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नाम – नजमुल, शाहजहाँ और सुजल… काम – अपहरण, हत्या और डकैती… असम पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए

असम (Assam) के गोलपारा जिले में पुलिस ने शुक्रवार (1 अप्रैल) को एक मुठभेड़ में 3 डकैतों को मार गिराया है। मारे गए डकैतों के नाम शाहजहाँ, नजमुल और सुजल हैं। तीनों पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज हैं।

इस मुठभेड़ की पुष्टि गोलपारा जिले के एडिशनल SP मृणाल डेका ने की है। उन्होंने बताया, “हमें अपराधियों के ट्रक में छिप कर भागने की सूचना मिली थी। हमने नाकाबंदी के दौरान उन्हें रोकना चाहा। उन्होंने घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की और साथ ही पुलिस बल पर गोलियॉं भी चलाईं। जवाबी कार्रवाई में तीनों अपराधी मारे गए। मारे गए तीनों अपराधी हत्या और अपहरण जैसे कई अपराधों में शामिल थे।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मुठभेड़ रात लगभग 8.30 बजे हुई है। घटनास्थल गोलपारा का अगिया का अलोक बाजार क्षेत्र है। जिस वाहन में तीनों संदिग्ध सवार थे, उसमें सुपारी लदी हुई थी। पुलिस ने संदिग्ध डकैतों के वाहन को रोकने के लिए टायरों में गोली मारी थी। मुठभेड़ में घायल तीनों संदिग्धों को गोलपारा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कोकराझार जिले में भी मारा गया डाकुओं का एक सरदार

वहीं, एक दूसरी घटना में कोकराझार जिले में NLFB संगठन का एक पूर्व आतंकी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में मारा गया। संजुला नाम के इस अपराधी को पुलिस ने गुरुवार (31 मार्च) को गिरफ्तार किया था। वह लगभग 10 से 15 डाकुओं के गिरोह का सरदार बताया जा रहा है। पुलिस लूट का माल बरामद करने के लिए उसे अपने साथ लेकर उल्टापानी के जंगलों में गई थी। इस दौरान माल के साथ छिपाकर रखे रिवॉल्वर से उसने पुलिस पर गोलियाँ चलाईं और मौके से भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में संजुला को भी गोली लगी। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उस सोना, 1 लाख रुपए कैश और 7.65 mm की पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

श्रीलंका में इमरजेंसी लागू… चीन के जाल में फँस कंगाली के कगार पर: राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन, सरकार ने बताया ‘आतंकी कृत्य’

चीन (China) के ऋण के जाल में फँसकर श्रीलंका (Sri Lanka) कंगाली के कगार पर खड़ा हो गया है। महँगाई चरम पर पहुँच गई है, जिसके कारण लोगों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि सरकार को वहाँ आपातकाल (Emergency) की घोषणा करना पड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) की इस घोषणा के बाद पुलिस एवं सुरक्षाबलों को असीमित अधिकार मिल गए हैं।

देश में जारी आर्थिक संकट के कारण गुरुवार (31 मार्च 2022) को लोगों ने राष्ट्रपति आवास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। लोग इस हालात के लिए राजपक्षे को जिम्मेदार मानते हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इस दौरान 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा, अलग-अलग शहरों में कर्फ्यू लगाने की स्थिति आ गई है। लोगों के रोष को देखते हुए राष्ट्रपति ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2022) को इसे लागू करने का निर्णय लिया।

श्रीलंका में खाद्यान्न और जरूरत की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। लोगों को पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस नहीं मिल रही हैं। इस तरह खाने से लेकर परिवहन तक की व्यवस्था ठप पड़ गई है। इस कारण लोग सड़कों पर निकल आए हैं। लोगों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो कहीं उन पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर आँसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। दूध की कीमत 2,000 रुपए पर पहुँच गई है। मिर्च 700 रुपए किलोग्राम बिक रही है। एक किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। फ्यूल की कमी का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। कई शहरों में 13 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। परीक्षा के लिए पेपर-इंक नहीं हैं।

हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीनी की कीमत 290 रुपए किलो तो चावल की कीमत 500 रुपए किलो हो चुकी है। एक पैकेट ब्रेड की कीमत 150 रुपए हो चुकी है। दूध का पाउडर 1,975 रुपए किलो, तो एलपीजी सिलेंडर का दाम 4,119 रुपए है। इसी तरह पेट्रोल 303 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। सभी वस्तुओं की कीमतें श्रीलंकाई रुपए में है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की कीमत 46 फीसदी तक गिर गई है। एक मार्च को 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 295 श्रीलंकाई रुपए हो चुकी थी।

वहीं, लोगों की गुस्से और उनके हिंसक प्रदर्शन को वहाँ की राजपक्षे सरकार ने ‘आतंकी कृत्य’ बता दिया था और कहा था कि विपक्षी दलों से जुड़े ‘चरमपंथी तत्वों’ द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की विफलता को ढंकने के लिए वहाँ की सरकार विपक्षी दलों को जिम्मेवार ठहरा रही है।

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा पब्लिक इमरजेेंसी लगाने के बाद सरकार सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, विद्रोह व दंगा और नागरिक आपूर्ति आदि के लिए नियम कठोर नियम बना सकती है। इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के बाद किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा की जा सकती है। किसी भी परिसर की तलाशी ली जा सकती है और किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को बदल या निलंबित भी कर सकता है।

‘भक्तों को भी मंदिर के संचालन में अपनी बात रखने का अधिकार’: श्री महाकाली मंदिर पुनर्निर्माण के खिलाफ याचिका पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh ने मंदिर में भक्तों के अधिकार पर शुक्रवार (1 अप्रैल 2022) को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि मंदिर के भक्तों को मंदिर के संचालन-व्यवस्था पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जस्टिस आर रघुनंदन राव की पीठ ने गुंटूर जिले में श्री महाकाली अम्मावरी मंदिर के प्रस्तावित पुनर्निर्माण के खिलाफ येल्लंती रेणुका द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

दरअसल, याचिकाकर्ता येल्लंती रेणुका ने दावा किया था कि उनकी माँ ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर श्री महाकाली अम्मावरी मंदिर में देवता को स्थापित किया था। इस मंदिर को 1976 में वैदिक विद्वानों और पुरोहितों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, जिन्होंने प्रासंगिक आगम शास्त्रों का पालन करते हुए संस्कार और अनुष्ठान किए थे। इसके बाद मंदिर को और विकसित किया गया।

याचिका में येल्लंती रेणुका ने इस बात पर जोर दिया कि इस मंदिर और देवता की स्थापना में उसकी माँ औ एक अन्य व्यक्ति का अहम योगदान है। ऐसे में उन्हें मंदिर का वंशानुगत ट्रस्टी माना जाना चाहिए।

कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष येल्लंती रेणुका और दूसरे याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वे लंबे समय से मंदिर के विभिन्न धार्मिक समारोहों और अन्य गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस दावे को नकारा नहीं जा सकता।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1987 की धारा 2(18)(बी) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सेवा, दान या पूजा में हिस्सा लेने का हकदार है या उसे इसकी आदत है, संस्था से जुड़ा होगा, वह उससे ‘रुचि रखने वाला व्यक्ति’ होगा।

रुचि रखने वाले शब्द की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा, “रुचि रखने वाले शब्द का एक निश्चित अर्थ है। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 92 में इसका प्रावधान है कि कोई भी दो व्यक्ति जो रुचि रखते हैं, वो किसी भी धर्मार्थ या फिर धार्मिक प्रबंधन के कार्यों में अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत होने पर कोर्ट जा सकते हैं।”

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आगे कहा, “संहिता में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एक मंदिर में इसके वास्तविक उपासकों को शामिल करने की व्याख्या अवश्य की गई है। उसी परिभाषा को आंध्र प्रदेश बंदोबस्ती अधिनियम में शामिल किया गया है। बंदोबस्ती एक्ट के तहत इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। धारा 43 (5) के तहत संबंधित बंदोबस्ती विभाग के सहायक आयुक्त को किसी भी संस्था के पंजीकरण पर निर्णय लेने से पहले ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देना होगा।”

अदालत ने अपने फैसले में कहा, “तथ्यों से यह माना जा सकता है कि मंदिर के भक्तों को एक संस्था या मंदिर चलाने के तरीके में अपनी बात रखने का अधिकार है और यह नहीं कहा जा सकता है कि रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्तियों अदालत में कुप्रबंधन या पूजा के तरीकों या आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के उल्लंघन की शिकायतों को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

क्या है मामला

ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मंदिर के प्रबंधन ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाते हुए बंदोबस्ती विभाग को इसकी जानकारी देकर काम शुरू कर दिया। इसके बाद येल्लंती रेणुका और मंदिर के दूसरे संस्थापक सदस्य ने इसका विरोध किया। बावजूद इसके मंदिर प्रबंधन ने विरोध को दरकिनार करते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भक्तों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

मामला बढ़ने पर येल्लंती रेणुका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा, “मंदिर के उक्त पुनर्गठन/पुनर्निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा किया गया तो ये संविधान के 25 और 26 का उल्लंघन होगा।”

इस दावे पर मंदिर प्रबंधन के सदस्य प्रतिवादी ने दावा किया कि येल्लंती रेणुका मंदिर के संस्थापक परिवार की सदस्य नहीं, ये एक विवादित तथ्य है। ऐसे में रेणुका अपनी रिट याचिका को बनाए रखने की हकदार नहीं हैं।

‘पाकिस्तान मैच जीते या हारे कश्मीरी पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी जरूर होती’: सुरेंद्र रैना ने बयान किया दर्द, कहा- ‘इस्लामी दहशतगर्द महिलाओं को बनाते थे निशाना’

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद से एक-एक कर कश्मीरी पंडित सामने आ रहे हैं और जम्मू-कश्मीर में 1990 के दौरान इस्लामिक जिहाद से जुड़ी वीभत्स कहानियों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में सुरेंद्र कुमार रैना ने भी अपना दर्द बयाँ किया है। उन्होंने बताया कि टीका लाल टपलू की हत्या के बाद से ही घाटी में एक-एक कर पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेंद्र रैना उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि साल 1975 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1885 के बाद तक कश्मीर में हालात इतने खराब गए थे कि हिंदुओं का घर में भी रहना दूभर हो गया था। घर में घुसकर दहशतगर्द घाटी खाली करने की धमकियाँ देते थे। महिलाओं और लड़कियों को सबसे आसान समझा जाता था और चुन-चुनकर उन्हें निशाना बनाया जाता था।

श्रीनगर के रैनावाड़ी के रहने वाले सुरेंद्र रैना ने कहा कि 90 के दशक में सरकारी कर्मचारियों तक का अपने ऑफिस जा पाना मुश्किल हो गया था। 90 के दशक की एक घटना को याद कर रैना बताते हैं कि इस्लामी आतंक के बीच भारत-पाकिस्तान के मैच के बीच जब पाकिस्तान की टीम हारने लगी तो इस्लामी दहशतगर्द सड़कों पर उतरकर कश्मीरी पंडित महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगे। देश विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई और रात होते-होते कश्मीरी पंडितों के घरों में पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। रैना बताते हैं कि उन्हें लगा था कि यहाँ जिंदा बच पाना मुश्किल है।

यहीं नहीं भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान कश्मीरी पंडितों से जबरदस्ती चंदा वसूला जाता था। खास बात ये कि पाकिस्तान मैच जीते या हारे कश्मीरी पंडितों के घरों में पथराव आम बात थी।

देशभक्त होने के कारण हुई थी टीका लाल टपलू की हत्या

सुरेंद्र कुमार रैना के मुताबिक, टीका लाल टपलू देशभक्त थे और वो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर मारा जाने लगा। इस्लामिक जिहादियों ने एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने का प्लान था। रैना बताते हैं कि 1990 का शुरुआती पखवाड़ा था जब घाटी में इस्लामिक जिहादी सामूहिक रैलियाँ निकालकर कश्मीरी पंडितों से घाटी छोड़ने या फिर इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाने लगे, जिसके बाद हमें घाटी छोड़ना पड़ा।

द कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए फिल्म निर्माता को धन्यवाद करते हुए रैना कहते हैं कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए योजनाएँ चला रही है। सम्मान सहित घर वापसी के साथ ही कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीनों का अधिकार भी दिलाना चाहिए।

क्या पंजाब में अलगाववादी राजनीति की शुरुआत हो गई? पठानकोट हमले को लेकर CM भगवंत मान के दावे पर लोगों ने लगाई लताड़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) ने हाल में में विधानसभा में दावा किया कि पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें ऑपरेशन के लिए भेजी गई सेना पर हुए खर्च की भरपाई के लिए 7.5 करोड़ रुपए की माँग की गई थी।

मान ने कहा कि पत्र के बाद वह तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) से मिलने गए और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। मान ने कहा, “मैंने राजनाथ जी से कहा कि मेरे और मेरे सहयोगी साधु सिंह के सांसद निधि से पैसे काट लें, लेकिन मुझे लिखित में दें कि आपने पंजाब को सेना किराए पर दी है और राज्य देश का हिस्सा नहीं है।”

दिलचस्प बात यह है कि सीएम मान के दावे तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। पहली साल 2016 में भगवंत मान पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से केवल संसद सदस्य थे। अगर केंद्र सरकार पंजाब सरकार से कोई पत्राचार करती तो वह किसी सांसद को पत्र नहीं भेजती, वह मुख्यमंत्री या गृह सचिव को भेजती। दूसरी बात यह है कि राजनाथ सिंह तब गृहमंत्री थे और सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। इसलिए, सेना के मामले में उनसे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा।

तीसरा बिंदु इस तथ्य से संबंधित है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में अर्धसैनिक बलों को भेजने के बदले उससे शुल्क लेती है। केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के लिए राज्यों द्वारा शुल्क वहन किया जाता है और पंजाब कोई अपवाद नहीं है। वर्तमान में गृह मंत्रालय उन राज्यों से प्रति वर्ष लगभग 13 करोड़ रुपए वसूलता है, जहाँ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) तैनात है। ‘अत्यधिक जोखिम’ और बेहद ‘कठिनाई’ वाले क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती के लिए केंद्र सरकार प्रति वर्ष लगभग 34 करोड़ रुपए शुल्क लेती है।

इस तरह की सोच अलगावाद की ओर झुकाव का इशारा: बोले नेटिजन्स

सीएम मान की इस टिप्पणी पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। एक ट्विटर यूजर ने बयान को अलगाववादी टिप्पणी बताते हुए लिखा, “अब मुझे एहसास हुआ कि जम्मू के कुछ ट्विटर यूजर्स इस पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। बेशक, इस प्रकार का व्यवहार उनके समर्थकों के इरादों के अनुरूप है।”

एक लोकप्रिय ट्विटर यूजर theskindoctor13 ने कहा कि क्या सही है या गलत पर बहस की जा सकती है, लेकिन पंजाब की तरह अन्य राज्यों में भी सीएपीएफ की तैनाती के लिए शुल्क लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के भाषण अलगाववादी भावनाओं को भड़काते हैं।

एक अन्य यूजर ने कहा, “AAP का एजेंडा सामने आ ही गया। पंजाब को भारत से अलग करने का पूरा प्लान बना रखा है केजरीवाल ने। शुरुआत हो चुकी है।”

एक यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, “जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पंजाब में आप(AAP) का सरकार बनाना आईएसआई (पाकिस्तान की खुफिया एजेेंसी) की जीत है। यह अलगावादी खालिस्तान आंदोलन को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। इन जोकरों ने अपनी असली मंशा दिखाने से पहले एक महीने भी इंतजार नहीं किया।”

गौरतलब है कि पंजाब सरकार को 2 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पठानकोट और आसपास के इलाकों में अर्धसैनिक बलों के जवानों की 20 कंपनियों की तैनाती के बदले भुगतान का अनुरोध करते हुए एक बिल जारी किया गया था। आतंकी हमले के दौरान एयरबेस को मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 11 कंपनियाँ और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 9 कंपनियों को तैनात किया गया था। पंजाब सरकार को 6,35,94,337 रुपए का बिल भेजा गया था, जिसका भुगतान करने से उसने इनकार कर दिया था।

भारत के हर तरह से सहयोग के लिए हम तैयार: PM मोदी से मिले रूसी विदेश मंत्री, 40 मिनट चली मीटिंग में दिया पुतिन का ‘खास सन्देश’

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2022) शाम को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। पीएम मोदी और रूस के विदेश मंत्री के बीच यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वहीं आज ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन मसले को लेकर भारत के रुख की तारीफ करते हुए कहा है कि रूस इस बात की सराहना करता है कि भारत एकतरफा न होकर स्थिति को पूरी तरह से समझकर आगे बढ़ रहा है। 

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दो हफ्तों में भारत दौरे पर आए ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मैक्सिको सहित किसी भी देश के मंत्री से सार्वजनिक रूप से मुलाकात नहीं की थी। ऐसे में रूसी विदेश मंत्री के साथ पीएम मोदी की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है।

सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत और रूस सामरिक भागीदारी को विकसित करते रहे हैं और यह हमारी प्राथमिकता रही है। हम निश्‍चित तौर पर विश्‍व व्‍यवस्‍था में संतुलन बनाने में रुचि रखते हैं। हमने अपने द्विपक्षीय संदर्भ को और मजबूत किया है। 

लावरोव ने कहा कि वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “व्यक्तिगत रूप से संदेश” देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति (पुतिन) और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में हैं और मैं राष्ट्रपति को अपनी बातचीत के बारे में रिपोर्ट करूँगा। वह जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान देते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से इस संदेश को देने के अवसर की सराहना करता हूँ।”

रूस-यूक्रेन के बीच भारत के एक मध्यस्थ बनने की संभावना पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण देश है। यदि भारत इस भूमिका को निभाना चाहता है जो समस्या का समाधान प्रदान करता है, यदि भारत अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के लिए न्यायसंगत और तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ है, तो हम ऐसी प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं। 

भारत को तेल आपूर्ति की पेशकश, रुपया-रूबल भुगतान और प्रतिबंधों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा, “अगर भारत हमसे कुछ भी खरीदना चाहता है, तो हम चर्चा करने और पारस्परिक रूप से सहयोग तक सहमति बनाने के लिए तैयार हैं। हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे जो वह हमसे खरीदना चाहता है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।”

सुरक्षा चुनौतियों के मामले में भारत का समर्थन कैसे किया जा सकता है, इस सवाल पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, “हमारी बातचीत उन संबंधों की विशेषता है जो हमने कई दशकों तक भारत के साथ विकसित किए हैं। संबंध रणनीतिक साझेदारी हैं, यह वह आधार है जिस पर हम सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना है कि भारतीय विदेश नीतियों की विशेषता स्वतंत्रता और वास्तविक राष्ट्रीय वैध हितों पर ध्यान केंद्रित करना है। रूसी संघ में यही नीति काम करती है और यह हमें बड़ा देश, अच्छे दोस्त और वफादार भागीदार बनाती है।”

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जब पूछा गया कि क्या भारत पर अमेरिकी दबाव भारत-रूस संबंधों को प्रभावित करेगा, उन्होंने कहा, “मुझे कोई संदेह नहीं है कि कोई दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। वे (अमेरिका) दूसरों को अपनी राजनीति का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।”

उल्लेखनीय है कि जयशंकर एवं लावरोव के बीच यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने आगाह किया कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। यूक्रेन मसले पर भारत ने तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया है लेकिन रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया है।

यूपी में माफिया खान मुबारक गैंग के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, गुर्गों की ₹5.58 करोड़ की संपत्ति जब्त, नोएडा में भी चला बुलडोजर

सत्ता में वापसी करते ही अपने वादे के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ऐक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ फिर से शुरू हो गई है। यूपी के अंबेडकरनगर जिले के थाना क्षेत्रों में माफिया खान मुबारक (Mafia Khan Mubarak) के गुर्गों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

यूपी पुलिस ने कुख्यात माफिया मुबारक के तीन सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिले के हसवर थाना क्षेत्र के हरसम्हार गाँव में कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत इन तीनों की लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की गई है। इनमें याहिया खान की 10 लाख रुपए की कीमत का मकान, वसीम मुख्तार का 18 लाख रुपए का मकान और कमरुल के 30 लाख रुपए के दो मकान शामिल हैं।

दूसरी तरफ, शराब माफिया सुरेश सिंह की भी लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों को कुर्क कर पुलिस ने सील लगा दिया है। साल 2016 में अहिरौली थाना के सोनवा में इसी राइस मिल पर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। सुरेश अभी जिला बदर किए गए हैं।

बता दें कि माफिया खान मुबारक का एक वक्त में इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में दहशत थी। लोग उसके डर से अपनी जुबान नहीं खोलते थे। मुबारक इस समय फतेहगढ़ जेल में बंद है। वहीं, सुरेश को जिला बदर किया गया है।

अंबेडकरनगर के एडिशनल एसपी संजय कुमार राय ने बताया कि एसपी के आदेश पर खान मुबारक के गुर्गों और सुरेश सिंह पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 5 करोड़ 58 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की गई है।

