वैलेंटाइन डे के मौके पर पाकिस्तान के कॉलेजों और विभिन्न यूनिवर्सिटी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए। इसी क्रम में लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर बताया गया कि उन्होंने 14 फरवरी को ‘हया दिवस’ मनाने का ऐलान किया है। साथ ही लड़कियों को काला बुर्का और लड़कों को तबलीगियों वाली नमाजी टोपी पहनने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ यूनिवर्सिटी ने छात्र-छात्राओं से 100 मीटर दूरी बनाए रखने को भी कहा।
पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर फैली इस हैरान करने वाली खबर पर अब यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि जिस पत्र में 14 फरवरी को ‘हया दिवस’ मनाने की बात कही गई थी, लड़कियों को बुर्के और लड़कों को नमाजी टोपी में आने को कहा गया था, वो पत्र उनका नहीं है। इस संबंध में पीयू कुलपति प्रोफेसर डॉ नियाज अहमद अख्तर ने भी जानकारी दी और स्पष्ट किया कि ये फेक नोटिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी ने इसे जारी नहीं किया।
बता दें कि जैसे लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर जानकारी सोशल मीडिया पर जगह-जगह वायरल हुई। वैसी ही खबर कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मेडिकल कॉलेज से आई थी। जहाँ वैलेंटाइन डे पर दिशानिर्देश जारी करके लड़कियों से वैलेंटाइन डे के दिन हिजाब (बुर्का) पहनने और लड़कों को नमाज वाली सफेद टोपी पहनने के लिए कहा गया था। इसके अलावा लड़कों को लड़कियों से दो मीटर की दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए थे।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए कॉलेज स्टॉफ के सदस्य परिसर में गश्त करेंगे। जो भी लोग इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएँगे, उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कॉलेज के सर्कुलर के हवाले से खबर में कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कुवैद-ए-इजाम यूनिवर्सिटी
दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, इस्लामाबाद की कुवैद-ए-इजाम यूनिवर्सिटी को लेकर भी कहा गया कि कॉलेज ने 14 फरवरी को हया दिवस मनाने का ऐलान किया और उक्त नियम अपने छात्र-छात्राओं के लिए भी बनाए। बस यहाँ जुर्माना राशि 3000 पाकिस्तानी रुपया है।
पेशावर यूनिवर्सिटी
पेशावर यूनिवर्सिटी ने तो 14 फरवरी को छुट्टी ही घोषित कर दी है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 5 फरवरी (पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर दिवस) के नाम पर 14 फरवरी को छुट्टी दी गई।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पाकिस्तान की लगभग हर यूनिवर्सिटी ने ऐसा नोटिस जारी किया था और सोशल मीडिया यूजर्स इन्हें शेयर करके इनके पक्ष और विरोध की बहस में उलझे दिखे थे। इनमें से पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर तो बयान आ गया लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के सर्कुलर पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कई मीडिया पोर्टल्स पर इस संबंध में खबर भी प्रकाशित है।
कर्नाटक में चल रहे बुर्का विवाद (Hijab Controversy) पर हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई है। इन याचिकाओं में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की 3 जजों की फुल बेंच आज मंगलवार, (15 फरवरी, 2022) को सुनवाई की।
कर्नाटक हिजाब मामले में मंगलवार को भी हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं हो पाया। बेंच ने सुनवाई 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। हालाँकि, इससे पहले देवदत्त कामत ने कहा था कि सुनवाई मार्च के बाद करें, क्योंकि इस हिजाब विवाद का चुनाव में फायदा लेने की कोशिश हो रही है। इस पर बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है हमसे जुड़ा नहीं।
याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने भारत के संविधान का कन्नड़ में आधिकारिक अनुवाद बेंच के सामने रखा। दक्षिण अफ्रीका के नोज पिन केस का हवाला देते हुए कहा, ” दक्षिण अफ्रीका में 2004 के सुनाली पिल्ले बनाम डरबन गर्ल्स हाई स्कूल केस का जिक्र किया। जहाँ स्कूल ने लड़कियों को नाक में नथ पहनने की अनुमति नहीं दी थी। स्कूल का तर्क था कि यह स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है।”
Sr advocate Kamat, for petitioner, refers to a judgment of a South Africa court. Issue was whether a Hindu girl with roots in South India could wear nose ring in school
He refers to the judgement which says that this case is not about uniforms,but exemptions to existing uniforms
हाई कोर्ट में सीनियर वकील देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) ने कुंडापुरा कॉलेज के दो स्टूडेंटस की अर्जी पर पैरवी करते हुए कहा कि सिर पर स्कार्फ लगाने से शांति व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हो सकता। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार से ही राज्य में स्कूल-कॉलेज खोल दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक राज्य के स्कूल-कॉलेजों में हर तरह के धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है। लेकिन अभी भी मुस्लिम छात्राओं के हिजाब में कॉलेज आने से कुछ छिटपुट विवाद भी जारी है। वहीं कोर्ट कल भी इस मामले पर सुनवाई करेगा।
Senior advocate Devadatt Kamat says – our Constitution follows positive secularism, not like Turkish secularism, that is negative secularism. He says – our secularism ensures that everyone's religious rights are preserved.
अधिवक्ता का उल्लेख है कि न्यायालय का अंतरिम आदेश केवल उन महाविद्यालयों के लिए है जिनके पास यूनिफॉर्म है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लड़कियों को उन कॉलेजों में भी हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है।
Senior advocate Devadatt Kamat says – our Constitution follows positive secularism, not like Turkish secularism, that is negative secularism. He says – our secularism ensures that everyone's religious rights are preserved.
सीजे अवस्थी: स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर करें।
एडवोकेट मोहम्मद ताहिर: अदालत के आदेश का दुरुपयोग हो रहा है। मुस्लिम छात्राओं से जबरन हिजाब उतरवाया जा रहा है। गुलबर्गा के एक उर्दू स्कूल में अधिकारियों ने शिक्षकों और मुस्लिम छात्राओं पर जोर-जबरदस्ती डालते हुए हिजाब उतारने को कहा। अधिकारियों की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैंने सारी मीडिया रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया है।
चीफ जस्टिस: हम इस पर सभी की राय जानने के बाद निर्देश जारी करेंगे। एडवोकेट जनरल- हलफनामा स्पष्ट नहीं है। वे उचित अप्लीकेशन लेकर आएँ फिर हम जवाब देंगे। हलफनामा किसी याचिकाकर्ता की ओर से नहीं फाइल किया गया है।
देवदत्त कामत- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यदि कोई धार्मिक प्रथा घृणित है तो राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के आधार पर उसे रोक सकता है। लेकिन यह मामला अलग है। सिर पर स्कार्फ पहनने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में संविधान की धारा 25 के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं था। ड्रेस कोड पर 5 फरवरी का सार्वजनिक आदेश औचित्यहीन है, जो हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।
देवदत्त कामत- राज्य का कहना है कि सरकारी आदेश में शब्द सार्वजनिक सुव्यवस्ते का अर्थ सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। संविधान का आधिकारिक कन्नड़ अनुवाद सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सार्वजनिक सुव्यवस्थ शब्द का उपयोग करता है। मुझे आश्चर्य है कि राज्य ने यह तर्क दिया।
जस्टिस कृष्ण दीक्षित- एक सरकारी आदेश में इस्तेमाल किए गए शब्दों को एक कानून के शब्दों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है।
देवदत्त कामत- मैं आदरपूर्वक मानता हूँ कि सरकारी आदेश में लिखे गए सार्वजनिक सुव्यवस्थ का दो अर्थ नहीं बनता है और इसका मतलब सार्वजनिक व्यवस्था ही है।
कामत ने अपनी दलीलों में कहा, “शिक्षा अधिनियम में किसी छात्र को ड्रेस का पालन नहीं करने पर निष्कासित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आपको एक अतिरिक्त पोशाक के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, तो आनुपातिकता का सिद्धांत आ जाएगा। यह सिर पर दुपट्टा डालने और ड्रेस न बदलने की एक अहानिकर प्रथा है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। यदि सिर पर स्कार्फ पहनने के लिए छोटी छूट दी जाती है, तो यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप होगा।”
कामत ने कहा: राज्य का कहना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम तुर्की के सैनिक नहीं हैं। हमारा संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है और सभी धर्मों को मान्यता दी जानी चाहिए। अगर राज्य कहता है कि अगर कोई सिर पर दुपट्टा पहनता है और इससे गलता होगा, तो हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते, यह एक अनुचित तर्क है।
कामत ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखित उच्चतम न्यायालय के फैसले का उदाहरण दिया जिसमें बढ़ती असहिष्णुता के बारे में उल्लेख किया गया है। कामत ने कहा, “राज्य एक सरल तर्क नहीं दे सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित है और उसे अधिकारों का आनंद लेने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना है।” जैसे ही कामत ने कहा कि वह कनाडा के फैसले का हवाला देना चाहते हैं।
चीफ जस्टिस: ये निर्णय इस मामले के मुद्दों के लिए कैसे प्रासंगिक हैं? हम अपने संविधान का पालन करते हैं।
कामत ने अब बताया कि कैसे साउथ अफ्रीका के कोर्ट ने स्कूल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नाक-स्टड की अनुमति देने से शरीर-छेदने और अन्य भयानक परेड के दावों की अनुमति मिल जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने में विफल रहा है और उनका अनादर है।
गौरतलब है कि सुनवाई से पहले अदालत ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मीडिया को ऐसे संवेदनशील विषय पर और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। कल सोमवार को भी हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर दिया गया सरकारी आदेश दिमाग का गैर-उपयोग है। उनका कहना था कि यह सरकारी आदेश अनुच्छेद-25 के तहत है और यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। हिजाब की अनुमति है या नहीं, यह तय करने के लिए कॉलेज कमेटी का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से अवैध है।
वहीं, सुनवाई के दौरान एक वकील ने अपने आवेदन में इस मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इस पर कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग इस पर कंसीडर करता है तो हम इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं।
बता दें कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया से हिजाब मामले में बढ़ते विरोध को देखते हुए जिम्मेदार होने का अनुरोध किया है। वकील सुभाष झा का कहना है कि उनका अनुरोध है कि सभी पक्षों को अपने सबमिशन को नियम पुस्तिका में सीमित करना चाहिए और सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने याचिकाकर्ता की दलीलों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश कानून की जरूरतों को पूरा किए बिना प्रयोग किया गया है। ये अनुच्छेद 25 के मूल में हैं और ये कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है।
रॉयटर्स के पत्रकार आदित्य कालरा ने 13 फरवरी को ट्विटर पर बताया कि धनी ऐप ने उनके नाम पर लोन दिया है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन नहीं दिया था। अपने ट्वीट में कालरा ने बताया कि इंडियाबुल्स की तत्काल लोन देने वाले ऐप धनी से उनके पैन नंबर का प्रयोग कर लोन लिया गया है। कालरा ने कहा, “मेरी क्रेडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। आईवीएल फाइनेंस (इंडियाबुल्स) धनी द्वारा मेरे पैन नंबर और नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार में लोन दिए। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मेरे नाम और पैन पर लोन कैसे दिया जा सकता है।”
Shocking revelation in my credit report. A loan disbursed by IVL Finance (Indiabulls) @dhanicares with my PAN number & name, addresses in Uttar Pradesh and Bihar. I have no clue. How can a disbursal happen on my name and PAN. In default already @RBI@IncomeTaxIndia@nsitharamanpic.twitter.com/LMMrwKyeit
कालरा ने सिबिल रिपोर्ट से कर्ज की जानकारी का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। दस्तावेजों के अनुसार, लोन दी गई राशि 1,000 रुपये है और इसे 14 नवंबर 2021 को स्वीकृत किया गया था। ऋण लेने वाले व्यक्ति ने ऋण नहीं चुकाया।
कालरा अकेले व्यक्ति नहीं हैं, जिनके नाम पर लोन दिया गया और वे इससे अनजान रहे। कालरा ने स्कैमर्स द्वारा ठगे गए कई लोगों के ट्वीट साझा किए। ऐसा लगता है कि हर मामले में स्कैमर्स ने बेहद छोटे लोन लेने के लिए पैन के डिटेल का उपयोग किया।
More from others with credit report photos. Same case. Loan disbursed to someone who submitted someone else’s PAN and name. Then default starts. Scary bad loans ticking bomb, fraud and more. @RBI@dhanicares@IncomeTaxIndiahttps://t.co/xX5X5XQ5rO
कालरा ने ऋण लेने के बाद से अपने क्रेडिट स्कोर में उतार-चढ़ाव का एक स्क्रीनशॉट साझा किया। अगस्त 2021 में उनका क्रेडिट स्कोर 801 था, जो दिसंबर 2021 में गिरकर 666 हो गया। यह जनवरी में यह फिर से रिवाइव हो गया। संभवतः इस क्रेडिट लाइन पर अन्य गतिविधियाँ होने के कारण ऐसा हुआ।
Oops. Another big one. Dhani representatives have now told me on phone that amount of loan was tranferred to fraudster’s Dhani wallet who gave an incorrect Aadhar number, but used my name and PAN! https://t.co/PD7OVJXRR4
ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में यदि धनी या वित्तीय संस्थान जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो पीड़ित के क्रेडिट स्कोर पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जालसाज एक पैसा भी वापस नहीं देता, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को ऋण लेने में भविष्य में परेशानी होगी। जब भी वह ऋण लेने की कोशिश करेगा तो मामला सामने आएगा और उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुँचेगी।
जाँच के दौरान ऑपइंडिया को ऐसे कई मामले मिले। कथित ऋण धोखाधड़ी के पीड़ितों में से एक ऋषभ बबुता ने ऑपइंडिया से बात करते हुए कहा कि वह पिछले तीन महीनों से इस संकट से बाहर निकलने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। एनआरआई (मर्चेंट नेवी ऑफिसर) बबुता ने कहा, “चूँकि मैं एक एनआरआई हूँ, इसलिए कोई भी बैंक या संस्थान मुझे बिना गिरवी या ओवरड्राफ्ट खाते के ऋण या कार्ड जारी नहीं कर सकते। नियमों के बावजूद धनी द्वारा लोन दिया गया और मैं समस्या में फँस गया हूँ।”
@FinMinIndia There is a new scam brewing at @dhanicares / @ibhomeloans – They are issuing loans without verification of PAN There are others like me, who never took these loans and are affected by them for non-payment. No one is listening today as this is not a Scam of Crores YET
बबुता को इस घोटाले के बारे में नवंबर 2021 में पता चला। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर एक हजार और दो हजार रुपये के दो कर्ज लिए गए। इन लोन का भुगतान न करने के कारण जुर्माने सहित कुल देय राशि 12,000 रुपये हो गई। उन्होंने जाँच की कि कहीं CIBIL रिपोर्ट में कोई त्रुटि तो नहीं है। 27 दिसंबर को एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि सिबिल की ओर से कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने धनी से संपर्क किया।
बबुता द्वारा धनी को भेजा गया इमेल
बबुता समेत हर मामले में धनी ने शिकायत का जवाब तो दिया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं बताया। उन्होंने कहा, “धनी ने इस धोखाधड़ी का समाधान नहीं किया है। मैं अभी भी समाधान खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनकी धोखाधड़ी टीम के संपर्क में हूँ, जिन्होंने मुझे अपने मूल दस्तावेज भेजने के लिए मजबूर किया, लेकिन समाधान फिर भी नहीं कर पाए।”
इससे ये बात साबित होती है कि धनी ने पैन को सत्यापित नहीं किया, अन्यथा लोन स्वीकृत नहीं होता। बबुता ने इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम यूनिट, आयकर विभाग, सिबिल और आरबीआई से की, लेकिन अभी भी उन्हें समाधान का इंतजार है। उन्होंने कहा, “मैंने 14 जनवरी को साइबर अपराध अधिकारी के साथ डिटेल साझा किया था। साइबर सेल के नेशनल अकाउंट से एक पुष्टिकरण ईमेल मिला, लेकिन उनकी तरफ से आज तक कोई कॉल या जवाब नहीं आया।”
अंदरूनी लोगों के शामिल होने की आशंका
ऑपइंडिया से बात करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) गुरु प्रसाद ने कहा, “इस तरह की धोखाधड़ी से प्रभावित क्रेडिट स्कोर को जाँच पूरी होने के बाद ही ठीक किया जा सकता है। संभावित धोखाधड़ी के बारे में जानने के बाद पीड़ित को सबसे पहले बैंक को सूचित और पुलिस में शिकायत दर्ज करानी है। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का कोई आसान तरीका नहीं है।” उन्होंने कहा, “कंपनी के अंदर से कर्ज बाँटने वाले की जब तक संलिप्तता नहीं होगी, तब तक इस तरह की धोखाधड़ी संभव नहीं है।”
लोन देने वाली कंपनियाँ पैन को सत्यापित नहीं करतीं
विशेषज्ञों के अनुसार, ये ऋण कंपनियां जिस कार्यप्रणाली का पालन कर रही हैं, उसमें समस्या है। V2Technosys के सीईओ विनय मुरारका ने कहा, “बैंकों के साथ एक ऐसा तंत्र है जिसका उन्हें ऋण देते समय पालन करना चाहिए। जब आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक दस्तावेजों को प्रमाणित करता है और उसके बाद ही आपको ऋण देता है। धानी ऐप में क्या हो रहा है, ऐसे मामलों में कंपनी दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं कर रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि ऋण को पैन कार्ड से जुड़े खाते में वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “पैन कार्ड से जुड़े बैंक खाते में पैन कार्ड और बैंक खाते में उल्लिखित मिलान विवरण के साथ ऋण का वितरण किया जाना चाहिए। साथ ही, कंपनियों को ऋण देने से पहले आधार प्रमाणीकरण करना होगा। यह स्पष्ट रूप से ऋण कंपनी की गलती है क्योंकि वे ऋण देने से पहले दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं।”
सिबिल स्कोर पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “पीड़ित के लिए अदालत में लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप पीड़ित हैं तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें, अधिकारियों को सूचित करें और कंपनी के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज करें।” उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सिबिल भी इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, “सिबिल को धनी के खिलाफ कई शिकायतें मिली होंगी। मुझे आश्चर्य है कि वे अभी भी इन कंपनियों को इसमें शामिल कर रहे हैं और पीड़ितों के सिबिल स्कोर में जानकारी जोड़ रहे हैं। यही हाल आरबीआई का भी है। उन्हें अब तक कंपनी के ऑपरेशन को निलंबित कर देना चाहिए था।”
विशेषज्ञों का मानना है कि धनी ऐप के हर छह डाउनलोड में से एक फ्रॉड से लिंक्ड है। कैशलेस कंज्यूमर के श्रीकांत लक्ष्मणन ने कथित धोखाधड़ी के तकनीकी पहलू के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि धनी अपने उपयोगकर्ताओं को लोन देेने के लिए पैन के रैंडम कलेक्शन का उपयोग करता है। उनके पास 75 मिलियन इंस्टाल हैं और आशंका है कि 6 में से 1 का पैन इस फर्जी क्रेडिट लाइन का शिकार हो सकता है।”
So @dhanicares uses random collection of PAN to give its users credit on their wallet.
उन्होंने आगे कई ट्वीट साझा किए, जहाँ तथाकथित तकनीकी विशेषज्ञों ने रैंडम पैन नंबरों का उपयोग करके दस्तावेजों के बिना धनी ऐप में मुफ्त रिचार्ज कैसे प्राप्त करें को लेकर विस्तृत वीडियो साझा किए थे। उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 से ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो ट्वीट्स से देखी जा सकती हैं, लेकिन धनी या किसी सरकारी एजेंसी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
For a Rs. 30 recharge, someone can enter random PAN and you might be lucky one! pic.twitter.com/wd56ptragq
ऑपइंडिया से बात करते हुए श्रीकांत ने कहा, “हम इस तरह के घोटालों से बचने के लिए विभिन्न उपायों की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें धनी से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। शिकायतों को देखकर यह व्यक्तिगत श्रेणी का धोखाधड़ी नहीं, बल्कि धनी की जानकारी/गैर-जानकारी वाली एक एक संगठित अपराध हैं।”
धनी ने शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की या ऋणों को देने वाली अपनी कार्य-प्रणाली में बदलाव नहीं किया, इस पर उन्होंने कहा, “डिजिटल ऋण उद्योग में हालिया ट्रेंड आधार या पैन आधारित ई-केवाईसी के अलावा वीडियो केवाईसी (विशेष रूप से कोविड के बाद) का भी चलन है। ज्यादातर ऐप आईडी प्रूफ का ओसीआर वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ तो आईडी प्रूफ के साथ सेल्फी लेने के लिए भी कहते हैं। इस मामले में निश्चित रूप से ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने शायद आईडी का सिर्फ एक इनपुट लिया था।”
उन्होंने आगे सभी से ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पैन और आधार की जानकारी साझा नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “सरकार को किसी भी लिंकिंग जनादेश की माँग करने से पहले डेटा संरक्षण कानून लाना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पैन-आधार लिंकेज इस 31 मार्च को होने वाला है। श्रीकांत ने इस तरह की धोखाधड़ी पर रोक लगाने और ऐसे सभी अज्ञात ऋणों को हटाने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करते रहने पर भी जोर दिया।
यदि आप धोखाधड़ी बन गए तो आपको क्या करना चाहिए
सबसे पहले आपको अपनी CIBIL रिपोर्ट को नियमित रूप से जाँच करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई धोखाधड़ी गतिविधि हुई है या नहीं। आप या तो शुल्क का भुगतान करके CIBIL.com पर चेक कर सकते हैं या आप इसे एक्सपीरियन जैसे सेवा प्रदाताओं के साथ मुफ्त में देख सकते हैं।
यदि आप पीड़ित हैं तो विशेषज्ञों का सुझाव है कि आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
धोखाधड़ी के बारे में तुरंत बैंक या वित्तीय संस्थान को सूचित करें। उनकी आधिकारिक मेल आईडी पर ईमेल लिखकर या पंजीकृत कार्यालय में शिकायत दर्ज करें। शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें और एकनॉलेजमेंट नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। धोखाधड़ी के बारे में आपके पास मौजूद सभी विवरण इसमें शामिल करें।
सभी दस्तावेज एकत्र करें और पुलिस में शिकायत दर्ज करें। अपने पास FIR की कॉपी जरू रखें।
एफआईआर की कॉपी बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करें, ताकि उन्हें कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकारी हो।
वित्तीय संस्थान द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करने और अदालत में शिकायत दर्ज करने की प्रतीक्षा न करें। विशेषज्ञों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है।एक उपभोक्ता के रूप में आप या तो उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आप बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील से सलाह लें।
मामले में कोई प्रगति हुई है या नहीं, यह जानने के लिए नियमित रूप से बैंक और पुलिस के संपर्क में रहें।
इस समय पीड़ित केवल यही कर सकता है कि वह इसे कानूनी रूप से अदालत में लड़े।
ऑपइंडिया ने ईमेल के जरिए धानी से संपर्क किया। जब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हम मामले को लेकर कई विशेषज्ञों से भी बातचीत कर रहे हैं। अधिक जानकारी मिलने पर हम कहानी को अपडेट करेंगे।
बीजेपी नेताओं को जेल भेजने की धमकी देने वाले शिवसेना नेता संजय राउत आज (15 फरवरी 2022) प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपा खो बैठे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर डाला। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना कभी भी उन लोगों से नहीं डरती जो लोग नामर्दों की तरह वार करते हैं। बालासाहेब ठाकरे के नाम पर राउत ने कहा, “अगर तुमने कोई पाप नहीं किया है, अगर तुम्हारा मन साफ है तो किसी के बाप से मत डरो। आज के इस पत्रकार परिषद से हम संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र गा^%* की औलाद नहीं है। मराठी मानुस ईमानदार है और हम आपसे डरने वाले नहीं हैं।”
बीबीसी द्वारा साझा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो में 7 मिनट के बाद राउत के मुँह से गालियों को सुना जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में राउत ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अपना गुस्सा निकाला। वह बोले, “पिछले कई दिनों से शिवसेना, ठाकरे परिवार, आनंदराव अडसुल, रविंद्र वायकर, अनिल परब, भावना गवली, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार समेत कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों का हमला हो रहा है। यह चिंता की बात है।”
सरकार गिराए जाने की बात से बौखलाए राउत ने बंगाल और महाराष्ट्र की स्थिति की तुलना की। बीजेपी पर निशाना साधने के लिए उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र की सरकार उन्हें गिरानी है और इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर दबाव देने की कोशिश हो रही है।” राउत ने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से उनको सरकार गिराने की तारीख दी जा रही है। वह पूछते हैं कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि 10 मार्च को यह सरकार गिरेगी, ये बात उन्होंने किस आधार पर कही है।
वैंकया नायडू को लिखा पत्र, बीजेपी नेता को गाली
कॉन्फ्रेंस में राउत ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में वैंकया नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने दावा किया कि 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग उन्हें 3 बार मिले और बार-बार यह बताना चाहा कि वो इस सरकार से निकल जाएँ क्योंकि राष्ट्रपति शासन आने वाला है। राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने उनसे कहा था कि अगर वो साथ नहीं देते, मदद नहीं करते तो केंद्रीय एजेंसियों से उन्हें टाइट करवाया जाएगा। राउत ने कॉन्फ्रेंस में बिन किसी भाजपा नेता का नाम लिए कहा, “मैं उन लोगों का नाम अभी नहीं ले रहा, भविष्य में लूँगा। उनसे मैंने कह दिया है कि ठाकरे सरकार को कुछ नहीं होगा। आप देखिए, उसी समय पवार परिवार पर भी दबाव बनाया जा रहा है।”
बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर राउत ने कहा कि उन्होंने शिवसेना को झुकना नहीं सिखाया। राउत बोले, “मुझपर दबाव बनाने के लिए बार बार मेरे परिवार पर प्रेशर बनाया गया। मराठी मानुस को यह कोई काम नहीं करने देना चाहते। मेरे बच्चों को फोन करके कहा गया कि ईडी कल सुबह 4 बजे तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारे पिता को अरेस्ट करेगी। ऐसी राजनीति कभी महाराष्ट्र में नहीं हुई लेकिन अब बीजेपी कर रही है। पिछले कुछ सालों से शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर लगातार हमला हो रहा है।” अपनी कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को दलाल तक कहा और कहा कि जो सोमैया ने ठाकरे परिवार के अलीबाग में 19 बंगले होने के आरोप लगाए हैं, अगर वहाँ जाकर वो झूठे निकले तो वो राजनीति छोड़ देंगे और उस ‘दलाल’ को चप्पल से मारेंगे।
जब कंगना रनौत को कहा ‘हरामखोर’
यह पहला मौका नहीं है जब शिवसेना सांसद ने सार्वजनिक तौर पर इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो। सितंबर 2020 में उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत को ‘हरामखोर’ तक कह दिया था। राउत ने कहा था, “क्या होता है कानून? उस लड़की ने जिस तरह से बात किया, क्या वह कानून के लिए सम्मान था? आप क्या उस ‘हरामखोर’ लड़की की वकीली कर रहे हैं। जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया, जिसने महाराष्ट्र का अपमान किया है, आपका चैनल उसकी तरफदारी कर रहा है।” हालॉंकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि कंगना रनौत को हरामखोर इसलिए बोला था, क्योंकि इसके मायने महाराष्ट्र में अलग हैं। राउत ने कहा था, “मेरा हरामखोर कहने से वो मतलब नहीं था। हमारे महाराष्ट्र में ‘तू हरामखोर है’ का मतलब है कि नॉटी है, बेईमान है। कंगना दोनों है। मेरे हिसाब से वे नॉटी गर्ल हैं। मैंने देखा है कि वो मजा-मजाक करती हैं। और कोई भी लड़की मुंबई में रहती है, अगर देश के साथ ऐसा करती है। तो मैं कहता हूँ कि वो बेईमान है।”
केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दक्षिण मुंबई में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर और भाई इकबाल कासकर के आवासों सहित मुंबई में 9 और ठाणे में 1 जगहों पर छापे मारे हैं।
Enforcement Directorate (ED) is carrying out searches at several places linked to the people associated with the underworld, in Mumbai in a money laundering case: Sources
दिलचस्प बात यह है कि कई न्यूज सोर्स ने बताया है कि चल रही छापेमारी में महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता से संबंधित एक प्रॉपर्टी डील की जाँच भी शामिल है। बताया गया कि दाऊद के एक सहयोगी के साथ कथित तौर पर सौदा करने वाला एक स्थानीय राजनेता भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जाँच के दायरे में है। उसकी भी जाँच की जा रही है।
मराठी समाचार एजेंसी एबीपी माझा ने बताया कि ईडी की जाँच मुख्य रूप से हसीना और इकबाल द्वारा महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता के साथ किए गए सौदों की जाँच पर आधारित है। ईडी आगे की जाँच के लिए आने वाले दिनों में इकबाल कासकर को हिरासत में ले सकती है। इकबाल फिलहाल जेल में है।
Mumbai: ED officials opened the sealed residence of Dawood Ibrahim’s sister Haseena Parkar and conducted a search inside the house.
