उत्तराखंड

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि मुस्लिम आबादी को UCC मानने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह इस्लाम विरोधी नहीं है।

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार (7 फरवरी 2024) को समान नागरिक संहिता (UCC) ध्वनिमत के साथ पास हो गया। इस पर सीएम धामी ने बधाई दी है।

उत्तराखंड में लाए गए UCC के विरोध में मुस्लिम अजीब तर्क दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वे UCC की बजाय शरीयत को ही मानेंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल पेश किया। सदस्यों ने नारे लगाकर इसका स्वागत किया।

UCC के अंतर्गत लाए गए विधेयक में विवाह को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है। इसमें सीधे रिश्तों में विवाह को निषिद्ध किया गया है।

UCC आने के बाद समाज में कई बदलाव होने वाले हैं। शादीशुदा जोड़ों से लेकर लिव-इन में रह रहे जोड़ों के लिए इसमें प्रावधान है।

UCC विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस दौरान सदन में जोर-जोर से वन्दे मातरम् और जय श्रीराम के नारे लगाए गए।

उत्तराखंड सरकार मंगलवार (6 फरवरी, 2024) को विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल पेश करेगी। उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी थी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।

देहरादून के शहर काजी ने धमकी देते हुए UCC पर आपत्ति जताई है। वहीं कॉन्ग्रेस भी तुष्टिकरण की राजनीति में जुट गई है।