंस में बैकफुट पर राजद

अब जब इन वीडियो से छीछालेदर होनी शुरू हुई तो राजद के सिपाही मैदान में ओसामा को डिफेंड करने के लिए कूद गए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सिवान सदर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी तो उन्हें बस जननायक साबित करने पर तुल गए हैं।

अवध बिहारी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, “पिछले कुछ दिनों से कुछ तथाकथित मीडिया और विरोधी दल, पैसे और प्रोपेगेंडा के सहारे मरहूम मोहम्मद शाहाबुद्दीन साहब के बेटे और राजद प्रत्याशी ओसामा साहब के खिलाफ गलत और भ्रामक बयान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “इनका मकसद साफ़ है — सीवान की जनता के बीच आपसी भाईचारे को तोड़ना और लोगों को गुमराह करना। ओसामा बाबू एक ईमानदार, मिलनसार और क्षेत्र-सेवी नेता हैं। वो कभी धर्म की राजनीति नहीं करते, उनका लक्ष्य है सीवान का विकास, युवाओं का रोजगार और जनता का सम्मान।”

अपराध का सरताज, राजद का विकास पुरुष

अपने अब्बा की तरह ही ओसामा भी अपराध की दुनिया में एंट्री मार चुका है। वह कई आपराधिक मामलों में जेल की हवा खा चुका है। ओसामा पर सबसे पहला मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग स्थित 42 कट्ठा जमीन में दर्ज हुआ था। उसके बाद मोतिहारी में उसके बहनोई से आपसी जमीन विवाद में फायरिंग करने पर भी ओसामा पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

लेकिन यही ओसामा RJD के लिए विकास पुरुष है और ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, खुद राजद का यही दावा है। राजद ने अपने उम्मदीवारों को टिकट दिए जाने से जुड़ा फॉर्म C7 जारी किया है। इसमें प्रत्याशी की जानकारी होता है और मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि उम्मदीवार पर क्या केस चल रहे हैं और उसका चयन क्यों किया गया है।

इसमें प्रत्याशी के चयन के कारण को लेकर राजद ने लिखा है, “वह अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं और इलाके के विकास और भलाई के कामों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। पार्टी में उनके जैसा कोई और उम्मीदवार नहीं है।”

राजद ने जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन की डर-खौफ की विरासत को ‘विकास’ का चेहरा बताने की कोशिश की है, वह बिहार की राजनीति के लिए सबसे शर्मनाक पल है। राजद के लिए सत्ता की चाभी डर और दहशत के चेहरे बेशक रहे हों लेकिन जिस तरह अब लोगों ने सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई तो उसे सियासी जमीन खिसके का डर सता रहा है। इसके बाद अब राजद किसी भी सूरत में ओसामा को डिफेंड करने में लग गई है।

‘अखिलेशुद्दीन’ से क्या उम्मीद करें: दीपावली पर दीप ना जलाने का ज्ञान दे रहे सपा प्रमुख की लगी क्लास, क्रिसमस को बता रहे थे आदर्श; संस्कृति से रोजगार तक है दीपोत्सव का महत्व

पूजा राणा
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‘अखिलेशुद्दीन’ से क्या उम्मीद करें: दीपावली पर दीप ना जलाने का ज्ञान दे रहे सपा प्रमुख की लगी क्लास, क्रिसमस को बता रहे थे आदर्श; संस्कृति से रोजगार तक है दीपोत्सव का महत्व

जहाँ देशभर में दीपावली पर खुशी का माहौल है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव को इससे चिढ़ हो रही है। उनकी ये चिढ़ इस बार दीपावली पर जलने वाले दीयों को लेकर है। इतना ही नहीं उनके बयान से यह भी साफ है कि ईसाइयों का त्योहार क्रिसमस उन्हें ज्यादा पसंद है लेकिन हिंदू त्योहार दीपावली पर दीया जलाना उनके लिए पैसों की बर्बादी है।

यह अखिलेश यादव ने खुद कहा है। लखनऊ में धनतेरस (18 अक्टूबर 2025) पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, “मैं प्रभु राम के नाम पर एक सुझाव देना चाहता हूँ। क्रिसमस के समय कई महीनों तक शहर जगमगा जाते हैं। उन्हीं से सीख लो बस क्यों खर्चा करना बार-बार दीयों और मोमबत्ती का। इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसे तो हटा देना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ और भी खूबसूरत रोशनियाँ हों…”

सोशल मीडिया पर अखिलेश के बयान का विरोध

दीपावली पर अखिलेश यादव का यह सुझाव हिंदू त्योहारों के प्रति घृणा को दर्शाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी दीपावली मनाने वाले हिंदू लोगों ने अखिलेश के बयान का विरोध किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि लगता है अखिलेश यादव हिंदू भी नहीं है।

वहीं कई लोगों ने अखिलेश यादव को ‘अखिलेशुद्दीन’ नाम दे दिया और कहा कि ‘अखिलेशुद्दीन’ से क्या ही आशा की जा सकती है।?

एक्स/ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, “अब अखिलेश यादव को दीयों और मोमबत्तियों से दिक्कत हो गई है। आज उत्तरप्रदेश वालों को सोचना है ये ईसाई है या मुस्लिम?”

अन्य यूजर ने लिखा, “एक से बढ़कर एक नेता देखे पर इन के जैसा कोई नहीं जो खुद ही अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। आखिर PDA के नाम पर लोगों को गुमराह कर झूठी तसल्ली दे अपना राजनीतिक करियर बनाने में माहिर नेता जी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और सर्वणों का विरोध करते करते हिन्दुओं का अभी अपमान करने लगे। एक तरफ कुम्हार जाति के हमारे भाई बहन सालभर मेहनत कर दिवाली के उत्सव के लिए दीपक बनाते हैं तो दूसरी ओर यह महोदय क्रिसमस का उदाहरण देकर झालर लटकाने को बोलते हैं। अब सनातन धर्म के लोग क्रिसमस से सलाह लें… ?”

एक एक्स यूजर ने तर्क दिया, “उसी तरह हर साल ईद पर जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है? अगर आपने एक बार कर लिया तो क्या ये काफी नहीं है? पैसे बचाएँ और शायद एक मासूम जानवर भी। हर साल क्रिसमस पर पेड़ क्यों काटे जाते हैं?”

जाहिर है कि अखिलेश यादव के दीया जलाने पर पैसा बर्बाद करने वाले बयान से हिंदू धर्म के लोग नाखुश हैं। क्योंकि उन्हें दीपावली पर दीया जलाने का महत्व मालूम है। जो शायद सपा सुप्रीमो हिंदू होने के बावजूद नहीं जानते। तो अखिलेश यादव को जान लेना चाहिए कि दीपोत्सव का महत्व सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर भी जुड़ा है।

दीया जलाने का महत्व

दीपोत्सव की परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आत्म-चेतना और सामाजिक आर्थिक जीवन से भी गहराई से जुड़ी हुई है।

बतौर प्रतीय यह दर्शाती है कि अंधकार पर प्रकाश, ज्ञान पर अज्ञान, असत्य परसत्य की विजय संभव है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू परंपरा में दीपक को ‘आत्मा की ज्योति’ और ‘ईश्वर के दर्शन’ का माध्यम माना गया है। दीपक का उजाला न सिर्फ बाहरी बनाए हुए अंधकार को मिटाता है बल्कि भीतरी विचारों, भाव- निराशा और नकारात्मकता के अंधेरे को भी रोशन करता है।

इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक स्तर पर दीया उन हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी बन गया है जो दीपावली जैसे त्योहारों के समय इस काम में जुटते हैं। इसका उदाहरण अयोध्या में हर साल होने वाले दीपत्सव से भी समझा जा सकता है। दीपावली के लिए स्थानीय कुम्हार परिवारों को दीये बनाने के बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं।

दीया बनाने से रोजगार

वहीं दीपावली पर अयोध्या दीपोत्सव में हर साल बनने वाला विश्व रिकॉर्ड इस साल 2025 में भी बरकरार रहेगा। पिछले साल 26 लाख से अधिक दीयों का रिकॉर्ड अब 29 लाख दीये जलकर टूटेगा। यह केवल दीपावली पर लोगों की आस्था नहीं बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय कुम्हारों का कहना है कि साल 2017 से दीपोत्सव के बाद से उनका जीवन बदल गया। जहाँ पहले कु्म्हार परिवार दीपावली पर केवल 20 हजार कमाते थे, उनकी आय अब लाखों में पहुँच गई है। देशभर में भी छोटे-छोटे गाँवों में सैंकड़ों परिवार दीया बनाने के कारण ही सहज आजीविका जुटा रहे हैं।

यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी उत्पाद पर जोर दे रहे हैं। दीपावली पर भी पीएम मोदी ने अपील की, “स्वदेशी अपनाएँ और इसे हर घर और बाजार का मंत्र बनाएँ।” पीएम मोदी की अपील से दीपावली के बाजार पर भी खासा असर देखने को मिला है। रंग-बिरंगे सजे बाजारों में दीपावली पर सारा सामान स्वदेशी है, जिसे खरीदने के लिए लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

क्रिसमस पर पेड़ों का कटान

वहीं अखिलेश यादव के पसंदीदा त्योहार क्रिसमस पर लाखों पेड़ों को काटा जाता है, जो पर्यावरण और समाज पर कई नकारात्मक प्रभाव डालती है। हर साल क्रिसमस पर पेड़ों को सजाने का चलन है और ये पेड़ या तो असली होते हैं या फिर प्लास्टिक के। प्राकृतिक क्रिसमस ट्री उगाने के लिए बड़े पैमाने पर कैमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ता है।

इसके अलावा, इन पेड़ों की कटाई से वन्यजीवों के घर नष्ट होते हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। कटे हुए पेड़ जब लैंडफिल में जाते हैं तो वे कार्बड डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन प्रभावित होता है। वहीं आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री भी पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं क्योंकि ये प्लास्टिक से बने होते हैं, जो नॉन-बायोडिग्रेडेबल होते हैं और लैंडफिल में वर्षों तक बने रहते हैं।

इसके साथ ही क्रिसमस पर आर्टिफिशयल लाइटों को दीपोत्सव से तुलना करने वाले अखिलेश यादव जान लें कि ये लाइट बिजली की खपत बढ़ाते हैं वहीं दीप जलाने से बिना बिजली का उपयोग करे संसार जगमग हो जाता है।

अखिलेश यादव का दोगलापन

शायद अब अखिलेश यादव को दीपावली पर दीपोत्सव का महत्व समझ आ जाए। या शायद वे यहाँ भी आँख मींच लें। क्योंकि अखिलेश यादव साल 2024 में दीपावली पर दी गई शुभकामनाओं से तो लगता है कि उन्हें दीपोत्सव को थोड़ा बहुत ज्ञान तो जरूर है।

या फिर पिछली बार जो ट्वीट किया थो वो सिर्फ दिखावा था अखिलेश यादव? और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन की बात निकाल दी। दीपावली पर अखिलेश यादव ने आसानी से दीपोत्सव न करने का सुझाव दे डाला। लेकिन ये सुझाव अखिलेश यादव को ईद, क्रिसमस या किसी अन्य धर्म के त्योहारों पर याद नहीं आते है क्या?

असल में उनका टारगेट अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड दीपोत्सव है। उन्हें चिड़ है कि अयोध्या में बड़े संख्या में दीप जलाए जा रहे हैं, जिससे देश के नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने दीपावली पर जहरीला बयान देकर साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो उनके लिए दीपोत्सव का कोई महत्व नहीं है। हिंदू त्योहार दीपावली को पश्चिमी देशों में मनाए जाने वाले क्रिसमस से तुलना करना अखिलेश यादव की एक भद्दी हिंदू-विरोधी राजनीति के अलावा कुछ और नहीं है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान का साथ देकर अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, तुर्की-अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई 56% तक की कमी

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान का साथ देकर अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, तुर्की-अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई 56% तक की कमी

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को अब भारतीय सैलानियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई से अगस्त 2025 के बीच इन दोनों देशों में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखी गई। अजरबैजान में भारतीय सैलानियों की संख्या में 56% की गिरावट हुई, जबकि तुर्की में यह गिरावट 33.3% तक पहुँच गई।

यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में हमले की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। इस दरम्यान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुल कर साथ दिया।

इन देशों के रुख ने भारतीय जनता के बीच असंतोष पैदा किया, जिसका सीधा असर इनकी पर्यटन आय पर पड़ा। भारत जैसे बड़े बाजार से आने वाले पर्यटकों की कमी ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और उनकी पर्यटन रणनीति को हिला कर रख दिया है।

बयानबाजी का तुर्की और अजरबैजान पर असर

कश्मीर के पहलगाम में मई 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो चार दिनों तक चला। इस दौरान, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामाबाद के पक्ष में खड़े दिखाई दिए।
यहीं से भारतीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey और #BoycottAzerbaijan जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बड़ी संख्या में लोगों ने इन देशों की यात्रा रद्द करने की अपील की और पर्यटन एजेंसियों पर भी दबाव पड़ा कि वे अपनी सेवाएँ रोक दें।

जिसके बाद, भारतीय ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने भी राष्ट्रीय भावना का सम्मान करते हुए इन देशों के लिए बुकिंग्स बंद करनी शुरू कर दीं। MakeMyTrip और EaseMyTrip जैसी कंपनियों ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे रही हैं। MakeMyTrip ने तो यहाँ तक कहा कि “हम अपने देश और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अज़रबैजान और तुर्की के लिए प्रमोशनल ऑफर बंद कर रहे हैं।”

अजरबैजान पर बयान का असर

ऑपरेशन सिंदूर से पहले अजरबैजान भारतीय यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। जनवरी से अप्रैल 2025 तक भारत से अजरबैजान जाने वाले सैलानियों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई थी। लेकिन मई आते-आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

मई से अगस्त के बीच भारत से अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों की संख्या 1 लाख से घटकर सिर्फ 44,000 रह गई। यह 56 प्रतिशत की भारी गिरावट थी, जो किसी भी देश के लिए एक बड़ा झटका मानी जाती है।

अजरबैजान पर्यटन बोर्ड के अनुसार, 2025 के पहले आठ महीनों में भारत से वहाँ आने वाले कुल यात्रियों की संख्या 1.25 लाख रही, जो पिछले साल की तुलना में 22% कम है। यह वही अजरबैजान था जिसने कुछ महीने पहले तक भारत को अपने टॉप-5 प्राथमिक पर्यटन बाजारों में शामिल किया था।

लेकिन अगस्त 2025 तक भारत की रैंक फिसलकर 11वें स्थान पर पहुँच गई। यह गिरावट केवल संख्याओं की नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि किसी देश की विदेश नीति उसके पर्यटन पर कितना गहरा असर डाल सकती है।

तुर्की: इस्तांबुल और कप्पाडोसिया में घटती भारतीय रौनक

तुर्की लंबे समय से भारतीयों के बीच पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। इस्तांबुल, कप्पाडोसिया, अंताल्या जैसे स्थान भारतीय कपल्स, फिल्म शूटरों और हनीमून ट्रैवलर्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की पाकिस्तान समर्थक स्थिति ने इस छवि को गहरा नुकसान पहुँचाया।

मई से अगस्त 2025 के बीच तुर्की जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या 1.36 लाख से घटकर 90,400 रह गई, यानी 33.3% की गिरावट। इस साल के पहले चार महीनों (जनवरी से अप्रैल) में यह संख्या लगभग स्थिर थी (83,300 बनाम 84,500), लेकिन मई के बाद गिरावट तेज हो गई।

जनवरी से अगस्त 2025 में भारत से तुर्की जाने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 21% घटकर 1.74 लाख रह गई। पिछले साल यानी 2024 में इसी वक्त के दौरान तुर्की में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 28.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी एक साल के भीतर पूरा ट्रेंड पलट गया।

यह गिरावट तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर है, क्योंकि वहाँ का पर्यटन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 12% तक योगदान देता है। भारतीय सैलानियों की कमी से न केवल होटल और एयरलाइन कंपनियाँ प्रभावित हुईं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और टूर ऑपरेटर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा।

आर्थिक और कूटनीतिक असर: पर्यटन से परे की कहानी

यह घटना यह दर्शाती है कि आज के समय में कूटनीति और पर्यटन एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। भारत जैसे विशाल बाजार के सैलानियों की नाराजगी का असर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ सकता है।

पहला असर आर्थिक है, होटल बुकिंग्स, एयरलाइंस की टिकट सेल, ट्रैवल गाइड, टैक्सी सर्विस और स्मारिका बाजारों में गिरावट। जब लाखों पर्यटक एक साथ किसी देश की यात्रा रद्द करते हैं, तो स्थानीय रोजगार पर इसका सीधा असर होता है।

दूसरा सामाजिक और मानसिक असर है, अब भारतीय यात्रियों की सोच बदल रही है। वे किसी देश की यात्रा करने से पहले सिर्फ सुंदर जगह या सस्ता पैकेज नहीं देखते, बल्कि यह भी ध्यान रखते हैं कि उस देश का भारत के प्रति रवैया कैसा है। सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड बनना अब सामान्य बात हो गई है, जो ट्रैवल ट्रेंड्स को प्रभावित करते हैं।

तीसरा असर कूटनीतिक है, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को यह समझना होगा कि भारत का जनसमर्थन अब किसी भी राजनीतिक रुख से प्रभावित हो सकता है। यदि कोई देश पाकिस्तान जैसे भारत-विरोधी देश का खुलकर साथ देता है, तो उसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यह पूरी कहानी इस बात की मिसाल है कि आज की वैश्विक दुनिया में राष्ट्रीय भावना एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुकी है। अजरबैजान में 56% और तुर्की में 33% की गिरावट केवल संख्याएँ नहीं, बल्कि यह दिखाती हैं कि भारतीय यात्रियों की सोच अब पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और जागरूक हो चुकी है। भारत जैसे बड़े टूरिस्ट मार्केट को खोना किसी भी देश के लिए बड़ा झटका है।

न आतिशबाजी होगी, न होंगे कोई स्टेज शो: ब्रिटेन के लीसेस्टर में ‘पब्लिक सेफ्टी’ के नाम पर लगा दीवाली पर बैन, हिंदू बोले- अब हमारे पर्व भी खतरे में

ऑपइंडिया स्टाफ़
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न आतिशबाजी होगी, न होंगे कोई स्टेज शो: ब्रिटेन के लीसेस्टर में ‘पब्लिक सेफ्टी’ के नाम पर लगा दीवाली पर बैन, हिंदू बोले- अब हमारे पर्व भी खतरे में

भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े दिवाली उत्सव में एक ब्रिटेन के लीसेस्टर में होने वाले उत्सव पर रोक लगा दिया गया है। दिवाली पर यहाँ आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों इस साल नहीं हो रहा है। सिटी काउंसिल की इस घोषणा को हिन्दू समुदाय ने पक्षपातपूर्ण करार दिया है।

हर साल यहाँ बड़े पैमाने पर पारंपरिक उत्सव आयोजित होते थे। आतिशबाजी और स्टेज शो जैसे कार्यक्रम होते थे। इस साल बेलग्रेव रोड पर यातायात बंद रहेगा। हालाँकि लैंपपोस्ट पर सजावट किए जाएँगे। इसके पीछे पब्लिक सेफ्टी का हवाला दिया गया है।

आवाजाही बंद, लेकिन ‘गोल्डन माइल’की होगी सजावट

लीसेस्टर सिटी काउंसिल के मुताबिक, हर साल की तरह इस साल भी बेलग्रेव रोड पर मशहूर ‘गोल्डन माइल’ लाइटों से जगमगाएगा और 20 अक्टूबर 2025 को सड़कों पर ट्रैफिक भी बंद रहेगा। लेकिन इस बार आतिशबाजी नहीं होगी, ना ही मंच पर कोई कार्यक्रम होगा। पिछले सालों की तरह दीवाली का मेला भी नहीं लगेगा।

यह कदम शहर के सुरक्षा सलाहकार समूह (SAG) के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें काउंसिल, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। SAG ने कहा कि पिछले साल दीपावली पर करीब 50 हजार लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।

भारतीय मूल की लीसेस्टर सांसद शिवानी राजा ने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दीपावली का जश्न खतरे में है। शिवानी राजा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “हमारी दीवाली का जश्न अब भी खतरे में, हमारे जश्न पर संकट मंडरा रहा है।”

पिछली दीवाली में परोसा गया नॉन वेज- शराब

यह पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में दीवाली के जश्न पर विवाद खड़ा हुआ है। पिछले साल 2024 में भी पीएम कीर स्टार्मर की सरकार के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दीवाली रिसेप्शन कार्यक्रम में मीट और शराब परोसी गई थी।

उस वक्त भी हिंदू, सिख और जैन समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था और इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया था। लीसेस्टर सांसद शिवानी राजा ने तब भी स्टार्मर को पत्र लिखकर कहा था कि खाने का मेन्यू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं था। उन्होंने आगे से गाइडेंस देने की पेशकश भी की थी।

लीसेस्टर में हिंदू-विरोधी माहौल खड़ा करने की हुई कोशिश

ब्रिटेन के लीसेस्टर में 18 प्रतिशत हिंदू समाज के लोग रहते हैं। यही कारण है कि लीसेस्टर की दीवाली दुनियाभर में मशहूर है। इसके अलावा बाकी हिंदू त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हालाँकि, शहर में कई बार हिंदू-विरोधी माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई है।

गणेश चतुर्थी की शोभायात्रा में भगवा झंडे लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जब मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन (MCB) ने इसे ‘हिंदू कट्टरवाद’ बताकर कार्रवाई की माँग की थी।

वहीं साल 2022 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद हिंसा के जख्म अब तक नहीं भरे हैं। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई थीं। इन अफवाहों के बाद हिंदू घरों और मंदिरों पर हमले हुए, भगवा झंडो का अपमान किया गया और सरेआम लोगों पर चाकू से वार किए गए थे।

कुछ समय बाद नवंबर 2022 में आई घटना की जाँच रिपोर्ट में साफ हो गया था कि हिंसा ‘हिंदुत्व कट्टरवाद’ से नहीं, बल्कि इस्लामी दुष्प्रचार से भड़की थी।

नेक्सपेरिया पर चीन के एक्सपोर्ट बैन के बाद यूरोप में हड़कंप, मंडराया चिप का संकट: जानिए कैसे ट्रंप की सख्ती ने EU का ऑटो उद्योग ठप होने की कगार पर पहुँचा

Raju Das
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नेक्सपेरिया पर चीन के एक्सपोर्ट बैन के बाद यूरोप में हड़कंप, मंडराया चिप का संकट: जानिए कैसे ट्रंप की सख्ती ने EU का ऑटो उद्योग ठप होने की कगार पर पहुँचा

यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACEA) ने गुरुवार  (16 अक्टूबर 2025) को एक बयान जारी कर कहा कि यूरोप की कार कंपनियों के लिए जरूरी चिप्स की सप्लाई में भारी रुकावट आ सकती है, जिससे वाहन उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यह संकट डच चिप निर्माता कंपनी नेक्सपीरिया से जुड़ा है, जो अब यूरोपीय कंपनियों को सप्लाई की गारंटी नहीं दे पा रही है।

इस संकट की शुरुआत तब हुई जब डच सरकार ने चीन की स्वामित्व वाली नेक्सपीरिया कंपनी को सीज कर दिया। यह कदम अमेरिका के दबाव में लिया गया, जिसने नेक्सपीरिया के चीन से जुड़े होने पर प्रतिबंधों की धमकी दी थी। इसके जवाब में चीन ने नेक्सपीरिया पर एक एक्सपोर्ट बैन (निर्यात प्रतिबंध) लगा दिया।

इस फैसले का असर अब यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ रहा है क्योंकि कारों में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चिप्स की सप्लाई बंद होने का खतरा है। नेक्सपीरिया ने कहा है कि वह अब यूरोपीय कार कंपनियों को सप्लाई की गारंटी नहीं दे सकती। ACEA ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि अगर यह समस्या तुरंत नहीं सुलझी, तो यूरोप में वाहनों का उत्पादन रुक सकता है।

यह पूरा मामला वैश्विक स्तर पर बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक दबावों का नतीजा है, जिसकी जड़ें अमेरिका से जुड़ी हैं। विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिका ने वैश्विक व्यापार पर दबाव काफी बढ़ा दिया था। अब उसी दबाव के चलते यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री भी संकट में आ गई है।

नेक्सपीरिया और इसका सामरिक महत्व

नेक्सपीरिया एक डच चिप निर्माता कंपनी है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के निजमेगेन शहर में है। यह कंपनी बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर बनाती है, जो दुनियाभर की कारों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औद्योगिक मशीनों में इस्तेमाल होते हैं।

ये चिप्स बहुत हाई-टेक नहीं होतीं, जैसे GPU या AI चिप्स लेकिन ये गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स (ECUs) और अन्य जरूरी हिस्सों को चलाने के लिए अनिवार्य होती हैं। नेक्सपीरिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो डायोड्स, ट्रांजिस्टर और MOSFETs जैसे बेसिक चिप्स बनाती है, जो हर इलेक्ट्रॉनिक और बिजली से चलने वाले उपकरण में बड़ी मात्रा में लगते हैं।

कंपनी की शुरुआत 2017 में NXP से अलग होकर हुई थी और 2019 में चीन की विंगटेक टेक्नोलॉजी ने इसे करीब 3.6 अरब डॉलर में खरीद लिया। इस खरीद के बाद कंपनी का मालिकाना ढांचा दो हिस्सों में बँट गया। शंघाई में सूचीबद्ध कंपनी विंगटेक के पास इसके नियंत्रण है। वहीं, नेक्सपीरिया ने वैश्विक उपस्थिति के साथ अपनी परिचालन स्वतंत्रता बनाए रखी है।

हालांकि, नेक्सपीरिया ने अब भी अपनी वैश्विक पहचान और संचालन में स्वतंत्रता बनाए रखी है और इसकी मौजूदगी यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में है। कंपनी के पास 14,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और इसका कारोबार अरबों डॉलर का है।

नेक्सपीरिया का उत्पादन मॉडल ऐसा है कि इसका डिजाइन और शुरुआती निर्माण यानि वेफर निर्माण यूरोप जर्मनी और ब्रिटेन में होता है और फिर अंतिम असेंबली और टेस्टिंग एशिया (चीन, मलेशिया, फिलीपींस) में की जाती है।

इसे समझने के लिए भारत की टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसमें गुजरात में चिप्स का निर्माण होगा और असम में पैकेजिंग और टेस्टिंग। नेक्सपीरिया का यह हाइब्रिड मॉडल लागत में कमी और उत्पादन में तेजी लाने में मदद करता है, लेकिन यह सीमा पार निर्भरता के कारण बहुत संवेदनशील भी हो गया है।

हाल ही में कंपनी भारी राजनीतिक संकट में फंस गई है। डच सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर नेक्सपीरिया को जब्त कर लिया, क्योंकि इसकी मालिक कंपनी विंगटेक का चीन से गहरा संबंध है।

अमेरिका को डर है कि चीन तकनीकी कंपनियों के जरिए महत्वपूर्ण तकनीक पर नियंत्रण पा रहा है। इस कदम के जवाब में चीन ने नेक्सपीरिया पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कंपनी अब यूरोपीय कार निर्माताओं को चिप्स की सप्लाई की गारंटी नहीं दे पा रही है।

यह संकट यूरोपीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये चिप्स उनके लिए जरूरी हैं। पहले ही COVID-19 और अन्य वैश्विक तनावों के दौरान चिप्स की भारी कमी हो चुकी है, जिससे उत्पादन रुक गया था।

अब अगर नेक्सपीरिया की सप्लाई बंद हो गई, तो यूरोप की गाड़ियों की उत्पादन लाइनें फिर से बुरी तरह प्रभावित होंगी। दूसरी कंपनियों से चिप्स लेने में कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि हर नए पार्ट को पहले टेस्ट और अप्रूव समरूपीकरण करना पड़ता है।

नतीजा यह है कि नेक्सपीरिया, जो अब तक यूरोपीय तकनीक और चीनी उत्पादन क्षमता का बेहतरीन मेल थी, अब अमेरिका-चीन टेक युद्ध का शिकार बन गई है। इससे न केवल एक कंपनी, बल्कि पूरे यूरोपीय वाहन उद्योग के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है।

अमेरिकी दबाव के कारण डच सरकार का अधिग्रहण हुआ

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने दुनिया भर में तकनीकी सप्लाई चेन पर चीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि नेक्सपीरिया पर चीन का स्वामित्व एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है।

उनका मानना था कि चीन इस कंपनी के जरिए यूरोप और अमेरिका में हो रहे रिसर्च और टेक्नोलॉजी तक पहुँच सकता है। इसी वजह से अमेरिका को आशंका थी कि संकट की स्थिति में चीन इस सप्लाई का दुरुपयोग कर सकता है।

वॉशिंगटन ने जून 2025 में डच सरकार को चेतावनी दी कि अगर कंपनी में बदलाव नहीं किए गए, खासकर इसके चीनी CEO Zhang Xuezheng को लेकर, तो नेक्सपीरिया को अमेरिकी एंटिटी लिस्ट (ब्लैकलिस्ट) में डाला जा सकता है। इस लिस्ट में आने का मतलब है कि कंपनी को अमेरिकी तकनीक और उपकरणों की सप्लाई पर रोक लग जाएगी।

अमेरिका ने सितंबर 2025 में एक नया नियम जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई कंपनी 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी किसी पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी के पास है, तो वह भी अपने आप इस लिस्ट में आ जाएगी। ये नियम सीधे विंगटेक (नेक्सपीरिया की चीनी पैरेंट कंपनी) पर लागू हुआ, जिससे नेक्सपीरिया पर भी अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध लगने लगे।

इस राजनीतिक दबाव के अलावा, नेक्सपीरिया में अंदरूनी प्रबंधन को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे। कंपनी पर 200 मिलियन के अनावश्यक वेफर ऑर्डर जबरन करने, विरोध करने वाले अधिकारियों को निकालने और CEO Zhang की अन्य कंपनियों के साथ हितों के टकराव जैसे आरोप लगे।

डच सरकार ने 30 सितंबर 2025 को 1952 के ‘Goods Availability Act’ (जो कि शीत युद्ध के समय का आपातकालीन कानून है) का इस्तेमाल करते हुए नेक्सपीरिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने कहा कि उन्हें डर है कि कंपनी की तकनीक चीन को ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे यूरोप में सेमीकंडक्टर की कमी और ऑटो इंडस्ट्री की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है।

इस फैसले के तहत, कंपनी को अस्थायी बाहरी प्रबंधन के तहत रखा गया और CEO Zhang को उनके सभी पदों से हटा दिया गया। एक डच अदालत ने पहले ही Zhang को कंपनी के कार्यकारी निदेशक पद से सस्पेंड कर दिया था और उनकी जगह डच बिजनेसमैन Guido Dierick को निर्णायक अधिकारों के साथ नियुक्त किया गया। साथ ही, नेक्सपीरिया के अधिकतर शेयरों का नियंत्रण एक डच वकील को सौंप दिया गया, ताकि कंपनी का संचालन स्थानीय कानूनों के तहत पारदर्शी तरीके से हो।

इस कार्रवाई में कंपनी का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, बल्कि एक साल तक के लिए सीमित नियंत्रण लगाया गया है। इस दौरान नेक्सपीरिया कोई बड़ा बिजनेस फैसला, संसाधनों का ट्रांसफर या कर्मचारियों में बड़ा बदलाव नहीं कर सकती, जिससे कि प्रोडक्शन चलता रहे और टेक्नोलॉजी चीन न जाए।

इस कदम की  विंगटेक ने कड़ी आलोचना की और इसे भूराजनीतिक पक्षपात से प्रेरित बताया। कंपनी ने कहा कि नेक्सपीरिया ने सभी स्थानीय नियमों का पालन किया है और यूरोप में भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइलिंग के जरिए बताया कि इस डच फैसले के कारण उनके नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता पर अस्थायी असर पड़ा है।

इससे पहले भी 2022 में अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन सरकार ने नेक्सपीरिया को अपनी न्यूपोर्ट वाली चिप फैक्ट्री बेचने के लिए मजबूर किया था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। अब वही स्थिति डच इकाई में दोहराई जा रही है।

चीन का जवाबी निर्यात प्रतिबंध और यूरोप पर इसका प्रभाव

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने दुनिया भर में तकनीकी सप्लाई चेन पर चीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि नेक्सपीरिया पर चीन का स्वामित्व एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है।

उनका मानना था कि चीन इस कंपनी के जरिए यूरोप और अमेरिका में हो रहे रिसर्च और टेक्नोलॉजी तक पहुँच सकता है। इसी वजह से अमेरिका को आशंका थी कि संकट की स्थिति में चीन इस सप्लाई का दुरुपयोग कर सकता है।

वॉशिंगटन ने जून 2025 में डच सरकार को चेतावनी दी कि अगर कंपनी में बदलाव नहीं किए गए, खासकर इसके चीनी CEO Zhang Xuezheng को लेकर, तो नेक्सपीरिया को अमेरिकी एंटिटी लिस्ट (ब्लैकलिस्ट) में डाला जा सकता है। इस लिस्ट में आने का मतलब है कि कंपनी को अमेरिकी तकनीक और उपकरणों की सप्लाई पर रोक लग जाएगी।

अमेरिका ने सितंबर 2025 में एक नया नियम जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई कंपनी 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी किसी पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी के पास है, तो वह भी अपने आप इस लिस्ट में आ जाएगी। ये नियम सीधे विंगटेक (नेक्सपीरिया की चीनी पैरेंट कंपनी) पर लागू हुआ, जिससे नेक्सपीरिया पर भी अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध लगने लगे।

इस राजनीतिक दबाव के अलावा, नेक्सपीरिया में अंदरूनी प्रबंधन को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे। कंपनी पर 200 मिलियन के अनावश्यक वेफर ऑर्डर जबरन करने, विरोध करने वाले अधिकारियों को निकालने और CEO Zhang की अन्य कंपनियों के साथ हितों के टकराव जैसे आरोप लगे।

डच सरकार ने 30 सितंबर 2025 को 1952 के ‘Goods Availability Act’ (जो कि शीत युद्ध के समय का आपातकालीन कानून है) का इस्तेमाल करते हुए नेक्सपीरिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने कहा कि उन्हें डर है कि कंपनी की तकनीक चीन को ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे यूरोप में सेमीकंडक्टर की कमी और ऑटो इंडस्ट्री की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है।

इस फैसले के तहत, कंपनी को अस्थायी बाहरी प्रबंधन के तहत रखा गया और CEO Zhang को उनके सभी पदों से हटा दिया गया। एक डच अदालत ने पहले ही Zhang को कंपनी के कार्यकारी निदेशक पद से सस्पेंड कर दिया था और उनकी जगह डच बिजनेसमैन गुइडो डिएरिक को निर्णायक अधिकारों के साथ नियुक्त किया गया। साथ ही, नेक्सपीरिया के अधिकतर शेयरों का नियंत्रण एक डच वकील को सौंप दिया गया, ताकि कंपनी का संचालन स्थानीय कानूनों के तहत पारदर्शी तरीके से हो।

इस कार्रवाई में कंपनी का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, बल्कि एक साल तक के लिए सीमित नियंत्रण लगाया गया है। इस दौरान नेक्सपीरिया कोई बड़ा बिजनेस फैसला, संसाधनों का ट्रांसफर या कर्मचारियों में बड़ा बदलाव नहीं कर सकती, जिससे कि प्रोडक्शन चलता रहे और टेक्नोलॉजी चीन न जाए।

इस कदम की  विंगटेक ने कड़ी आलोचना की और इसे भूराजनीतिक पक्षपात से प्रेरित बताया। कंपनी ने कहा कि नेक्सपीरिया ने सभी स्थानीय नियमों का पालन किया है और यूरोप में भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइलिंग के जरिए बताया कि इस डच फैसले के कारण उनके नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता पर अस्थायी असर पड़ा है।

इससे पहले भी 2022 में अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन सरकार ने नेक्सपीरिया को अपनी न्यूपोर्ट वाली चिप फैक्ट्री बेचने के लिए मजबूर किया था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। अब वही स्थिति डच इकाई में दोहराई जा रही है।

ACEA का संकट संकेत

नेक्सपीरिया ने 10 अक्टूबर 2025 को यूरोप की वाहन कंपनियों और उनके सप्लायर्स को सूचित किया कि चीन द्वारा लगाए गए एक्सपोर्ट बैन के कारण अब वह चिप्स की सप्लाई की कोई गारंटी नहीं दे सकती।

कंपनी ने कहा कि उनके पास मौजूद स्टॉक केवल कुछ ही हफ्तों तक चलेगा, इसके बाद सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। नेक्सपीरिया ने बताया कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वे अब ऑटोमोटिव सप्लाई चेन को चिप्स देना जारी नहीं रख सकते।

इस सूचना के बाद, 16 अक्टूबर 2025 को यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACEA) ने एक आपात चेतावनी (distress note) जारी की। ACEA ने कहा कि नेक्सपीरिया की चिप्स के बिना ऑटो कंपनियों के सप्लायर्स जरूरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स नहीं बना सकते, जिससे पूरे वाहन उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही बाजार में ऐसे ही चिप्स दूसरे सप्लायर्स से भी मिलते हैं, लेकिन नई कंपनियों को अप्रूव करने और उत्पादन बढ़ाने में कई महीने लग सकते हैं। इस बीच नेक्सपीरिया की चिप्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा।

ACEA की डायरेक्टर जनरल सिग्रिड डी व्रीस ने चिंता जताते हुए कहा, “हम अचानक बहुत गंभीर स्थिति में आ गए हैं। अब हमें जल्द और व्यावहारिक समाधान चाहिए, वो भी उन सभी देशों से जो इसमें शामिल हैं।”

यूरोप की बड़ी कार कंपनियों ने भी स्थिति को लेकर सतर्कता दिखाई है। BMW ने कहा कि उसके सप्लायर नेटवर्क पर असर पड़ा है, लेकिन अभी उत्पादन रुका नहीं है। Volkswagen ने भी नेक्सपीरिया की चिप्स पर अपनी निर्भरता मानी और कहा कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

