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हिंदी सिनेमा उद्योग में बड़ा बदलाव: राष्ट्रवाद और देशभक्ति वाली फिल्मों को दर्शक कर रहे पसंद, मोदी सरकार में ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन

पिछले एक दशक में बॉलीवुड (Bollywood) में काफी बदलाव आया है। खासतौर पर पिछले पाँच वर्षों में हिंदी सिनेमा का कंटेंट जिस तरह से बदला है, वह काबिल-ए-तारीफ है। इंडस्ट्री में लेखन से लेकर अभिनय, एक्शन और फिल्म मेकिंग के तरीकों में तमाम सकारात्मक बदलाव आए हैं। साथ ही मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ी और दर्शकों का फिल्म को देखने का नजरिया भी बदला है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत में जो फिल्में बनीं वो अधिक मसालेदार न होकर समाज का आईना थीं, लेकिन दौर बदला और फिल्मों में मसाला का तड़का लगाया जाने लगा। हालाँकि, एक बार फिर मोदी सरकार (Modi Government) में भारतीय सिनेमा ने करवट ली है और विगत पाँच वर्षों से देश भर में देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। हर ओर देशप्रेम झलक रहा है।

बॉलीवुड में हर साल कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, ऐक्‍शन और थ्रिलर बेस्ट सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ राष्ट्र ही सर्वोपरि समझा जाता है, वहाँ राष्ट्रवाद और देशप्रेम की भावना से जुड़ी फिल्में काफी पसंद की जाती हैं और यह अच्छा बिजनेस भी करती हैं। वर्ष 2015 के बाद से सिनेमाघरों में रिलीज हुईं राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों को न केवल दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ कमाई की।

हाल ही में निर्देशक वि​वेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बीच रिलीज हुई ‘बाहुबली’ फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म राईज रोअर रिवॉल्ट (RRR) को दर्शकों ने काफी सराहा। फिल्म में राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म रियल लाइफ के दो हीरो और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और हैदराबाद के निजाम के से लोहा लिया था। देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई है, जिसके चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र दो दिनों में ही 371 करोड़ रुपए की कमाई का आँकड़ा पार कर लिया।

‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झाँसी’

इससे पहले जनवरी 2019 में रिलीज हुई अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झाँसी’ (Manikarnika: The Queen of Jhansi) में रानी लक्ष्मीबाई के साहस और शौर्य को बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। झाँसी की रानी को अंग्रेजों के सामने सिर झुकाना कभी गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने आखिरी दम तक उनसे जंग जारी रखी। कंगना रनौत ने फिल्म में दमदार एक्टिंग की है। उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को खासा पसंद आई। जैसे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल उन्हीं के लिए बना था। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी’

21 मार्च 2019 को अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘केसरी’ रिलीज हुई थी। यह फिल्म 12 सितंबर 1897 को भारत के सारागढ़ी में हुए महान युद्ध पर आधारित है। इसमें हवलदार ईशर सिंह सारागढ़ी की लड़ाई में 21 सिखों की एक सेना के साथ 10,000 अफगानों के खिलाफ जंग लड़ते हैं। फिल्म का गाना ‘तेरी मिट्टी में मिल जावां’ के लिए गायक बी प्राक को सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस गाने को सुनकर आज भी हर देशवासी की आँखें नम हो जाती हैं।

‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ वर्ष 2016 में उरी आतंकवादी हमले का जवाब देते हुए भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस पर आधारित है। इस फिल्म में भारतीय आर्मी अफसर की बहादुरी दिखाई गई है। फिल्म का फेमस डायलॉग, ‘हाउ इज द जोश’ आज भी हर देशवासी में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पैदा करता है।

इसके अलावा ‘राजी’, ‘गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल’ ने देशभक्ति के इस दौर में सपनों के पंख लगा कर उड़ने वाली लड़कियों को प्रेरित किया है। इन फिल्मों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है, क्योंकि इन फिल्मों में सच के साथ राष्ट्रवाद और देशप्रेम की भावना को दिखाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से किरदार में जान फूँक देने वाले कलाकारों को नेशनल अवॉर्ड देकर प्रोत्साहित किया है। कंगना रनौत को मर्णिकर्णिका के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना यह साबित करता है कि देश में ऐसे कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है, जो देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जोड़ने का काम कर रहे हैं।

यही वजह है कि दर्शकों का मिजाज समझते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने कंटेंट का विस्तार कर रहा है। जल्द ही सिनेमाघरों में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन पर बनी फिल्म को भी रिलीज किया जाएगा। इसका नाम ‘स्वातंत्र वीर सावरकर’ है, जिसे महेश मांजरेकर ने निर्देशित किया है। इसमें ‘सरबजीत’ फिल्म के अभिनेता रणदीप हुड्डा लीड रोल में होंगे।

सैफ अली खान को 2005 में नेशनल अवॉर्ड

ध्यान दें, यूपीए के शासनकाल के दौरान ‘हम तुम’ जैसी फिल्म के लिए सैफ अली खान को 2005 में नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि इस फिल्म की कहानी एक आम लव स्टोरी थी। वहीं, इसी साल डायरेक्टर केतन मेहता की देशभक्ति से ओत-प्रोत फिल्म ‘मंगल पांडे’ रिलीज हुई थी, जो देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही मंगल पांडे के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में मंगल पांडे के भारतीय विद्रोह (1857) में उनकी भूमिका को दिखाया गया है, लेकिन इस फिल्म को कोई अवॉर्ड नहीं दिया गया। जिसके चलते उस समय डायरेक्टर भी ऐसी फिल्में बनाने से कतराते थे।

इसके अलावा उस दौर में मुगलों को राष्ट्र निर्माता बताने वाले कबीर खान जैसे निर्देशक अपनी फिल्मों में पाकिस्तान को शांतिप्रिय देश बताने से भी गुरेज नहीं करते थे। वर्ष 2012 में आई फिल्म ‘एक था टाइगर’ में पाकिस्तान को लेकर जो नजरिया सामने आया था, वह भी पिछले कुछ सालों से बदला है और देश के लोगों को सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण आज ‘द कश्मीर फाइल्स’ के रूप में हम सभी के समक्ष है। इस फिल्म में पाकिस्तान कैसे हमारे कश्मीर में बसे मुसलमानों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जा रहा है और उन्हें उनके ही देश के खिलाफ तैयार कर अपना हित साध रहा है इसका पूरा सच दिखाया गया है। वहीं, पहले इसी सच को छिपाया जाता था। इसे लोगों के सामने लाने से बचा जाता था।

‘भारत सरकार से तुलना कर रहे?’ – देश का कानून नहीं, कंपनी के नियम वाले तर्क पर ट्विटर को कोर्ट की लताड़, अकाउंट सस्पेंड करने का मामला

ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियाँ आए दिन किसी न किसी का अकाउंट बिना तर्क के सस्पेंड करती रहती हैं। राष्ट्रवादी आवाज उठाने वाले अकाउंट इस मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में अकाउंट सस्पेंड होने वाले लोगों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को हरेक यूजर्स को उचित मौका देना चाहिए। साथ ही कहा कि ये कंपनियाँ किसी के भी अकाउंट को बिना तर्क या फर्जी आधार पर सस्पेंड नहीं कर सकते।

ट्विटर यूजर्स मेघ बुलेटिन (Megh Bulletin) और वोकफ्लिक्स (Wokeflix) के अकाउंट सस्पेंशन से जुड़ा यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों अकाउंट को ट्विटर ने बिना कोई कारण बताए सस्पेंड कर दिया था। लॉ बीट के अनुसार ट्विटर यूजर भारद्वाज स्पिक्स (Bharadwajspeaks) भी इस मामले में एक अपीलकर्ता हैं।

13 अप्रैल 2022 को इस मामले में अंतिम जिरह-बहस होगी। फिलहाल कोर्ट की एक टिप्पणी गौर करने लायक है। यह टिप्पणी तब आई जब सरकारी वकील के देश के कायदे-कानून के अनुसार कंपनी को चलने के तर्क को काटते हुए ट्विटर के वकील ने कहा – “हम एक प्राइवेट कंपनी हैं, हमारे अपने कायदे-कानून हैं।” इस पर जज ने तीखी टिप्पणी की – “आप भारत सरकार से अपनी तुलना कर रहे हैं।”

ट्विटर ने 23 फरवरी 2022 को अपनी नीतियों का तर्क देते हुए और कथित ‘उल्लंघन’ का आरोप लगा कर कुछ खास राष्ट्रवादी ट्विटर अकाउंटों को मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया था।

जिन अकाउंटों को मनमाने ढंग से सस्पेंड किया गया था, उनमें कुछ प्रमुख नाम ये हैं: समाचार और करंट अफेयर्स से संबंधित खबरें देने वाला हैंडल – मेघ बुलेटिन (Megh Bulletin), फेमस फैक्ट-चेकिंग ट्विटर अकाउंट – बिफिटिंग फैक्ट्स (Befitting Facts), व्यंग्य भरी बातें लिखने वाला अकाउंट – द स्किन डॉक्टर (The Skin Doctor), राजनीतिक व्यंग्य के लिए फेमस वोकफ्लिक्स (Wokeflix)।

बिग टेक कंपनियों की मनमानी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ट्विटर ने जिन राष्ट्रवादी अकाउंटों को सस्पेंड किया था, उन्हें उसके पीछे का कारण भी नहीं बताया। “हमारी नीतियों के खिलाफ है” और “कथित उल्लंघन” बता कर अकाउंट सस्पेंड।

ट्विटर की इसी मनमानी के खिलाफ इन सोशल मीडिया हैंडलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके जवाब में कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस भेजा था। इस मामले में भारत सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY: Ministry of Electronics and Information Technology) ने कोर्ट में कहा:

“इन प्लेटफार्मों (सोशल मीडिया) पर यूजर्स के अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत सुरक्षित रखना है। आम जनता के कार्यों का निर्वहन करने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि नागरिकों के इन अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हो।”

ट्विटर अकाउंट मेघ बुलेटिन (Megh Bulletin) की याचिका के जवाब में, केंद्र सरकार ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) नियम 2021 के तहत मनमाने ढंग से यूजर के अकाउंट को सस्पेंड करने की मंजूरी नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कानून और नियम बनाने का दृष्टिकोण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है: इंटरनेट सभी के लिए खुला (ओपन, पक्षपात के बिना) हो, सुरक्षित और भरोसेमंद हो। यूजर के प्रति प्लेटफॉर्म ही जवाबदेह हो, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 सहित अन्य अधिकारों के तहत नागरिकों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी मंच या मध्यस्थ को तब तक नहीं, जब तक कि इससे मौजूदा नियमों का उल्लंघन न हो।

सुनवाई की शुरुआत में ही ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी के लहजे में कहा कि वो समय आ गया है जब ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियाँ “जाग” जाएँ। जज यशवंत वर्मा ने यह टिप्पणी तब कि जब यूजर द्वारा दायर याचिका “सुनने लायक ही नहीं है” जैसा तर्क ट्विटर के वकील ने कोर्ट में दिया।

मनमानी से नहीं, देश के कानून से चलेंगी बिग-टेक कंपनियाँ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियों को देश के कानून का उल्लंघन करने की आजादी नहीं है। कंपनियों द्वारा अपने कायदे-कानून के नाम पर यूजर की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता है।

मीडिया से बात करते हुए मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि भारतीय इंटरनेट को बिग-टेक कंपनियों के मनमाने फैसले और उससे होने वाले खतरों से मुक्त करना होगा। इसके लिए देश के कानूनों पर पुनर्विचार करने और बिग टेक कंपनियों को देश के ही खिलाफ माहौल बनाने से बचाना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की यह टिप्पणी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के संदर्भ में थी। इस युद्ध की शुरुआत के बाद कई बिग-टेक कंपनियों ने मनमाने ढंग से रूस में अपनी सर्विस को आंशिक या पूर्ण रूप से बंद कर दिया है।

शाकाहारी बता फ्लाइट में खिलाई मछली: जैन दंपत्ति ने AirIndia के मुस्लिम कर्मचारियों को बताया जिम्मेदार

एयर इंडिया फ्लाइट में एक जैन दंपत्ति को शाकाहारी बताकर मछली खिलाने का मामला प्रकाश में आया है। दंपत्ति का आरोप है कि एयर इंडिया के दो मुस्लिम स्टाफ ने उनसे कहा कि उन्हें जो दिया गया है वो वेज खाना है और वो बिन चिंता के इसका आनंद लें। हालाँकि, बाद में किसी अन्य स्टाफ से फिर कन्फर्म पर सामने आया कि उन्हें मछली परोसी गई है। जैन व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। इसके बाद एयर इंडिया ने उनसे इस मामले की जाँच के लिए उनकी टिकट आदि माँगी है।

इस वीडियो के साथ साझा जानकारी के अनुसार, राघवेंद्रं जैन ने अपने यूट्यूब पर लिखा कि टोक्यों से दिल्ली आने के दौरान उन्होंने AI 307 में सफर किया। इस यात्रा में उन्होंने ग्लूटन फ्री वेज, जैन खाना माँगा था। ये ऑर्डर प्री बुक और कन्फर्म था। लेकिन फातिमा मुन्नी और यमन खान ने उन्हें नॉन वेज खाना वेज बताकर दे दिया। जब उन्होंने ये खोला तो उन्हें मछली की बू आई। वे फातिमा के पास गए। जहाँ फातिमा और यमन दोनों ने वेरीफाई किया कि ये शाकाहारी खाना है और इस बारे में वे कोई चिंता न करें। उन लोगों ने हँस कर यात्री से खाना खाने को कहा।

वह लिखते हैं, “मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ निवाले गए पर जैसे ही कोई और स्टाफ सदस्य वहाँ से गुजरा हमने फिर कन्फर्म किया। उन्होंने सूँघकर कहा कि ये तो मछली है और ग्लूटन फ्री खाना बड़ी मुश्किल से शाकाहारी होता है। इसके बाद मैंने कैबिन क्रू से शिकायत करने की कोशिश की। पहली दोषी फातिमा मुन्नी है जिसने हँसकर बात टाली और दूसरा नाम विकास चोपड़ा है जिसने जवाब दिया- अब क्या नाक रगड़ें तुम्हारे सामने। सॉरी बोल तो दिया।”

आगे राघवेंद्र ने लिखा, “वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे घटिया दिन था। मेरी पत्नी अब भी उस घटना की वजह से बीमार हैं और हम इमोशनल स्ट्रेस में हैं। हमने तमाम धमकियों के बाद पूरा मामला रिकॉर्ड करने की कोशिश की। यमन खान पूरी फ्लाइट में हमसे वीडियो डिलीट करने को कहता रहा। केवल सुपरवाइजर जोशी मैम ने हमसे संवेदना दिखाई और माफी माँगी।”

वीडियो में क्या है?

इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जैन व्यक्ति लगातार फ्लाइट कर्मियों से उनके किए की शिकायत कर रहे हैं मगर वे लोग बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या उनको लगता है कि वे ये सब जान कर करेंगे। फातिमा मुन्नी के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नहीं है। जैन आदमी बार बार कहता है, “मेरे पूछने के बाद भी आपने मुझे मीट खिला दिया। मैं जैन हूँ मैंने जिंदगी में नॉनवेज खाया नहीं। मुझे नहीं पता कि नॉन वेज दिखता कैसा है।” वह कहते हैं कि इतनी शिकायत करने के बाद भी फातिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने बिलकुल गंभीर होकर माफी तक नहीं माँगी। बल्कि जब उन्होंने फातिमा से कहा कि अगर वो खुद मछली खाती हैं तो क्या उन्हें नहीं पता कि मछली कैसी दिखती है। इस पर फातिमा ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो मछली खाती ही नहीं हैं। 

घटना पर अफसोस जताने की बजाय वो कहती हैं कि वो इस मामले में कंप्लेन करें और शांत बैठे। लेकिन राघवेंद्र कहते हैं, “शिकायत तो मैं करूँगा ही। आपने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। अगर कोई आपका करे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।” इसके बाद यमन खान ने माफी माँगने की बजाय उनसे ये कहना शुरू किया कि वो वीडियो डिलीट करें क्योंकि हवाई जहाज में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। जैन पूछते हैं कि नॉन वेज खिलाकर जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो कुछ नहीं। घटना की वीडियो लेकर नहीं बना सकते क्योंकि एयर इंडिया के नियमो के विरुद्ध है। इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि कैसे घटना के बाद राघवेंद्र की पत्नी ने दिन भर में 5 बार उलटी की और वे खुद पूरे दिन में कुछ नहीं खा पाए। उन्हें अब तक घिन आ रही है।

केरल में होटल के पीछे गर्भवती बकरी के साथ तीन लोगों ने किया रेप, फिर कर दी हत्या: एक गिरफ्तार, दो फरार

केरल (Kerala) से एक बेहद ही घृणित और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गर्भवती बकरी का तीन लोगों ने यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। होसदुर्ग पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोट्टाचेरी के एलीट होटल की बकरी चार महीने की गर्भवती थी और अगले महीने जन्म देने वाली थी।

होसदुर्ग पुलिस ने इस अपराध के सिलसिले में होटल के एक कर्मचारी सेंथिल को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने कहा, “दो अन्य लोग मौके से भागने में सफल रहे।” दरअसल कर्मचारियों ने होटल के पीछे में एक बकरा और एक गर्भवती बकरी को रखा था। बुधवार (30 मार्च 2022) तड़के करीब 1.30 बजे होटल के कर्मचारियों ने होटल के पीछे से शोरगुल सुना। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तीन लोग दीवार फाँद कर भाग रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने सेंथिल को पकड़ लिया।

इसके बाद जब वो उस जगह पर गए तो उन्होंने गर्भवती बकरी को मृत पाया। बकरी के शरीर पर यौन शोषण के संकेत मिले। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुँची होसदुर्ग पुलिस ने सेंथिल को हिरासत में ले लिया। होटल के मालिक ने पुलिस को बताया कि तमिलनाडु का रहने वाला सेंथिल साढ़े तीन महीने पहले नौकरी की तलाश में उसके पास आया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपितों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराधों के आरोप लगाए जाएंँगे। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने कहा कि आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है।

गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में आलम अंसारी नाम का व्यक्ति गाय के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया था। लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने IPC की धारा 377, 511 के साथ पशु क्रूरता एक्ट 1960 के सेक्शन 11 (3) के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, 2021 में पाकिस्तान में एक बकरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बकरी घर के बाहर बँधी हुई थी, तभी 5 लोग आए और उसे किडनैप करके घर से कुछ किलोमीटर दूर जंगली इलाके में ले गए। वहाँ आरोपितों ने बकरी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे उसने दम तोड़ दिया। जब मालिक उसे ढूँढते हुए जंगल पहुँचा तो बकरी मरी थी। मृत बकरी को बाद में पशु चिकित्सालय भी ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसके साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि की।

‘तमिल राष्ट्रवाद’ के नाम पर तमिलनाडु को अशांत करने की प्लानिंग, LTTE को फिर से खड़ा करने के लिए फंडिंग: NIA ने दायर की चार्जशीट

लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE/ लिट्टे) नामक आतंकी संगठन को फंडिग देने के मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 6 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। 29 मार्च 2022 को जारी प्रेस रिलीज में एनआईए ने यह जानकारी दी।

चेन्नई में सीआईडी की क्यू शाखा द्वारा दर्ज FIR NO 1/2021 की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 18 जनवरी 2022 को संभाली थी। ये पूरा मामला आतंकी संगठन LTTE को को धोखाधड़ी के जरिए दोबारा से जीवित करने से जुड़ा है। बताया गया है कि इस काम को करने के लिए जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर खाते में पैसे जमा किए गए ताकि गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।

कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि भले ही श्रीलंका आधारित इस संगठन को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए लेकिन ये काम उस उद्देश्य से नहीं था जिसके चलते इस अलगाववादी संगठन ने जन्म लिया था। इस बार इनकी कोशिश ये थी कि ये तमिलनाडु को अशांत करने के लिए भारत में ‘तमिल राष्ट्रवाद’ की आग को भड़काएँ। मालूम हो कि लिट्टे संगठन से जुड़े मामलों की जाँच ने तेजी पकड़ ली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इसे लेकर चेतावनी दी है।

रिलीज के मुताबिक, इन छह आतंकियों के नाम लेचुमानन मैरी फ्रांसिस्का, केनिस्टन फर्नांडो, बस्करन, जॉनसन सैमुवेल, जी धर्मेंद्रन और ई मोहन हैं। एनआईए के अनुसार, जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि लेचुमानन मैरी फ्रांसिस्का, टी केनिस्टन फर्नांडो और के भास्करन ने लिट्टे को दोबारा से पुनर्जीवित करने और उसे संगठित करने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने अवैध ढंग से प्राप्त भारतीय पहचान वाले दस्तावेजों की मदद से अपने इस काम को अंजाम दिया।

पूरा मामला

बता दें कि ये मामला उस समय प्रकाश में आया था जब श्रीलंकाई नागरिक लेचुमानन मैरी (50) को चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ये महिला टूरिस्ट वीजा पर 1 साल से भारत में थी। फिर ये यहाँ कोविड महामारी के चलते रुकी। इसने अन्ना नगर शक्ति कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी खरीदी। एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया और अपने नाम से एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पहचान दबाए रखी। धीरे-धीरे इसने भारतीय पासपोर्ट और वोटर आईडी भी हासिल किया। मगर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई जब पुलिस ने इसके पास जाली दस्तावेजों को देखा। 

मामला हाल में एनआईए को दिया गया जिसने इस केस में बड़ी साजिश समेत कई संभावनाओं के साथ केस को जाँचा। कथिततौर पर आरोपितों ने इंडियन ओवरसीज बैंक की मुंबई फोर्ट शाखा से पैसे निकाले थे। ये पैसे लिट्टे की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और उसे दोबारा से संगठित करने के लिए निकाला गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि श्रीलंका द्वारा दबाए जाने के बाद से ये संगठन खामोश था। मगर पिछले कुछ समय में संकेत मिले कि ये लोग वापसी करने की फिराक में हैं।

उल्लेखखीय है कि ltte श्रीलंका का वही आतंकी संगठन है जिसपर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या का इल्जाम है। इसके अलावा इस संगठन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमादासा की भी हत्या का इल्जाम हैं।

TMC के जिस MLA ने बीजेपी समर्थकों को धमकाया, उस पर चुनाव आयोग सख्त: 6 अप्रैल तक नहीं कर सकेंगे किसी भी तरह से प्रचार

पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर से तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने वोटरों को धमकाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया है। चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल में चल रहे उप चुनाव को लेकर कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली, रोड शो या साक्षात्कार के लिए 30 मार्च से 6 मार्च 2022 तक प्रतिबंधित किया गया है।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि मतदाताओं को डराने के लिए तृणमूल विधायक चक्रवर्ती के खिलाफ आरपी एक्ट की धारा 123(2) और आईपीसी की धारा 171-C एवं 171-F के तहत FIR दर्ज की जाए।

उल्लेखनीय है कि टीएमसी विधायक नरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बीजेपी समर्थकों को धमकी दे रहे थे। वीडियो में टीएमसी विधायक ने कहा था, “कट्टर भाजपा समर्थक, जिन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता – उन्हें धमकाया जाना चाहिए। उन्हें बता दीजिए कि अगर उन्होंने अपना वोट डाला, तो हम यही समझेंगे कि उन्होंने भाजपा को ही वोट दिया है।”

उन्होंने वीडियो में कहा था, “जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भाजपा समर्थक अपने रिस्क पर राज्य में रहेंगे। हाँ, अगर उन्होंने वोट ही नहीं डाला तो हम समझेंगे कि उन्होंने हमारा समर्थन किया है। तभी वो पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक रह पाएँगे। तब आप लोग अपने कारोबार और नौकरियाँ यहाँ रह के कर सकते हैं। स्पष्ट है?” शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कैसे नरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती का विधानसभा क्षेत्र आसनसोल लोकसभा में ही आता है, जहाँ दो हफ़्तों में चुनाव होने हैं। भाजपा ने इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। राज्य भाजपा के सहप्रभारी अमित मालवीय ने कहा था कि चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ममता बनर्जी उन्हें संरक्षण दे रही हैं।

गौरतलब है कि बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसके अलावा चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं।

‘आर्थिक जिहाद है हलाल मीट, हिंदुओं के लिए जूठन’: कर्नाटक में भाजपा नेता ने कहा- पहले मुस्लिम गैर-हलाल मीट खाएँ

कर्नाटक हिजाब पर विवाद (Karnataka Burqa/Hijab Controversies) के बाद मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को नववर्ष (उगाडी) पर हलाल मीट (Halal Meat) बेचे जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिमों के इस कार्य को ‘इकोनॉमिक जिहाद’ करार देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हिंदुओं से इसका इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।

सीटी रवि ने कहा कि ‘हलाल’ का इस्तेमाल जिहाद की तरह किया जाता है, ताकि मुस्लिम दूसरों के साथ व्यापार न करें। बीजेपी नेता ने कहा, “जब वे (मुस्लिम) सोचते हैं कि हलाल मांस का इस्तेमाल होना चाहिए तो यह कहने में क्या गलत है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।” वो कहते हैं कि हो सकता है कि हलाल मांस मुस्लिमों के लिए बहुत प्रिय है, लेकिन हिंदुओं के लिए यह किसी का बचा हुआ (जूठा) है। हलाल को कुछ इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया है कि इस प्रोडक्ट को लोग केवल मुस्लिमों से ही खरीदें, दूसरों से नहीं।

बिजनेस हमेशा दोतरफा होना चाहिए

भाजपा नेता का कहना है कि अगर मुस्लिम हिंदुओं से मांस खरीदने से इनकार करते हैं तो आप हिंदुओं से ये क्यों कहते हैं कि वो मुस्लिमों से हलाल मीट खरीदें। अगर मुस्लिम गैर-हलाल मांस खाते हैं तो हिंदू भी हलाल मीट का इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस एकतरफा नहीं होता, दोतरफा होता है।

क्या है मामला

दरअसल, कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए उगाडी पर मुस्लिमों से हलाल मीट नहीं खरीदने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उगाडी हिंदुओं का त्योहार है, जिसे हिंदुओं का नया साल माना जाता है। इस दिन मांसाहारी लोग मांस चढ़ाते हैं।

