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Supreme Court

देश-समाज

प्रशांत भूषण बाबू, हुई गवा? करवा लियो बेइज्जती?

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
लोकपाल मामले पर बहस के दौरान कोर्ट में जब प्रशांत भूषण ने सर्च कमिटी के उपर सवाल खड़ा किया तो चीफ़ जस्टिस ने तल्ख अंदाज में प्रशांत भूषण को ये जवाब दिया- "ऐसा लगता है आप जजों से भी ज्यादा जानते हैं।"
बड़ी ख़बर

‘कॉलेजियम के फ़ैसले ने बढ़ा दी है चिंताएँ, एक साल बाद भी कुछ नहीं बदला’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जस्टिस खन्ना और जस्टिस माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के कॉलेजियम की सिफ़ारिश के ख़िलाफ़ पूर्व CJI लोढ़ा सहित दो अन्य जजों ने नाराज़गी जताई
रिपोर्ट

ऑफिस बॉय से लेकर चपरासियों के नाम पर 23 फ़र्ज़ी कंपनियाँ, SC ने दी चेतावनी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इस मामले में फॉरेंसिक एडिटर्स ने 655 ऐसे लोगों को नोटिस भेजा था, जिनके नाम पर बेनामी फ्लैट बुक हुए थे, लेकिन इन 655 में 122 जगह पता चली जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिला।
देश-समाज

24 जनवरी को सेलेक्शन पैनल की बैठक में CBI निदेशक पर होगा फ़ैसला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
नागेश्वर राव की नियुक्ति को कॉमन कॉज नाम के एक एनजीओ ने कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना है।
रिपोर्ट

SC में जस्टिस खन्ना व दिनेश माहेश्वरी की नियुक्ति पर दिल्ली HC के पूर्व जज ने उठाया सवाल

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कैलाश गंभीर ने लिखा "राष्ट्रपति महोदय एक और ऐतिहिसिक भूल होने से रोकें।"
बड़ी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट ने रोका BJP का रथ, कहा बंगाल सरकार की चिंता बेवजह नहीं

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीजेपी रथयात्रा को लेकर नई योजना लेकर आती है, तो उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है।
बड़ी ख़बर

गुप्ता जी का नया धमाका: सुप्रीम कोर्ट के जज ‘दि प्रिंट’ के रिपोर्ट को पढ़कर फ़ैसला लेते हैं!

अनुराग आनंद -
दि प्रिंट को लगता है कि जस्टिस सीकरी मुख्यधारा के चैनल व अख़बारों को देखना-पढ़ना छोड़कर आजकल सिर्फ दि प्रिंट को पढ़ रहे हैं।
राजनीति

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
यूथ फॉर इक्वलिटी' नामक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
देश-समाज

अयोध्या मामले पर एक बार फिर टली सुनवाई, नई पीठ करेगी 29 जनवरी को फैसला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इस मामले की सुनवाई आगे टलने की वज़ह से कई हिंदू संगठन बेहद नाराज़ हुए, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया।
फ़ैक्ट चेक

CBI डायरेक्टर मामले में ‘मोदी सरकार को झटका’ : रीढ़विहीन मीडिया फैला रही यह झूठ, आप न बनें मूर्ख!

Nupur J Sharma -
आलोक वर्मा कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। उनका कार्यकाल भी इसी महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा।
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