गृह मंत्रालय ने हर राज्य को जिला स्तर पर पर्याप्त डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया है, जहाँ संदिग्ध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा।
लोग हेमंत सरकार और राहुल गाँधी पर निशाना साध रहे हैं। लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसों को रेपिस्टों के परिवार को देने में खर्च कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग पर अभियोजन पक्ष को कड़ी फटकार लगाई और 26 साल पुराने क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को बरी किया