Home Blog Page 3025

तो अब बिकनी में क्लास करेंगी छात्राएँ? प्रियंका गाँधी के बयान पर लोगों ने पूछा, मलाला ने कहा – हाशिए पर जा रहीं मुस्लिम महिलाएँ

कर्नाटक से शुरू हुए बुर्का विवाद को लेकर पूरे देश में बहस और हंगामा जारी है। विवाद पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। अब इस मामले में पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ ही कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने भी ट्वीट किया है। मलाला ने जहाँ स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकने को भयावह बताया तो वहीं प्रियंका गाँधी का कहना है कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है।

मामले पर टिप्पणी करते हुए मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया, “हिजाब पहनी हुई लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण (Objectification) किया जा रहा है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए।”

वहीं प्रियंका गाँधी ने लिखा, “चाहे वह बिकिनी हो, घूँघट हो या फिर जींस या फिर हिजाब. यह महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो।” ट्वीट के अंत में प्रियंका ने अपने कैंपेन का हैशटैग ‘लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ’ भी लगाया है।

हालाँकि प्रियंका गाँधी के ट्वीट पर लोगों ने काफी तीखे कमेंट्स किए और सवाल भी पूछे। एक यूजर ने लिखा, “यार तुम पप्पू पिंकी ने मन बना लिया है कॉन्ग्रेस को और गर्त में डालने का, भारत में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ बिकनी पहन के बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ अगर आपके बच्चे अगर इटली मे पढ़े हों बिकनी मे तो ये अलग बात है।”

सुनील यादव ने लिखा, “मुझे नहीं लगता आप स्कूल गई या नहीं (हो सकता है स्कूल आपके लिए घर आई हो) तो आपकों स्कूल युनिफार्म या स्कूल नियमों के बारे मे पता हो की स्कूल कैसे जाना होता है।”

एक यूजर ने तर्क दिया-संविधान स्कूल/कॉलेज को ड्रेस कोड जारी करने का अधिकार भी देता है जिसका पालन करना हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। चाहे बिकिनी पहनो या हिजाब लेकिन हर वस्त्र पहनने की एक जगह होती है। स्कूल में ड्रेस कोड मानना ही होगा।

एक यूजर ने तर्क दिया कि संविधान स्कूल/कॉलेज को ड्रेस कोड जारी करने का अधिकार भी देता है जिसका पालन करना हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। चाहे बिकनी पहनो या हिजाब लेकिन हर वस्त्र पहनने की एक जगह होती है। स्कूल में ड्रेस कोड मानना ही होगा।

वहीं एक यूजर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2019 के एक बयान का जिक्र किया। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि समाज को एक महिला तो घूँघट में कैद करने का अधिकार नहीं है, नारी को घूँघट में कैद नहीं कर सकते। सुयश कुमार ने इसे शेयर करते हुए लिखा, “वाह दीदी, घूँघट और हिजाब में सोच का इतना फर्क क्यों।”

इससे पहले राहुल गाँधी ने इसी मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा था, “हिजाब को शिक्षा के रास्‍ते में लाकर भारत की बेट‍ियों का भविष्‍य बर्बाद किया जा रहा है।” राहुल गाँधी ने भाजपा पर तंज कंसते हुए कहा था, “माँ शारदा सभी को बुद्धि दें।”

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के उडुपी में स्थित पीयू कॉलेज से शुरू हुए पूरे विवाद ने अब राज्य को जगह-जगह सुर्खियों में ला दिया है। इस मसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं सीएम बोम्मई ने कहा, “मैं सभी स्कूल-कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन के साथ-साथ कर्नाटक की जनता से आग्रह करता हूँ कि राज्य में शांति और सामंजस्य बनाए रखें। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है।”

नोट: भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

एक नन ऐसी भी: जुआ खेलने के लिए ₹6 करोड़ की चोरी, लग्जरी ट्रिप पर उड़ाए स्कूल के पैसे

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 80 साल की एक नन को जेल की सजा सुनाई गई है। एक कैथोलिक स्कूल का प्रिंसिपल रहते हुए सिस्टर मैरी मार्गरेट ने 835,000 डॉलर (करीब 6.23 करोड़ रुपए) की चोरी की। इस पैसे को जुआ खेलने और लग्जरी छुट्टियॉं बिताने पर खर्च किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, मैरी मार्गरेट क्रेपर को 10 वर्षों के दौरान धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया। वह सेंट जेम्स कैथोलिक स्कूल में प्रिंसिपल थी। चोरी किए गए पैसे का इस्तेमाल नन ने आलीशान रिसॉर्ट्स लेक ताहो में लग्जरी ट्रिप लेने के लिए किया था। कोर्ट में मैरी मार्गरेट ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, “मैंने पाप किया है। मैंने कानून तोड़ा है और मेरे पास कोई बहाना नहीं है।” क्रैपर ने आगे कहा, “मेरे कार्य मेरी कसमों, मेरी आज्ञाओं, कानून और सबसे बढ़कर उस विश्वास का उल्लंघन था, जो इतने सारे लोगों ने मुझ पर कर रखा था। मैं गलत हूँ इतने सारे लोगों को दुख देने के लिए माफी चाहती हूँ।”

संघीय अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी नन के वकील मार्क ब्रायन ने दलील दी कि उसे ‘जुए की लत’ थी और ये कोई बहाना नहीं, बल्कि एक स्पष्टीकरण है। जज ओटिस डी राइट ने कहा कि मार्गरेट कई दशकों तक एक अच्छी शिक्षिका रही। लेकिन, समय के साथ वो अपने कर्तव्यों से भटक गईं। अदालत ने क्रेपर को एक साल और एक दिन की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे स्कूल को $800,000 (करीब 59,764,816 रुपए) का भुगतान भी करना होगा। जज ने क्रेपर के 28 साल के करियर पर टिपप्णी करते हुए कहा कि हो सकता है कि इस दौरान उन्होंने हजारों छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो, लेकिन सच ये भी है कि ये भयानक उदाहरण भी छात्रों को प्रभावित करेगा।

पाकिस्तान में हिंदू शिक्षक को 25 साल की सजा: एहतेशाम ने लगाया था ईशनिंदा का आरोप, बाद में कहा था- मैंने झूठ बोला

पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध प्रांत में ईशनिंदा (Blasphemy) के आरोप में मंगलवार (8 फरवरी 2022) को स्थानीय अदालत ने एक हिंदू शिक्षक को 25 साल की कारावास की सजा सुनाई। सिंध के घोटकी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुर्तजा सोलंगी ने हिंदू शिक्षक नौतन लाल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वह विचाराधीन कैदी के तौर पर 2019 से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका भी दो बार खारिज हो चुकी है।

बता दें कि एक निजी स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल नौतन लाल पर मोहम्मद एहतेशाम नाम के एक छात्र ने उर्दू कक्षा के दौरान पैगंबर मोहम्मद का ‘अपमान’ करने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि बाद में छात्र ने कहा था कि उसने झूठ बोला था।

पत्रकार आदित्य राज कौल ने बताया है कि पाकिस्तान की अदालत ने मोहम्मद एहतेशाम के कबूलनामे पर विचार नहीं किया और दबाव में नौतन लाल को दोषी ठहराया। सितंबर 2019 में सिंध पब्लिक स्कूल के एक हिंदू प्रिंसिपल के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए FIR दर्ज की गई थी।

छात्र द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के बाद, घोटकी के निवासियों द्वारा हिंसा और तोड़फोड़ की गई। सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया गया। स्कूल और क्षेत्र के एक हिंदू मंदिर को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाल को पाकिस्तान दंड संहिता के अनुच्छेद 295 (C) के तहत हिरासत में लिया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाल को हिरासत में लेने के बाद उनसे घटना के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही मोहम्मद एहतेशाम से भी पूछताछ की गई। मोहम्मद एहतिशाम ने तब आरोपों की पुष्टि की थी कि लाल ने पैगंबर के जीवन और दो पवित्र शहरों के बीच यात्रा पर एक पाठ के दौरान उनका ‘अपमान’ किया था। लेकिन जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर फैल गया, मोहम्मद एहतेशाम ने कबूल किया कि उसने झूठ बोला था। उसने सोशल मीडिया पर लिखा था, “नौतन सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मुझे तो सिर्फ पाठ याद नहीं था तो उन्होंने मुझ पर थोड़ा गुस्सा किया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी। मुझे माफ कर दें। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। नौतन सर मुझे माफ कर दें। प्लीज इस वीडियो को शेयर न करे। यह सब झूठ है।”

मोहम्मद एहतिशाम के सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ईसाई और हिंदू समुदाय के सदस्यों पर ‘ईशनिंदा’ के आरोपों को लेकर हमला करना, जेल भेजना और यहाँ तक कि उन्हें जान से मार देना भी आम बात है। 2021 में पैगंबर मोहम्मद के ‘अपमान’ के आरोप में पाकिस्तान में एक हिंसक भीड़ द्वारा एक श्रीलंकाई व्यक्ति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलिजियस फ़्रीडम (USCIRF) के अनुसार, पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों के सिलसिले में 1990 से अब तक 75 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और 40 से अधिक या तो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं या मौत की कगार पर हैं।

कर्नाटक में बवाल के बीच MP के स्कूलों में बैन होगा बुर्का? शिक्षा मंत्री ने कहा- ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं, लागू होगा ड्रेस कोड

कर्नाटक के कॉलेज में बुर्का पहन कर क्लास में बैठने के लिए शुरू हुए विवाद ने विभिन्न राज्यों को सचेत कर दिया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार हिजाब को बैन करने पर विचार कर रही है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि छात्रों को केवल स्कूल ड्रेस पहनने की अनुमति दी जाएगी और हिजाब स्कूल ड्रेस का पार्ट नहीं है।

स्कूल शिक्षा विभाग अब स्कूलों की जाँच करेंगे और देखेंगे कि क्या स्कूल संबंधी गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री ने मीडिया द्वारा स्कूलों में हिजाब पर सवाल किए जाने पर साफ कहा कि हिजाब स्कूल की ड्रेस नहीं है। 

कर्नाटक के पूरे मसले को देखते हुए उन्होंने कहा कि विभाग एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पर काम कर रहा है और इसका किसी मजहब या समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है। परमार ने वीडियो बयान में कहा कि विभाग स्कूल के ड्रेस कोड पर काम कर रहा है जो कि सिर्फ एकरूपता और समानता लाने के लिए है। हिजाब बैन किए जाने के सवाल पर परमार ने कहा कि यूनिफॉर्म किसी समुदाय की नहीं होती, ये सबके लिए है। लेकिन ये देखना दुखद है कि लोग इसे कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं।

इस पूरे मामले पर भोपाल मध्य से कॉन्ग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंत्री के इस पूरे बयान को दुखद बताया है। आरिफ मसूद का कहना है कि लड़कियाँ जब ढकी होती हैं तो अच्छी लगती है। वह बोले कि परमार को शिक्षा के स्तर पर सोचना चाहिए।ये एक सच्चाई है कि हिजाब ने कभी भी शिक्षा को पिछले 70 सालों में कोई नुकसान नहीं पहुँछाया। एक समय था जब लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती थी। कॉन्ग्रेस विधायक ने कहा कि अगर ऐसा कुछ लागू किया गया तो उसका विरोध किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के उडुपी में स्थित पी यू कॉलेज से शुरू हुए पूरे विवाद ने अब राज्य को जगह-जगह सुर्खियों में ला दिया है। कल इसी विषय पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जबकि सीएम बोम्मई ने कहा, “मैं सभी स्कूल-कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन के साथ-साथ कर्नाटक की जनता से आग्रह करता हूँ कि राज्य में शांति और सामंजस्य बनाए रखें। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी कॉलेजों और हाई स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है।”

नोट: भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट की साजिश का पर्दाफाश, NIA ने अलकायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह को गिरफ्तार किया: कश्मीर का है रहने वाला

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने सोमवार (7 फरवरी 2022) को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईईडी विस्फोट की साजिश में शामिल अलकायदा (Al-Qaeda) के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। जाँच एजेंसी के एक अधिकारी ने मंगलवार (8 फरवरी, 2022) को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के निवासी तौहीद अहमद शाह (Tawheed Ahmad Shah) को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ 5 जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

एनआईए अधिकारी ने कहा, “उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने पिछले साल 14 जुलाई को अलकायदा से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान शकील, मो मुस्तकीम और मुईद के तौर पर हुई थी। इन तीनों ने लखनऊ में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए अल-कायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवतुल हिंद (एजीएच) के लिए सदस्यों की भर्ती करने की साजिश रची थी।”

एनआईए अधिकारी ने यह भी बताया कि तौहीद उत्तर प्रदेश में हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की खरीद सहित एजीएच के नाम पर भर्ती और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का मास्टरमाइंड था।

‘PM मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं, चुनाव लड़ के संसद में आकर जवाब दूँगा’: व्हीलचेयर से पटना पहुँचे लालू यादव ने दिखाई हेकड़ी

राजद सुप्रीमो लालू यादव मंगलवार (8 फरवरी, 2022) की शाम को बिहार की राजधानी पटना पहुँचे। राजद कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पटना पहुँचने से पहले उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सक्रिय राजनीति में वापसी करने और चुनाव लड़ने तक की भविष्यवाणी कर डाली। उन्होंने कहा कि अदालत से उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली है, ऐसे में अनुमति मिलते ही वो चुनाव लड़ कर संसद आएँगे।

लालू यादव ने कहा, “लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं संसद में पहुँच कर उनकी बातों का जवाब दूँगा।” इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने कहा कि सीएम योगी की बातों से लगता है कि वो नर्वस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये साफ़ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होने वाला है। लालू यादव पटना में व्हीलचेयर से एयरपोर्ट से बाहर निकले।

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान दिए जाने की चर्चा के सम्बन्ध में लालू यादव ने कहा कि मीडिया में ये बातें आती रहती हैं। उन्होंने दावा किया कि राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन का ये मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी ये चीज साफ़ की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू साथ आने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

पटना पहुँचने पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव समेत राजद के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। लालू यादव एयरपोर्ट से 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी उस दौरान वहाँ मौजूद थीं। एयरपोर्ट पर लालू यादव के समर्थकों की भी भीड़ जुट गई थी। 15 फरवरी को लालू यादव को चारा घोटाला मामले में राँची की एक अदालत में भी पेश होना है।

‘मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ाती हैं पैगम्बर की बायोग्राफी’: केरल में 2000 लोगों ने छोड़ा इस्लाम, किए जा रहे प्रताड़ित

केरल की आयशा मर्केराउज इस्लाम छोड़कर नास्तिक बन गई है। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि वह करीब 10 सालों से ऊहापोह की स्थिति में थीं। इस्लाम को लेकर उनके भीतर सवाल ही सवाल थे, जिसके चलते उन्होंने कुछ साल पहले पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ी। उनका कहना है कि जैसे-जैसे मैं इस किताब को पढ़ती गई, मेरा इरादा पक्का होता गया। उन्होंने बताया कि उस किताब में दासता और औरतों को लेकर जो बातें लिखी गई हैं, वह मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ाती है।

आयशा का कहना है, “इसलिए, मैंने दिसंबर 2021 में मस्जिद जाकर इस्लाम छोड़ने का फैसला किया।” आयशा की ही तरह केरल के कई ऐसे लोग हैं, जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन इस मजहब को छोड़ने वालों के साथ मुस्लिम लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। आयशा बताती हैं कि मेरे घर वाले बातचीत तो करते हैं, पर अब पहले वाली बात नहीं रही।

जनवरी 2022 से केरल में एक संगठन लगातार चर्चा में बना हुआ है। उसका नाम ‘एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल’ (Ex-Muslim of Kerala) है। इस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवथ कहते हैं, “पिछले एक साल में केरल में रिकॉर्ड 300 लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। आँकड़ों से इतर बात करें तो करीब 2000 लोग हमारे संपर्क में हैं, जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो हमारे संपर्क में नहीं आ पाए हैं।”

डॉ. आरिफ आगे कहते हैं, “लोग इसलिए अपनी पहचान छिपाकर रखते हैं, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को काफिर (नास्तिक) और अनैतिक करार दे देती है। यही नहीं, उस शख्स का बहिष्कार किया जाता है। उसके प्रॉपर्टी समेत तमाम तरह के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हर तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है।” वे कहते हैं कि वैसे तो हर धर्म नास्तिक लोगों के साथ भेदभाव करता है, लेकिन इस्लाम इस मामले में कट्टर है, जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं।

पूरे भारत में हजारों लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन डर के कारण खुलकर नहीं बोल रहे। आरिफ यह भी कहते हैं, “इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं, लेकिन उनके जीवन को ध्यान से पढ़ें तो उनके अपने कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े होते हैं।”

संगठन के प्रेसिडेंट का दावा है कि केरल में यह संस्था पहली बार खुलकर सामने आई है, लेकिन काम करीब 10 साल से चल रहा है। पूरे भारत में भी ‘एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया’ नाम से यह संस्था चल रही है। यह संगठन अभी छिपकर काम करता है, पर जल्द ही केरल की तरह पूरे भारत में इस संगठन को पहचान के साथ सामने लाया जाएगा। फिलहाल तमिलनाडु में इस संगठन के रजिस्ट्रेशन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

बता दें कि केरल में इस्‍लाम को छोड़ने वाले लोगों के लिए ‘एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल (Ex-Muslim of Kerala)’ नाम का संगठन बनाया गया है। इसका उद्देश्य इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना और उन्‍हें समर्थन देना है।

‘उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं’: ट्रकर्स प्रदर्शन से भड़के कनाडा के PM ट्रूडो, ‘किसान आंदोलन’ का किया था समर्थन

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने कोविड-19 प्रतिबंधों के खिलाफ ओटावा में प्रदर्शन कर रहे हजारों ट्रक ड्राइवरों को रोकने की माँग की है। ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन के बाद से ट्रूडो कहीं गुप्त स्थान पर चले गए थे। कई दिनों बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में (House of Commons) में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, “ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन रोकना होगा।”

उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “आज रात हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने ओटावा में जारी स्थिति के बारे में बात की। मैंने कहा कि कनाडा के लोगों को विरोध करने, अपनी सरकार से असहमत होने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोकतंत्र या फिर हमारे दूसरे नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसे रोकना होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं स्पष्ट कहता हूँ, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिन भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, हमारी सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। हम यहाँ ओटावा के लोगों और देश भर में हमारे लोगों के लिए ही हैं।”

दरअसल, 6 फरवरी 2022 को ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने आपातकाल घोषित कर दिया था। ट्रक वाले 10 दिन से ओटावा में आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर जिम वॉटसन ने कहा था कि शहर को घेरकर किए जा रहे आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा था, “आपातकाल घोषित किए जाने से साफ है कि इस तरह चल रहे प्रदर्शन लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मौके पर कनाडा सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों की मदद की जा सके।”

बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वर्ष 2020 में भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली में चल रहे ‘किसान आंदोलन’ के समर्थन में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि स्थिति चिंताजनक है और कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता है।

₹50000 करोड़ की जमीन को दरगाह की बता रहा था वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका: सुलझा 33 साल पुराना विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (8 फरवरी, 2022) को मानिकोंडा जागीर की जमीन से जुड़ी एक दशकों पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जमीनें राज्य सरकार के स्वामित्व में आती हैं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि मनिकोंडा गाँव की 1654.32 एकड़ की जमीन दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की है। उच्चतम न्यायालय ने इसे नकार दिया।

जस्टिस हेमनाथ गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की खंडपीठ ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। इससे कई सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों के साथ-साथ जमीन का मालिकाना हक़ रखने वाले कई आम नागरिकों को भी राहत मिली है। जिस जमीन को लेकर सारा विवाद था, वो मनिकोंडा जागीर नामक गाँव में स्थित है। ये इलाका तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के गांडीपेट मंडल में पड़ता है। आज के हिसाब से इस जमीन की कीमत 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है।

दरगाह हजरत सैयद हुसैन शाह वली और राज्य सरकार के बीच के विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जमीन तेलंगाना सरकार की है। सरकार ने ई-ऑक्शन के माध्यम से कई लोगों को इस जमीन के कुछ हिस्से बेचे थे। कई कंपनियों ने भी कुछ हिस्से खरीदे थे, तो वहीं कुछ संस्थानों को भी दिए गए थे। इनमें ‘लैंको हिल्स’, ‘जन चैतन्य हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड’, ‘TNGOS हाउसिंग सोसाइटी’, ‘हैदराबाद पब्लिक सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी’, Phoenix, विप्रो, ISB स्कूल और उर्दू विश्वविद्यालय शामिल हैं।

ये मामला तब प्रकाश में आया था, जब राज्य सरकार ने ‘लैंको हिल्स’ को इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाने के लिए इसमें से कुछ जमीन बेची थी। इसके अलावा ‘Emaar’ नाम का एक विवादित प्रोजेक्ट भी इसी जमीन पर सामने आया था। अदालत ने कहा कि ‘तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्टक्टर कॉस्पोरेशन’ जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर के इस जमीन के स्वामित्व का दावा किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ बता दिया।

ये गैजेट अधिसूचना 1989 में आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने जारी की थी। इसमें 5506 स्क्वायर यार्ड्स की जमीन को इसने अपना बताया था। 2016 में इसमें एक और परिशिष्ट जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि मनिकोंडा जागीर, राजेंद्रनगर मंडल की 1654.32 एकड़ जमीन भी उसी की है। दरगाह में मानने वाले एक व्यक्ति ने भी सरकार द्वारा संस्थानों को जमीन दिए जाने को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने अपील दायर की, जिसके बाद अदालत ने इस जमीन पर स्टे लगा दिया था।

‘अल्लाहु अकबर’ का नारा लगाने वाली बुर्के में लिपटी मुस्लिम लड़की ‘बहादुर’ और शांति से विरोध कर रहे हिन्दू ‘आतंकी’: वाह रे मीडिया!

कर्नाटक में मुस्लिम छात्र-छात्राओं का हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। उनकी माँग है कि उन्हें बुर्के और हिजाब में शैक्षणिक संस्थानों में घुसने दिया जाए। इसके लिए कॉलेजों में पत्थरबाजी की जा रही है। भगवा शॉल या स्कार्फ़ पहन कर विरोध जता रहे छात्रों के साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस को धता बताया जा रहा है। स्कूल-कॉलेजों के नियम-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अदालत में कुरान से तर्क दिए जा रहे हैं। और मीडिया बुर्का को ‘बहादुरी का प्रतीक’ बनाने में लगा हुआ है।

ऐसे ही एक मीडिया पोर्टल का नाम है ‘जनता का रिपोर्टर’, जो जनता के बारे में बात करने की बजाए इसके अलावा सब कुछ के बारे में बातें करता है। उसने अपनी खबर में घोषित कर दिया कि कर्नाटक के मांड्या में ‘अल्लाहु अकबर’ का नारा लगाने वाली बुर्के में लिपटी मुस्लिम छात्रा ‘बहादुर’ है और हिन्दू छात्रों ने इसका विरोध किया और ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया तो वो ‘आतंकवादी’ हैं। अर्थात, शरिया के हिसाब से अनिवार्य बताया जा रहा बुर्का मुस्लिम महिलाओं के लिए चॉइस नहीं, फिर भी ‘बहादुरी’?

याद कीजिए, कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के हिंसक प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी में शामिल आयशा रेना और लदीदा फरजाना को प्रोपेगंडा पत्रकार ‘बरखा दत्त’ ने ‘Shero’ बताया था। जबकि आयशा जहाँ आतंकी याकूब मेमन की समर्थक है, वहीं लदीदा ने राम मंदिर को लेकर नफरत दिखाई थी। दुनिया भर में आतंकी संगठन ‘अल्लाहु अकबर’ बोल कर गला रेत देते हैं, लेकिन ये मीडिया के गिरोह विशेष की नजर में ‘प्रोग्रेसिव’ है। बुर्का पहनना इस्लाम में महिलाओं की मजबूरी है, लेकिन ये ‘आधुनिकता’ और ‘चॉइस’ है।

जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंसा कर के अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उन्हें ‘बहादुर’ बताया जा रहा है। और, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रतीकों का इस्तेमाल कर के विरोध जता रहे हैं, उन्हें सिर्फ हिन्दू होने की वजह से आतंकवादी कह दिया जा रहा है। ये इन मीडिया संस्थानों का दोहरा रवैया ही है कि जिस बुर्के में लिपट कर रहने के लिए इस्लाम में महिलाओं को मजबूर किया जाता है, उसके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें कई ऐसे एक्टिवस्ट्स भी शामिल हैं, जो ‘घूँघट प्रथा’ का विरोध करते नहीं थकते।

हिन्दू छात्रों को ‘जनता का रिपोर्टर’ ने बताया ‘आतंकवादी’

बाद में ‘जनता का रिपोर्टर’ ने अपनी हैडिंग में बदलाव करते हुए ‘आतंकवादी’ की जगह ‘छात्र’ कर दिया। लेकिन, ट्विटर पर मुस्लिम छात्रा को ‘शेरनी’ बताया जा रहा है। मीडिया संस्थान ने हिन्दू छात्रों को आतंकवादी बताने के लिए न कोई माफ़ी माँगी और न ही इस पर स्पष्टीकरण दिया। हिन्दू हैं, उनसे भला कैसा डर। क्या भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीक है? ये तो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का अपमान होगा। क्या ‘जय श्री राम’ कहना आतंकवाद है, जबकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता।

वहीं कर्नाटक उच्च-न्यायालय में लड़कियों के बुर्का को सही ठहराने के लिए दलीलें हदीस से लेकर माहवारी तक पहुँच गईं। मुस्लिम लड़कियों की माँग को जायज बताने के लिए उनकी ओर से पेश वकील देवदत्त कमात ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में दिए गए हदीस के हवाले का उल्लेख करते हुए कहा कि लड़कियों की माहवारी शुरू होने के बाद उनके लिए ये ठीक नहीं है कि वो अपने हाथ को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग किसी को दिखाएँ। ये साबित करने का प्रयास किया गया कि ये कुरान द्वारा निर्देशित जरूरी मजहबी क्रिया है।

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘बुर्का’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले बुर्का नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। बुर्का सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे बुर्का से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।