हाल ही में, ईडी ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर भगोड़े दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने जिन परिसरों पर छापा मारा, उनमें से कुछ नागपाड़ा इलाके में हैं जो कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था।
ईडी कथित तौर पर हवाला एंगल की भी जाँच कर रहा है, जिसके माध्यम से दाऊद ने आतंकवाद फैलाने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत में धार्मिक समूहों के बीच दरार पैदा करने के लिए अपने अवैध धन का इस्तेमाल किया। दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
फडणवीस के आरोप के बाद ED की जाँच?
इससे पहले नवंबर 2021 में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उनके पास एनसीपी के मौजूदा मंत्री नवाब मलिक और उनके परिवार के खिलाफ सबूत हैं, जो 2005 में मुंबई 1993 बम धमाकों के दोषियों के साथ लैंड डील में शामिल थे। फडणवीस ने बताया कि मलिक और उनके परिवार ने कंपनी ‘सॉलिडस’ के नाम पर मुंबई के कुर्ला में मालिक सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल से जमीन खरीदी थी।
Another person is Mohammad Salim Ishaq Patel alias Salim Patel as he’s known – front man of Haseena Parker. He was arrested in 2007 with Haseena Parkar in land grabbing and other fraud issues. He has been her frontman in property grabbing matters: @Dev_Fadnavis#DevendraFadnavis
उल्लेखनीय है कि सरदार शाह वली खान को 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया था और सलीम पटेल को हसीना पारकर का करीबी सहयोगी भी कहा जाता है। मामले के बारे में बात करते हुए फडणवीस ने कहा, “नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से सीधा संबंध है। मेरे पास पाँच संपत्ति सौदों के दस्तावेज हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़ी चार संपत्तियाँ खरीदी गईं। मैं उपयुक्त अधिकारी, चाहे वह पुलिस, ईडी, एनआईए हो, को उन्हें सौंप दूँगा।”
हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच मंगलवार (15 फरवरी, 2022) को हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में बुर्का पहने हुई एक विदेशी महिला ने एक कैब ड्राइवर को चाकू मारकर घायल कर दिया। जिससे अफरातफरी मच गई। वहीं घायल कैब ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत फ़िलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
#Gurugram में #Hijab पहने हुई महिला ने मचाया आतंक, कैब ड्राइवर को दिनदहाड़े मारा चाकू, सड़क पर ही पुलिस वालों को पीटा
बवाल बढ़ने पर जब महिला पुलिसकर्मी ने जब बुर्का पहनी महिला को किनारे ले जाने की कोशिश की तो वह पुलिस से भी हाथापाई पर उतर आई। हालाँकि गुरुग्राम पुलिस आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला मिस्र की नागरिक बताई जा रही है। वहीं सेक्टर 15 सिविल लाइन के इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि अभी तक विदेशी महिला पुलिस को जाँच में सहयोग नहीं कर रही है। महिला की भाषा पुलिस समझ नहीं पा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम के राजीव चौक पर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बुर्का और हिजाब पहने हुई एक विदेशी महिला ने चौक पर खड़े कैब ड्राइवर को चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला वहाँ से भागने लगी। वहीं घायल कैब चालक भी महिला के पीछे दौड़ा। जैसे चौक के पास तैनात पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी मिली तो वह भी मौके पर पहुँच कर बड़ी मुश्किल से महिला को काबू किया। वह पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई करने लगी थी।
वहीं पीड़ित कैब ड्राइवर रघुराज ने बताया, “मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैंने सवारी बैठा ली। ये महिला पीछे से आई तो मैंने इससे पूछा कि क्या काम है तो इसने मुझे चाकू मारा और गायब हो गई। इसने मुझसे कुछ बात भी नहीं की। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है क्या करती है।”
घटना के बारें में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि महिला ने कैब ड्राइवर को रोका और जैसे ही कैब ड्राइवर ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो महिला ने चाकू निकालकर उसके कंधे पर वार कर दिया। वार करने के बाद महिला भागने लगी। कैब ड्राइवर ने भागती हुई महिला को पकड़ने की कोशिश की। तभी कैब ड्राइवर को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया। फिलहाल हमले की वजह अभी पता नहीं चल सकी है। पुलिस की एक टीम महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
मानसिक विकृति क्या होती है, उसे समझना हो तो उस खबर को पढ़कर समझा जा सकता है। राजस्थान के भिवाड़ी में कुछ लोगों ने एक गाय/बछिया के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोमवार (14 फरवरी 2022) को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जुबेर और मोहम्मद चुन्ना को गिरफ्तार किया है। वहीं, वारिस और तालीम की तलाश जारी है।
मामला राजस्थान के भिवाड़ी के चुहड़पुर का है। यहाँ सोमवार को एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक एक गाय के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक गाय के मुँह पर पैर रखकर खड़ा है और दूसरा उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। वहीँ, उनका एक साथ उसका वीडियो बना रहा था। यह घटना 10 फरवरी की बताई जा रही है।
दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान पता चला कि घटना चौपानकी थाना क्षेत्र का है। इस मामले को लेकर ASP विपिन शर्मा ने बताया कि चुहड़पुर निवासी फतेह मोहम्मद ने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। इसमें चुहड़पुर के रहने वाले आसम का 21 वर्षीय बेटा जुबेर, महबूब का बेटा चुन्ना, वारिस और तालीम को नामजद आरोपित बनाया गया है।
• DST व थाना चौपानकी टीम ने आरोपी जुबेर पुत्र आसम व चुन्ना पुत्र महबूब को गिरफ्तार कर, एक अन्य आरोपी को किया हैं चिन्हित।
भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में दो आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकी आरोपितों की तलाश जारी है।
वहीं, इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर ने कटाक्ष भी किया है। @Spoof_Junkey नाम के एक ट्विटर हैंडल ने इस खबर को साझा करते हुए कहा, “गलती गाय की है, गाय बिना हिजाब पहने घूम रही थी उसी की गलती का नतीजा है।”
बता दें कि कर्नाटक के हुबली में कॉन्ग्रेस के नेता जमीर अहमद ने कहा था कि जो हिजाब या बुर्का नहीं पहनती है, उसका रेप हो जाता है। जमीर ने कहा था, “इस्लाम में हिजाब का मतलब पर्दा है, जिसे घर में औरतें और लड़कियाँ पहनती हैं। यह महिलाओं की खूबसूरती को छिपाने के लिए होता है। आज भारत में रेप रेट सबसे अधिक है तो उसकी वजह भी यही है कि खूबसूरती को पर्दे में नहीं रखा जाता।” जमीर के इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बात शिक्षा से हटकर मजहब पर इस कद्र आ गई है कि विपक्षी नेता अपनी राजनीति साधने के लिए भी शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शिक्षा के नाम पर कहीं मजहब को प्रमोट किया गया हो और कहीं इसका विरोध हुआ हो। बीते समय में भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ बुर्के को शैक्षणिक संस्थान पर हावी करने की कोशिश की गई और ये बात मीडिया सुर्खियों में आईं।
महिला टीचर्स पर बनाया गया बुर्का पहनने का दबाव
साल 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता के आलिया यूनिवर्सिटी में 8 टीचरों पर बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया गया था। इनमें 7 महिला टीचरें थीं जिन्होंने नौकरी के लिए ये शर्त मान ली थी, लेकिन इनमें एक ने इसका विरोध किया था। उसका कहना था कि अगर बुर्का पहनना होगा तो वो मर्जी से पहनेगी जबरदस्ती से नहीं। लेकिन कट्टरपंथी दबाव के चलते इस 1 महिला टीचर को उस कॉलेज परिसर से ही बाहर कर दिया गया।
रिपोर्ट बताती है कि ये घटना उस समय की है जब कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी में शिरिन निद्या नाम की टीचर ने बंगाली लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया था और स्टूडेंट यूनियन इस जिद्द पर अड़ गया कि हर महिला प्रोफेसर को बुर्का पहनना होगा। शिरिन ने अपने साथ घटित घटना पर बताया था, “अप्रैल के मध्य, छात्र संघ ने हम 8 टीचरों को बुलाया और बुर्का पहनने को कहा। छात्र संघ ने कहा कि इस मामले पर प्रशासन के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। बस तुम्हें बुर्का पहनना है और अगर ऐसा नहीं किया तो जॉब छोड़ दो।” शिरिन ने इस मामले पर बाद में सरकार से गुहाई लगाई। जिसके बाद सरकार ने कहा था कि ये मामला गंभीर हैं और अगर मामले में कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
एनडीटीवी में प्रकाशित संबंधित खबर का स्क्रीनशॉट
मुस्लिम सोसायटी ने किया था बुर्का प्रतिबंधित
इसी तरह साल 2019 में एक घटना एक खबर आई थी जब केरल की मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पी फजल गफूर ने एक नोटिस जारी किया था। इसके अंतर्गत सभी कॉलेज और स्कूलों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह नोटिस सभी संबंधित संस्था प्रमुख और अधिकारियों को जारी किया गया था। उन्होंने इस निर्णय को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से इस आदेश से लागू करने के निर्देश दिए थे। अपने निर्णय के दौरान उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को भी इस आदेश का पालन करना अनिवार्य था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का अनुसरण करना गलत नहीं है, लेकिन मध्यकाल की इस्लाम पद्धतियों का अनुसरण सही नहीं है। पी फजल के फैसले के बाद कट्टरपंथी इतना बिदके कि उन्होंने केरल में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ पीए फजल गफूर को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने जानकारी दी थी कि आरोपितों ने उन्हें जुमे वाले दिन अंतरराष्ट्री नंबर से फोन पर गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी थी।
कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) का असर देश के तमाम कोनों तक दिखने लगा है। अब मध्य प्रदेश के दतिया की एक कॉलेज ने अपने छात्र-छात्राओं से कॉलेज में समुदाय विशेष की पोशाक और हिजाब नहीं पहनकर आने के लिए कहा है। उधर, कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक सरकारी हाईस्कूल द्वारा हिजाब पहनकर आने से मना करने पर 13 छात्राओं ने कक्षा 10 की प्रारंभिक परीक्षा देने से इनकार कर दिया।
मध्य के दतिया के पीजी गर्वनमेंट कॉलेज ने परिसर में हिजाब को लेकर एक सूचना जारी किया है। कॉलेज में हिजाब पहने दो छात्राओं का एक वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस सूचना को जारी किया। कॉलेज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “महाविद्यालय में समस्त प्रवेशित छात्र/छात्राओं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित अथवा किसी अन्य विशेष वेश-भूषा जैसे हिजाब आदि में प्रवेश ना करें। समस्त छात्र/छात्राएँ शिक्षा के इस मंदिर में शालीन एवं सभ्य वेशभूषा में प्रवेश लें।”
Madhya Pradesh | A PG Govt College in Datia asks its students to “not wear community-specific outfits, hijab in college,” following a demonstration by some protesters after a video showing two students wearing hijab in the college emerged
