Wednesday, June 26, 2024

रिपोर्ट

डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से मेक इन इंडिया पहल को मिली सहायता: नरेंद्र मोदी

वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रप्रमुखों की उपस्थिति से यह एक वैश्विक मंच बन गया है

लोकसभा चुनाव की तारीख़ों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद

लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी कराने की संभावना

अब तक 8,50,000 लाभान्वित ग़रीबों के साथ आयुष्मान भारत योजना नए कीर्तिमान की ओर

दिल्ली, केरल, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था।

लेखानुदान (Vote on Account) से बड़ा होगा अंतरिम बजट का दायरा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि एक क्षेत्र हो सकता है जिसपर अंतरिम बजट में परंपरा से हटकर कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं।

मुग़लसराय स्टेशन के बाद अब तहसील भी दीन दयाल उपाध्याय के नाम

रेलवे स्टेशन के नाम को बदले जाने के करीब छ: महीने बाद अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुग़लसराय तहसील का भी नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय तहसील करने का फ़ैसला किया है।

कैबिनेट की मुहरः सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बना यूपी

योगी कैबिनेट की मुहर के बाद गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

#5YearChallenge के ज़रिए ट्विटर पर दिखा 5 सालों में कैसे बदला भारत

ट्विटर पर भाजपा की ओर से 5 साल में मोदी सरकार के दौरान देश में हुए बदलावों पर तथ्यों को साझा किया गया, जिनमें बताया जा रहा है कि UPA सरकार के दौरान यानि, 5 साल पहले क्या हालात थे और अब क्या हैं।

भागवत ने सैनिकों की शहादत पर, तो भैय्या जी जोशी ने राम मंदिर पर सरकार को घेरा

"सैनिकों के अमूल्य बलिदान को व्यर्थ न जाने दें बल्कि कोशिश करें कि उस परिवार के सदस्यों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएँ।"

JNU ‘टुकड़े-टुकड़े’ कार्यक्रम पहले से था तय, नारा लगाने वाले कश्मीरी उमर के दोस्त

तीसरे आरोपित उमर गुल ने कहा था कि फेसबुक के ज़रिए उसे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। लेकिन अक़ीब व मुज़ीब की तरह ही उमर गुल भी पहले से ही लगातार फ़ोन पर संपर्क में थे।

केजरीवाल समेत दिल्ली विधायकों को सम्पत्ति का ब्योरा न देने पर लोकायुक्त का नोटिस

दिल्ली के विधायकों ने वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-1018 के लिए अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें