मोदी सरकार

केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर जिस तरह से क्रेडिट लेने और देने की होड़ मची हुई है, वह दर्शाता है कि ऐसे निर्णयों को या ऐसी घोषणा का विपक्ष या मोदी विरोधियों के लिए क्या महत्व है।

केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने गरीबों के लिए मुफ्त राशन वितरण की योजना पर लगा दी रोक, जानें सच

कपूर ने अपने प्रोपेगेंडा लेख में लिखा कि मोदी का हिन्दू तालिबान देश में सांस्कृतिक प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए स्मारक बनाना चाहता है जैसा कि लगभग सभी फासीवादी नेता करते हैं।

अदालत केस लेती रहेगी, तारीख देती रहेगी और सरकार अपना समय अदालतों में खर्च करती रहेगी। उधर अमेरिका में बैठा कोई एनजीओ...

जीएसटी पर चिदंबरम को जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ₹1.44 लाख करोड़ था। यह अब तक का सर्वाधिक है।

'पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टिट्यूट' उत्तराखंड के हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों की मदद करेगा।

देश दो वर्षों से महामारी की चपेट में है और यह सोचकर ही सिहरन हो जाती है कि अगर गलती से कॉन्ग्रेस और उसके लगुए-भगुए शासन में रहते तो क्या होता?

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सेंट्रल विस्टा पर टूलकिटी प्रोपेगेंडा बंद होगा, इसकी संभावना कम है।

तमाम विरोधों के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए राजी हो गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (31 मई 2021) को नए आईटी नियमों का पालन न करने पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को नोटिस जारी किया है।