इस मामले पर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया के पीजी कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल द्वारा निकाले गए आदेश की जाँच के लिए दतिया के कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। मिश्रा ने कहा, “प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है #Hijab पर बैन को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसलिए कोई भ्रम ना फैलाएँ।”
दतिया के पीजी कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल द्वारा निकाले गए आदेश की जांच के लिए दतिया कलेक्टर को निर्देशित किया है।
प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है #Hijab पर बैन को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसलिए कोई भ्रम ना फैलाएं। pic.twitter.com/i6S1EOnlrk
उधर कर्नाटक के शिवमोगा जिले के गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल के शिक्षकों ने परीक्षा के दौरान स्कूल की मुस्लिम लड़कियों को उनके हिजाब उतारने का आदेश दिया, लेकिन लड़कियों ने इससे साफ मना कर दिया और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन पर हिजाब उतारने के लिए दबाव डाला गया तो वे स्कूल छोड़ देंगी। उनका कहना है कि उन्हें उनकी इस्लामिक पोशाक में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।
एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन ने इस छात्राओं को एक अलग कमरे में परीक्षा देने के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि वहाँ उन्हें हिजाब पहनने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन छात्राओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और परीक्षा छोड़ दिया। वहीं स्कूल की इन मुस्लिम लड़कियों के परिजनों ने भी अपने बच्चों का समर्थन किया और यह कहते हुए उन्हें घर ले गए कि वे स्कूल नहीं आएँगी।
Karnataka: Several students skip Class 10 preparatory exams at Karnataka Public School in Shivamogga city
Hina Kausar, a student of the school, says, “I was asked to remove hijab before entering the school. I can’t do it, so I chose not to appear in the exam.” pic.twitter.com/T6oOPjpuYw
हिजाब के लिए परीक्षा का बहिष्कार करने वाली छात्रा आलिया महत का कहना है, “अदालत ने अभी तक आदेश नहीं दिया है। इसलिए, जो भी हो हम हिजाब नहीं उतारेंगे। हम परीक्षा न भी दें तो कोई बात नहीं। मेरे लिए परीक्षा नहीं, धर्म महत्वपूर्ण है। अगर हिजाब अनिवार्य नहीं किया गया तो हम स्कूल नहीं आएँगे। मेरे माता-पिता ने मुझसे कहा है कि अगर हिजाब उतारने के लिए कहा जाए तो मैं घर वापस आ जाऊँ।”
खबर फैलते ही DDPI रमेश आनन-फानन में स्कूल पहुँचकर छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानीं। रमेश ने कहा कि स्कूल विकास निगरानी समिति और माता-पिता समस्या समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, “परीक्षा का बहिष्कार करने वाली छात्राओं की परीक्षा के लिए फिर से व्यवस्था की जाएगी।”
वहीं, इस्लामवादी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसकी छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) ने इन विरोधों का समर्थन किया। उन्होंने स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम होने के बावजूद स्कूलों में हिजाब/बुर्का की अनुमति देने की माँग की है। एक अन्य इस्लामिक संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी इसका समर्थन किया है।
संसद टीवी का YouTube अकाउंट, जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है, इसे हैक किए जाने के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हैकरों ने इसका नाम बदलकर “एथेरियम” कर दिया था, जो एक क्रिप्टोकरेंसी है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, “अलर्ट! @sansad_tv संसद टीवी @YouTube चैनल को हैक किए जाने और छेड़छाड़ के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। चैनल पर 15 फरवरी की सुबह अनधिकृत और अनुचित गतिविधि देखी गई थी। चैनल का नाम बदलकर ‘एथेरियम’ कर दिया गया था। क्रिप्टो हैकर्स का हाथ होने का संदेह है। जाँच जारी है।”
Alert!@sansad_tv Sansad TV @YouTube channel has been temporarily halted after it was hacked and compromised. Unauthorised & unwarranted activity was noticed early morning 15 Feb. Channel name was changed to ‘Ethereum’. Hand of crypto hackers is suspected. Investigations are on. pic.twitter.com/xoTsdssGer
वहीं संसद टीवी के यूट्यूब अकाउंट से यह मैसेज दिखा रहा है, “यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है।”
घटना के बाद संसद टीवी ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। अपने बयान में संसद टीवी ने कहा:
संसद टीवी द्वारा जारी बयान
15 फरवरी 2022 (मंगलवार 01:00 AM) इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग सहित हैकरों द्वारा चैनल का नाम बदलकर “एथेरियम” कर दिया गया था। संसद टीवी की सोशल मीडिया टीम ने तुरंत इस पर काम किया और सुबह करीब साढ़े तीन बजकर 45 मिनट पर संसद टीवी चैनल को बहाल कर दिया।
भारत में साइबर सुरक्षा बनाई गई नोडल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT4n) ने भी उपरोक्त घटना की सूचना दी है और संसद टीवी को सतर्क कर दिया है। हालाँकि बाद में, YouTube ने सुरक्षा खतरों को स्थायी रूप से ठीक करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा
वहीं अधिकारियों ने कहा कि Google को समस्या की सूचना दी गई थी, जो इस मामले में शिकायत की जाँच कर रही है।
