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योनि में लिंग का प्रवेश ही नहीं बलात्कार, वीर्य न भी गिरे तो भी यौन उत्पीड़न: केरल हाई कोर्ट ने POCSO के मामलों में...

केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के लिए योनि में लिंग का प्रवेश जरूरी नहीं है।

हाई कोर्ट जज पर आरोप- निजी कंपनी के पक्ष में फैसले के लिए सिफारिश की, पर जाँच से पहले सुप्रीम कोर्ट में लोकपाल के...

केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हाई कोर्ट या उसके जज कभी भी लोकपाल कानून, 2013 के दायरे में नहीं आ सकते।

SC/ST का केस दर्ज करने में सतर्कता बरतें, झूठे मामले रद्द करने में संकोच ना करें: केरल हाई कोर्ट का निर्देश, जानिए क्यों कहा...

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि मन मुताबिक काम नहीं होने पर SC/ST Act के तहत आरोप लगाना इस बात का मजबूत संकेत देता है कि ऐसे आरोप झूठे हो सकते हैं।

UCC में उत्तराखंड सरकार ने किया लिव-इन के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, विरोध में युवक पहुँच गया हाई कोर्ट: जज ने पूछा- बिना शादी बेशर्मी...

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा, "आप बिना शादी के ही बेशर्मी से साथ रह रहे हैं। इसमें गोपनीयता क्या है? आपकी किस निजता पर आक्रमण हो रहा है?"

अब नहीं चलेगा महात्मा गाँधी का ‘आइडिया’, इसे छोड़ना होगा: केरल हाई कोर्ट के जस्टिस मुहम्मद मुश्ताक, जानिए क्यों ‘ग्राम स्वराज’ को बताया अप्रासंगिक

जस्टिस मुश्ताक ने कहा कि छोटी छोटी ग्राम पंचायतें सब काम करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे में केंद्रीकृत व्यवस्थाओं की जरूरत है।

न विज्ञापन पर उड़ाए रुपयों की दी डिटेल, न मंत्रियों-विधायकों का खर्चा बताया: पंजाब की AAP सरकार को HC ने फटकारा, अस्पतालों का पैसा...

हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब की AAP सरकार खर्चों के बारे में जानकारी नहीं देना चाहती। कोर्ट ने उससे विज्ञापन और गाड़ियों आदि का खर्च माँगा था।

लिव इन रिलेशन से पैदा बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा, शिक्षा कौन दिलाएगा, सुरक्षा कौन देगा? हाई कोर्ट ने अनिवार्य पंजीकरण का दिया निर्देश,...

हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन-पोषण की जिम्मेदारी तय करने की बात होनी चाहिए।

पुरुष भी होते हैं क्रूरता के शिकार… दिल्ली HC का ये सिर्फ फैसला नहीं, बल्कि आंदोलन की शुरुआत: समाज भी बदले अब सोच, मर्दों...

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि पुरुष भी महिलाओं की तरह क्रूरता और हिंसा से समान सुरक्षा के हकदार हैं।

जो द्वारका अब हुई कब्जा मुक्त, वहाँ बने अवैध ढाँचों से ड्रग्स और विस्फोटकों की होती थी तस्करी: हाई कोर्ट को गुजरात सरकार ने...

गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि द्वारका में बने अवैध संरचनाओं का इस्तेमाल ड्रग्स और विस्फोटकों की तस्करी के लिए किया जाता था।

आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं ‘ठेके’ पर जज, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का पहाड़ घटाने को...

हाई कोर्ट के भीतर मामलों के तेज निपटान के लिए एड हॉक जजों की नियुक्ति को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224A का हवाला देते हुए फैसला दिया था।

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