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तुरंत मानो नए नियम, वरना खुद होगे जिम्मेदार: Twitter को केंद्र सरकार की ओर से आखिरी नोटिस

भारत सरकार ने ट्विटर को आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए आखिरी नोटिस जारी किया है। IT रूल्स, 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को...

कोविशील्ड वाला सीरम अब बनाएगा Sputnik-V भी: क्षतिपूर्ति पर बोली सरकार- स्वदेशी कंपनियों का रखा जाएगा ख्याल

सीरम इंस्टीट्यूट देश में रूसी वैक्‍सीन Sputnik V की मैन्‍यूफैक्‍चरिंग करेगी। सरकार ने उसे इसके लिए हरी झंडी दे दी है।

मॉडल टेनेंसी ऐक्ट: नल कौन बदलेगा? पुताई कौन करवाएगा? – किराएदार और मकान मालिक दोनों की सुरक्षा की गारंटी

मॉडल टेनेंसी ऐक्ट के अनुसार मकान मालिक किराए पर दी गई अपनी संपत्ति के एवज में अधिकतम 2 महीने का किराया ही सुरक्षा निधि के रूप में ले सकेंगे।

मुख्य सचिव अलपन से लेकर बैठक के मुद्दों तक, ममता बनर्जी के एक-एक आरोपों का केंद्र ने दिया जवाब: जानें पूरी डिटेल

केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेन्दु अधिकारी के मीटिंग में शामिल होने के कारण मीटिंग छोड़ने का फैसला किया।

‘ये पढ़े-लिखे मूर्ख… देश के लिए अपमान’: अंधविश्वास से नई संसद को जोड़ने वाले पूर्व नौकरशाहों को पुरी ने लताड़ा

नए संसद निर्माण को अंधविश्वास का नतीजा बताने वाले 60 पूर्व नौकरशाहों को पुरी ने पढ़ा-लिखा मूर्ख करार दिया है।

कश्मीर वाली ‘आग’ में अब लक्षद्वीप को झुलसाने की चाल, क्योंकि नेहरू सब बुझते थे-मोदी को कुछ पता नहीं

कश्मीर और लक्षद्वीप में समानता वह मजहबी सोच है जो चाहती है कि उनके अलावा कोई और न रहे।

Twitter को छोड़ ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों को नए IT नियम कबूल: चौधरी बनने पर पहले ही फटाकर लगा चुकी है सरकार

कू, शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंकडिन, गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जरूरी जानकारी सरकार के साथ साझा कर चुके हैं।

संक्रमण से तेज टीके पर अफवाह: कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर किए जा रहे 7 भ्रामक दावों की हकीकत जानिए

भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे भ्रामक दावों पर केंद्र सरकार तस्वीर साफ की है।

18-44 साल वालों का Covid वैक्सीन के लिए सरकारी केन्द्रों पर होगा ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन, 19 करोड़ से अधिक को लगा टीका

सरकार के इस कदम का उद्देश्य वैक्सीन की बर्बादी को कम करना और इंटरनेट, स्मार्ट फोन या मोबाइल फोन तक पहुँच के बिना भी टीका लगाने की सुविधा देना है।

‘मैरिज सर्टिफिकेट के बिना किसी की मौत नहीं हो रही’: समलैंगिक शादी पर तत्काल सुनवाई का केंद्र ने HC में किया विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

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