"दुर्भाग्यपूर्ण है कि सजायाफ्ता आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल सकता है लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ याचिका लिस्ट तक नहीं की जा रही।"
विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बहाने राज्य में हिंसा, आगजनी और बर्बरता की घटनाओं ने न केवल देश को शर्मसार किया है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट माँगी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की पूरी जानकारी दें।