मोदी सरकार

नए कृषि कानूनों के समर्थन में आल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबद्ध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सोमवार को ज्ञापन सौंपा है।

कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष MGNREGS (महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत रिकॉर्ड संख्या में मजदूरों को पेमेंट किए गए।

किसान आंदोलन और उनके नेताओं की मंशा कैसे बदली है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत तक की बीकेयू की यात्रा है।

किसानों ने कहा, "हमलोग उन प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं हैं।" केंद्रीय मंत्री तोमर के साथ उन्होंने अपने अनुभव साझा कर के बताया कि उन्हें कैसे नए कानूनों से लाभ हो रहा है।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे को लेकर किसानों को फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इससे नए विकल्प, नए बाजार और तकनीक मिलेंगे।

सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ कट्टरपंथी तत्व घुस गए हैं। वे प्रदर्शन को लम्बे समय तक चलाना चाहते हैं। हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं।

कॉन्ग्रेस ने एक तरफ जहाँ इस मुद्दे को देशी और स्वदेशी से जोड़ दिया। वहीं पार्टी के प्रवक्ता ने यह कह दिया कि नया संसद भवन बनाना, अंतिम संस्कार के वक्त डीजे बजाने के बराबर है।

नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग कार्यालय होगा और यह अत्याधुनिक डिजिटल इंटरफेस पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य ‘पेपरलेस ऑफिस’ को...

'किसान आंदोलन' के बीच सरकार को कृषि कानूनों पर किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। पद्मश्री सम्मान विजेता किसान ने 'अवॉर्ड वापसी गैंग' को लताड़ा।

ज्योति सिर्फ दो मुद्दे पर वोट की माँग कर रही हैं, पहला विकास और दूसरा राष्ट्रवाद। वह नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं।