विषय

jammu kashmir

देश-समाज

आतंकियों को पुनर्वास के लिए सरकार मौका दे सकती है: जम्मू-कश्मीर राज्यपाल

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अपने बयान में राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में एक भी जान जाती है चाहे वो आतंकी ही क्यों न हो मुझे दर्द होता है। यही वजह है कि आतंकियों को मुख्यधारा से जुड़ने का मौका दिया जाएगा।
देश-समाज

कभी हिज़्बुल का था गढ़, अब आतंक मुक्त घोषित हुआ बारामूला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कभी हिज़्बुल का गढ़ रहा यह ज़िला अब घाटी का पहला आतंक-मुक्त ज़िला बन गया है। बुधवार को आख़िरी 3 आतंकियों को मार गिराने के साथ ही इसकी घोषणा कर दी गई।
राजनीति

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा: ओवैसी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
साल 2018 भारतीय सेना के लिए उपलब्धियों भरा रहा। पिछले साल हमारी सेना ने 250 आतंकवादियों को मार गिराया, 54 आतंकियों को ज़िंदा पकड़ा और 4 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया
रिपोर्ट

गणतंत्र दिवस पर उपस्थित रहने के लिए जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को राज्यपाल की कड़ी चेतावनी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राज्यपाल कार्यालय ने सरकारी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने का निर्देश दिया
बड़ी ख़बर

कश्मीरी आतंकी ‘मिट्टी के लाल’ हैं, हमें उन्हें बचाने की जरूरत है: महबूबा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
महबूबा का बयान ऐसे समय में आया है, राज्य में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सेना लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले साल सेना ने 250 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था।
रिपोर्ट

कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी; मोस्ट वॉन्टेड आतंकी ढेर

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में खूंखार आतंकवादी ज़ीनत उल-इस्लाम सहित दो आतंकवादी मारे गए। मारा गया ज़ीनत IED एक्सपर्ट था
रिपोर्ट

लद्दाख और कारगिल को जल्दी ही मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पॉवर प्लांट

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इस पूरी परियोजना पर लगभग ₹45,000 करोड़ का निवेश होगा और 2023 तक इसके पूर्ण होने का अनुमान है।
राजनीति

शाह फै़सल – ‘पसंद हैं पाकिस्तानी PM इमरान और दिल्ली CM केजरीवाल’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूर्व आईएस अधिकारी फै़सल राजनीति को ज्वाइन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्लाह ने उनका इस्तीफ़ा देने के बाद स्वागत भी किया है।
देश-समाज

35-A का वह पहलू जिसका भार उठाते जम्मू-कश्मीर में दलितों की पीढ़ियाँ खप गईं

यशार्क पांडेय -
14 मई 1954 को एक ऐसा संवैधानिक आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करवाया गया जिसने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया।
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