जहाँगीरपुरी हिंसा का केस अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। कोर्ट में अपील की गई है इस केस की जाँच मौजूदा जज की निगरानी में कमेटी गठित करके करवाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि राज्य भाषायी व संख्या के आधार पर हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं।