उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में फिल्म सिटी बनाने को लेकर गुरुवार (27 जून 2024) को बेव्यू प्रोजेक्ट्स एवं भूटानी समूह ने यमुना विकास प्राधिकरण के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। बेव्यूज प्रोजेक्ट्स फिल्ममेकर बोनी कपूर की कंपनी है।
बोनी कपूर गुरुवार (27 जून 2024) को ग्रेटर नोएडा आए। इस दौरान भूटानी समूह के आशीष भूटानी और बोनी कपूर ने ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के कार्यालय में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सीईओ अरुण वीर सिंह और अतिरिक्त सीईओ शैलेन्द्र भाटिया की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही फिल्म सिटी का मॉडल भी प्रस्तुत किया।
#WATCH | Filmmaker Boney Kapoor says, "This is the mission of my life to make the international film city" https://t.co/IlBLD32Dro pic.twitter.com/CQC69H4xgP
— ANI (@ANI) June 27, 2024
इस फिल्म सिटी को 1500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप मिलकर आने वाले 6 महीनों के भीतर फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। पहले फेज का काम शुरू करने के लिए आवंटित जमीन भी सौंप दी गई है। इस फेज में करीब 230 एकड़ जमीन को भूटानी समूह द्वारा विकसित किया जाएगा।
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही नोएडा फिल्म सिटी बनेगी। वहाँ से फिल्म सिटी की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से इसकी दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। नोएडा फिल्म सिटी के बनकर तैयार हो जाने से यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंडस्ट्री को नए टैलेंट भी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नोएडा नई फिल्म नगरी के रूप में उभरेगी।
इस फिल्म सिटी को विकसित करने के लिए बोनी कपूर ने कई देशों का दौरा किया और वहाँ की फिल्म सिटी का अध्ययन किया है। कंपनी ने फिल्म सिटी का नया मॉडल तैयार किया है। इसके डिजाइन और निर्माण का पूरा कार्य कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी फिल्म सिटी के डिजाइन और तय प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं कर सकेगी।
फिल्म सिटी का निर्माण शुरू करने से पहले कंपनी को सुरक्षा राशि के रूप में प्राधिकरण में 80 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। इससे वहाँ सड़क-बिजली सहित सुविधाएँ तैयार की जाएँगी। इसके अलावा, फिल्म सिटी से होने वाली आय का 18 फीसदी प्राधिकरण को मिलेगा।
