मोदी सरकार की ओर से दी गई राहत का सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता की माँग की धमक सुनाई पड़ रही है। भारत ने 1994 में पहली बार UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी।
वैश्विक कोरोना महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। 6 महीने की गिरावट के बाद एक्सपोर्ट सेक्टर में सालाना वृद्धि दर्ज की गई है।