पूरे देश ने रविवार (08 नवंबर 2026) को दिवाली मनाई लेकिन हर साल की तरह इस बार भी खबरों में छाया रहा दिल्ली-NCR का प्रदूषण। हर साल की तरह इस बार भी हिंदुओं को कोसने वाली टिप्पणियॉं शुरू हो गईं, जबकि जो आँकड़े दिखाए जा रहे थे वो सिर्फ दिल्ली के थे, पूरे भारत के नहीं।
सर्दी की शुरुआत में तापमान गिरता है, हवा थम जाती है और गाड़ियों का धुआँ, कंस्ट्रक्शन की धूल और पराली का धुआँ शहर के ऊपर ही अटक जाता है। दिवाली आते-आते राजधानी पहले ही हॉंफ रही होती है।
8 नवंबर की रात पटाखों पर रोक के बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए। सोमवार (09 नवंबर 2026) सुबह तक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक आँकड़ों में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में था और कई हॉटस्पॉट पर 400 के पार, यानी ‘गंभीर’ जोन में नजर आया।
एक ही शहर, तीन अलग-अलग सच
असली गड़बड़ी अगली सुबह दिखी। लोधी रोड पर इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट(IMD) दफ्तर के बाहर लगी पब्लिक डिस्प्ले स्क्रीन पर AQI सिर्फ 143 था, यानी ‘मध्यम’ हवा। उसी वक्त सरकारी डैशबोर्ड पर लोधी रोड का AQI 343 दिख रहा था। दोनों सरकारी सिस्टम और अंतर 200 अंक का। मीडिया में मामला उछला तो लोग पूछने लगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है।
उधर, दिवाली की रात सोशल मीडिया पर प्राइवेट मोबाइल ऐप और घरों के एयर प्यूरीफायर के स्क्रीनशॉट भरे पड़े थे। इनमें AQI 1,000 से ऊपर था, कई बार 2,000 भी। कुछ निजी पोर्टल तो कुछ इलाकों में 3,000 के पार का आंकड़ा दिखा रहे थे। सरकारी स्टेशनों पर कच्चे प्रदूषण में भारी उछाल दर्ज हुआ, पर फाइनल AQI 400 के आसपास ही अटका रहा।
Big post Diwali smog data discrepancy: ▶️MET Dept data shows Delhi AQI at just 143, ‘moderate air’ in Delhi ▶️Pollution control board shows AQI at 343 ▶️Official Delhi pollution data shown ‘very poor’ @_anshuls with more details from ground zero. #Delhi #AirPollution #DelhiAQI #ToxicAir | @PoojaShali
— IndiaToday (@IndiaToday) November 9, 2026
मॉनिटरिंग स्टेशन बंद, आरोपों की बौछार
इसी बीच एक और विवाद खड़ा हो गया। आधी रात को, जब पटाखों का धुआँ चरम पर था, दिल्ली के आधे से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन अचानक डेटा भेजना बंद कर बैठे। रिपोर्टों के मुताबिक 25 से ज्यादा स्टेशन सबसे अहम घंटों में ब्लैंक रहे। यानी प्रदूषण की जो बड़ी छलॉंग 24 घंटे के औसत को ऊपर ले जाती, वह केंद्रीय सिस्टम में दर्ज ही नहीं हुई।
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे सीधा डेटा फ्रॉड बताया। उनका आरोप है कि दिल्ली के किनारे के हरे-भरे इलाकों में 20 नए स्टेशन लगाए गए ताकि औसत AQI नीचे आए और जहॉंगीरपुरी जैसे प्रदूषित इलाकों में स्टेशनों के ऊपर पानी छिड़कवाया गया। मजे की बात यह है कि केजरीवाल सरकार के दौर में भी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी छिड़कते हुए अधिकारी पकड़े जाते रहे हैं। अब वही आरोप AAP भाजपा सरकार पर लगा रही है।
#WATCH | AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj says, "Government data is based on fraud. We revealed how stations were shut down, how 20 new AQI stations were set up at faraway locations in Delhi and how water is being sprinkled on stations. So, people do not trust the Govt AQI; I, for one, do not trust it…Last night, several areas in Delhi had an AQI of more than 3000…If Government shows false data, lives are being played with. I would like to tell the Government that if you are bursting firecrackers, do it, but take full responsibility for it. You cannot commit fraud…"
— ANI (@ANI) November 9, 2026
CPCB का कहना है कि डेटा गायब होना कोई साजिश नहीं है। पूरा सिस्टम ऑटोमैटिक है, इसमें इंसानी दखल नहीं होता। असली वजह पुरानी मशीनों की सीमा है। जब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकॉंक शुरू हुआ, तब PM एनालाइजर 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर नापने के लिए कैलिब्रेट किए गए थे।
दिवाली जैसे मौकों पर प्रदूषण इस सीमा से आगे निकल जाता है और ऑटोमैटिक वैलिडेशन सिस्टम 1,000 से ऊपर की हर रीडिंग को एरर मानकर हटा देता है। जनता को जो शटडाउन जैसा दिखा, वह असल में मशीन की डिजाइन सीमा से बाहर के आंकड़ों का रिजेक्ट होना था। फिर भी इन आरोपों और 143, 343, 3,000 जैसे आंकड़ों ने लोगों को उलझा दिया है। इसलिए समझना जरूरी है कि AQI क्या है, कैसे नापा जाता है और नंबर अलग-अलग क्यों आते हैं।
AQI असल में है क्या
AQI कोई सीधी भौतिक माप नहीं, एक गणितीय पैमाना है। अलग-अलग प्रदूषक अलग-अलग इकाइयों में नापे जाते हैं और आम आदमी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कई रसायनों का जहरीलापन अलग-अलग समझे। इसलिए AQI इन सबको एक रंगीन पैमाने पर एक अंक में बदल देता है।
हर प्रदूषक का अपना सब-इंडेक्स निकलता है और जनता को दिखने वाला अंतिम AQI उनमें सबसे ऊंचा होता है, औसत नहीं। मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का सब-इंडेक्स 45 है और PM2.5 का 343, तो AQI 343 घोषित होगा और मुख्य प्रदूषक PM लिखा जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय AQI PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड-लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड को ट्रैक करता है। कच्चे आंकड़े लीनियर इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से सूचकॉंक में बदले जाते हैं। श्रेणियॉं छह हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर।
मशीन-मशीन का फर्क
सरकारी स्टेशन महंगी, रेफरेंस-ग्रेड लैब जैसी मशीनों वाले कंटेनर होते हैं। PM नापने के लिए CPCB दो तकनीकें मानता है। बीटा एटेन्युएशन मॉनिटर (BAM) हवा को फिल्टर टेप पर जमा करता है और कार्बन-14 से निकली बीटा किरणें उसमें से गुजारता है। धूल जितनी किरणें रोकती है, उससे कणों का असली वजन निकलता है।
