तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब दिल्ली में उन्हें मिला सरकारी आवास भी उनके कब्जे से जाएगा। पैसे और महँगे गिफ्ट लेकर प्रश्न पूछने की आरोपित महुआ की शनिवार (8 दिसम्बर, 2023) को सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
अब संसद की आवासन समिति ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को पत्र लिख कर कहा है कि वह महुआ मोइत्रा को उनका आधिकारिक आवास खाली करने का आदेश दें। महुआ को 30 दिनों के भीतर अपना आधिकारिक आवास खाली करना होगा। नियमानुसार, सांसदों की संसद सदस्यता जाने के बाद वह सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक आवास में नहीं रह सकते।
इससे पहले महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची थीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने निष्कासन के खिलाफ याचिका लगाकर कहा था कि आचार समिति उनके निष्कासन की अनुशंसा नहीं कर सकती इसलिए संसद उन्हें निकाल कर गलत किया है। महुआ मोइत्रा दिल्ली में HC माथुर लेन पर उनको आवंटित बँगले में रह रहीं थी। दिल्ली में सांसदों को उनके पद और वरिष्ठता के आधार पर बँगले दिए जाते हैं। कुछ सांसदों को फ्लैट भी दिए जाते हैं। इन बँगलों के मरम्मत का खर्चा आदि भी सरकार उठाती है।
महुआ मोइत्रा पर दुबई में रहने वाले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महँगे गिफ्ट लेकर कारोबारी गौतम अडानी के विरुद्ध प्रश्न पूछने का आरोप 15 अक्टूबर को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिख कर लगाया था। यह आरोप महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर और सुप्रीम कोर्ट में वकील जय अनंत देहाद्राई के हवाले से लगाए गए थे। बाद में दर्शन हीरानंदानी ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि उन्होंने महुआ को महँगे तोहफे और पैसे दिए हैं। महुआ पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने संसद पोर्टल की लॉगइन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिए।
इस बात को महुआ ने खुद भी स्वीकारा था। इस मामले की जाँच के लिए इसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की आचार समिति के पास भेज दिया था। आचार समिति ने दोनों पक्षों को सुन कर अपनी रिपोर्ट संसद को 8 दिसम्बर, 2023 को दी थी। दर्शन हीरानंदानी ने ये भी बताया था कि महुआ मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास की मरम्मत के लिए भी उनसे पैसे लिए थे।
इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही पाया गया था। महुआ के इस कदाचार के चलते समिति ने उन्हें लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात 8 दिसम्बर, 2023 को ही इस रिपोर्ट के आधार पर महुआ की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