इस बीच राज्य के पूर्व सीएम एचडी कुमारास्वामी (Ex CM HD Kumaraswamy) ने हिंदू युवकों से कर्नाटक का माहौल खराब नहीं करने की अपील की है। कुमारस्वामी ने कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके लिए कॉन्ग्रेस जिम्मेदार है और उसी के कारण ऐसी राजनीति हो रही है। कॉन्ग्रेस के प्रताड़ना के कारण राज्य के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

श्रीलंका आर्थिक संकट: दवाएँ नहीं मिल रहीं, जरूरत की सामान हुईं महँगी, तेल-गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ 

चीनी (China) कर्ज के जाल में फँसकर श्रीलंका (Sri Lanka) में हालत हर बीतते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। विदेश मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है और महँगाई इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई मुद्रा बुरी तरह से टूट चुकी है। पड़ोसी देश इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत एक बार फिर मदद के लिए सामने आया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (Central Bank Of Sri Lanka) के अनुसार, जनवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.36 अरब डॉलर रह गया था। करीब 2.2 करोड़ आबादी वाले इस देश में पेट्रोल-डीजल समेत अन्य ईंधन की भारी किल्ल्त हो चुकी है। महँगाई में बेहिसाब बढ़ोत्तरी के कारण श्रीलंका के लोगों के सामने खाने का भीषण संकट पैदा हो गया है।

देश के विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका की सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है, जिससे यह संकट और भी गहरा गया है। कुछ दिनों पहले श्रीलंका से ऐसी तस्वीरें आईं कि लोग पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पर टूट पड़े हैं और लोगों को नियंत्रित करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। हजारों लोग घंटों तक कतार में लग कर तेल के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देश में डॉलर की कमी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। फरवरी में श्रीलंका में महँगाई 17.5 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। 

श्रीलंका में संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया सिर्फ मार्च महीने में भी अब तक 45 फीसदी टूट चुका है। दिवालिया होने की कगार पर पहुँच चुका श्रीलंका अपनी जरूरत की अधिकांश चीजें आयात करता है। इनमें दवा से लेकर तेल तक शामिल हैं। मंगलवार (29 मार्च 2022) को खबर आई कि श्रीलंका के एक अस्पताल ने दवाइयों की किल्लत की वजह से पहले से निर्धारित सर्जरी को टाल दिया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त को अस्पताल की तत्काल मदद करने के लिए कहा। बता दें कि भारत पहले ही श्रीलंका को मदद के तौर 1 अरब डॉलर (₹76,33,61,50,000) ऋण दे चुका है।

हालात इस कदर खराब हैं कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) के नेतृत्व वाली सरकार दूध पाउडर और डीजल खरीदने के लिए भारत, चीन और यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसे देशों से क्रेडिट लाइन माँग रही है। स्थिति इतनी विकट है कि केंद्रीय बैंक चाय की पत्तियों की अदला-बदली करके ईरान से तेल खरीदने को मजबूर है। दूध की कीमत करीब 2,000 रुपए हो गई हैं। देश में पेपर-इंक की कमी के कारण कक्षा 9, 10 औ 11 के बच्चों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बाहर से पेपर या इंक मँगाने के लिए देश के पास डॉलर नहीं है। ऐसे में परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।

खुद को बेगुनाह साबित करने को फंदे से झूल गई महिला डॉक्टर, छोड़ गई झकझोर देने वाली सुसाइड नोट: प्रसव के दौरान मौत पर दर्ज हुआ था हत्या का केस

राजस्थान में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए आत्महत्या कर ली है। उन्होंने मंगलवार (29 मार्च 2022) को अपने घर में ही फाँसी लगा ली। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वे राजस्थान के दौसा जिले का लालसोट कस्बे की एक निजी अस्पताल में डॉक्टर थीं। प्रसव के दौरान एक महिला की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने महिला डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. अर्चना (42) और उनके पति डॉ. सुनीत उपाध्याय (45) का लालसोट कस्बे में आनंद नाम का अस्पताल है। पास में खेमवास गाँव है। वहीं के रहने वाले लालूराम बैरवा की पत्नी आशा गर्भवती थी और सोमवार को उन्हें प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर में महिला की डिलीवरी कराई जाने लगी तो बहुत अधिक ब्लीडिंग होने के कारण मौत हो गई। हालाँकि, नवजात को बचा लिया गया। इसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने मुआवजे की माँग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना दिया। साथ ही डॉ. अर्चना के खिलाफ लालसोट थाने में हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज कराया।

गायनेकॉलिजस्ट थीं डॉ अर्चना

डॉ. अर्चना शर्मा गायनेकॉलिजिस्ट थीं और 8 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके परिजन वंदना के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब 11 बज वो जब घर की तीसरी मंजिल पर स्थित डॉ. अर्चना के कमरे में गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद अर्चना के पति ने धक्का मारकर दरवाजा खोला तो पाया कि वह फंदे से लटकी हुई थीं। लालसोट पुलिस थाना अधिकारी अंकेश चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया है।

‘मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे’

डॉ. अर्चना शर्मा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उन्होंने लिखा, “मैं अपने पति, बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान मत करना। मैंने कोई गलती नहीं की। किसी को नहीं मारा। पीपीएच कॉम्प्लिकेशन है। इसके लिए डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो। मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही को साबित कर दे। बेगुनाह डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो प्लीज।”

इस बीच मृतक डॉक्टर के पति ने भी पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया है कि दबाव में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले में राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने कार्रवाई की बात कही है। वहीं जिले के एसपी अनिल कुमार का कहना है कि राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है। जाँच के बाद अगर सबूत नहीं मिलते तो धाराएँ हटा दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ऐसे मामलों में 302 नहीं लगता।

इस बीच डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेसीडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (FORDA) ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने औऱ उन्हें मुआवजा देने की माँग की है।

वहीं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कॉन्ग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कॉन्ग्रेसी नेताओं के दबाव में पुलिस ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी है।

महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर नया संकट: कॉन्ग्रेस के 25 MLA हुए ‘बागी’, सोनिया गाँधी से माँगा समय; कहा- पार्टी के मंत्री भी जवाब नहीं देते

आंतरिक कलह से जूझ रही कॉन्ग्रेस की महाराष्ट्र ईकाई में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के 25 विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए सोनिया गाँधी से मिलने का समय माँगा है। इनके तेवर ने राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार के लिए नया संकट पैदा कर दिया है। इस सरकार में शिवसेना, कॉन्ग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। गठन के बाद से ही तीनों साझेदारों के मतभेद समय-समय पर सामने आते रहते हैं।

द इकॉनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक कॉन्ग्रेस के 25 विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गाँधी से मिलने का समय माँगा है। इन कॉन्ग्रेस विधायकों का कहना है कि पार्टी के मंत्री भी उनकी बात नहीं सुनते। उनकी चिंताओं का जवाब नहीं देते हैं। विधायकों ने सोनिया गाँधी को भेजे पत्र में उनसे हस्तक्षेप करने और चीजों को सही करने का आग्रह किया है।

कुछ विधायकों ने ET से कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री, विशेष रूप से कॉन्ग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, “अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में काम को लागू करने के अनुरोधों की अनदेखी करते हैं, तो पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी?”

पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी का संकेत देते हुए विधायकों ने कहा कि उन्हें पिछले सप्ताह ही पता चला कि कॉन्ग्रेस के प्रत्येक मंत्री को पार्टी विधायकों से जुड़े मसलों का तरीके से समाधान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत हर मंत्री के जिम्मे तीन पार्टी विधायक आते हैं। एक कॉन्ग्रेस विधायक ने कहा, “हमें इसके बारे में तब पता चला जब एचके पाटिल ने हाल ही में एक बैठक की थी। इसमें बताया गया कि कॉन्ग्रेस मंत्रियों को तीन-तीन विधायक आवंटित किए गए हैं। राज्य मे एमवीए की सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही ऐसा किया गया था। लेकिन हमें इसके बारे में सरकार बनने के ढाई साल बाद पता चल रहा है। अब भी कोई नहीं जानता कि कौन सा मंत्री हमसे जुड़ा हुआ है।”

इसके अलावा कॉन्ग्रेस के विधायकों का यह भी कहना है कि इस तरह की परिस्थिति के कारण राज्य में पार्टी एनसीपी से भी पिछड़ रही है। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा है कि एनसीपी के नेता और उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार लगातार अपनी पार्टी के विधायकों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था भी कराते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि एनसीपी लगातार कॉन्ग्रेस पर निशाना साधती है। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया, तो कॉन्ग्रेस बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में हाशिए पर चली जाएगी। विधायकों ने कहा कि पंजाब में पार्टी की हार के बाद तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर पार्टी का महाराष्ट्र में ऐसा ही रवैया रहता है तो पंजाब जैसा परिणाम आ सकता है। बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में कॉन्ग्रेस को पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में करारी हार मिली है।