उत्तर प्रदेश

ज्योति यादव के अनुसार पंखुड़ी शादी के लिए उनके पूर्व पति को ब्लैकमेल कर रही थीं। अनिल ने उन्हें बताया था कि विदेश यात्रा के दौरान पंखुड़ी ने एक वीडियो बना लिया था, जिसके कारण वे फॅंस गए हैं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक रिश्तेदार को वाट्सअप कॉल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिस नंबर से कॉल आया, वो पाकिस्तानी नंबर था। राष्ट्रपति कोविंद के रिश्तेदार को ये धमकी उस समय दी गई, जब राष्ट्रपति कानपुर जाने वाले हैं।

आरोपितों के चंगुल से भागकर आई किशोरी ने बताया कि बुधवार की देर रात गाँव के ही 2 युवक सलीम और इस्लाम उसके घर आए थे। दोनों को देखकर उसने चिल्लाने का भी प्रयास किया था, लेकिन उन दोनों ने उसका मुँह बंद कर दिया और......

स्थानीय निवासी के अनुसार वह अपने परिवार के एक सदस्य को लेकर बीमारी से ठीक करवाने के लिए इन पादरियों की धर्मपरिवर्तन सभा में गया था। जहाँ कुछ ग्रामीणों ने उससे कहा कि धर्मपरिवर्तन के बाद एक शीशी से पवित्र जल पिलाने से उसके परिजन की बीमारी दूर हो जाएगी।

"पार्टी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल कर रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह की सदस्यता खत्म करने को लेकर याचिका भेजी है। उन्होंने सरकार द्वारा यूपी विधानसभा में 2 अक्टूबर को आयोजित विशेष सत्र का बहिष्कार करने के लिए पार्टी व्हिप का अनादर किया था।"

"पोस्ट बेहद आपत्तिजनक हैं। यह पुलिस सेवा नियमावली के विपरीत है। अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसलिए सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।"

सलीम का कहना है कि उसकी पैदाइश हिंदू परिवार में हुई थी और उसका नाम सुशील था। जब वह आठ साल का था तो उसके माता-पिता की मौत हो गई। इसके बाद धर्म परिवर्तन करा उसे मुस्लिम बना दिया गया।

पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व एमएलसी सिराज मेहँदी, यूपी के पूर्व गृहमंत्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा, पूर्व विधायक नेकचन्द्र पाण्डेय, पूर्व विधायक हाफ़िज़ मोहम्मद उमर, पूर्व विधायक विनोद चौधरी के साथ-साथ...

CBI ने कई सपा नेताओं और IAS चंद्रकला समेत 78 लोगों को नोटिस भेजा। नेताओं में मुख्य रूप से सपा एमएलसी रमेश मिश्रा, पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित का नाम शामिल है। इसके अलावा कई मौरंग माफियों को भी...

इस मामले में कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी किया है। अपने नोटिस के ज़रिए कोर्ट ने लोगों को पीने का साफ़ पानी और साफ़ हवा मुहैया न करा पाने पर मुआवज़ा देने की बात भी कही है।