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न्यूज एंकर ने कहा- पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए हिजाब पहने औरतें, बाद में बताया ‘मजाक’

मोईद पीरजादा ने 22 अगस्त 2021 को ट्विटर पर एक पोल पब्लिश किया। इसमें कहा गया कि यदि पाकिस्तान की सभी औरतें हिजाब पहने तो मुल्क और ताकतवर हो जाएगा। पीरजादा पाकिस्तान के 92 न्यूज के एंकर और ग्लोबल विलेज स्पेस के एडिटर तथा सीईओ हैं।

पीरजादा ने अफगानिस्तान पर तालिबानी शासन का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह तालिबान ने मजहबी भरोसे से अमेरिका को हरा दिया और शरिया कानून लागू करने से और भी ताकत मिलने वाली है, वैसे ही हमें भी ज्यादा ताकतवर होने के लिए शरिया का सहारा लेना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तानी महिलाओं को हिजाब पहनना शुरू करना चाहिए।

रिपोर्ट लिखे जाने तक 20,000 से अधिक लोगों ने इस ट्विटर पोल पर प्रतिक्रिया दी और लगभग 66% लोगों ने पाकिस्तान में महिलाओं को हिजाब पहनने के समर्थन में अपना मत दिया है। हालाँकि पीरजादा के इस ट्वीट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

पीरजादा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

सेलमा खान ने ट्वीट कर शरिया को सिर्फ एक व्याख्या बताया और कहा कि शरिया को पूरी तरह से निश्चित और सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता है। खान ने कहा कि कुरान कोई कानूनों की किताब नहीं, बल्कि मानवता के लिए खुदा का प्रत्यक्ष दर्शन है और यही कारण है कि मुस्लिम विद्वानों को इज्मा, क़ियास, इस्तिस्ला और इज्तिहाद जैसे अतिरिक्त-कुरान स्रोतों पर इतना अधिक भरोसा करना पड़ा।

एक अन्य यूजर ने कहा कि भले ही मोईद पीरजादा ने व्यंग्यात्मक रूप से यह ट्विटर पोल पब्लिश किया हो, लेकिन इस पर मतदान करने वाले लोग क्यों महिलाओं की इच्छाओं को निर्धारित करना चाहते हैं। मेहर बानो कुरैशी नाम की यूजर ने कहा, “हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा मुस्तकबिल हमारी मर्जी, हमारा लिबास हमारी मर्जी।”

पूर्व सांसद समन जाफरी ने कहा, “क्लीन शेवेन तालिबान। महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने हैं, यह तय करने से पहले आपको दाढ़ी कैसे मिलेगी? वह भी शरीयत है, नहीं?”

हालाँकि ट्वीट की आलोचना होने के बाद पीरजादा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यंग्य था और अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए महिलाओं की प्रतिभागिता के साथ समावेशी सरकार की बात की।

पीरजादा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

हालाँकि जिस तालिबान के शासन का उदाहरण पीरजादा ने दिया, उसमें महिलाओं की बदतर स्थिति की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अफगानिस्तान की ही एक पूर्व महिला जज ने तालिबान की करतूतों का खुलासा करते हुए बताया कि मुल्क के महिलाओं की तालिबानियों द्वारा हत्या की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान में एक महिला को सिर्फ इसीलिए आग में जला डाला गया क्योंकि तालिबानियों को उसका बनाया भोजन पसंद नहीं आया था। उस पर खराब खाना पकाने का आरोप लगा कर ये ‘सज़ा’ दी गई।

साथ ही ताबूतों में भर कर कई युवतियों को पड़ोसी मुल्कों में भेजा गया है, ताकि उनका इस्तेमाल सेक्स स्लेव के रूप में किया जा सके। युवतियों और बच्चियों की शादी तालिबानियों से करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल की एंकर खादिजा अमीन को महिला होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

‘हमें रिफ्यूजी कार्ड दो, बसाओ व नौकरी का अधिकार भी’: दिल्ली में अफगानी शरणार्थियों का प्रदर्शन, भारत में 21,000 है संख्या

अफगानिस्तान के कई शरणार्थियों ने नई दिल्ली में ‘संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज’ के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने माँग की कि सभी शरणार्थियों को रिफ्यूजी कार्ड दिए जाएँ। साथ ही उन्होंने किसी विकासशील देश में उन्हें बसाए जाने की योजना लाने की भी माँग की। अपने मुल्क में तालिबान की प्रताड़ना से बच कर आए अफगान शरणार्थियों ने ‘यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज (UNHCR)’ व भारत सरकार से सुरक्षा का आश्वासन भी माँगा।

भारत में अफगानी शरणार्थियों के प्रमुख अहमद जिया गनी ने बताया कि देश में फ़िलहाल 21,000 अफगान शरणार्थी हैं। उन्होंने कहा कि इन सबके पास अब अपने मुल्क लौटने का कोई कारण ही नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि अफगान शरणार्थियों के पास नौकरी व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। उन्होंने ‘लॉन्ग टर्म वीजा’ की भी माँग की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने वाले अफगानियों को ई-वीजा दिया जाएगा।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई अफगान नागरिकों को अपने जान का खतरा है और वो मुल्क छोड़ कर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार यहाँ आने की आने की इच्छा रखने वालों को आपात स्थिति के तहत वीजा दे सकती है, जो पहले 6 महीने के लिए वैध रहेगा। ऑनलाइन याचिकाओं पर नई दिल्ली में विचार किया जाएगा। हालाँकि, भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

10 वर्षीय अफगान शरणार्थी ज़रीफ़ा ने कहा, “हम 2016 में यहाँ पहुँचे थे। हम कनाडा में फिर से बसना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब अफगानिस्तान वापस जाना हमारे लिए संभव नहीं है। तालिबान हमारी हत्या कर देगा।” एक अफगान शरणार्थी मसला ने कहा कि वह अमेरिका में फिर से बसना चाहती हैं। वह अपने परिवार के साथ पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रही है। हाल ही में कनाडा के दूतावास के बाहर भी अफगानी शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था।

उधर अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद पहली बार तालिबान ने सीधे-सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। तालिबान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तालिबान ने अमेरिका से 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने के अपने वादे को पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका के पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ही तालिबान सरकार बनाएगा।

दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने दिया ‘पहला’ स्मॉग टावर, लोगों ने पूछा- गौतम गंभीर ने जो लगवाया वो क्या था?

हर विकास कार्य के पीछे अपने आपको वजह बताने वाली केजरीवाल सरकार की आदत से अब लोग अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली में ‘स्मॉग टावर’ का उद्घाटन करने के बाद भी यूजर्स उनकी वाह-वाही नहीं कर पा रहे।

दरअसल, यूजर्स को इससे आपत्ति नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने ‘स्मॉग टावर’ का उद्घाटन किया और उसका बढ़-चढ़ कर प्रचार किया। उनके लिए राजधानी की यह उपलब्धि खुशी की बात है। लेकिन, लोगों का सवाल ये है कि जब गौतम गंभीर पहले ही राजधानी में ‘स्मॉग टावर’ लगवा चुके हैं, तो फिर केजरीवाल सरकार ये कैसे कह रही है कि ये पहला स्मॉग टावर है?

इस बीच बता दें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार ने लगवाया है वो स्मॉग टावर है और बाकी सब एयर प्यूरिफायर है।

दिल्ली में लगा स्मॉग टावर

दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बचाने के लिए आज (अगस्त 23, 2021) केजरीवाल सरकार ने राजधानी के कनॉट प्लेस इलाके में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने इस टावर को पायलट प्रोजेक्ट का नाम देते हुए कहा कि यदि ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को कई और ऐसे स्मॉग टावर देखने को मिलेंगे।

आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, ये अमेरिकी तकनीक पर आधारित देश का ‘पहला’ स्मॉग टावर है, जिसकी ऊँचाई 24 मीटर है और यह प्रति सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करता है। इसके अलावा इस टावर में 40 फैन लगाए गए हैं और 5000 एयर फिल्टर हैं। इसे निर्मित करने में आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है। ये टावर ऊपर से ही प्रदूषित हवा को सोखेगा और फिल्टर्ड हवा को पंखों के जरिए जमीन के पास छोड़ देगा।

दिल्ली में हुए डेवलपमेंट के बाद कई AAP नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी साझा की। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए लिखा, “बधाई दिल्ली। प्रदूषण के ख़िलाफ़ युद्ध में दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर की शुरुआत की। अमेरिकी तकनीक से बना ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। पायलट आधार पर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के नतीजे बेहतर रहे तो पूरी दिल्ली में ऐसे और स्मॉग टावर लगाए जाएँगे।