Mercedes-Benz और Stellantis संभावित असर का आकलन कर रहे हैं और समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं, हालांकि हर कंपनी की स्थिति अलग-अलग है। Bosch जैसी बड़ी सप्लायर कंपनियाँ, जो नेक्सपीरिया की चिप्स इस्तेमाल करती हैं, अलर्ट मोड पर हैं।

इस संकट की गंभीरता को समझते हुए नीदरलैंड्स की सरकार ने अब संवाद का रास्ता अपनाने की बात कही है। आर्थिक मामलों के मंत्री विंसेंट कर्रेमन्स ने कहा कि वह चीन के साथ इस एक्सपोर्ट बैन पर समाधान निकालना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी।

यह संकट अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। अमेरिका में भी ऑटो इंडस्ट्री पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऑटोमोटिव नवाचार के लिए गठबंधन, जो अमेरिकी ऑटो कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने आगामी सप्लाई संकट की चेतावनी दी है। यह दिखाता है कि आज की दुनिया में सप्लाई चेन कितनी आपस में जुड़ी हुई है, एक देश की नीति का असर पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों पर पड़ सकता है।

ट्रम्प के आदेश यूरोप में व्यवधान पैदा कर रहे हैं

हालांकि नेक्सपीरिया चिप संकट सीधे तौर पर डच और चीनी सरकारों की कार्रवाइयों से शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे की मुख्य वजह हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक व्यापार और विदेश नीतियाँ। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेक्नोलॉजी जंग और तेज हो गई है।

उनका प्रशासन चीन से डिकपलिंग (तकनीकी रूप से अलगाव) को प्राथमिकता दे रहा है। इसके तहत ट्रम्प सरकार ने चीन की कंपनियों को एन्टिटी लिस्ट में डालना शुरू किया और यूरोप और एशिया के सहयोगी देशों पर दबाव डाला कि वो सभी चीन से जुड़ी कंपनियों पर सख्त कदम उठाएँ।

अमेरिका ने दिसंबर 2024 में विंगटेक (नेक्सपीरिया की चीनी मूल कंपनी) को सुरक्षा कारणों से ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर सितंबर 2025 में नेक्सपीरिया को भी इसी लिस्ट में डाल दिया गया। अमेरिका ने नेक्सपीरिया के CEO Zhang Xuezheng को हटाने की माँग की, जिसे डच सरकार ने मान लिया और नेक्सपीरिया पर नियंत्रण ले लिया।

इस अमेरिकी दबाव ने यूरोप को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। यूरोपीय देशों को अब अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते और चीन के साथ आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।

डच सरकार ने नेक्सपीरिया पर नियंत्रण लेने का जो फैसला किया, वह भले ही देश के अंदर गवर्नेंस समस्याओं के आधार पर लिया गया हो, लेकिन यह फैसला अमेरिकी धमकियों और दबाव से ही तेजी से लागू हुआ।

इसके जवाब में चीन ने नेक्सपीरिया की चिप्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिससे यूरोप में चिप्स की भारी कमी हो गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री को हो रहा है, जो पहले से ही टैरिफ, माँग में कमी और चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों से हो रही कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है। नेक्सपीरिया की चिप्स न मिलने से उत्पादन रुकने की नौबत आ गई है।

यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे ट्रम्प की एकतरफा नीतियाँ पूरी दुनिया के लिए व्यापारिक अस्थिरता  पैदा कर रही हैं। अमेरिका की चीन और रूस विरोधी नीतियों का सीधा खामियाजा उसके सहयोगी देशों, खासकर यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, ट्रम्प ने रूसी तेल और गैस की खरीद पर भी प्रतिबंध लगाने का दबाव डाला है, जिससे ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर यूरोप को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में राजू दास ने लिखी है, जिसको पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे)


केवल मंदिर में आरती नहीं, गाइडेड मेडिटेशन और मंत्रों की रील्स बनीं भक्ति का नया स्वरूप: कैसे भारत के Gen Z आध्यात्म को बना रहे आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा?

विवेकानंद मिश्र
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केवल मंदिर में आरती नहीं, गाइडेड मेडिटेशन और मंत्रों की रील्स बनीं भक्ति का नया स्वरूप: कैसे भारत के Gen Z आध्यात्म को बना रहे आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा?

भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा आध्यात्म में बसती है। यह परंपरा, दर्शन और भावनात्मक जुड़ाव से भरी हुई एक सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन बदलते दौर में जहाँ तकनीक, ग्लोबल सोच और मानसिक दबावों का बोलबाला है, वहाँ एक नई पीढ़ी जनरेशन Z (1997 से 2012 के बीच जन्मी) आध्यात्म को नए अंदाज में अपना रही है।

इस पीढ़ी के लिए आध्यात्म अब सिर्फ पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्म-खोज और व्यक्तिगत जुड़ाव का माध्यम बन चुका है। यह बदलाव नकारात्मक नहीं, बल्कि बेहद सकारात्मक और सशक्तिकरण से भरा हुआ है।

सोच में बदलाव: परंपरा से सवाल तक और जवाब अपने अंदाज में

जनरेशन Z वह पीढ़ी है जो इंटरनेट और सूचना की दुनिया में पली-बढ़ी है। पहले जहाँ धर्म को बिना सवाल किए स्वीकार किया जाता था, अब यह पीढ़ी पूछती है “क्यों?, क्या ये मेरे लिए प्रासंगिक है?” यह पीढ़ी आध्यात्म को एक निजी अनुभव मानती है, न कि सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी।

वे शास्त्रों को पढ़ते हैं, पर सरल भाषा में। वे भक्ति संगीत सुनते हैं, पर लो-फाई बीट्स के साथ। वे प्रार्थना करते हैं, पर उसकी परिभाषा बदल गई है, अब यह अभिव्यक्ति भी हो सकती है, प्रतिज्ञा भी।

उदाहरण के तौर पर, बनारस का 24 साल का देवेश सिंह, जो खुद को धार्मिक नहीं मानता, वो बताता है कि उसने मंदिर जाना तब शुरू किया जब वह मानसिक स्वास्थ्य के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। आज भी वो नौकरी की तलाश में हैं पर आध्यात्म ने उसे आत्म-संवाद और शांति दी है।

आँकड़े कहते हैं: आध्यात्मिकता बढ़ रही है, धार्मिकता नहीं घट रही

भारत में जहाँ बाकी देशों की तुलना में धर्म से जुड़ाव कम हो रहा है, वहीं एक खास बात सामने आई है, भारत की युवा पीढ़ी आध्यात्म से जुड़ रही है, पर अपने ढंग और समझ से। एक YouGov-Mint सर्वे के अनुसार, 53% भारतीय Gen Z मानते हैं कि धर्म महत्वपूर्ण है और 62% नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं।

लेकिन यह प्रार्थना अब केवल मंदिर में आरती या हवन नहीं है, बल्कि कई बार यह Spotify पर 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन होता है या इंस्टाग्राम पर मंत्रों की रील्स सुनना होता है।

यह ट्रेंड सिर्फ शहरी भारत में नहीं है। छोटे शहरों और गाँवों में भी यह बदलाव दिख रहा है। WhatsApp भक्ति ग्रुप्स, यूट्यूब प्रवचन और मेलों में युवाओं की भागीदारी ये सब बताते हैं कि यह बदलाव गहराई से हो रहा है, न कि सिर्फ सतही तौर पर।

आध्यात्म: अब मानसिक स्वास्थ्य का भी सहारा

मानसिक स्वास्थ्य आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। युवा पीढ़ी अकेलेपन, प्रतिस्पर्धा, करियर की अनिश्चितता और सामाजिक दबावों से जूझ रही है। इस संदर्भ में आध्यात्म सिर्फ एक विश्वास प्रणाली नहीं, बल्कि एक थेरेपी बन कर उभरी है।

काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मानवी खुराना बताती हैं कि उनके Gen Z क्लाइंट्स कई बार ध्यान, मंत्र-जप, चंद्रमा पर जर्नलिंग, या टेरोट कार्ड जैसे अभ्यास करते हैं। ये सब उन्हें मानसिक स्पष्टता और आत्मबल देने में सहायक हैं।

डिजिटल आध्यात्म: इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऐप्स बनें नए ‘मंदिर’

Gen Z की भाषा डिजिटल है और आध्यात्म भी उसी भाषा में ढल गया है। अब युवा पूरे वेद नहीं पढ़ते, लेकिन ‘Gita wisdom in 60 seconds’ जैसी रील्स देखते हैं। वे साधु-संतों के प्रवचन यूट्यूब पर सुनते हैं, Instagram Live पर सवाल पूछते हैं और मोबाइल ऐप्स से अपनी कुंडली देखते हैं।

2023 की OMTV रिपोर्ट के अनुसार, 80% भारतीय युवा (18–30 साल) नियमित रूप से आध्यात्मिक कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं। ये कंटेंट छोटे, सरल और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले होते हैं, जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फिट बैठते हैं।

आध्यात्मिक यात्राएँ: अब सेल्फ-डिस्कवरी का माध्यम

कभी तीर्थयात्राएँ बुज़ुर्गों का काम मानी जाती थीं, पर अब केदारनाथ, ऋषिकेश, वाराणसी, ईशा फाउंडेशन जैसे स्थानों पर युवाओं की भीड़ बढ़ रही है। 2024 में केदारनाथ यात्रा में 30% से ज्यादा यात्री 30 साल से कम उम्र के थे। ये लोग अकेले यात्रा करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं और उस यात्रा को अपनी आत्मिक खोज का हिस्सा मानते हैं।

कई सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि वे धार्मिक वजहों से नहीं बल्कि आत्म-शांति और अनुभव के लिए जाती हैं। जो इस नए आध्यात्मिक ट्रेंड से प्रेरित हो रहे हैं।

नई भाषा, नई रस्में: आध्यात्म का Gen Z के अनुसार अनुवाद

Gen Z के लिए स्नान अब ऊर्जा शुद्धिकरण (energy cleansing) है, प्रार्थना अब manifestation और ध्यान अब mindfulness बन चुका है। वे क्रिस्टल चार्ज करते हैं, चक्र बैलेंसिंग म्यूजिक सुनते हैं और मंदिर में घंटों बैठने के बजाय 10 मिनट का निर्देशित ध्यान (guided meditation) करते हैं।

हमारी पीढ़ी के लोग आध्यात्म को एक जीवनशैली की तरह अपनाते हैं, टैटू में ओम बनवाना, ध्यान के लिए जगह बनाना या vision boards में धार्मिक प्रतीक जोड़ना, ये सब दर्शाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकती है।

भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों को पुनः विकसित करने में सक्रिय है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक जैसे प्रोजेक्ट्स आध्यात्म को संरचनात्मक रूप से मज़बूत कर रहे हैं। सरकारों द्वारा आयोजित ‘स्पिरिचुअल सर्किट टूरिज्म’ ने आध्यात्मिकता को एक युवा अनुकूल अनुभव बना दिया है।

उद्यमिता और आध्यात्म: एक नया मेल के साथ LGBTQIA+ के लिए नई राह

Gen Z केवल आध्यात्म को जी नहीं रही, बल्कि उसे व्यवसाय में भी बदल रही है। चाहे वह Daily Dharma कार्ड्स हों, ध्यान आधारित जर्नल्स, या धार्मिक प्रतीकों की मॉडर्न मर्चेंडाइज, ये सब आध्यात्म को और भी सहज और आकर्षक बना रहे हैं।

परंपरागत धर्मों ने अक्सर LGBTQIA+ समुदाय को हाशिए पर रखा, लेकिन अब Gen Z के क्वीर युवा आध्यात्म में अपने लिए जगह बना रहे हैं। अर्धनारीश्वर, कृष्ण का प्रेम और भारतीय दर्शन की लचीलापन इन सब को वे अपने अनुभव के रूप में देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर समावेशी भक्ति पेज, कविताएँ और आर्टवर्क इस बात की पुष्टि करते हैं।

Gen Z का आध्यात्मिक पुनर्जागरण

Gen Z आज भगवान की आरती में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में विश्वास करती है। वो मंदिर में कम समय बिताते हैं, लेकिन खुद से जुड़ने में ज्यादा समय देते हैं। यह आध्यात्म अब व्यक्तिगत है, डिजिटल है और सबसे बड़ी बात प्रासंगिक है।

‘कान में हेडफोन, दिल में प्रार्थना’ – यही है आज की आध्यात्मिक पीढ़ी की पहचान। यह बदलाव केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक गहरी और स्थायी प्रक्रिया है। भारत की युवा पीढ़ी आध्यात्म को न केवल जीवित रख रही है, बल्कि उसे अपना स्वरूप देकर आगे बढ़ा रही है। शांत और बेहद सुंदर रूप में।

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