टेपर्ड एलिमेंट ऑसिलेटिंग माइक्रोबैलेंस(TEOM) में एक कॉंच की ट्यूब तय आवृत्ति पर कंपन करती है, धूल जमने से उसकी आवृत्ति घटती है और उसी से द्रव्यमान निकलता है। दोनों में हीटेड इनलेट होता है जो हवा को 50 डिग्री तक गर्म करके कोहरे और नमी को उड़ा देता है, ताकि सिर्फ ठोस प्रदूषक तौले जाएं, पानी नहीं।
निजी पोर्टलों और घरेलू डिवाइसों का डेटा सस्ते ऑप्टिकल सेंसरों से आता है। इनमें लेजर के सामने से हवा गुजरती है, कण रोशनी बिखेरते हैं और एल्गोरिदम उससे वजन का अंदाजा लगाता है। दिक्कत यह है कि इनमें हीटेड इनलेट नहीं होता। दिल्ली की सर्दियों में कोहरे और नमी की बूंदें भी लेजर को उतना ही बिखेरती हैं जितना धुएँ का कण, और सेंसर दोनों में फर्क नहीं कर पाता। नतीजा, बढ़े-चढ़े आंकड़े। सरकारी और निजी नंबरों में फर्क की यह एक बड़ी वजह है।
जगह का हिसाब
सरकारी नेटवर्क CPCB, DPCC और IMD मिलकर चलाते हैं और स्टेशन अलग-अलग माहौल में लगे हैं। लोधी रोड का IMD दफ्तर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और सिरीफोर्ट जैसी हरी-भरी जगहों पर हवा साफ दर्ज होती है। आनंद विहार, मुंडका, बवाना, जहॉंगीरपुरी और DTU जैसे हॉटस्पॉट पर हमेशा सबसे खराब हवा दर्ज होती है। आनंद विहार तो बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के बगल में है, जहॉं डीजल का धुआँ और सड़क की धूल लगातार रहती है। इनके साथ SAFAR भी चलता है, जिसे IITM और IMD ने फोरकास्टिंग के लिए बनाया है।
IQAir और AQI.in जैसे निजी प्लेटफॉर्म सरकारी स्टेशनों का डेटा लेते हैं, पर साथ में लोगों की छतों और बालकनियों पर लगे सेंसरों का जाल भी जोड़ लेते हैं। ये सेंसर बेहद स्थानीय हलचल पकड़ते हैं। किसी की बालकनी के ठीक नीचे पड़ोसी ने पटाखा फोड़ दिया तो उसी सेंसर पर ‘कयामत’ वाला आंकड़ा आ जाएगा। कई पोर्टल ऐसे सारे नंबर मिला देते हैं या सबसे ऊंचा नंबर पूरे शहर के नाम पर चिपका देते हैं।
24 घंटे का औसत बनाम रियल-टाइम
CPCB कणों का AQI 24 घंटे के रोलिंग औसत से निकालता है। यानी सोमवार सुबह 8 बजे दिख रहा अंक उस पल की हवा नहीं है, वह रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक का औसत है। सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य मानक पूरे दिन की सॉंस पर तय होते हैं, पॉंच मिनट के धुएँ पर नहीं।
निजी ऐप रियल-टाइम या घंटे के आंकड़े पर चलते हैं क्योंकि यूजर को जानना होता है कि अभी जॉगिंग पर जाना ठीक है या नहीं। इसी वजह से धुआँ छंटने के बाद अगली दोपहर ऐप सरकारी डैशबोर्ड से कम AQI दिखाते हैं क्योंकि सरकारी औसत में पिछले 24 घंटे का जहर अभी जुड़ा होता है।
दिवाली की रात इसका नमूना है। रात 11 बजे द्वारका सेक्टर 8 के सरकारी स्टेशन पर PM2.5 1,727 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ और रात 1 बजे ITO पर 994। निजी पोर्टल ने इसे फौरन इंडेक्स में बदला तो फोन पर चार अंकों का AQI चमक गया।