केजरीवाल से यूजर्स के सवाल, गंभीर को क्रेडिट

अब इसी ट्वीट के नीचे कुछ लोग केजरीवाल को झूठ बोलने का उस्ताद बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में पहले स्मॉग टावर केजरीवाल सरकार ने नहीं बल्कि गौतम गंभीर ने लगवाया था। अपने दावे के साथ वह उन मीडिया रिपोर्ट्स को शेयर कर रहे हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि गौतम गंभीर ने दिल्ली में स्मॉग टावर लगवााया। कुछ रिपोर्ट्स में इसे बड़ा एयर प्यूरिफायर कहा गया है।

साभार: न्यूज नेशन
साभार: एनडीटीवी.कॉम

बता दें कि, पिछले साल ही जनवरी में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गौतम गंभीर फाउंडेशन ने स्मॉग टावर लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में लगाया था। इसके उद्घाटन के दौरान गौतम गंभीर ने बताया था इस स्मॉग टावर का नाम ‘शुद्ध’ रखा गया है। दावा था कि यह एयर प्यूरीफायर 750 मीटर के दायरे तक हवा को प्यूरिफाई करेगा। इसके अलावा इससे ढाई लाख से छह लाख क्यूबिक मीटर हवा रोज शुद्ध की जा सकेगी। इस पर हर महीने 30 हजार रुपए का खर्च आएगा जिसे लाजपत नगर मार्केट एसोसिएशन उठाएगा। यह टावर दो घंटे के अंदर ही हवा को साफ करके एयर क्वालिटी इंडेक्स को 50 से ऊपर नहीं जाने देगा।

गौतम गंभीर फाउंडेशन ने लगवाया था स्मॉग टावर

अपने इस कार्य के कुछ दिन बाद ही गंभीर ने एक ट्वीट में नई पहल से आए परिवर्तन को भी शेयर किया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक तीन एयर प्यूरिफायर दिल्ली को दिए थे। इनमें से गाँधी नगर मार्केट में लगाया गया था।

‘सत्ता हथियाने के लिए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे आरोपित’: एल्गार परिषद-माओवादी गठजोड़ केस में NIA ने पेश किया मसौदा

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने एल्गार परिषद और माओवादियों के बीच संबंधों के मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेश किए गए मसौदा आरोपों में कहा है कि आरोपित अपनी सरकार बनाना चाहते थे और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे। एनआईए ने इस महीने की शुरुआत में मसौदा पेश किया था और इसकी एक प्रति सोमवार (23 अगस्त) को उपलब्ध कराई गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने एल्गार परिषद मामले के आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष अदालत के समक्ष इस मसौदे में 15 आरोपितों के खिलाफ 17 आरोप लगाए हैं। एनआईए के अनुसार, आरोपित प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य थे।

मसौदा आरोपों के अनुसार, आरोपितों का हिंसक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य से सत्ता हथियाने के लिए क्रांति और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक जनता सरकार स्थापित करना था। एनआईए के अधिकारियों ने कहा कि आरोपितों का इरादा हिंसा को उकसाना और कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष फैलाना, साजिश करना, अव्यवस्था पैदा करना था, ताकि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो। मसौदे में यह भी दावा किया गया कि आरोपित ने भारत और महाराष्ट्र की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मसौदा में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपित एल्गार परिषद बैठक के दौरान पुणे में भड़काऊ गाने चला रहे थे, लघु नाटक प्रस्तुत कर रहे थे और नक्सलियों के समर्थन में साहित्य बाँट रहे थे।

मसौदा में कहा गया है, ”आपराधिक साजिश का इरादा भारत से एक हिस्से को अलग करना और व्यक्तियों को इस तरह के अलगाव के लिए उकसाना था।” इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपितों का इरादा विस्फोटक पदार्थों का इस्मेताल करके लोगों में भय पैदा करना था।

साथ ही इसमें दावा किया गया है कि आरोपितों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों को उग्रवादी गतिविधियों के लिए भर्ती किया था।

आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (साजिश), 115 (अपराध के लिए उकसाना), 121, 121-ए (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 124-ए (राजद्रोह), 153-ए (जुलूस में हथियार), 505 (1) (बी) (अपराध को बढ़ावा देने वाले बयान) और 34 (साझा इरादे) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर यूएपीए की धाराओं 13, 16, 17, 18, 18ए, 18बी, 20 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए सजा), 38, 39 और 40 (आतंकवादी संगठन का हिस्सा होने की सजा) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों में कार्यकर्ता रोना विल्सन, नागपुर के वकील सुरेंद्र गॉडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शोमा सेन, रिपब्लिकन पैंथर्स के सुधीर धवले, कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, कार्यकर्ता अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस, दिवंगत पिता स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, प्रोफेसर हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप और फरार आरोपित मिलिंद तेलतुंबडे शामिल हैं।

बता दें कि एल्गार परिषद मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एक सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। इसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि इन भाषणों के कारण अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगाँव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि इस सम्मेलन को माओवादियों के साथ कथित रूप से संबंध रखने वाले लोगों ने आयोजित किया था।

तालिबान की अमेरिका को धमकी- ’31 अगस्त तक खाली करो अफगानिस्तान, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम’

अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद पहली बार तालिबान ने सीधे-सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। तालिबान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

तालिबान ने अमेरिका से 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने के अपने वादे को पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका के पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ही तालिबान सरकार बनाएगा। संगठन के प्रवक्ता सुहैल शाहीन का कहना है कि जो बाइडेन के अपनी बात से पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं है। 31 अगस्त से अधिक दिनों तक अमेरिकी सेना को यहाँ नहीं रहने दिया जा सकता है।

सुहैल शाहीन लोगों द्वारा डरकर अफगानिस्तान छोड़ने की खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान बहुत गरीब देश है। यहाँ की 70 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। इसी कारण वो विदेशों में बसना चाहते हैं। इसे डर नहीं कहा जा सकता है। अफगानिस्तान के लोगों का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है।

दरअसल, तालिबान का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सेना रुकेगी। जब तक अफगानिस्तान से अमेरिका का हर नागरिक वापस नहीं लौट आता है तब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान में 6,000 जवान तैनात हैं और काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। बाइडेन के मुताबिक, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, जिसके तहत अब तक 18,000 लोगों को बचाया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगान नागरिकों, खासकर महिलाओं की मदद करने की भी बात कही है।

स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की सूची से हटेंगे ‘मोपला विद्रोह’ के 387 नाम: आज़ादी की लड़ाई नहीं, था हिन्दुओं का नरसंहार

भारत सरकार ने ‘मालाबार विद्रोह’ में शामिल लोगों के नाम ‘भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों’ की सूची से हटाने का फैसला लिया है। बता दें कि जिसे ‘मालाबार विद्रोह’ कहा जाता है, वो असल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई न होकर एक हिन्दू नरसंहार था, जिसमें मप्पिला मुस्लिमों व उनके नेताओं ने मिल कर 10,000 से भी अधिक हिन्दुओं का नरसंहार किया था। 1921 में लगभग 6 महीनों तक ये कत्लेआम चलता रहा था।

अब ये लोग स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहलाएँगे। मोपला नरसंहार के ऐसे 387 लोगों के नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की सूची से भारत सरकार हटाएगी। इसमें कुन अहमद हाजी और अली मुस्लीयर के नाम प्रमुख हैं। भारत सरकार की डिक्शनरी के पाँचवें वॉल्यूम की तीन सदस्यीय समिति ने समीक्षा की थी। ‘इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च (ICHR)’ ने इन लोगों के नाम हटाने की सिफारिश की थी।

इस समिति का मानना है कि ‘मालाबार विद्रोह’ कभी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध था ही नहीं, बल्कि ये एक कट्टरवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था इस्लामी धर्मांतरण। समिति ने नोट किया कि इस पूरे ‘विद्रोह’ के दौरान ऐसे कोई भी नारे नहीं लगाए गए, जो राष्ट्रवादी हों या फिर अंग्रेज विरोधी हों। हाल ही में RSS नेता राम माधव ने भी कहा था कि ये भारत में तालिबानी मानसिकता का पहला आंदोलन था।

