Supreme Court

यूथ फॉर इक्वलिटी' नामक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।

इस मामले की सुनवाई आगे टलने की वज़ह से कई हिंदू संगठन बेहद नाराज़ हुए, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया।

आलोक वर्मा कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। उनका कार्यकाल भी इसी महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा।

नेस्ले इंडिया ने वृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके मशहूर उत्पाद मैगी में लेड यानि सीसे की मात्रा मानकों से ऊपर पायी गयी है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में किसी भी तरह से दखल देने से इनकार कर दिया।