गहलोत की कैबिनेट में जगह न पाने वाले 22 विधायकों को भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें 7 मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे और 15 को संसदीय सचिव बनाया जाएगा।
कॉन्ग्रेस विधायक अदिति सिंह समय-समय पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ और नेताओं की कमियों पर खुलकर बोलती रही हैं। इस बार उन्होंने प्रियंका के बयान पर उनको घेरा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब मौलाना अरशद मदनी ने 'नागरिकता संशोधन कानून (CAA)' को भी रद्द करने की माँग की है।
कार्यकर्ताओं को भरोसे में नहीं लिया या संचार व्यवस्था कमजोर रही? भीड़तंत्र वाले 'ठेकेदारों' के हिंसक आंदोलन के बाद क्या करे केंद्र सरकार? आगे इस तरह की बलैकमेलिंग से निपटने का रास्ता क्या हो?