इससे पहले सितंबर 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस डिक्शनरी को वापस ले लिया था। लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बीच मोपला नरसंहार के दोषियों का नाम जोड़े जाने का विरोध किया था। इसे वेबसाइट से हटा लिया गया था। पूरे पाँचवें वॉल्यूम को सरकारी वेबसाइट से हटा लिया था। साल 1921 में केरल में हुए हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार वरियमकुन्नथु कुंजाहम्मद हाजी की जिंदगी पर आधारित फिल्म भी बनने वाली है। 

वरियमकुन्नथु या चक्कीपरांबन वरियामकुन्नथु कुंजाहम्मद हाजी (Variyam Kunnathu Kunjahammed Haji), वही शख्स है जो खुद को ‘अरनद का सुल्तान’ कहता था। उसी क्षेत्र का सुल्तान जहाँ सैंकड़ों मोपला हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जहाँ इस्लामिक ताकतों ने मिलकर लूटपाट की और अंग्रेजों के ख़िलाफ़ विद्रोह की आड़ में हिंदुओं का रक्तपात किया। मगर, फिर भी, उन आतताइयों के उस चेहरे को छिपाने के लिए इतिहास के पन्नों में उन्हें मोपला के विद्रोहियों का नाम दिया गया।

वो मालाबार में ‘मलयाला राज्यम’ नाम से एक इस्लामी सामानांतर सरकार चला रहा था। ‘इस्लामिक स्टेट’ की स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकता है? ‘द हिन्दू’ अख़बार को पत्र लिख कर उसने हिन्दुओं को भला-बुरा कहा था। अंग्रेजों ने उसे मौत की सज़ा दी थी। हाजी एक ऐसे परिवार से आता था, जो हिन्दू प्रतिमाएँ ध्वस्त करने के आदी थे। उसके अब्बा ने भी कई दंगे किए थे, जिसके बाद उसे मक्का में प्रत्यर्पित कर दिया गया था।

‘हिंदू नाम रख चूड़ी बेच रहा था तस्लीम, 2 आधार कार्ड भी मिले’: इंदौर में जिसकी पिटाई पर बवाल, मंत्री ने बताई उसकी सच्चाई

सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेच रहे एक मुस्लिम युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वहीं, चूड़ी बेच रहे मुस्लिम युवक की पिटाई पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम युवक तस्लीम खुद को हिंदू बताकर इलाके में चूड़ियाँ बेच रहा था, इसलिए भीड़ उग्र हो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवक के पास से दो आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं।

नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार (23 अगस्त) को मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्वीट किया, ”इंदौर में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। एमपी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक विशेष समुदाय का व्यक्ति हिन्दू नाम रखकर चूड़ियाँ बेच रहा था, जिसके कारण सारा विवाद हुआ।” उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सावन महीने में बहन बेटियों के चूड़ियाँ पहनने की परम्परा है, उसने महिलाओं को केवल चूड़ियाँ पहनाने के लिए हिन्दू नाम रखा था, जबकि वह किसी दूसरे समुदाय का है। इसी तरह से उसके पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चू​ड़ी बेचने वाले युवक का नाम तस्लीम है। वह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है। रविवार को सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। सावन के दौरान हिंदू महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तस्लीम खुद को हिंदू बताकर इलाके में चूड़ियाँ बेच रहा था, जिसको लेकर स्थानीय भीड़ उग्र हो गई थी।

आरजे सायमा ने घटना का वीडियो ट्वीट कर लिखा, ”ऐसा लगता है कि वे तालिबान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं! उम्मीद करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इन आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।”

पुलिस फोर्स की धर्मनिरपेक्ष छवि होनी चाहिए, अनुच्छेद 25 के तहत पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस बल के जवान को दाढ़ी रखने के लिए अनुच्छेद 25 के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एक पुलिस अधिकारी का दाढ़ी न कटाना, न केवल गलत व्यवहार है, बल्‍कि उस अधिकारी द्वारा किया गया दुराचार, कुकृत्य और अपराध है।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसी होने के नाते यह आवश्यक है कि ऐसे बल की एक धर्मनिरपेक्ष छवि हो, जो राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करे।

दरअसल कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कॉन्स्टेबल ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के 2020 के परिपत्र के खिलाफ याचिका दा‌खिल किया था, जिसमें एक अनुशासित बल के सदस्य के लिए उचित वर्दी और उचित पहनावे के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए थे। विभागीय जाँच में यह पाए जाने के बाद कि अनुशासित बल का सदस्य होने के बावजूद कॉन्स्टेबल मोहम्मद फरमान ने अपनी दाढ़ी नहीं कटाई है और दाढ़ी कटाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विशेष तौर पर निर्देश जारी किए जाने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया है, उसे निलंबित कर दिया गया था।

फरमान ने पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या (फैजाबाद) द्वारा जारी निलंबन और उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार दाढ़ी बनाए रखने की अनुमति माँगने वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आदेश कोर्ट ने कहा कि अनुशासित बल के सदस्यों के लिए उचित वेश-भूषा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने कहा, “कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उचित वेश-भूषा को बनाए रखना अनुशासित बल के सदस्यों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।”

इसके अलावा, कॉन्स्टेबल फरमान के खिलाफ जारी आरोप पत्र में कोई दोष या अवैधता नहीं पाते हुए कोर्ट ने कहा, “इसलिए, इस आशय से अवगत कराने के बावजूद कि पुलिसकर्मी दाढ़ी नहीं रख सकते क्योंकि यह उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र का उल्लंघन है।”

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 इस संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है, न्यायालय ने कहा कि अनुशासित बल के सदस्य के दाढ़ी रखने को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर कॉर्पोरल नंबर 781467-जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [(2017) 2 एससीसी 115] का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वादी यह स्थापित नहीं कर सका था कि क्या इस्लाम में कोई विशिष्ट जनादेश है, जो बालों को काटने या चेहरे के बालों को साफ करने पर रोक लगाता है। 

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सामग्री नहीं रखी गई ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि इस्लाम को मानने वाले पुलिसकर्मी उसकी दाढ़ी या बाल नहीं काट सकते। यह मानते हुए कि आरोप-पत्र में तय आरोप प्रथम दृष्टया, जाँच अधिकारी के विशिष्ट निष्कर्षों के आधार पर कदाचार है, न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आया था। जिले के रमाला थाने में बतौर सब इंस्पेक्टर (एसआई) तैनात इंतसार अली ने बिना अनुमति पिछले कुछ समय से लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, नतीजतन उन्हें पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया गया था।

हालाँकि, बाद में इंतसार अली ने अपनी दाढ़ी कटवा ली। दाढ़ी कटवाने के बाद शनिवार (अक्टूबर 24, 2020) को वह एसपी बागपत के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद एसपी अभिषेक सिंह ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें बहाल कर दिया। 

‘बहन की गाली’ और रक्षाबंधन – पत्रकार तनवीर अली ने ऐसे उड़ाया हिंदू पर्व का मजाक, मीडिया कंपनी से कार्रवाई की माँग

मीडिया संस्थान ‘TV9 भारतवर्ष’ के पत्रकार तनवीर अली ने हिन्दुओं के त्योहार रक्षाबंधन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तनवीर अली ने सोशल मीडिया पर लिखा, “बहन की गाली देने वाले आज त्योहार मना रहे हैं।” उन्होंने रक्षाबंधन के दिन ये टिप्पणी की, जिस दिन बहन अपनी भाई को राखी बाँधती है। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को सम्मान देने वाले त्योहार पर इस तरह की टिप्पणी से लोग आक्रोशित हो गए।

‘हिन्दू आईटी सेल’ ने तनवीर अली के आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ‘TV9 भारतवर्ष’ को टैग करते हुए बताया कि आपका एक कर्मचारी रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को बदनाम कर रहा है, जिसे दुनिया भर में हिन्दुओं द्वारा मनाया जाता है। ‘हिन्दू आईटी सेल’ ने मीडिया संस्थान से पूछा कि क्या वो इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं या उक्त पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?

साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर तनवीर अली के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सोशल मीडिया पर चैनल का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करते हुए ‘हिन्दू आईटी सेल’ ने जानकारी दी कि वो ‘हिन्दूफोबिक’ कर्मचारी द्वारा आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में ‘TV9 भारतवर्ष’ के प्रबंधन से संपर्क में है। साथ ही लिखा, “देखते हैं, वो इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।”

सिर्फ तनवीर अली ही नहीं, कई फेमिनिस्टों व लिबरल गैंग के लोगों ने रक्षाबंधन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। @Sahas_1015 नाम के ट्विटर यूजर ने इसे असमानता और भेदभाव का त्योहार बताने के लिए एक सीरीज चलाया, जिसमें कई लोगों ने इसे पितृ सत्तात्मक तो कई ने इसे बँधन में बाँधना बताया। बिहार की सोनाली का कहना है कि क्यों राखी भाई की कलाई पर ही बाँधी जाती है? क्यों भाई ही बहन की रक्षा करेगा? वो अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकती? इसलिए उसने इस बार खुद को राखी बाँधने का फैसला किया।

नताशा नाम की यूजर ने लिखा, “आज बहनें अपनी सुरक्षा की आशा के साथ भाइयों को धागा बाँधने का जश्न मना रही हैं #रक्षा, वही भाई जो अपनी बहनों और महिलाओं को सामान्य रूप से गाली देते हैं, और अपने ‘मर्दाना कर्तव्यों’ को करने के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं।” सुमन सिद्धू ने लिखा, “यह इस विचार को बढ़ावा दे रही हैं कि भाइयों को पितृसत्ता के कारण अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा के लिए एक पुरुष की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर यह एक बेतुका त्योहार है।”

अफगानिस्तान से सिखों को ही नहीं, गुरुग्रंथ साहिब भी ला रही मोदी सरकार: सिर पर पवित्र पुस्तकों को रख विमान का इंतजार

अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अफगान में फँसे हिंदू और सिखों की मदद भी की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में फँसे भारतीय नागरिकों समेत 46 अफगान हिंदू और सिखों को एक विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। खास बात यह है कि वहाँ से ये लोग विमान में तीन श्री गुरुगंथ साहिब साथ में ला रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, “भारतीय वायु सेना के विमान से अफगानिस्तान में फँसे भारतीय नागरिकों और 46 अफगान हिंदुओं और सिखों के साथ तीन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाया जा रहा है।”

वीडियो में देख सकते हैं कि कई सिख एक गाड़ी में बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बता रहा है कि वो लोग बस प्लेन में बैठने जा रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि भारत से मदद पाकर ये अफगानी सिख भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और पुनीत सिंह का आभार जता रहे हैं। सिखों का कहना है कि उनकी मदद करके उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है।

इसके अलावा एक तस्वीर सामने आई है जिसमें तीन सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर लेकर एयरपोर्ट पर प्लेन का इंतजार कर रहे हैं। इस तस्वीर को पिक्चर ऑफ द डे बता कर कई यूजर्स भावुक हो रहे हैं और ‘जो बोले सो निहाल’ कहते हुए भारत को आभार दे रहे हैं।

भाजपा कार्यकर्ता तजिंदर सिंह लिखते हैं, “अफ़गानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भारत लाया जाना भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को मानने वाली संस्कृति का प्रतीक है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हर धर्म के हमारे भाइयों बहनों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है!”

बता दें कि इससे पहले भारत ने अफगान से अपने नागरिकों को निकालने के प्रयास में करीबन 400 लोगों को एयरलिफ्ट किया था। इनमें 60 अफगानी थे जिनमें 23 सिख और हिंदू थे। इनके अलावा इनमें वहाँ के दो सांसद (अनारकली होनारयार और नरेंद्र सिंह खालसा) भी शामिल थे। एक अफगान महिला ने भारत की जमीन पर कदम रखते ही भारत का धन्यवाद दिया था। महिला ने कहा था कि तालिबान ने उनका घर जला दिया। वो भारत की मदद के लिए धन्यवाद देती हैं।

खालसा ने रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा, “भारत हमारा दूसरा घर हैं। चाहे हम अफगान में ही रहे लेकिन तब भी वहाँ के लोग हमें हिंदुस्तानी कहते थे। मैं इस मदद के हाथ के लिए धन्यवाद देता हूँ।” वह कहते हैं, “मुझे रोना आ रहा था। सब कुछ बर्बाद हो गया। देश छोड़ने का निर्णय बहुत ही दर्दनाक और दुखद था। ऐसा लगता है जैसे सब छिन गया।” वहीं होनरयार ने कहा, “मैं भारत का, पीएम मोदी का, विदेश मंत्रालय का, भारतीय वायुसेना का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने काबुल से सब लोगों को लेकर उड़ान भरी और मेरी जान बचाई।”