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ऑपइंडिया स्टाफ़

कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

ANI के खिलाफ आपमानजनक टिप्पणी हटाओ: दिल्ली हाई कोर्ट ने Wikipedia को दिया आदेश, कहा- तटस्थ रहो, ऑनलाइन ब्लॉग मत बनो

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, "एक विश्वकोश को बहुत तटस्थ होना चाहिए। यदि आप इस तरह से पक्ष लेना शुरू करते हैं तो यह किसी ब्लॉग की तरह हो जाता है।"

मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बनाया, पर पार्टी बैठक में ही कुर्सी दिया किनारे: BJP ने शेयर किया सोनिया-राहुल गाँधी के सोफे वाला Video,...

सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी बड़े आराम से बीच में सोफे पर बैठे दिखे, तो मल्लिकार्जुन खरगे को किनारे पर एक अलग कुर्सी थमा दी गई।

यासीन भटकल सहित IM के 5 आतंकियों की सजा-ए-मौत हाई कोर्ट ने रखी बरकरार, वकील बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएँगे: दिलसुखनगर ब्लास्ट में 18 लोगों...

हैदराबाद में साल 2013 में हुए दिलसुखनगर विस्फोट को 12 साल बीत चुके हैं। हाईकोर्ट ने मामले में पाँच दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है।

10, 20, 34 और अब चीनी माल पर 104% टैरिफ, अमेरिका ने किया ‘डंडा’ तो चीन ने भारत से लगाई गुहार: कहा- इससे वैश्विक...

अमेरिका ने चीन पर अब 104 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा की है और साथ ही ये भी कहा है कि यह आदेश 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

‘2013 के वक़्फ़ क़ानून ने मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू-माफियाओं के हौसले किए बुलंद’: ‘राइजिंग भारत समिट’ में बोले PM मोदी – ईसाइयों-गुरुद्वारों की जमीनें...

पीएम मोदी ने बताया कि जबतक किसी OTT पर आप एक एपिसोड खत्म करते हैं, तबतक 5000 मुद्रा लोन जारी कर दिए जाते हैं। अबतक 52 करोड़ लोन जारी।

वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 लागू, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट : 10 याचिकाओं पर 15 अप्रैल से हो सकती है...

केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुँची है और कैविएट दाखिल कर कहा, "कोई फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुनो।"

गाड़ियाँ फूँकी, पुलिस पर पत्थरबाजी, सड़क पर उपद्रव… जैसे CAA के समय जलाई थीं ट्रेनें, वैसे ही अब बंगाल से शुरू हुई वक्फ बिल...

मुस्लिम संगठनों ने मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाज़ी शुरू कर दी।

52 करोड़ लोन, फायदा पाने वालों में 70% महिलाएँ, 1+ करोड़ को रोजगार: मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, जानिए कैसे आए बदलाव

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 वर्षों में 32.61 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से भी अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं जिससे छोटे शहरों और गाँवों को व्यापार बढ़ाने में मदद मिली है।