अनुच्छेद 370

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किसी भी नागरिक की मौत कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की वजह से नहीं हुई है।

"मुझे भारत के आंतरिक मसलों पर वैश्विक जनता से संवाद करते हुए अपने शब्दों के साथ कहीं ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी।”

सेना ने इस साल त्राल और डोडा को भी आतंकवाद मुक्त कर दिया है। हिज्बुल के लीडर्स का भी एक-एक कर सफाया होता रहा और यह पोस्ट अब अक्सर खाली ही रहने लगी है।

सन 2021 की ‘पूर्वसंध्या’ में आए ये चुनाव परिणाम बहुत कुछ कहते हैं और आगामी विधानसभा चुनावों की पूर्वपीठिका निर्मित करते हैं।

अमूमन देखने को मिलता है कि 'आंदोलनों' के समर्थन में नौकरी छोड़ने वाले अफसर या तो करप्शन के आरोपित हैं या फिर कुछ दिन बाद उनका पॉलिटिकल एजेंडा सामने आ जाता है।

जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों का भारत-विरोधी रुख तो जगजाहिर है, लेकिन अब कॉन्ग्रेस पार्टी भी फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ़्ती जैसे नेताओं के सुर में सुर मिला रही है।

“जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अनुच्छेद 370 हटा कर इसे बाँटा गया है, तब से घाटी में आतंकवाद बढ़ा है। हर गाँव से 10-15 युवा...

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद यह पहला चुनाव था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव में...

"बेमतलब बयानबाजी और हरकतों से आम जनता की देशभक्ति की भावना को ठेस पहुँची है, अब पार्टी का हिस्सा नहीं बने रह सकते हैं।"

लगभग 14 महीने और 1 सप्ताह बाद महबूबा मुफ़्ती को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि अब अनुच्छेद 370 को वापस लेने के लिए कोशिश करनी होगी।