‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ के नौवें संस्करण का शुभारंभ आज गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र में होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य गुजरात में निवेश आकर्षित करने की गति को और तेज करना है।
‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ का आयोजन 18-20 जनवरी, 2019 के दौरान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के शुभारंभ से पहले आयोजित प्रमुख कार्यक्रम ‘ग्लोबल ट्रेड शो’ का उद्घाटन कल (जनवरी 17, 2019) गांधीनगर स्थित प्रदर्शनी केन्द्र में किया। साथ ही, अहमदनगर में 750 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न पवेलियनों का अवलोकन किया और इसरो, डीआरडीओ, खादी इत्यादि के स्टॉल में विशेष रुचि दिखाई और इसके साथ ही इस अवसर पर एक उपयुक्त टैगलाइन ‘चरखे से चंद्रयान तक’ के साथ मेक इन इंडिया संबंधी उनके अभिनव दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। ‘ग्लोबल ट्रेड शो’ का आयोजन 2,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है। इस दौरान 25 से भी अधिक औद्योगिक और व्यवसायिक सेक्टर एक ही स्थान पर अपने-अपने अनूठे विचारों या आइडिया, उत्पादों और डिजाइनों को दर्शा रहे हैं।
अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (तस्वीर: PIB)
शिखर सम्मेलन के साथ-साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक प्रमुख आकर्षण ‘अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019’ भी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कल शाम किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ‘वाइब्रेंट गुजरात अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल’ के शुभंकर का भी अनावरण किया। ‘अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019’ भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है और यह शहर के उद्यमों को अपने-अपने उत्पादों को दर्शाने का बेहतरीन अवसर सुलभ करा रहा है।
वाइब्रेंट गुजरात समिट के हिस्से के रूप में कई प्रमुख कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा इस शिखर सम्मेलन का नौवाँ संस्करण अनेक पूर्णरूपेण नए मंचों (फोरम) के शुभारंभ का भी साक्षी बनेगा जिनका उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन के दौरान ज्ञान साझा करने के स्वरूप में विविधता लाना और प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग के स्तर को बढ़ाना है।
क्या है ‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’
‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ की परिकल्पना वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी जो उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुजरात को फिर से एक पसंदीदा निवेश गंतव्य या राज्य के रूप में स्थापित करना था। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने और प्रभावकारी साझेदारियाँ करने से जुड़े एजेंडे पर विचार मंथन करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।
वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:
भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) से जुड़ी शिक्षा एवं शोध में उपलब्ध अवसरों पर गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी। ‘भारत में स्टेम शिक्षा एवं शोध में उपलब्ध अवसरों के लिए रोडमैप’ तैयार करने के उद्देश्य से इस गोलमेज बैठक में प्रख्यात शिक्षाविद एवं महत्वपूर्ण नीति-निर्माता शिरकत करेंगे।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
अत्याधुनिक अथवा भविष्यवादी प्रौद्योगिकियों और अंतरिक्ष अन्वेषण पर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी जो अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के बारे में उपयुक्त विजन प्रस्तुत करेगी।
भारत को एशिया के वाहनांतरण (ट्रांस-शिपमेंट) हब के रूप में स्थापित करने के लिए बंदरगाह आधारित विकास और रणनीतियों पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।
‘मेक इन इंडिया’ से जुड़े कार्यक्रम और सरकार के महत्वपूर्ण उपायों या कदमों से मिली सफलता की गाथाओं को प्रदर्शित करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।
रक्षा और एयरोस्पेस में उद्योग के लिए उपलब्ध अवसरों पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, ताकि गुजरात में रक्षा और वैमानिकी में उपलब्ध अवसरों के प्रति प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाया जा सके और इसके साथ ही रक्षा एवं वैमानिकी के क्षेत्र में एक विनिर्माण केन्द्र (हब) के रूप में भारत और गुजरात के उभरने से जुड़ी आगे की राह पर विचार-विमर्श किया जा सके।
वर्ष 2003 में अपनी शुरुआत से ही लेकर वाइब्रेंट गुजरात समिट ने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है जिसकी बदौलत कई अन्य राज्य भी अपने यहाँ व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के शिखर सम्मेलनों के आयोजन के लिए प्रेरित हुए।
विगत दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ही दोनों दलों के नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर भतीजे आकाश को विरासत सौंपने को लेकर मीडिया में आई खबरों पर गहरी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कुछ टीवी चैनलों की दलित-विरोधी मानसिकता को इन ख़बरों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।
अपने भतीजे आकाश को विरासत सौंपने को लेकर मीडिया में आई खबरों पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मीडिया के सामने कहा कि अगर मीडिया के जातिवादी और दलित विरोधी एक तबके को आपत्ति है तो रहे, हमारी पार्टी को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांशीराम की चेली हूं और उनकी तरह जैसे को तैसा जवाब देना जानती हूँ। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि वह अपने भतीजे आकाश को बीएसपी मूवमेंट में शामिल करेंगी और उसे सीखने का अवसर प्रदान करेंगी।
मायावती ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया दलित-विरोधी है। मायावती ने कहा, “बीएसपी की बढ़ती लोकप्रियता और एसपी के साथ गठबंधन ने दलित-विरोधी पार्टियों और जातिवादी नेताओं में खलबली मचा दी है। वे लोग हमसे सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बजाए हमारे खिलाफ़ अनर्गल बयान दे रहे हैं। दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले टीवी चैनलों के साथ षड्यंत्र करके शरारती ख़बरें भी दिखाना शुरू कर दिए हैं, ताकी पार्टी और उसके सर्वोच्च नेतृत्व को बदनाम किया जा सके।”
हाल ही में ख़बरें आई थीं कि मायावती अपने भतीजे आकाश के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने जा रही हैं। मायावती ने कहा कि गरीबों के द्वारा ज्यादा केक खाने को लूट बताकर बदनाम किया गया। इसी प्रकार छोटे भाई के बेटे आकाश आनंद को लखनऊ में पार्टी में शामिल रहने को लेकर मेरे उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करना, यह सब बीएसपी विरोधी षड्यंत्र हैं। इसी प्रकार कुछ मीडिया द्वारा साजिश के तहत चरित्र हनन का आरोप लगाने का प्रयास भी किया गया है। उन्होंने एक चैनल का नाम भी लिया।
उन्होंने कहा, “नौजवान भतीजे आकाश को जानबूझकर विवाद में घेरा जा रहा है। मेरे छोटे भाई आनंद और उनके परिवार ने 2003 के बाद से लगातार 24 घंटे हमारा हर पल साथ दिया है, इसलिए पार्टी के अधिकांश लोगों की सलाह पर मैंने कुछ समय पहले गैरराजनीतिक कार्यों के लिए उसे पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। हालाँकि, परिवारवाद का आरोप न लगे इसलिए आनंद ने खुद ही पद छोड़ दिया। उनके इस कदम को काफी सराहा गया। अब उनका परिवार पहले से भी ज्यादा तत्परता से बीएसपी मूवमेंट के लिए समर्पित है।”
अपने इंटरव्यू में मायावती ने कहा, “मेरे जन्मदिन पर आनंद के बेटे आकाश की मौजूदगी को लेकर संकीर्ण व जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया समूह सस्ती और राजनीतिक षडयंत्र रच रहे हैं।”
मायावती ने चेतावनी देते हुए कहा, “हम दब्बू किस्म के लोग नहीं हैं, जो सुनकर बैठ जाएँगे, घबरा जाएंगे। उसका मुँहतोड़ जवाब देना भी हमें आता है। अब मैं आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जरूर जोडू़ंगी और उसे आगे बढ़ाऊंगी।”
उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा कि जातिवादी मीडिया को अगर तकलीफ़ होती है तो हो। यही मीडिया दूसरी पार्टियों में परिवारवाद को लेकर अपनी आँखें क्यों मूँद लेता है। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया ने मेरे चप्पल आदि को लेकर काफी घिनौना षड्यंत्र रचा था। इसी तरह मीडिया के लोग अब आकाश की चप्पलों की कीमतें ऐसे बता रहे हैं, जैसे उन्होंने ही इसे खरीद कर दिया हो।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पिछले दिनों एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में शत्रुघ्न सिन्हा पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें मंत्री और संसद बनाया, अब उसी पार्टी के वे शत्रु हो गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने यह भी कहा कि उन जैसे लोगों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए।
इस कार्यक्रम के दौरान सुशील मोदी ने कहा कि लगता है शत्रुघ्न सिन्हा को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलतफ़हमी हो गई है। इसके बाद एक सवाल के जवाब में मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा का डीएनए पहले जैसा ही है, फ़र्क़ यह है कि रामविलास जी इससे जुड़ गए हैं। अब यह डीएनए प्लस हो गया है।
शत्रुघ्न सिन्हा ने स्मृति ईरानी पर दिया था विवादित बयान
पिछले दिनों फ़िल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बिहार की पटना साहिब सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, ने मोदी सरकार से नाराज़गियों के चलते एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को निशाना बनाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलिविज़न एक्ट्रेस को मानव संसाधन विकास मंत्रालय देकर गलत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले कुछ समय से शत्रुघ्न सिन्हा लगातार हमला करते आए हैं, विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेई सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, “मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन किसी टेलीविज़न एक्ट्रेस को सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दे देना कहाँ तक उचित है?”
शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा को अपनी पार्टी बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोला और अब भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं सच बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा।” अगला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से लड़ने का संकेत देते हुए उन्होंने कहा, “सिचुएशन चाहे जो भी हो, लोकेशन यही होगा।”
फ़िल्म अभिनेता सिन्हा ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनमें बहुत कम समय में जो परिपक्वता आई है, उससे अन्य पार्टी के अध्यक्षों को भी सीख लेनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, “मैं शुरू से ही गाँधी परिवार का फ़ैन रहा हूँ। मैं नेहरू से लेकर सोनिया गाँधी तक का प्रशंसक रहा हूँ और अब राहुल गाँधी का भी प्रशंसक हूँ।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदनगर में 750 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नें इस विश्व स्तरीय अस्पताल के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी।
Inaugurating the Sardar Patel hospital in Ahmedabad. Watch my speech. https://t.co/CbH4WIwLd9
उन्होंने कहा कि ये
अस्पताल देश में सरकारी अस्पतालों के लिए एक मॉडल सिद्ध होने वाला है। यहाँ के
