जब से हिंदुओं के ख़िलाफ़ लगातार जहर उगलने वाले और टाइम मैगजीन में लिखने वाले पत्रकार आतिश तासीर की ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) स्टेटस को रद किया गया है। इनकी माँ तवलीन सिंह केंद्र सरकार से काफी चिढ़ी हुई हैं। आतिश तासीर की ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्टेस के रद हो जाने के बाद से ही तवलीन सिंह लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। इस बार उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) टॉपिक चुना है।
द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में, तवलीन सिंह का दावा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। लेखों में वह जिस भाषा का उपयोग करती है, उससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि वह CAB की बात कर रही हैं या फिर NRC की। शायद उसके हिसाब से दोनों एक ही मुद्दा है, लेकिन वास्तव में दोनों मुद्दे बेहद अलग हैं।
तवलीन सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में अपने लेख में लिखा है, “नागरिकता विधेयक के बारे में ऐसी बातें हैं जो बहुत परेशान करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से यह स्पष्ट किया है कि यह मुस्लिमों को निशाना बनाता है, वह और भी परेशान करता है।” हालाँकि, अमित शाह ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही है। नागरिकता संशोधन विधेयक पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। यह उल्लेखनीय रूप से यह बताने से इनकार करता है कि अन्य देशों के मुस्लिमों को नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है।
तवलीन सिंह लेख में आगे लिखती हैं, अधिकांश ‘दीमक’ जिसका शाह ने अपमान किया है, वे बहुत गरीब लोग हैं। आम तौर पर उनके पास यह साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं कि वे भारतीय हैं या नहीं। वे अब उन अधिकारियों की दया पर निर्भर होंगे जो अक्सर कानून का दुरुपयोग अमानवीय जबरन वसूली के नए स्रोत के रूप में करेंगे।” यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तवलीन सिंह NRC और CAB के मुद्दे को एक ही समझ रही हैं।
बता दें कि अमित शाह ने कभी भी किसी भारतीय मुस्लिम के लिए ‘दीमक’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने गैरकानूनी प्रवासियों पर बात करते हुए एक उदाहरण दिया, जो कि उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय बदलाव का कारण बन रहा है। अगर लोग बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन का मुद्दा उठाते हैं, तो यह दावा करना हास्यास्पद है कि भारतीय मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र चाहते हैं, तो NRC एक आवश्यकता है। और जिन लोगों को इसमें जगह नहीं मिलती है, उन्हें अपनी परिस्थिति को साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसलिए इस तरह का सुझाव देना बेहद निंदनीय है।
तवलीन के लेख में सबसे अधिक आपत्तिजनक हिस्सा तब आता है जब यह कहा जाता है कि CAB का विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है। वह कहती हैं, “कोई है जो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के परिवार से है, मैं आपको बता सकती हूँ कि विभाजन का ‘नतीजा’ बहुत पहले निपटा दिया गया था। यह नया कानून भारतीय मुस्लिमों को यह साबित करने के लिए एक अधिनायकवादी और बहुत ही ख़राब काम से ज्यादा कुछ नहीं है कि नए भारत में मुस्लिमों के पास हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों की तुलना में कम अधिकार है और वे पहले से ही बेहतर रूप से इसके आदी हैं।
यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि नागरिकता के लिए पड़ोसी देशों से धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता कैसे दी जाती है जो भारतीय मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाती है। दरअसल भारतीय मुस्लिमों का CAB से कोई लेना-देना नहीं है और वे किसी भी तरह से इससे प्रभावित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तवलीन सिंह अपनी तरफ से खुद को पीड़ित महसूस कर रही हैं जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है।
और CAB का विभाजन के साथ सब कुछ करना है। लिबरल गिरोह हमें यह बताना चाह रहा है कि भारत 15 अगस्त, 1947 को एक खाली स्लेट से शुरू हुआ था और जब तीन साल बाद 26 जनवरी को नया संविधान लागू हुआ, तो पिछली बातें जादुई रूप से ख़त्म हो गई। हालाँकि, देश ऐसा नहीं सोचता है। अगर कोई राज्य खुद को पूरी तरह से उन कारकों से अलग कर लेता है, जो उसके अस्तित्व के कारण होते हैं, तो वह एक समृद्ध राज्य होने की उम्मीद नहीं कर सकता है।
