Saturday, September 25, 2021

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‘हिन्दू सुप्रीमेसिस्ट सरकार से डरकर रहते हैं दलित और मुस्लिम’: CM योगी की बर्खास्तगी के लिए कई NGO का UNHRC को पत्र

संस्थाओं ने UNHRC को लिखे पत्र में कहा है कि हाथरस मामले को दलितों और महिलाओं पर हो रहे क्रमबद्ध हमलों' के रूप में देखा जाना चाहिए।

आदिवासियों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाते थे… ऐसे 13 NGO का FCRA लाइसेंस मोदी सरकार ने किया रद्द

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 ईसाई संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। मंत्रालय ने यह निर्णय...

4 ईसाई संगठनों सहित 6 NGO के विदेशी चंदा लेने पर रोक, 2 US दानदाता भी शक के घेरे में

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार ईसाई संगठनों के FCRA लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एफसीआरए मँजूरी होना अनिवार्य है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल पर CBI का छापा, FCRA के उल्लंघन का मामला: पैसे लेकर J&K पर छापी थी फेक रिपोर्ट्स

एमनेस्टी इंडिया ख़ुद को मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाला संगठन बताता है लेकिन यह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है। इसे यूनाइटेड किंगडम स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल से फंड्स मिलते हैं। इन फंड्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसे...

4 साल के बच्चे को चू**या कहने पर NGO ने स्वरा भास्कर के ख़िलाफ़ करवाई शिकायत दर्ज

स्वरा को बताते देखा जा सकता है कि वो अपने ऐड के दौरान इस बात से काफ़ी आश्चर्यचकित रह गई थीं जब एक चार साल के बाल कलाकार ने उन्हें ‘ऑन्टी’ कहकर संबोधित किया। स्वरा ने इस घटना का ज़िक्र करते हुए उस बाल कलाकार को ‘चू ** या’ कहा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने NGO पर विकास कार्य रोकने की मंशा के कारण लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

NGO ने शुरू में दावा किया था कि संबंधित क्षेत्र संरक्षित आर्द्रभूमि है और फिर उसने बताया कि यह प्राकृतिक जलाशय है। आख़िरकार उसने पीठ से कहा कि वह वर्षा जल से बना तालाब है। हालाँकि, सरकारी दस्तावेज़ो से साबित होता है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं है।

मानवाधिकार की आड़ में कश्मीर पर आवाज उठाने वाले Amnesty के काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा

अर्बन नक्सलियों का साथ देने से लेकर तालिबान से संबंध होने तक के आरोप लग चुके होने के बावजूद Amnesty International सुधर नहीं रहा। अब वह कश्मीर के मुद्दे को भुनाने के चक्कर में कुछ नहीं बल्कि जिहाद का संरक्षण ही कर रहा है।

Infosys फाउंडेशन का रद्द हुआ रजिस्ट्रेशन, पिछले कुछ सालों से नहीं दिया था वार्षिक ब्यौरा

इंफोसिस फाउंडेशन का कहना है कि संगठन ने खुद गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करवाने के लिए ओवदन किया था। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की। इसके लिए वो मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं।

बिहार की बच्चियों का कोई माय-बाप नहीं: बलात्कार से हत्या तक सिर्फ़ एक चुप्पी है

हमारे आँगनों से हमारी बहनें, बेटियाँ अचानक से गायब हो जाती हैं। जब कोई ख़बर आती है कि कहीं बिना शिनाख़्त की कुछ बच्चियों की हड्डियाँ पोटली में मिली हैं, तो दिल बैठ जाता है। वो मेरी बहन हो सकती थी, वो किसी की बेटी रही होगी।

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