Saturday, April 20, 2024

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आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू और जगमोहन के समर्थकों में हुई हिंसक झड़प, TDP नेता की मौत

आंध्र प्रदेश में ईवीएम के खराब होने की खबरों पर सीएम चंद्रबाबू नायडू के चुनाव आयोग को पत्र लिखने संबंधी खबर भी सामने आई। अपने पत्र में उन्होंने उन केंद्रों पर दोबारा मतदान होने की बात की है जहाँ ईवीएम में खराबी की वजह से सुबह 9.30 बजे तक मतदान शुरू नहीं हो पाया था।

कॉन्ग्रेस को अस्तित्व में लाने की बहुत कोशिश की… 15 साल तक कोई उम्मीद तो नहीं दिखती: पूर्व कॉन्ग्रेसी नेता

लंबे समय से कॉन्ग्रेस से जुड़े रहने के बावजूद जयसूर्या खुद स्वीकारते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोग अब खुलेआम 'नो कॉन्ग्रेस' कहते हैं। कॉन्ग्रेस को लगता है कि उन्हें काम करने की क्या जरूरत है। लोग इंतजार करेंगे और 10 साल बाद खुद उनके पास वापस लौट आएँगे।

6000 या 72 हजार… सब भूल जाइए क्योंकि अब हर परिवार को मिलेगा 2 लाख रुपए वो भी हर साल!

राहुल गाँधी ने जहाँ हर गरीब परिवार को ₹72,000 सालाना देने का वादा किया है, वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में आती है, तो हर साल प्रत्येक परिवार को ₹2 लाख दिए जाएँगे। इसके साथ ही टीडीपी ने 12वीं पास कर चुके छात्रों को बेरोजगारी भत्‍ता देने की बात कही है।

आचार संहिता उल्लंघन के नाम पर चुनाव चिह्नों के इस्तेमाल पर रोक की बात हास्यास्पद

चुनाव आयोग में एक अजीबो-गरीब शिक़ायत आंध्र प्रदेश में चित्तूर ज़िले से की गई है जहाँ रामाकुप्पम मंडल में तेलगू देशम पार्टी (TDP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हर सरकारी दफ़्तर से जल्द से जल्द छत वाले पंखे हटवाए जाएँ।

चंद्रबाबू नायडू ने BJP विधायकों को आंध्र में आगे न बढ़ने देने की दी धमकी

शुक्रवार (1 फरवरी 2019) को विधानसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपना आपा खो दिया और...

आगामी चुनावों में आंध्र प्रदेश में नहीं होगा कॉन्ग्रेस और TDP का गठबंधन

आंध्र प्रदेश कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष रघुवीरा रेड्डी ने TDP के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना को सिरे से ख़ारिज कर दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस ओर इशारा किया कि कॉन्ग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन नहीं होगा।

संसद में हंगामा कर रहे उत्पाती सांसदों पर बरसा सुमित्रा महाजन का कहर, 4 सांसदों को फिर किया सस्पेंड

संसद में बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए स्पीकर द्वारा कड़ा कदम उठाया गया और 4 सांसदों को नियम '374 ए' के तहत ससपेंड करने का ऑर्डर दे दिया।

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