मोदी सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 'दिल्ली की दूरी' और 'दिल की दूरी' को मिटाना चाहते हैं। परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव उनकी प्राथमिकता में है।

हमारा राजनीतिक विमर्श शोर प्रधान है। लिहाजा कई महत्वपूर्ण प्रश्न दब गए। जब इन आर्थिक भगोड़ों पर कड़ाई का नतीजा दिखने लगा है, इन पर बात होनी चाहिए।

आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए जम्मू-कश्मीर में 48 घंटे के हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। गुरुवार को यहाँ इंटरनेट सेवा सस्पेंड की जा सकती है।

भारतीय सार्वजनिक वित्त में सुधार के लिए हल्का धक्का देने वाली कहानी है। इस कहानी के मायने यह हैं कि राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

एक दिन में देश में 86 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगा। इसमें एनडीए शासित 7 राज्यों का योगदान 63 प्रतिशत से भी अधिक है।

अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार की भूमिका निभा रहे बंदोपाध्याय से कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) द्वारा आरोपों का उल्लेख करते हुए भेजे गए ज्ञापन का 30 दिनों के अंदर जवाब भेजने को कहा गया है।

संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ करते हुए साफ कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है ना कि आपकी नीतियाँ।

मोदी सरकार में जल्द फेरबदल की अटकलें कई दिनों से लग रही है। 6 नाम सामने आए हैं जिन्हें जगह मिलने की बात कही जा रही है।

आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से छिन गया है। अब गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट को लेकर उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया।