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9/11 का वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बनाई, लहराया था फिलोरा पर तिरंगा

आजादी के बाद वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्‍तान के बीच जो कुछ भी हुआ, वह कई पीढ़‍ियों को आज भी याद है। दोनों देशों के बीच युद्ध ने दोनों देशों की दिशा और दशा बदल कर रख दी। भारतीय सेना जिस तरह से पाक सेना की धज्जियाँ उड़ा रही थी, अगर वही रफ्तार महज दो घंटे और बरकरार रहती तो भारत-पाक के नक्शे की तस्वीर ही कुछ और होती।

11 सितम्बर 1965। यह वह तारीख थी, जब प्रथम आर्मर्ड डिवीजन के तहत पूना हॉर्स रेजीमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर के नेतृत्व में पूना हॉर्स रेजिमेंट को चविंडा की लड़ाई के दौरान सियालकोट सेक्टर में फिलोरा जीतने का आदेश मिला। तारापोर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से विरोधियों ने वजीराली क्षेत्र के आस-पास धावा बोल दिया। पाकिस्तानी सेना अपने अमेरिकी पैटन टैंक के ज़रिए ज़बरदस्त हमला कर रही थी। 

1965 की भारत-पाक की लड़ाई में इनके नेतृत्व में भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने पाकिस्तान के करीब 79 टैंक ध्वस्त कर दिए थे। भारत और पाक के बीच यह लड़ाई 7 से 11 सितंबर तक पाकिस्तान के फिलोरा गाँव में हुई थी। इस लड़ाई को भारतीय सेना के इतिहास में सबसे घातक लड़ाई माना जाता है।

11 सितंबर 1965 को उप महाद्वीप के दो नवगठित देश सन 1947 में अपनी स्थापना के बाद 18 वर्षों में दूसरी बार युद्ध लड़ रहे थे। फिलोरा की ऐतिहासिक लड़ाई में सियालकोट सेक्टर में भारतीय वन आर्मर्ड डिवीजन के अंदर फोर हॉर्स एक टैंक रेजिमेंट थी, जो आज अपनी गौरवशाली गाथा के लिए प्रसिद्ध है। इस रेजिमेंट ने दुश्मन के 79 टैंकों और 17 आरसीएल बंदूकों को नष्ट किया था। इस दौरान फोर हॉर्स कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एमएम बक्शी ने पाकिस्तान के तीन टैंक बर्बाद किए थे। जाँबाज सिपाहियों ने दुश्मनों के इतने टैंक फोड़े कि रणभूमि में ही टैंकों की कब्रगाह बन गई।

रेजिमेंट के इन महान योद्धाओं की बदौलत ही पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। इस रेजिमेंट को भारतीय सेना के इतिहास में एक मात्र ऐसी रेजिमेंट होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसमें एक साथ दो सेना कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आरएम बोहरा (एमवीसी, एवीएसएम) जो पूर्व सेना कमांडर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और लेफ्टिनेंट जनरल गुरिन्दर सिंह (पीवीएसएम, एवीएसएम) जिन्होंने उत्तरी सेना की कमांड सँभाली। अपने 164 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के साथ, 4 हॉर्स अभी भी युद्ध की तैयारी और सैनिक कौशल के मानकों को बनाए रखती है।

भारत और पाक के बीच हुई इस जंग में टैंकों का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा हुआ था। पाकिस्तान के पास उस समय अमेरिका में बने कई बेहतरीन टैंक्स थे, जिनमें पैटन एम-47, एम-48 और एम-4 शैरमैन टैंक्स खास तौर पर शामिल थे। इन टैंक्स की वजह से पाकिस्तान ने शुरुआत में भारत पर हावी होने की कोशिशें की थीं। पाकिस्तानियों की ओर से हो रहे हमलों का भारतीय सेनाओं ने मुँहतोड़ जवाब दिया था।

इधर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी में तारापोर बुरी तरह से घायल हो गए थे। साथियों समेत सीनियर्स ने उन्हें पीछे हटने की सलाह दी थी। मगर तारापोर नहीं माने। जख्मी हालत में भी वो लगातार मोर्चे पर अड़े रहे और वजीराली पर भारतीय तिंरगा फहरा दिया। चाविंडा उनका अगला लक्ष्य था। जिसे जीतने के लिए वह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। दुश्मन सेना ने पूरी मज़बूती से उन्हें रोकने की कोशिश की। मगर वह कामयाब नहीं हुए। उन्हें पीछे हटना ही पड़ा।

लगातार मिलने वाली हार से विरोधी आग बबूला हो गया। उसने ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी पैटन टैंकों को जंग के मैदान में उतार दिया। तारापोर ने इसके जवाब की पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही विरोधियों की तरफ़ से गोलाबारी शुरू की गई, भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। एक-एक करके उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। 

भारतीय सैना की 43 टैंकों की टुकड़ी तारापोर की मदद के लिए पहुँचती, इससे पहले ही उन्होंने दुश्मन के 69 टैंकों को नेस्तनाबूत कर दिया था। तारापोर आगे बढ़ते इससे पहले दुश्मन का एक गोला उनके ऊपर आकर गिरा और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। दुश्मन की सेना ने भी वीर तारापोर की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके अंतिम संस्कार के वक्त फायरिंग रोक दी थी। अपने लीडर की मौत के बाद भी भारतीय जवानों ने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और अंतत: फिलोरा पर भारतीय तिरंगा लहराया दिया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे।

पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करते भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक और शहर डोगराई पर भी कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते-खदेड़ते भारतीय सेना एक के बाद एक पाकिस्तानी गाँवों और शहरों पर तिरंगा फहराती आगे बढ़ती हुई लाहौर तक जा पहुँची।

20 सितंबर 1965 को हमारी सेना लाहौर के इतने करीब पहुँच गई थी कि वहाँ से दागा टैंक का गोला सीधा लाहौर शहर में जा गिरता। तब तक घबराया पाकिस्तान लड़ाई बंद करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन की शरण में पहुँच गया और भारतीय सेना को आगे न बढ़ने के आदेश मिल गए। जिसके बाद 23 सितंबर 1965 को सीजफायर घोषित हो गया। इस तरह पाकिस्तान ने लाहौर को बचा लिया। इस लड़ाई में इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड मेजर जनरल हरि कृष्ण सिबल के पास और आर्म्ड रेजिमेंट की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह पास रही।

उल्लेखनीय है कि जिस वक्त भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की शरण ले ली थी। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त देश में भूखमरी बड़ी समस्या थी। उस दौर में अमेरिका से घटिया क्वालिटी का PL-48 गेहूँ आयात होता था। यह दिखने में लाल रंग का होता था, जिसे अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे।

उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिका से धमकी दी गई थी अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूँ का आयात बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने दो टूक कह दिया था बंद कर दीजिए गेहूँ देना। लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री के इस दो टूक के बाद कुछ दिनों बाद अमेरिकी अधिकारियों ने बयान दिया कि अगर अमेरिका ने गेहूँ देना बंद कर दिया तो भारत के लोग भूखे मर जाएँगे। लेकिन PM शास्त्री ने इस बयान का और भी करारा जवाब अमेरिका को दिया था। उन्होंने कहा कि हम बिना गेहूँ के भूखे मरे या बहुत अधिक खा के मरे, आपको क्या तकलीफ। लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री ने कहा कि हम भूखे मारना पसंद होगा बेशर्ते सड़ा हुआ गेहूँ खाकर, इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से गेहूँ लेने से भी साफ इनकार कर दिया था।

लेकिन जिस वक्त भारत-पाक का युद्ध चल रहा था उस वक्त देश में वित्तीय संकट था। उस वक्त PM शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों से अपील करते हुए कहा था, “एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है। ऐसे हालातों मे देश को पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं आप सब लोग से अपील करता हूँ कि आप लोग फालतू खर्चे बंद करें। जिससे कि घरेलू इनकम में बढ़ोतरी हो या सीधे देश की सेना को दान करें।” शास्त्री ने लोगों से हफ्ते में एक दिन व्रत भी रखने को कहा, यही नहीं उन्होंने खुद भी हर सोमवार को व्रत रखना शुरु कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसा करने से गेहूँ की माँग में भी कमी आएगी।

इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने ‘जय जवान जय किसान’ का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के ‘जय जवान जय किसान’ के उद्घोष से जहाँ जवानों में उत्साह और जोश का संचार हुआ, वहीं आम जनता, किसानों, युवाओं, महिलाओं, यहाँ तक कि बच्चों ने भी युद्ध की गंभीरता को समझा और और अपना-अपना योगदान दिया। महिलाओं ने अपने गहने तक दान किए, लोगों ने उपवास किए और युद्ध के आर्थिक प्रबंधन में अपनी भागीदारी निभाई। वो कहते हैं न कि बूँद-बूँद से सागर भरता है, ठीक उसी तरह सबके सम्मिलित प्रयासों से भारत माता के कोष में युद्ध के लिए धन की कमी नहीं आई।

वास्तव में 1965 का युद्ध सिर्फ सीमा पर ही नहीं जीता गया, बल्कि यह हर भारतवासी की जीत थी। यह कुशल नेतृत्व की जीत थी, यह नेतृत्व पर विश्वास की जीत थी। आक्रमणकारी हमें कमजोर समझ कर हम पर सुनियोजित और पूरी तैयारी के साथ हमला किया था, पर शायद उसे यह आभास नहीं था कि हालाँकि भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, पर समय गवाह है कि भारत ने हरेक आक्रमणकारी को अपने वीरता और पराक्रम से हराया है और हमारे वीर सैनिकों ने भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को हमेशा अक्षुण्ण रखा है। इन वीर सपूतों की वीरगाथा को शब्दों में बाँधना उतना ही कठिन है, जितना बहते हुए पानी को मुट्ठी में बंद करना।

इजिप्ट में महिलाओं के ‘हाइमेन रिपेयर’ को लेकर फतवा: शरिया संस्था ने बताया कौन महिलाएँ करा सकती हैं ‘हाइमेन रिकंस्ट्रक्शन’

इजिप्ट में एक नया इस्लामी फतवा जारी कर के महिलाओं को उनका हाइमेन ‘रिपेयर’ करने की अनुमति दी गई है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को आशंका है कि महिलाओं को विवाह पूर्व सेक्स के प्रति ललचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इजिप्ट की सबसे बड़ी मजहबी संस्था ‘दर अल इफ्ता’ के ‘शरिया रिसर्च डिपार्टमेंट’ के निदेशक डॉक्टर अहमद मंदोह ने ये आदेश जारी किया।

उन्होंने कहा, “कुछ मामलों में पैचिंग की आवश्यकता होती है और ये वैध भी होता है। ये उन महिलाओं के लिए हैं, जिनका रेप हुआ है या फिर जो धोखा खाने के बाद पश्चाताप कर के फिर से रिश्ते बनाना चाहती हैं।” 30 अगस्त, 2021 को इस सम्बन्ध में फतवा जारी किया गया। इससे पहले 2015 में किए गए एक अध्ययन में कई पुरुषों से रिश्ते बनाने वाली महिलाओं को ‘हाइमेन रिपेयर’ की अनुमति का विरोध किया गया था।

इजिप्ट की सरकार का कहना है कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें शरिया के हिसाब से ‘हाइमेन रिपेयर’ की अनुमति नहीं है। लोगों ने पूछा था कि इस्लाम में ‘हाइमेन रिकंस्ट्रक्शन’ सर्जरी की अनुमति है या नहीं, जिसके जवाब में इजिप्ट की सर्वोच्च मजहबी संस्था ने ये फैसला सुनाया। लोगों का कहना है कि ‘Hymenoplasty’ से महिलाएँ शादी से पहले ज्यादा सेक्स करेंगी, क्योंकि शादी के समय उनके पास ‘क्विक फिक्स’ का तरीका होगा।

इजिप्ट के एग्जीक्यूटिव कानून के तहत ‘Hymenoplasty’ कराना या फिर करना, दोनों ही अवैध रहे हैं। इजिप्ट के प्राइवेट क्लीनिकों में इसके लिए व्यवस्था है, जिसका खर्च $1200 (88.23 हज़ार भारतीय रुपए) कम से कम आता है। इजिप्ट में ‘अक्षुण्ण हाइमेन’ को ‘शुद्धता और नैतिकता’ का प्रतीक माना जाता है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों में उर्फी निकाह (गुप्त अपंजीकृत) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई महिलाओं ने इस प्रक्रिया को अपनाया है।

ऐसे निक़ाहों में महिलाएँ अपना सब कुछ अपने पति को सौंप देती हैं, लेकिन पुरुष सिर्फ दोनों के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज को फाड़ कर तलाक ले सकता है। निकाह का यही एकमात्र सबूत होता है। ऐसी स्थिति में लड़कियाँ ‘Hymenoplasty’ करा कर किसी अन्य रिश्ते में बँध जाती हैं। कई लोगों ने नए फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसा काफी पहले हो जाना चाहिए था। हाल ही में इजिप्ट के एक टीवी शो में बताया गया था कि हाइमेन व वर्जिनिटी का कोई लेनादेना नहीं है।

‘केजरीवाल जी मौज करा दी’ – दिल्ली में सड़कें बनी स्वीमिंग पूल, तेजिंदर बग्गा ने की रिवर राफ्टिंग, वीडियो हुआ वायरल

दिल्ली में शनिवार (11 सितंबर) सुबह से भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। इसी बीच बीजेपी के तेजिंदर सिंह बग्गा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बग्गा रिवर राफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल, बारिश के बाद दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में सड़क पर भरे पानी में रिवर राफ्टिंग करते हुए राजधानी की हालत के लिए केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष किया है। वे कहते हैं, ”इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि मैं ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए जाऊँ, लेकिन किसी कारणवश और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं नहीं जा पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मॉनसून में इतना अच्छा प्रबंध किया है। केजरीवाल जी मौज करा दी। केजरीवाल जी ओ सर जी।”

बग्गा के ट्ववीट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, ”ऋषिकेश में तो इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में बोट राइड भी फ्री है और कितना करें।”

गौरव नाम के एक यूजर लिखते हैं, ”बिजली फ्री, पानी फ्री, रिवर राफ्टिंग फ्री… कभी कोई एंटरटेनमेंट ना हो तो शाहीन बाग में जेएनयू के लोगों का फ्री में प्ले और फ्री बिरयानी और कभी कभी दंगे हो जाते हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए पब्लिक को।”

अंजू चोपड़ा नाम की यूजर सीएम केजरीवाल को टैग करते हुए लिखती हैं, ”अरविंद केजरीवाल जल्द ही एमसीडी को दोष देने वाले हैं और कहेंगे कि एमसीडी केंद्र के अंदर आती है, बस उनकी जिम्मेदारी यही खत्म हो जाएगी।”

वहीं, दिल्ली में एमसीडी सिविक सेंटर के पास बारिश के बाद सड़कें स्वीमिंग पूल में तब्दील हो गईं और बच्चे बरसात के पानी में जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बता दें कि दिल्ली में आज बारिश ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह से लगातार तेज बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी काफी ज्यादा पानी भर गया है। कई वीडियो में रनवे तक पर पानी भरा दिखाई दे रहा है।

‘तालिबानियों को मुझे जिंदा मत ले जाने देना, मेरे सिर में गोली मार देना’ – अफगान पॉप स्टार आर्यना सईद ने अपने मंगेतर से कहा था

तालिबान के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहीं अफगान पॉप स्टार आर्यना सईद फिर से सु​र्खियों में हैं। आर्यना सईद ने इस्तांबुल में न्यूज एजेंसी एएफपी से बातचीत में बताया कि वह काबुल से कैसे भागीं। उन्होंने बताया कि तालिबान के काबुल पर शासन होने के बाद वो भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डे में घुस गई थीं। वहाँ उन्होंने अपने मंगेतर से कहा, “उन्हें मुझे जिंदा मत ले जाने देना। बस मुझे सिर में गोली मार देना।”

1.4 मिलियन (14 लाख) इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और अक्सर अमेरिकी सुपरस्टार किम कार्दशियन से अपनी तुलना करने वाली आर्यना महिलाओं के अधिकारों और अपने विचारों के चलते शुरुआत से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। 36 वर्षीय सिंगर व एक फेमस अफगान म्यूजिक टैलेंट शो ‘द वॉयस’ की पूर्व जज अपने शहर से बेहद प्यार करती थीं, इसके बावजूद उन्हें वहाँ से भागने को मजबूर होना पड़ा।

तालिबानियों ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान का शासन अपने हाथों में लिया था। अमेरिकी सेना जो 20 सालों से अफगान सेना के साथ वहाँ के लोगों की रक्षा कर रही थी, उन्होंने उस दिन विदेशियों और कुछ अफगान नागरिकों को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन विफल रही। अगले दिन पॉप स्टार ने दूसरी बार प्रयास किया।

उन्होंने अपने इस्तांबुल अपार्टमेंट में न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, ”मेरे मंगेतर और मैनेजर हसीब सईद दूसरी कार में वॉकी-टॉकी के जरिए मुझसे बात कर रहे थे। इस दौरान मैंने उनसे कहा कि अगर वो लोग मुझे जिंदा पकड़ कर ले जा रहे हों तो बस सिर में मुझे गोली मार देना।” उन्होंने कहा कि महिलाएँ वहाँ बेहोश हो रही थीं, मैं केवल इसी एक चीज से डरती थी। मैं मरने या किसी और भी चीज से नहीं डरती थी।

आर्यना जानती थीं कि वह जोखिम ले रही थीं, जब उन्होंने काबुल में अपना खुद का फैशन ब्रांड लॉन्च किया था। क्योंकि अमेरिकी सेना उस दौरान अपने वतन लौटने की तैयारी कर रही थी और तालिबान जुलाई में देश के एक के बाद एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता जा रहा था।

उन्होंने उन पलों को याद करते हुए कहा, “मैं हमेशा से अपना बेहतर भविष्य देखना चाहती थी, इसलिए मैंने निवेश करने का फैसला किया।” उन्होंने कहा कि शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद को ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ पाएँगी।

भागने वाले दिन के बारे में उन्होंने बताया कि भीड़ के बीच से उनके मंगेतर पहले गेट पर पहुँचे। लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। इसमें बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। महिलाएँ ऑक्सीजन और जगह की कमी के कारण बेहोश हो रही थीं। अमेरिकी सैनिकों ने शुरुआत में अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक अनुवादक ने हसीब को पहचान लिया और सैनिकों से कहा कि वह एक बड़े सितारे का मंगेतर है, जिसका जीवन संकट में है।

आर्यना का कहना है कि जिन महिलाओं को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, वे उन महिलाओं की तुलना में अधिक शिक्षित और जागरूक हैं, जिन्हें तालिबान ने आखिरी बार 1996-2001 में अफगानिस्तान पर शासन करने के दौरान स्कूल और अन्य काम से बाहर कर दिया था। उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में कहा, ”अफगानिस्तान की महिलाएँ वो महिलाएँ नहीं हैं, जो 20 साल पहले थीं। वो इन्हें स्वीकार नहीं रहे हैं।”

आर्यना ने कहा, ”दुनिया भर की सरकारों को यह समझना चाहिए कि तालिबान आज भी वही है, जिन्होंने 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों से पहले शासन किया था। मुझे उम्मीद है कि दुनिया को एहसास होगा कि यह बदला हुआ या नया तालिबान नहीं है।” उन्होंने कहा, ”ये मेरे खून के प्यासे हैं।” बता दें कि आर्यना अगस्त 2021 में काबुल से रवाना हुए अमेरिकी कार्गो जेट में सवार होकर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुँची।

अशगुन हुआ सूरत का मंदिर ढहवाना या चुनाव है विजय रुपाणी के इस्तीफे का कारण? नए CM की रेस में कौन-कौन?

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने शनिवार (11 सितंबर, 2021) को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अचानक हुई इस राजनीतिक हलचल से भाजपा को अंदरखाने से जानने वाले भी हैरान रह गए। इसके ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री व पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में थे, लेकिन इस दौरान उनका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और न ही किसी से मुलाकात की खबर सामने आई।

गुजरात में भाजपा के प्रभारी व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि पार्टी के नियमों के हिसाब से नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा। उनके बयान से ये आशंका मिट जाती है कि भाजपा समय-पूर्व चुनाव चाहती है। गुजरात में एक वर्ष बाद चुनाव हैं और विजय रुपाणी को बतौर सीएम भी 5 साल हो गए थे। बीच में 2017 का विधानसभा चुनाव भी आया, जिसमें पार्टी ने जीत दर्ज की।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष फ़िलहाल अहमदाबाद में ही हैं और पार्टी के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को राज्य में पार्टी के सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें नए नेता के नाम पर मुहर लगेगी। जब गुजरात में सारी हलचल तेज़ थी, उस वक़्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद के सरदारधाम भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे।

जो दो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनमें से एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का है। दूसरा नाम उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल का है। गुजरात मोदी-शाह का गृह राज्य है, ऐसे में यहाँ भाजपा का प्रदर्शन आलाकमान के साख से भी जुड़ा हुआ है। मनसुख मंडाविया की उम्र अभी 50 साल भी नहीं हुई है, ऐसे में भाजपा में युवाओं को तरजीह देने वाली नीति के तहत उनके पक्ष में पलड़ा झुका हुआ लग रहा है।

लेकिन, सवाल ये है कि पार्टी को अचानक नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? याद किया जाए तो पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड में 2 बार और कर्नाटक में भी नेतृत्व बदला जा चुका है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीर्थ सिंह रावत को बिठाया गया, लेकिन समस्याएँ कम नहीं हुईं तो 6 महीने बाद फिर नेतृत्व परिवर्तन कर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया गया। कर्नाटक में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा का इस्तीफा लेकर उनके ही शिष्य कहे जाने वाले बसवराज बोम्मई को चुना गया।

उत्तराखंड में मंदिरों पर सरकारी एकाधिकार व कई अन्य फैसलों से संत समाज नाराज़ था। कुंभ को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भी संत समाज की नाराज़गी सामने आई थी। इसी तरह बेंगलुरु में लिंगायत मठों ने एकजुट होकर येदियुरप्पा का समर्थन किया। हालाँकि, भाजपा ने लिंगायत चेहरा ही चुना और उन्होंने सभी मठाधीशों का आशीर्वाद लेने में कामयाबी पाई। कहीं गाँधीनगर के घटनाक्रम में भी कोई धार्मिक एंगल तो नहीं?

