एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मोदी सरकार का प्रस्ताव और जल्दबाजी में न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 करने का प्लान बहुत ज्यादा संदिग्ध और राजनीति से प्रेरित है।
इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1971 में तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार ने की थी, जिसे पाँच दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस पर काम में तेजी योगी सरकार के दौरान आई है।
आँकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही (Q2) 2021-22 में जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपए रहा।