कॉन्ग्रेसियों द्वारा सोनभद्र में जब्त की गई 1 लाख बीघा जमीन जल्द ही आदिवासियों को दी जाएगी: योगी आदित्यनाथ

"इस मामले की जाँच करने के लिए एक कमिटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आ जाएगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद इसमें शामिल सभी कॉन्ग्रेसी नेताओं की पोल खुल जाएगी, वो बेनकाब हो जाएँगे।"

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही सोनभद्र में एक लाख बीघा जमीन खाली कराने जा रही है, जिसका अधिकांश हिस्सा कॉन्ग्रेस नेताओं ने कब्जा किया हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि वो कॉन्ग्रेसी नेताओं द्वारा जब्त की गई जमीन को जल्द ही खाली कराएँगे और फिर ये जमीनें नियमानुसार आदिवासियों में बाँटी जाएगी।

सीएम ने सोनभद्र मामले पर बात करते हुए कहा कि उम्भा का विवादित जमीन कॉन्ग्रेसी नेता के नाम पर था। जमींदारी खत्म होने के बाद इन्होंने कई सोसायटी बनाई और बड़े पैमाने पर जमीनों के ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जाँच करने के लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आ जाएगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद इसमें शामिल सभी कॉन्ग्रेसी नेताओं की पोल खुल जाएगी, वो बेनकाब हो जाएँगे। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में एक कॉन्ग्रेस नेता के पास एक फर्जी सोसायटी के नाम पर 6,000 एकड़ जमीन है।

इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा बनाई गई एक कमिटी की रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इसी महीने उम्भा गाँव जा रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा अवैध तरीके से जब्त की गई जमीन को खाली करवाकर उन आदिवासियों, वन विभाग और ग्राम सभा को दे दी जाए, जिनकी ये जमीनें हैं। सीएम योगी ने ये सारी बातें नवभारत टाइम्स के साथ हुए इंटरव्यू में कही।

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समाजवादी सांसद और भू-माफिया आजम खान के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा रद्द करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के रूप में अखिलेश यादव को राज्य में कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन सरकार मुहर्रम या किसी भी त्योहार के दैरान किसी को भी दंगा या हिंसा भड़काने नहीं देगी। प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए कानून के तहत जो भी संभव होगा, सरकार वह करेगी। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो-ढाई साल में एक भी ऐसा मामला नहीं दिखा सकता है, जहाँ सरकार ने किसी के खिलाफ कानून का पालन किए बिना ही कार्रवाई की हो।

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