सूरत में नगरपालिका द्वारा कई वर्षों पुराने एक मंदिर को ढहाए जाने के कारण श्रद्धालुओं में आक्रोश का माहौल है। राज्य में AAP की एंट्री हुई है, जिसने इस मुद्दे को उठाया है। कापोद्रा इलाके में रामदेवपीर मंदिर को ध्वस्त किया गया। सूरत नगरपालिका पर भी भाजपा का ही शासन है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ हुई इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वाल्मीकि समाज की इस मंदिर में विशेष आस्था थी।

इस दौरा कई लोग रोते-बिलखते भी दिखे। लेकिन, मंदिर को जमींदोज कर दिया। लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर किसी अन्य सरकार ने ये कार्रवाई की होती तो भाजपा बड़ा आंदोलन करती, लेकिन उसकी ही सरकार में ये सब हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ भी उनके मतभेद सामने आए थे। पिछले 4 चुनावों से वहाँ भाजपा-कॉन्ग्रेस के वोट शेयर का अंतर बी घट रहा है – 10.04%, 9.49%, 9% और फिर 7.7%।

भाजपा ने ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के जरिए कई राज्यों में जनसंपर्क शुरू किया है। गुजरात में मनसुख मंडाविया और केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्‍तम रुपाला को भेजा गया। दोनों ने पाटीदार समुदाय को रिझाने की कोशिश की है। 2017 में हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाले पाटीदार आंदोलन ने भाजपा को खासा नुकसान पहुँचाया था। AAP और AIMIM अबकी मैदान में है और TMC भी भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने में लगी गई।

मुस्लिम ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष क्यों? मोदी सरकार ने तोड़ी कॉन्ग्रेसियों की ‘परंपरा’, वाजपेयी ने भी किया था

केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अवकाश प्राप्त आईपीइस अफसर इक़बाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इतिहास में ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है, जब एक गैर मुस्लिम को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले 2003 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन एनडीए सरकार ने सरदार तरलोचन सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस नियुक्ति के पहले आयोग के अध्यक्ष सैय्यद एसजीएच रिज़वी थे। आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष अतीफ रिज़वी हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष एमआर मसानी थे। हालाँकि तब आयोग संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र नहीं था फिर भी उसके पास अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देने की एक भूमिका थी।

आयोग के पहले अध्यक्ष मसानी अधिक दिनों तक अध्यक्ष नहीं रहे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पर उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सारे अध्यक्ष मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, या कहें तो दूसरे सबसे बड़े समुदाय से रहे। आयोग के एक अध्यक्ष जस्टिस एमएच बेग तो दो अपने कार्यकाल के दौरान दो बार इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

लगता है जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के समय तमाम सरकारों की यही सोच रही कि अल्पसंख्यक समुदाय में केवल एक ही समुदाय है और वह है मुस्लिम समुदाय। यदि यह सोच न होती तो अल्पसंख्यकों में शामिल बाकी समुदाय के लोगों में से किसी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता।

पहली बार वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सरदार तरलोचन सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया और अब दूसरी बार वर्तमान सरकार ने इक़बाल सिंह लालपुरा की नियुक्ति की है। वैसे यदि देखा जाए तो एक एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्था का रहना अपने आप में बड़ी विसंगति है पर यदि ऐसी कोई संस्था है भी तो क्या यह आवश्यक नहीं कि आयोग के पदों पर अन्य समुदाय के लोगों की भी नियुक्ति हो?

1992 में आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिए जाने के बाद आयोग के पास अपना बजट, निर्णय लेने का अधिकार और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएँ बनाने के अलावा कुछ मामलों में एक सिविल कोर्ट के जितना अधिकार है। ऐसे में क्या यह आवश्यक नहीं था कि पदों पर नियुक्तियों को लेकर सरकारें पारदर्शिता अपनाती?

इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हामिद अंसारी और वजाहत हबीबुल्ला भी काम कर चुके हैं, जिन्हें हम वर्षों तक अन्य पदों पर देखते रहे हैं। ऐसे महानुभावों की नियुक्ति कुछ-कुछ वैसा ही आभास देती है जैसे आरक्षण का लाभ लेने वाला क्रीमी लेयर करता है। वर्षों से ऐसी नियुक्तियों का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किए गए काम पर सार्वजनिक चर्चाओं में केवल मुस्लिम समाज का जिक्र होता है।

यह विडंबना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उपस्थिति और उसे मिली संवैधानिक शक्तियों के बावजूद केवल मुस्लिमों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जस्टिस सच्चर कमिटी का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय द्वारा किया गया। ऐसे ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टार्गेटेड वायलेंस बिल (2011), जिसे लेकर पूरे देश में सरकार की आलोचना हुई, को ड्राफ्ट करने का काम सोनिया गाँधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी कॉउंसिल ने किया था।

ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का ऐसे राजनीतिक क़दमों के विरुद्ध क्या रवैया रहा? यह जानना दिलचस्प होगा कि संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त आयोग के गठन और उसे मिली शक्तियों के बावजूद ऐसे राजनीतिक फैसलों को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की क्या भूमिका रही?

इक़बाल सिंह लालपुरा की आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सरकार की नीयत और संविधान के प्रति उसकी आस्था, दोनों को दर्शाता है। राजनीतिक पंडित और विशेषज्ञ इसके बारे में अपने विचार रखेंगे पर यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमेशा एक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता क्यों मिलती रही है? आशा है कि भविष्य में अल्पसंख्यक आयोग और उसमें नियुक्ति को लेकर सरकारें पारदर्शिता बरक़रार रखेंगी। यह संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए आवश्यक है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जानिए क्या कुछ बोले

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार (11 सितंबर, 2021) को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि भाजपा के अंदरखाने के लोग भी इससे अनजान थे। उनके इस्तीफे से पहले गाँधीनगर में कुछ बैठकें हुईं। विजय रुपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर देने के लिए भाजपा आलाकमान को धन्यवाद दिया।

विजय रुपाणी ने कहा कि नेतृत्व का बदलते रहना भाजपा की प्रकृति में ही है। हालाँकि, उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अंतर्गत जनसेवा का काम करते रहने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बार-बार लोगों ने भाजपा में अपना विश्वास जताया है। इससे पहले भाजपा उत्तराखंड और कर्नाटक में भी नेतृत्व-परिवर्तन कर चुकी है। कर्नाटक में येदियुरप्पा व उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत व उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था।

विजय रुपाणी 7 अगस्त, 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे से ये पद खाली हुआ था, जो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मई 2012 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद आनंदीबेन पटेल के नाम पर मुहर लगी थी। उससे पहले मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने भाजपा को राज्य में एक के बाद एक तीन विधानसभा चुनाव जिताए थे।

‘Pak ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी’: वायरल ऑडियो में तालिबान ने लताड़ा, सारे सीक्रेट दस्तावेज ले गई ISI

जहाँ एक तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार का गठन कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी ख़ुफ़िया एजेंसी ISI के मुखिया को कई बड़े अधिकारियों के साथ हाल ही में काबुल भेजा था। अब एक नए लीक हुए ऑडियो से तालिबान व पाकिस्तान की दरार सामने आई है। पाकिस्तान काबुल में तालिबानी शासन को अपने हिसाब से नचाना चाहता है। इस ऑडियो से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

दरअसल, उस ऑडियो में कथित रूप से एक तालिबानी कमांडर दूसरे से बात करते हुए कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तालिबान की बेइज्जती कराई है, संगठन की छवि को ठेस पहुँचाया है। इस ऑडियो में आ रही आवाज़ मुल्ला फज़ल की बताई जा रही है। वो फ़िलहाल अफगानिस्तान का ‘उप-रक्षा मंत्री’ है। एक पंजाबी अतिथि से बात करते हुए उसने कहा कि किस तरह ISI प्रमुख तालिबानी शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

तालिबान ने अपनी सरकार में ताजिक, उज्बेक और हाजरा जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के अलावा पिछली सरकारों के नेताओं को जोड़ कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाने की योजना बनाई है। लेकिन, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने काबुल का दौरा कर सरकार गठन में हस्तक्षेप किया। इस ऑडियो में तालिबान व ISI चीफ के बॉडीगार्ड्स के बीच फायरिंग की एक घटना का भी जिक्र किया गया है।

अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित किए गए ‘हक्कानी नेटवर्क’ के सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबानी शासन का ‘गृह मंत्री’ बनाया गया है। अलकायदा के साथ आत्मघाती हमलों को अंजाम दे चुका सिराजुद्दीन संगठन के संस्थापक का बेटा है और अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी FBI की ‘मोस्ट वॉन्टेड’ की सूची में है। जबकि तालिबान का दोहा समूह उदारवादी चेहरों को सरकार में चाहता था। लेकिन, तालिबान की योजना अब फेल होती दिख रही है।

ये भी खबर है कि अफगानिस्तान सरकार के कई गोपनीय दस्तावेज भी ISI के हाथ लग गए हैं। काबुल में मानवीय सहायता लेकर पहुंचे तीन C-170 विमान दस्तावेजों से भरे बैग लेकर रवाना हुए हैं। इधर तालिबान ने अपना शपथग्रहण समारोह भी टाल दिया है। खबर है कि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में गोपनीय दस्तावेज, हार्ड डिस्क्स और अन्य डिजीटल सूचनाएँ ले गया है। इससे भारत पर भी असर पड़ने की आशंका है।

‘ईसाई लड़कियों के साथ नारकोटिक्स जिहाद’: बिशप के बयान पर भड़के केरल CM विजयन, कॉन्ग्रेस ने भी कहा – ‘सोच-समझ कर बोलिए’

केरल के कैथोलिक बिशप ने हाल ही में राज्य में ईसाई लड़कियों के साथ ‘लव जिहाद’ को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भड़क गए हैं। केरल के कोट्टयम में सायरो मालाबार चर्च पाला धर्मप्रांत के ‘मार जोसेफ कल्लारंगट’ नामक विशप के बयान पर आक्रोश जताते हुए सीएम विजयन ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को इस तरह के बयान देने में सावधानी बरतनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाज में धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, “पाला बिशप एक काफी प्रभावशाली व धार्मिक विद्वान हैं। हमलोग पहली बार ‘नारकोटिक्स जिहाद’ नाम का कोई शब्द सुन रहे हैं। नारकोटिक्स की समस्या किसी एक खास धर्म को ही निशाना नहीं बनाती। ये पूरे समाज पर अपना दुष्प्रभाव डालती है। इसे लेकर हम काफी चिंतित हैं।”

उधर ‘डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI)’ के एए रहीम ने कहा कि बिशप का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और तथ्यों व पुष्ट सूचनाओं के बिना इस तरह के बयान जिम्मेदार लोगों को नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे केरल के सभ्य समाज की सहिष्णुता व अच्छाई का तानाबाना बिगड़ेगा। ‘केरल प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी’ के अध्यक्ष पीटी थॉमस ने कहा कि ऐसे बयानों से राज्य के सामाजिक तानेबाने बिगड़ेंगे।

बता दें कि केरल के कोट्टयम में सायरो मालाबार चर्च पाला धर्मप्रांत के ‘मार जोसेफ कल्लारंगट’ नामक एक बिशप ने अपने बयान में कहा था कि केरल में कैथोलिक लड़कियाँ अब ‘लव और नार्कोटिक जिहाद’ की शिकार हो रही हैं। उन्होंने यह बात कोट्टायम जिले के कुरुविलंगाडु में एक चर्च समारोह में बोली थी, जो उनके सूबे के अंतर्गत आता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि कट्टरपंथी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल उन जगहों पर कर रहे हैं जहाँ हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और कैथोलिक परिवारों को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए।

130 मदरसों को अनुदान देगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, नमाज के लिए विधानसभा में अलॉट किया था अलग कमरा

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिमों को नमाज के लिए विधानसभा में अलग कमरा अलॉट करने के बाद अब राज्य के 130 मदरसों को अनुदान देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शुक्रवार (10 सितंबर, 2021) को झारखंड एकेडमिक काउंसिल को हुई बैठक में आपसी सहमति के बाद रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड की बैठक में विधायक सुदीप कुमार सोनू, नारायण दास और दीपिका पांडे शामिल रहीं। दरअसल, इस बात को लेकर जाँच चल रही थी कि 182 मदरसा सरकार के नियमों के मुताबिक काम करते हैं या नहीं।

इस मामले की जाँच के लिए गठित कमेटी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ये पाया गया है कि राज्य में 182 में 130 मदरसे सरकारी नियमों के तहत काम कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालाँकि, अभी 52 ऐसे मदरसे हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा साल आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं पर भी मंथन किया गया। इस दौरान आलिम फाजिल परीक्षा पर चर्चाएँ की गईं। इसका आयोजन 14 से 18 सितंबर के बीच किया जाएगा। आलिम की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से 1:00 बजे तक होगी और दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम सबा 5 बजे तक आयोजित होगी।

नमाज के लिए अलग कमरा भी अलॉट किया था

गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा में राज्य सरकार ने मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित किया था। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आदेश जारी होने के बाद इसका काफी विरोध किया गया था।

इस मामले में राज्य सरकार पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने ट्वीट किया था, “ये क्या स्पीकर साहब ,अब राज्य की सबसे बड़ी पंचायत भी तुष्टिकरण को पोषित करने की राह पर? झारखंड विधानसभा में नमाज़ अदा करने के लिए कक्ष। झारखंड की जनता सब देख रही है। सर्वधर्म समभाव की मूल आत्मा को कलंकित करने वाला निर्णय।”