कमरे हों या फिर पूरा कैंपस, आधुनिकता और
पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। 1500 बेड
वाला ये अस्पताल अहमदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च स्तर पर ले जाने वाला है।
उन्होंने चिंता व्यक्त करते
हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जाने से लोग बचते थे और प्राइवेट अस्पतालों में
इलाज कर पाना सिर्फ़ साधन सम्पन्न लोगों के ही बस में था। ये देखकर बड़ी
पीड़ा होती थी इसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए
सरकार ने अनेक फ़ैसले लिए थे नए सरकारी अस्पताल बनवाने, नए मेडिकल कॉलेज बनवाने पर ज़ोर
दिया।
बीते चार वर्ष में स्वास्थ्य सुविधाओं
के साथ-साथ मेडिकल एजुकेशन का भी अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इस दौरान 18 हज़ार से अधिक MBBS और 13 हज़ार से ज़्यादा
पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। यहाँ
गुजरात में भी हज़ारों नई सीटें जोड़ी गई हैं।
आयुष्मान भारत जैसी योजना के कारण
छोटे-छोटे क़स्बों में भी ज़रूरत
बढ़ रही है, नए अस्पताल भी तेज़ी से खुल रहे हैं, नए अस्पताल खुल रहे हैं, तो
डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ़ की
भी माँग बढ़ रही है, युवाओं के लिए रोज़गार के अनेक अवसर हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय
में बनने वाले हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर
पर बड़ी बिज़नेस समिट के साथ इस
प्रकार के आयोजन हम विदेश में ही देखते थे। अब वाइब्रेंट गुजरात के साथ ही अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत, एक सराहनीय पहल है।
प्रधानमंत्री ने ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से स्ट्रीट वेंडर से लेकर शॉपिंग मॉल तक के व्यापारी इस फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। हस्तशिल्पियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और होटल-रेस्तरां से जुड़े कारोबारी अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करने यहाँ आए हैं।
इसके बाद उन्होंने कहा कि देश में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बीते 4 वर्ष में सैकड़ों नियमों को आसान बनाया गया है, पुराने क़ानूनों को समाप्त किया गया है। इन्हीं का नतीजा है कि 4 वर्ष पहले जहाँ हम Ease of Doing Business में 142 नंबर पर थे, आज 77 रैंक पर हैं।
सरकार का प्रयास है कि छोटे उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान किया जाए। हम उस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जब GST और जो दूसरे रिटर्न हैं, उन्हीं के आधार पर बैंक छोटे उद्यमियों को ऋण की सुविधा दें। 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के ऋण की सैधांतिक मंज़ूरी मिल रही है।
पिछले साल ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर झूठे आरोप लगाने के बाद जय शाह द्वारा दायर मानहानि याचिका पर न्यायलय की फटकार खा चुके ‘द वायर’ और जस्टिस लोया की मौत को संदिग्ध मानने की आशंका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारने के बावज़ूद उसे ‘साज़िश’ ठहराने के अथक प्रयास करने वाली ‘कारवाँ’ मैगज़ीन का हवाला देकर सत्यान्वेषी पत्रकार, यानि रवीश कुमार आदतानुसार एक बार फिर जनता के सामने सनसनी बनकर आए हैं।
इस बार ‘The D-Companies’ शीर्षक के साथ ‘कारवाँ’ ने NSA अजीत डोभाल के बेटे पर आरोप लगाते हुए लिखा है, “NSA अजीत डोभाल के बेटे विवेक पर बड़ा खुलासा, कालेधन का कारोबार करने वाले देश में बनाई कंपनी”।
रवीश कुमार ने इस पत्रिका का ज़िक्र देते हुए अपने फ़ेसबुक पेज पर लिखा है, “डी-कंपनी का अभी तक दाऊद का गैंग ही होता था। भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके बेटे विवेक और शौर्य के कारनामों को उजागर करने वाली ‘कारवाँ’ पत्रिका की रिपोर्ट में यही शीर्षक दिया गया है। साल दो साल पहले हिन्दी के चैनल दाऊद को भारत लाने के कई प्रोपेगैंडा प्रोग्राम करते थे। उसमें डोभाल को नायक की तरह पेश किया जाता था। किसने सोचा होगा कि 2019 की जनवरी में जज लोया की मौत पर 27 रिपोर्ट छापने वाली कैरवां पत्रिका डोभाल को डी-कंपनी का तमगा दे देगी।”
‘कारवाँ’ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की कंपनी में काम करने वाले कई अधिकारी शौर्य डोभाल की कंपनी में काम करते हैं। पत्रिका ने लिखा है कि इसका मतलब यह हुआ है कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है और यह भी दावा किया गया है कि यह हेरफ़ेर नोटबंदी के बाद की गई है।
रवीश कुमार ने लिखा है, “कौशल श्रॉफ नाम के एक खोजी पत्रकार ने अमरीका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमैन आइलैंड से दस्तावेज़ जुटा कर डोभाल के बेटों की कंपनी का ख़ुलासा किया है। कारवाँ पत्रिका के अनुसार, “ये कंपनियाँ ‘हेज फंड’ और ‘ऑफशोर’ के दायरे में आती हैं। ‘टैक्स हेवन’ वाली जगहों में कंपनी खोलने का मतलब ही है कि संदिग्धता का प्रश्न आ जाता है और नैतिकता का भी।”
हालाँकि, इस बात की प्रामाणिकता पर अभी प्रश्न चिन्ह ही हैं। क्योंकि कारवाँ पत्रिका का सनसनीखेज ख़ुलासों का इतिहास अगर देखा जाए तो शायद ही उनका कोई दावा और आरोप कभी सच साबित हुआ हो। बताना चाहूँगा कि पिछली तमाम सनसनीखेज़ ख़बरों के अनुसार ही ‘कारवाँ’ पत्रिका का यह भी अभी तक एक नया सनसनी भरा शीर्षक मात्र ही है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ‘द वायर‘ जैसे प्रोपैगेंडा-परस्त मीडिया गिरोहों और रवीश कुमार ने इसे हाथों-हाथ लेकर न्यायाधीश होने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है।
कारवाँ पत्रिका के इस आरोप का ख़ुलासा होना अभी बाकी है। इस पत्रिका और इसके अन्य गिरोह का पिछला रिकॉर्ड देखकर ही इनकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उनकी विश्वसनीयता के चलते यह अभी ख़बरों के बाज़ार में एक अफ़वाह से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बावज़ूद इसके, हिंदी पत्रकारिता के एक बड़े स्तम्भ (खोखले ही सही) माने जाने वाले रवीश कुमार की दिलचस्पी इस ख़बर में देखी गई है और उन्होंने इसे बहुत तत्परता से लिया भी है और अब इसके प्रचार में भी लगे हैं।
अपने पिछले तमाम एजेंडों में मोदी सरकार और उससे सम्बंधित पदाधिकारियों को नीचा दिखाने और अपमानित करने के तमाम नाकाम प्रयासों के बाद रवीश कुमार एक बार फिर से एक काल्पनिक वाकया लेकर जनता के सामने आए हैं। हर बार की तरह ही इस बार भी NDTV उनके लगाए गए आरोपों को उनके व्यक्तिगत मत होने का एक ‘डिस्क्लैमर’ अंत में लगा देता है। जिसका सीधा सा मतलब है कि यह एक और ‘ट्रायल बेस्ड’ एजेंडा है जिसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी अल्पकालीन क्षति पहुंचाना है जिसके दूरगामी नतीज़े निकल सकें। यानि, साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
रवीश के लेख के साथ NDTV वेबसाईट द्वारा दी गई सूचना
गौर करने की बात है कि अगर महाशय के पिछले 4 साल के रिकॉर्ड में देखें, तो रवीश कुमार ने ‘द वायर’, ‘स्क्रॉल’, ‘ऑल्ट’ और ‘कारवाँ’ जैसे तमाम फ़र्ज़ी ख़बरों द्वारा अपना नेटवर्क बनाने वाले मीडिया गिरोहों के कंधे पर बन्दूक रखकर सरकार के ख़िलाफ़ प्रोपेगैंडा चलाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, फिर चाहे उनके बाग़ों में बहार का प्रश्न हो या फिर हिंदी पत्रकारिता को ज़लील करने के उद्देश्य से लिखे गए उनके कुंठा से भरे हुए कटाक्ष।
एक ओर जहाँ रवीश कुमार ने ही पत्रकारिता में ‘प्रोपेगेंडा’ और ‘गोदी मीडिया’ जैसे नामकरण कर लोगों को TV कम देखने और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर सच्चाई यह रही है कि उनके पिछले तमाम लम्बे-लम्बे लेख और ब्लॉग, जो कि राजनीतिक विरोधाभासों के कारण पढ़ने और सुनने में अच्छे (सत्संगी प्रवृत्ति के) भी महसूस होते हैं, लिखे और प्रशंसकों ने उन्हें हाथों-हाथ खूब ‘व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी’ से लेकर सोशल मीडिया पर प्रचारित भी किया, एक तरफ से झूठे और प्रोपैगेंडा मात्र साबित होते आए हैं।
रवीश कुमार द्वारा चलाए गए पिछले कुछ किस्सों में जस्टिस लोया मर्डर केस ने लोगों का सबसे अधिक ध्यान बटोरा, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फ़ैसला भी सुना चुका था। लेकिन अपनी ‘खोजी’ और सत्यान्वेषी प्रवृति से मजबूर रवीश कुमार ने उसमें भी नए मोड़ खोजने के भरसक प्रयास किए।
जय शाह मामला:
इसके बाद रवीश कुमार भाजपा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर न्यूज़ पोर्टल ‘द वायर’ के माध्यम से आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ज़रूरत से ज्यादा धन कमाया है। जय अमित शाह ने संपत्ति की स्टोरी करने वाली ‘द वायर’ वेबसाइट के संपादक समेत 7 लोगों के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर कर दिया था।
जय शाह ने बयान देते हुए कहा था, “लोगों के मन में ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई कि मेरे व्यवसाय में सफलता मेरे पिता अमित शाह की राजनीतिक हैसियत की वजह से है। मेरा व्यवसाय पूरी तरह से कानून का पालन करता है, जो कि मेरे टैक्स रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजेक्शन से पता चलता है।”
उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस याचिका पर टिप्पणी की थी कि मीडिया को और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और वह किसी भी व्यक्ति के बारे में जो मन में आए नहीं लिख सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने बार-बार यह दोहराया कि वह पेश मामले के संदर्भ में टिप्पणियाँ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार तो पत्रकार इस तरह से लिखते हैं, जो न्यायालय की अवमानना होता है।
तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा ने कहा था, “मैंने कई बार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा है। हम मीडिया पर अंकुश लगाने नहीं जा रहे। मीडिया पर अंकुश लगाने का सवाल ही नहीं उठता, परन्तु प्रेस को और अधिक ज़िम्मेदार होना चाहिए।”
मानहानि मामले में न्यायलय ने न्यूज़ पोर्टल ‘द वायर’ की मानहानि के ख़िलाफ़ याचिका इस आधार पर निरस्त कर दी थी कि ‘गोल्डन टच ऑफ़ जय अमित शाह‘ शीर्षक से प्रकाशित लेख वास्तव में ‘मानहानिकारक’ है और निचली अदालत को इस मामले में आगे कार्यवाही करनी चाहिए।
जस्टिस लोया प्रकरण:
CBI के स्पेशल जज बीएच लोया की मौत की जाँच कराने की माँग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इस मामले में कोई जाँच नहीं होगी, केस में कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले के ज़रिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, जस्टिस लोया के बेटे अनुज ने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट कहा था कि पिता की मौत को लेकर उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं है और उनके परिवार का किसी पर आरोप भी नहीं है। अनुज ने ये भी कहा था कि वो इसे लेकर आगे किसी तरह की जाँच नहीं चाहते हैं।
फिर भी, सत्यान्वेषी पत्रकार को इसमें अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण डालने में कोई समस्या नहीं हुई। रवीश कुमार ने जज लोया के केस में हिंदी पत्रकारिता पर अपनी कुंठा निकालते हुए कहा कि हिंदी के अख़बार लोगों को कूड़ा परोस रहे हैं और उन्हें जस्टिस लोया की मौत पर ‘कारवाँ’ की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। रवीश कुमार ने कहा था, “कारवाँ के सच्चे और निडर पत्रकार कैसे जान पर खेल कर सच निकालते हैं, जज लोया की मौत की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा।”
अब, जबकि जस्टिस लोया की मौत में किसी भी साज़िश को न्यायालय नकार चुका है, तो क्या आप स्पष्टीकरण देते हुए स्वीकार करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता में अगर कोई कूड़ा परोस रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं आप हैं?
देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए जब आपके चैनल NDTV पर पठानकोट हमलों की कवरेज़ के दौरान संवेदनशील जानकारियाँ देने के आरोप में एक दिन का प्रतिबंध लगाया जाता है, तब आप अपनी ‘लप्रेक’ शैली का प्रयोग कर सवाल उठाते हैं कि ‘क्या बाग़ों में बहार है?’ आप इसे अघोषित आपातकाल ठहराते हैं और कहते हैं कि यह मीडिया की हत्या है।
क्या आदतानुसार बरगलाने वाले तथ्यों को लाकर लगातार ‘फ़ुट इन माउथ’ जैसे ज़ुमलों का शिकार होने के बावज़ूद रवीश कुमार को यह नहीं लगता है कि आज वो ख़ुद एक चलती-फिरती व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी बन चुके हैं? आज रवीश कुमार गोदी मीडिया के साथ-साथ ‘प्रोपैगेंडाबाज़’ और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आतंकवाद मात्र बनकर रह गए हैं। हालात ये हैं कि शायद दूसरों को टेलिविज़न कम देखने की सलाह देने वाले रविश कुमार खुद टेलिविज़न पर जासूसी और ‘साज़िशों’ से भरे धारावाहिक देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं।
JNU प्रकरण के बाद आपने किस तरह अपने प्राइम टाइम और ब्लॉग के माध्यम से दोनों भटके हुए युवाओं को सान्निध्य और सराहना दी, यह भी छुपा हुआ नहीं है। फिर भी आप इस बात पर आए दिन माथा पीटते हुए देखे जाते हैं कि TRP नहीं आ रही है और मोदी जी लोगों की छतों पर जाकर आपके चैनल वाली केबल काट रहे हैं।
आप इसके बाद कहते हैं कि छोड़िए इस हिंदी मीडिया को यह सब गोदी मीडिया है, ‘कारवाँ’ पर जाकर पढ़िए कि अमित शाह के लड़के ने कितना ‘माल’ बनाया है। फिर आपकी इस सनसनी को भी न्यायालय नकार देते हैं।
अब आप एक बार फिरसे उसी ‘कारवाँ’ मैगज़ीन का हवाला देकर NSA अजीत डोभाल के बेटे पर आरोप लगा रहे हैं और इस देश के रिसोर्सेज़ को एक बार फिर से दिशा भटकने पर मजबूर किया है। आप हाईलाईट करना चाह रहे हैं कि विवेक डोभाल इस देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन, अगर विवेक डोभाल भारत देश के नागरिक ही नहीं हैं तो फिर आप क्यों विदेशियों के मामले में सिर खपाते हैं? आपको तो जा कर ब्रिटेन के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
रवीश जी! यह किस प्रकार का दोमुँहापन है, जिसमें आप कभी सुप्रीम कोर्ट और संविधान को माई-बाप बताते हैं और जब वही न्यायालय आपके तमाम सनसनी की चासनी में डूबे ‘प्रोपैगेंडों’ को नकारते हुए आपके मुताबिक़ निर्णय नहीं सुनाते हैं, तब आप तमाम संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर देते हैं, और संस्थाओं के बिके हुए होने के साथ ही ‘लोकतंत्र की हत्या’ जैसे मुहावरे इजाद करते हैं।
यही न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए क्लीन चिट देते हैं, जस्टिस लोया की मृत्यु पर निर्णय देते हैं और UPA सरकार में हुए घोटालों पर भी निर्णय देते हैं। लेकिन आप केवल अपने पसंदीदा निर्णयों पर ही नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करते हैं, जबकि और निर्णयों पर आप बवाल खड़ा कर देते हैं।
आप तमाशा खड़ा कर देते हैं और दूसरे पत्रकारों को बेझिझक ‘दरबारी मीडिया’ की संज्ञा दे देते हैं। क्या यह सही समय नहीं आ गया है कि आप अपनी ‘सत्यान्वेषी जिज्ञासाओं’ को एकांत में हिमालय पर जा कर शांत करें और देश की संस्थाओं का समय ख़राब ना करें? आपको मानना चाहिए कि आपके ऊपर उन्माद सवार हो गया है।
स्वयं को ही निष्पक्ष और सही ठहराने का यह उन्माद देश-हित और ख़ासकर पत्रकारिता के लिए ज़हरीला साबित हो रहा है। लोगों ने ख़बरों पर विश्वास करना बंद कर दिया है और दर्शक इस उन्माद के कारण अफ़वाह और सनसनी-परस्त होता जा रहा है।
आप कूड़ा पेश करते हैं, लोगों और संस्थाओं का समय बर्बाद करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, कोर्ट में हारते हैं। आपको चिंतन की आवश्यकता है, सत्य की खोज के लिए देश में कई और संस्थाएं हैं और वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं।
आपको पढ़ते ही राँझना फ़िल्म का एक डायलॉग दिमाग में गूँजता है, “साँप के फन से **** मत खुजाइये, वर्ना सैप्टिक हो जाएगा”। हो सके तो अपने इस प्रोपैगंडा के कारवाँ को रोक दीजिए, क्या पता बाग़ों में बहार आ जाए।
आख़िरकार, 17 सालों बाद दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार को न्याय मिला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सहित सभी चारों आरोपितों को पत्रकार मर्डर केस में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है और सज़ा के साथ-साथ सभी दोषियों पर 50-50 हज़ार रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया गया है।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जिनकी 2002 में हत्या कर दी गई थी
अदालत में राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सम्पन्न हुई थी क्योंकि उसे अदालत तक लाना पुलिस के लिए चुनौतियों भरा हो सकता था। पुलिस ने ऐसा करना तभी कर लिया था जब उसकी गिरफ़्तारी हुई थी। उस दौरान कई राज्यों में भड़की हिंसा के दौरान 38 लोग मारे गए थे और 250 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। आज पूरी सुनवाई के दौरान राम रहीम जस्टिस जगदीप सिंह के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहा।
बताया जाता है कि दो महिलाओं ने 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिख कर राम रहीम के ख़िलाफ़ बलात्कार के आरोप लगाए थे और अपनी जान जाने के डर से नाम, पता नहीं लिखा था। पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को इसकी जाँच सौंप दी थी। पत्रकार छत्रपति ने इस गुमनाम चिट्ठी को अपने अख़बार ‘पूरा सच’ में छाप दिया और यही उनकी हत्या का कारण भी बना। राम रहीम के ख़िलाफ़ लिखने के लिए उसके गुर्गों ने छत्रपति को कई बार धमकियाँ भी दी थी।
हरियाणा के रहने वाले जगदीप सिंह मृदुभाषी हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके सिंह को 2018 में सीबीआई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इस से पहले साध्वी बलात्कार मामले में भी राम रहीम के ख़िलाफ़ इनके द्वारा ही फ़ैसला सुनाया गया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रह चुके जगदीप सिंह तब सुर्ख़ियों में आए थे जब उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल चार लोगों को समय पर अस्पताल पहुँचा कर उनकी जान बचाई थी।
फ़िलहाल 51 वर्षीय राम रहीम रोहतक के एक जेल में 20 साल कारावास की सज़ा काट रहा है। उस पर उसके दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने का आरोप है। 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में अदालत ने उसके सहित तीन अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस समय भी उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही अदालत में पेश किया गया था। आज उसकी सुनवाई से पहले ही पंचकूला अदालत परिसर से लेकर पूरे इलाक़े तक सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी।
देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक तरह से अंतिम सत्य माना गया है। लेकिन जब अंतिम सत्य पर ही संदेह के साथ सवाल खड़ा किया जाने लगेगा तो इस देश का क्या होगा?
इस तरह के दुष्प्रचार से कोर्ट के सम्मान को भी धक्का लगेगा। लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालय के फै़सले पर संदेह करते हुए बेबुनियादी सवाल उठाते रहे हैं।
कोर्ट में कईयों बार जजों द्वारा फ़टकार लगाए जाने के बावजूद प्रशांत भूषण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। कोर्ट में प्रशांत भूषण इस तरह व्यवहार क्यों करते हैं? इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब में मुझे एक कहावत याद आती है कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं।
दरअसल 16 जनवरी को लोकपाल मामले में बहस के दौरान चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने प्रशांत भूषण नसीहत देते हुए चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने की बात कही। लोकपाल मामले पर बहस के दौरान कोर्ट में जब प्रशांत भूषण ने सर्च कमिटी के उपर सवाल खड़ा किया तो चीफ़ जस्टिस ने तल्ख अंदाज में प्रशांत भूषण को ये जवाब दिया- “ऐसा लगता है आप जजों से भी ज्यादा जानते हैं।”
यह पहली बार नहीं हुआ जब कोर्ट में जजों से डाँट सुनने के बाद प्रशांत भूषण शांति से जाकर अपने सीट पर बैठ गए। ठीक उसी तरह जैसे डाँट पड़ने के बाद बच्चे शांत होकर घर के किसी कोने में दुबक जाते हैं।
इससे पहले भी नवंबर 2018 में जब राफ़ेल मामले पर कोर्ट में बहस चल रही थी, तो बीच में ही बच्चे की तरह बोलने के लिए खड़े होकर भूषण ने तीखी भाषा में जस्टिस से पूछा कि राफ़ेल की कीमत बताने से देश की सुरक्षा को आख़िर क्या नुकसान होगा?
प्रशांत भूषण के सवाल पूछने के इस अंदाज़ को देखकर सीजेआई ने चेतावनी देते हुए भूषण से कहा कि आपको जितना ज़रूरी हो, उतना ही बोलिए। सीजाआई के इस चेतावनी के बाद प्रशांत भूषण जाकर अपने सीट पर बैठ गए थे।
अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर कोर्ट के फैसले व न्यायपालिका के बारे में अनाप शनाप बयान देने की वजह से कई बार प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ कटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट की याचिका भी दायर की गई है।
यही नहीं कोर्ट में प्रशांत भूषण के व्यवहार को देखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने एक बार कहा था कि प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अवमानना के केस चलना चाहिए। साल्वे ने अपने बयान में यह भी कहा था कि कोर्ट के वरिष्ठ जजों को भूषण को धक्के देकर कोर्ट से बाहर कर देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ब्राइबरी केस में प्रशांत भूषण के एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा था कि आपके ऊपर अवमानना का केस चलना चहिए। लेकिन कोर्ट अवमानना की केस नहीं चलाएगी क्योंकि आप इस लायक हैं ही नहीं। इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत भूषण के एनजीओ पर झूठे मामले को हवा देने के लिए ₹25 लाख का जुर्माना लगाया था।
मोदी सरकार को लेकर शुरुआती समय से ही आलोचनाओं का हिस्सा बनाकर घेरा जाता रहा है, फिर चाहे वो देश के हित में ही क्यों न काम का रही हो। भारत में कुछ समय पहले तूल पकड़ने वाला रोहिंग्या लोगों से जुड़ा मामला भी इसी संगठित आलोचना का शिकार हो रहा है।
साल 2017 में अपने म्यांमार के दौरे के समय ही प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि वो रोहिंग्याओं के निर्वासन पर विचार कर रही है। इस बात पर विचार करने के दौरान ये नहीं तय किया गया था कि इन लोगों को म्यांमार भेजा जाएगा या फिर बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि उस समय बांग्लादेश में पहले से ही लाखों की तादाद में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे थे और म्यांमार इन्हें स्वीकारने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं था।
ऐसे में अब 2019 के शुरुआती महीने में निर्वासन के डर से क़रीब 1300 रोहिंग्या लोगों ने बांग्लादेश में पलायन किया है, जिसकी वजह से नई दिल्ली को और केंद्रीय सरकार को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई बुद्धिजीवियों ने मोदी सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किए जाने को नकारात्मकता के साथ पेश करने का भी प्रयास किया है, अलज़लजीरा की वेबसाइट पर हाल ही में आई रिपोर्ट में SAHRDC के रवि नैय्यर ने बताया कि भारत में पिछले साल से रोहिंग्या वासियों के लिए रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है।
भारत मे लगातार औपचारिक गतिविधियों के नाम पर उनपर काग़ज़ी कार्रवाई से शोषण किया जा रहा है। उनका कहना है कि आँकड़ों के अनुसार जम्मू से त्रिपुरा और असम से पश्चिम बंगाल तक मे 200 से ज्यादा रोहिंग्या लोग ऐसे हैं जिन्हें पकड़ कर गिरफ़्तार किया गया है और सज़ा दी गई है। उनके अनुसार निर्वासन के डर से ही रोहिंग्या लोग बांग्लादेश की तरफ रुख़ कर रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही लाखों के तादाद में शरणार्थी बसे हुए हैं।
अब सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में अवैध ढंग से आए अप्रवासियों के लिए इतनी सहानुभूति दिखाने की उम्मीद आख़िर भारत से ही क्यों की जा रही है? जहाँ उत्तर-पूर्व में रह रहे 40 लाख अप्रवासियों के लिए पहले से ही नागरिकता क़ानून पर प्रक्रिया चालू हो, वहाँ पर और अलग से रोहिंग्या अप्रवासियों को देश मे रहने की अनुमति आख़िर क्यों दी जाए? 2017 के आँकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.339 बिलियन है, उस पर भी उनकी ज़रूरतों को न पूरा कर पाने का इल्ज़ाम अक्सर सरकार पर मढ़ दिया जाता है।
एक ओर तो भारत सरकार से नागरिकों के उत्थान की प्रक्रिया को और तेज़ करने की उम्मीद लगाई जाती है और वहीं दूसरी ही तरफ देशहित में सरकार के कड़े फ़ैसलों का विरोध भी जमकर किया जाता है। सवाल यह है कि भारत उन्हें क्यों रखे, किस आधार पर? बांग्लादेशियों के घुसपैठ से परेशान देश अभी भी नार्थ ईस्ट में स्थानीय नागरिकों से लगातार विरोध झेल रहा है। वहाँ एक तय योजना के अनुसार कुछ पार्टियों ने उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए राशन और आधार कार्ड देकर बस्तियों में बसा दिया था, अब एक सरकार इन ग़ैरक़ानूनी लोगों को बाहर क्यों न करे?
बता दें कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं को अवैध अप्रवासी बताते हुए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया था। इस बात के पीछे सरकार का ये तर्क था कि म्यांमार के रोहिंग्या लोगों को भारत देश में रहने की अनुमति देने से हमारे अपने नागरिकों के हित काफी प्रभावित होंगे और देश में तनाव भी पैदा होगा।
इस मामले पर गृह मंत्रालय के अधिकारी मुकेश मित्तल ने अदालत को सौंपे गए जवाब में कहा था कि अदालत द्वारा सरकार को देश के व्यापक हितों में निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका मत था कि कुछ रोहिंग्या, आंतकवादी समूहों से जुड़े हैं, जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव है, इन क्षेत्रों में इन लोगों की पहचान भी की गई है। इस मामले पर सरकार ने आशंका जताई थी कि कट्टरपंथी रोहिंग्या भारत में बौद्धों के ख़िलाफ़ भी हिंसा फैला सकते हैं।
ऐसी स्थिति में जब सरकार को रोहिंग्या घुसपैठियों पर संदेह हो, वह उन्हें भारत में रहने की अनुमति कैसे दे सकती है? क्या किसी और देश से इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है कि जहाँ आए दिन आतंकी हमलों की धमकी दी जा रही हो और फिर भी वह अपनी तरफ से कदम उठाने में सिर्फ इसलिए रुके क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके फ़ैसलों की आलोचना की जा रही है।
भारतीय सेना के लिए साल 2018 उपलब्धियों से भरा रहा। टाइम्स नाउ के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से उत्तरी सैन्य कमांडर रनबीर सिंह ने एक समारोह के आयोजन के दौरान पत्रकारों से मुख़ातिब होते हुए जानकारी दी कि साल 2018 भारतीय सेना के लिए उपलब्धियों भरा रहा क्योंकि पिछले साल हमारी सेना ने 250 आतंकवादियों को मार गिराया, 54 आतंकियों को ज़िंदा पकड़ा गया और 4 आतंकियों नें आत्मसमर्पण किया। आतंकवाद पर विराम लगाती यह सभी भारतीय गतिविधियाँ हमारी सेना के अदम्य साहस और क्षमता का परिचय है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश करते थे और देश की जनता को डराने के लिए आतंक फैलाने की कोशिश करते थे, उनके नापाक इरादों को हमने पूरी तरह से तहस-नहस किया है।
2018 was a great year for armed forces. We caught 54 terrorists alive: Lt Gen Ranbir Singh, Northern Army Commander #OmarVsArmypic.twitter.com/mxvqb2lCJt
देश की सरहद से जुड़ी इस जानकारी
को साझा करते हुए कमांडर रनबीर सिंह ने पाकिस्तान की उन हरक़तों का भी ज़िक्र किया
जिसका मुँहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह समारोह जम्मू
के पुंछ में आयोजित किया गया था।
आज भारतीय सीमा पर जो हालात हैं उसमें सेना के जवानों के बलिदान का भी योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा कमांडर सिंह ने बीते दो दिन पहले हुई पाकिस्तान की ओर से हुई आतंकी गतिविधि का भी ज़िक्र किया जिसमें भारतीय जवानों द्वारा 5 पाक सैनिकों को मार गिराया गया था।
सरहद पर आतंकी गतिविधियों पर विराम लगाने पर कमांडर सिंह ने कहा कि वर्ष 2018 सुरक्षाकर्मियों और भारतीय सेना के लिए बेहद शानदार रहा है। अपनी बात में उन्होंने पाकिस्तान को चेताने की भी भरपूर कोशिश की कि अब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा और आगे भी पाक हरक़तों को सबक सिखाते रहने की चेतावनी भी दी।
अरूण जेटली इन दिनों इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका में गंभीर बीमारी के ईलाज के दौरान भी जेटली राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। अमेरिका से ही अरूण जेटली ने विपक्ष पर ब्लॉग वार किया है। अपने ब्लॉग में जेटली ने लिखा, “सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से ही कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है। बात-बात पर विरोध करने वालों से कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है।”
इसके आलावा अपने ब्लॉग में किसी का नाम लिए बगैर जेटली ने लिखा है कि देश के पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है, वो पैदा ही देश में राज करने के लिए हुए हैं।
अपने ब्लॉग के ज़रिए जेटली ने विरोधी मानसिकता वाले लोगों पर लोकतंत्र को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। अरूण जेटली ने भले ही अपने ब्लॉग में राहुल गाँधी या कॉन्ग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिखा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जेटली ने अपने ब्लॉग के ज़रिए विपक्ष पर ही हमला किया है।
यहीं नहीं इस ब्लॉग के ज़रिए जेटली ने लेफ़्ट या अल्ट्रा लेफ़्ट विचारधारा से प्रभावित लोगों के बारे में लिखा कि यह लोग भाजपा सरकार के किसी अच्छे काम को भी स्वीकारना नहीं चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का समूह है जो सिर्फ सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं।
जब संसद में जेटली ने विपक्ष को दिया करारा जवाब
पिछले दिनों संसद की कार्यवाही के दौरान देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी रौ में दिखे थे। राफेल मुद्दे पर चर्चा के दौरान उन्होंने राहुल गाँधी और कॉन्ग्रेस के हर एक आरोपों और सवालों का जवाब तो दिया ही था, साथ ही विपक्षी पार्टी पर करारा हमला बोला था।
राफेल सौदे में विमानों की खरीद से लेकर ऑफ़सेट पार्टनर चुनने और जेपीसी की माँग तक, जेटली ने हर एक मुद्दे पर कई बातों को स्पष्ट किया और साथ ही कॉन्ग्रेस पर पलटवार भी करते रहे। पूरी बहस के दौरान कॉन्ग्रेस के सांसद कागज़ के हवाई जहाज उड़ाते रहे जिस से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन काफी नाराज़ दिखी थी।
जब कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे तब श्रीमती महाजन ने उन्हें टोकते हुए अनिल अम्बानी का नाम न लेने की सलाह दी और कहा कि जो सदन में नहीं हैं उनका नाम न लें।
कॉन्ग्रेस द्वारा राफेल की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग को ठुकराते हुए जेटली ने कहा था:
“कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्वभाविक रूप से सच्चाई नापसंद होती है। उन्हें सिर्फ पैसे का गणित समझ में आता है, देश की सुरक्षा का नहीं। जेपीसी में संयुक्त संसदीय समिति नहीं हो सकती है, यह नीतिगत विषय नहीं है। यह मामला सौदे के सही होने के संबंध में है। उच्चतम न्यायलय में यह सही साबित हुआ है।”