नोएडा में भी चला बुलडोजर

इधर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 134 और सेक्टर 135 के डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउसों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त दिया है और भू-माफियाओं के कब्जे से करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त करा लिया है।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने ग्रीन ब्यूटी फॉर्म हाउस में भी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से बनाए गए आलीशान फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि यहाँ अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई है। नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल अधिकारी विजय रावल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कई बुलडोजर शामिल किए गए थे।

‘कलर और फॉन्ट में मामूली बदलाव, संस्कृत श्लोक पहले जैसा ही रहेगा’: ‘Logo’ विवाद में घिरने के बाद बैकफुट पर IIM अहमदाबाद

प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIMA) के लगभग 45 प्रोफेसरों द्वारा लोगो में बदलाव का विरोध करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखे जाने के एक दिन बाद अब IIMA ने अपने लोगो को फिर से डिजाइन करने के विवाद पर सफाई दी है।

आईआईएम ने एक बयान में कहा कि मैनेजमेंट इंस्टूट्यूट ने अपनी वेबसाइट में सुधार करने के लिए लोगो को फिर से रिफ्रेश करने की जरूरत महसूस की है। इसलिए इसने फाइनल डिजाइन सिफारिशों के साथ आने के दौरान ‘मूल्यांकन, अन्वेषण, वर्डमार्क बनाने, ब्रांडमार्क बनाने’ के पहलुओं को ध्यान में रखा।

आईआईएम-ए ने कहा कि नया लोगो पिछले लोगो की विरासत को पहले की ही तरह रखेगा। इसके साथ ही इसके मूल रूप में ‘विद्याविनियोगदिविकासः’ की लाइन को बनाए रखेगा। आईआईएम की कहना है कि वो इसके मूल लोगो में केवल मामूली सा बदलाव कर रहा है। ये बदलाव इसके कलर और फॉन्ट में है।

अपने बयान में आईआईएम ने कहा, “प्रस्तावित लोगो ओरिजिनल लोगो की विरासत को जारी रखता है, इसकी संस्कृत में (विद्याविनियोगदिविकासः) स्टेटस लाइन को भी ओरिजिनल ही रखा गया है। कलर और फॉन्ट का आधुनिकीकरण किया गया है, जाली से प्रेरित ब्रांड चिह्न को और अधिक अनुकूल बनाया गया है। डिजिटल मीडिया में कम्युनिकेशन और ब्रांड के नाम को और अधिक विशेष बनाया गया है।”

प्रबंधन संस्थान ने ये भी कहा कि प्रस्तावित नया लोगो इसी साल जून में होने वाले वार्षिक छुट्टी के बाद जारी होगा।

क्या है मामला

गौरतलब है कि हमने 31 मार्च 2022 को बताया था कि IIMA द्वारा सिदी सैय्यद मस्जिद की जाली और संस्कृत के पद्य ‘विद्याविनियोगदिविकासः’ (ज्ञान के प्रसार से विकास) से प्रेरित ‘ट्री ऑफ लाइफ’ के लोगो बदलने के विरोध में करीब 45 प्रोफेसरों ने इसको लेकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पत्र लिखा था।

संस्थान के मेंबर ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि उन्हें लोगों बदलने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया गया। फैकल्टी को इस बात की चिंता सता रही थी कि संस्थान का नया लोगो आईआईएम की विरासत और उसके उद्देश्य की पहचान से मेल नहीं खाता है। संस्थान के प्रोफेसरों का कहना था कि आईआईएम का मूल लोगो जाली और संस्कृत की लाइन उसे और उसके भारतीय लोकाचार को परिभाषित करती है।

ऑपइंडिया को आईआईएम के करीबी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित लोगो में इसके मौजूदा फीचर्स के अलावा मूल लोगो की विशेषताएँ पहले जैसी ही बनी रहेंगी, जैसा कि संस्थान ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित अपने हालिया बयान में कहा है।

बॉयफ्रेंड ही निकला हिरोइन का हत्यारा: हथौड़े से पीट-पीटकर कर मारा, एक महीने तक फ्रीजर में रखी बॉडी; फिर टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया

काफी समय से गायब बताई जा रहीं इटली की जानी-मानी पोर्न स्टार कैरोल माल्टेसी (Carol Maltesi) की असल में इस साल जनवरी में ही हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने उनके बॉयफ्रेंड डेविड फोंटाना को गिरफ्तार किया है। वह फूड ब्लॉगर है और एक्ट्रेस के पड़ोस में ही रहता था। कहा जा रहा है कि हत्या से कुछ समय पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी टैटू के जरिए सुलझी है।

रिपोर्टों के अनुसार फोंटाना ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने हथौड़े से पीट-पीटकर कैरोल की हत्या की। उसके बाद उनकी लाश को करीब एक महीने तक फ्रीजर में रखा। बाद में उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए। उसने चेहरे को जला डाला था, ताकि शिनाख्त न हो सके। हाल ही में एक राहगीर ने नेलपॉलिश लगे क्षत-विक्षत एक हाथ को देखा था और पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन चेहरा चले होने के कारण मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। लाश पर टैटू मिले थे, जिससे पहले मृतका की पहचान की गई और फिर पुलिस फोंटाना तक पहुँची।

शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने बॉडी पार्ट्स की फोटो प्रकाशित की थी। कैरोल के शरीर पर 11 टैटू थे, जिसमें से 7 इस फोटो में दिख रहे थे। उनकी OnlyFans साइट पर भी कई वीडियो थी। जब पुलिस ने मिलान किया तो उनके कई एक्स-रेटेड फ्लिक्स में वह टैटू दिखाई दे रहा था। जानकारी के मुताबिक जब मृतका की पहचान की पुष्टि हो गई तो फोंटाना का नाम सामने आया। उसने जाँचकर्ताओं को शुरुआत में बताया कि वह उसे जानता है। लेकिन उसके लापता होने में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया।

पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके घर की तलाशी ली, जहाँ एक बड़ा फ्रीजर मिला। उसी तरह के कचड़े की थैली मिली, जिसका इस्तेमाल कैरोल के शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए किया गया था। इसके बाद पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपित ने बताया कि सेक्स के बाद किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था और इसी गुस्से में उसके हाथों कैरोल का कत्ल हो गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस जनवरी 2022 से गायब चल रही थी। 19 मार्च को 26 साल की कैरोल माल्टेसी के शव के टुकड़े सड़क के किनारे पड़े मिले थे। लेकिन पकड़ में आने से पहले तक फोंटाना ऐसा दिखावा करता रहा जैसे कैरोल जिंदा हो। जैसे कि वह उसके घर का किराया देता था। उसके फोन पर आने वाले मैसेज का जवाब देता था। कैरोल आखिरी बार 20 जनवरी को मिलान के पास रेस्काल्डिना में अपने घर के इलाके में जिंदा देखी गई थी। उसकी एक 6 साल की बेटी भी है।

‘चंडीगढ़ को फौरन पंजाब को करें ट्रांसफर’: CM भगवंत मान ने माँग उठा विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव

पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता भगवंत मान ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को ट्रांसफर करने की माँग करते हुए शुक्रवार (1 अप्रैल 2022) को राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को ट्रांसफर करने की माँग की गई। 

बता दें कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ पंजाब और पड़ोसी हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर रहा है। इससे केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरह चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है।

विधानसभा से पास अपने प्रस्ताव में भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब को हरियाणा राज्य में पुनर्गठित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था। उन्होंने कहा, “तब से पंजाब और हरियाणा राज्य के नामांकित व्यक्तियों को कुछ अनुपात में प्रबंधन पदों को देकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMS) जैसी सामान्य संपत्ति के प्रशासन में एक संतुलन का उल्लेख किया गया था। अपनी कई हालिया कार्रवाइयों के माध्यम से केंद्र सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा 60:40 के अनुपात में प्रबंधित किया गया है। हालाँकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में बाहरी अधिकारियों को तैनात किया है और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम पेश किए हैं, जो कि पूरी तरह से अतीत में हुए समझौतों के खिलाफ है।”

यह कदम चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों का विस्तार करने के केंद्र सरकार के फैसले के कुछ दिनों बाद आया है। इसमें उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार में काम करने वाले उनके समकक्षों के समान लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले की पंजाब सरकार ने आलोचना की थी। पहले चंडीगढ़ के कर्मचारी पंजाब सेवा नियमों के अधीन थे। अब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 होगी। महिलाएँ भी केंद्र सेवा नियमों के अनुरूप अब 2 साल की मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। राज्य में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर हो जाएगा।

चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा का पिछले 5 दशकों से अधिक समय से विवाद चल रहा है। दोनों राज्य चंडीगढ़ पर दावा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश भी शहर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है।