भले ही लिबरल कुछ भी कहें, भारत के पास पड़ोसी देशों में मुस्लिमों की तुलना में गैर-मुस्लिमों की अधिक जिम्मेदारी है। इसका कारण यह है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था। भारत के पास उन लोगों के वंशजों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है जो एक गृहयुद्ध में लगे हुए थे ताकि उनके बच्चे एक इस्लामिक राज्य में रह सकें।
तवलीन सिंह अवैध अप्रवासी समस्या के बारे में अपनी महान अज्ञानता को प्रदर्शित करती हैं, जब वह लिखती हैं, “यदि हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर मौजूद समान स्थिति है, या फिर जब सीरियाई युद्ध एक बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बना, तो यूरोप में यह संशोधन हुआ। इसका वर्तमान भेदभावपूर्ण रूप में भी कुछ अर्थ हो सकता है। लेकिन यह वह स्थिति नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं।”
स्पष्ट रूप से, तवलीन सिंह का देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कस्बों और गाँवों में इतनी जल्दी बदलाव आया है कि इसे बहुत अच्छी तरह से जनसांख्यिकीय आक्रमण के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि यूरोप क्या कर रहा है या अमरीका क्या सोचता है। हमारे लोगों की सुरक्षा और हमारे देश की स्थिरता पश्चिम के समर्थन या पसंदगी से अधिक मायने रखती है। हालाँकि, तवलीन सिंह के लिए यह मानना मुश्किल हो सकता है कि यह कैसे है।
अंततः तवलीन सिंह एक बड़ा ट्विस्ट देते हुए लिखतीं है, “दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने का बाद भी मुस्लिमों ने दुनिया भर में जिहाद के लिए बहुत कम प्रयास किया है। लेकिन इस तरह से चीजें कब तक बनी रहेंगी?” इस तरह, से तो अब भारतीय मुस्लिम CAB और NRC की वजह से भारत के खिलाफ जिहाद शुरू कर सकते हैं।” इस पर बहस करना बेहूदा और मूर्खतापूर्ण है।
वैसे लिबरल द्वारा किए गए तर्क अक्सर जिहाद के औचित्य के लिए आधार बनाने के रूप में दिखाई देते हैं। अगर तवलीन सिंह की माने तो CAB और NRC भारतीय मुस्लिमों के लिए एक नया जिहाद शुरू करने के लिए पर्याप्त है। जिहाद किसी भी तरह से उचित नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ तवलीन सिंह उसे उकसाता हुआ तर्क देती हैं।
यह किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि लिबरलों, वामपंथियों ने लंबे समय तक कश्मीर में जिहाद को सही ठहराया है। वे गंभीरता से मानते आए हैं कि जिहाद सरकारी नीतियों के कारण होता है न कि उनके धर्म के फरमानों और मौलवी और मौलानाओं द्वारा फैलाई गई विषाक्तता के कारण। क्या भविष्य में भारत को एक और गृहयुद्ध का सामना करना चाहिए, ऐसा मालूम होता है कि उदारवादी यह दावा करेंगे कि भारत अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू की गई नीतियों के कारण ऐसा कर रहा था। ऐसा लगता है कि तवलीन सिंह जैसे उदारवादियों ने भारतीय राज्य के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले मुस्लिमों के लिए सरकार को दोषी ठहराया है, न कि उनके धर्म के समस्यात्मक पहलुओं को। और यह वास्तव में बेहद चिंता का विषय है।
तवलीन सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में अपने लेख में यह तर्क दिया है कि न केवल सरकार को भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने से सावधान रहना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उम्मा को अपमानित न करें। हालाँकि अपने लेख में वह यह नहीं बताती हैं कि भारतीय मुस्लिमों को CAB द्वारा पीड़ित क्यों महसूस करना चाहिए। लेकिन यहाँ तवलीन सिंह को यकीन है कि CAB, जो पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को एक निश्चित विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है, वो भारतीय मुस्लिमों को भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए विवश करेगा और इसका जिम्मेदार CAB होगा। उनके लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्लोबल उम्मा में विश्वास करती है। वो न केवल उम्मा में अपने विश्वास की पुष्टि करती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि वह निश्चित रूप से इसके साथ वकालत करती हुई भी दिखाई दे रही हैं।