CPCB के एल्गोरिदम ने इसी 1,727 को दोपहर 3 बजे की साफ हवा के साथ औसत में गूंथ दिया, इसलिए सरकारी AQI 300 से 400 के बीच रहा। घर में धुआँ भरा हो तो रियल-टाइम नंबर ज्यादा सच्चा लगता है और सरकारी डेटा पर भरोसा टूटता है। पर सच यह है कि दोनों आंकड़े सही हैं, बस कहानी अलग-अलग सुनाते हैं।
भारत का पैमाना बनाम अमेरिका का और 500 की सीमा
भारत में NAQI चलता है, जबकि ज्यादातर निजी ऐप अमेरिकी EPA का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। भारत में PM2.5 का 60 माइक्रोग्राम का 24 घंटे का स्तर AQI 100 यानी संतोषजनक है। अमेरिका में सीमा सिर्फ 35 है और वही 60 माइक्रोग्राम वहॉं ‘अनहेल्दी’ बनकर 150 से ऊपर का इंडेक्स देता है।
यानी धुएँ वाले स्मॉग में अमेरिकी गणना हमेशा ज्यादा डरावना नंबर देगी। PM10 में मामला उलट जाता है, भारत की सीमा 100 है और अमेरिका की 150। 130 माइक्रोग्राम PM10 वाले धूल भरे इलाके को भारतीय डैशबोर्ड मध्यम बताएगा, जबकि अमेरिकी फॉर्मूले वाला ऐप उसे ठीक-ठाक बता देगा।
अब 500 की सीमा। भारतीय पैमाने में 250 माइक्रोग्राम से ऊपर का कोई भी PM2.5 सीधा 500 है, चाहे 300 हो या 2,000। अमेरिकी पैमाना भी श्रेणियों को 500 पर रोकता है, पर लीनियर इंटरपोलेशन की वजह से निजी पोर्टल ढलान को आगे खींचकर 800, 1,000 या 3,000 तक दिखा देते हैं। उनके दो कारण हैं। एक, दिल्ली की न्यूयॉर्क या बीजिंग से एक ही पैमाने पर तुलना। दो, घंटे-दर-घंटे बदलाव दिखाना, जो 500 पर जमी सुई में नहीं दिखता।
सरकार का तर्क है कि NAQI सिर्फ अंक दिखाने के लिए नहीं, कार्रवाई शुरू करने के लिए बना है। 400 पार होते ही GRAP के तहत डीजल गाड़ियों पर रोक, निर्माण बंद और स्कूल बंद जैसे सबसे सख्त कदम लग जाते हैं। उसके आगे कोई सख्ती बचती ही नहीं। यानी 500 और 1,500 में एक ही कार्रवाई चाहिए, तो हजारों के आंकड़े सिर्फ घबराहट बढ़ाते हैं। CPCB ने भी साफ कहा कि 500 की सीमा वैश्विक मानकों के हिसाब से जानबूझकर रखी गई है।
क्राउडसोर्स्ड नंबरों का खतरा
AQI.in जैसे पोर्टलों पर 3,000 पार के आंकड़े आम लोगों के लगाए सेंसरों से आ रहे थे। PurpleAir जैसे डिवाइस को कोई भी खरीदकर अपनी दीवार पर टॉंग सकता है। Sensor.Community जैसे DIY किट में Nova SDS011 सेंसर से घर पर ही डिवाइस बन जाता है, जिसकी लागत ₹4,000 से भी कम पड़ती है। Atmotube PRO जैसे पॉकेट डिवाइस भी हैं। ये सब ऑप्टिकल सेंसर हैं, यानी पानी की बूंद और धुएँ का फर्क नहीं जानते। PurpleAir खुद चेतावनी देता है कि कोहरे में उसके नंबर बढ़ जाएंगे।
ऊपर से कैलिब्रेशन की दिक्कत है। ऐसे डिवाइस आमतौर पर फैक्ट्री में एरिजोना रोड डस्ट जैसी स्टैंडर्ड धूल पर कैलिब्रेट होते हैं, जबकि दिल्ली का स्मॉग पराली के धुएँ, डीजल एग्जॉस्ट, निर्माण की किरकिरी और पटाखों के रसायनों का मिला-जुला कॉकटेल है। बिक्री के बाद इनका कैलिब्रेशन दोबारा नहीं हो सकता, सेटिंग हमेशा के लिए बंद रहती है। असली बवाल तब होता है जब निजी पोर्टल ऐसा कच्चा डेटा बिना छाने सीधे लाइव मैप पर डाल देते हैं। एक धुआँ भरी रसोई की खिड़की का आंकड़ा पूरे इलाके की हवा बनकर दुनिया भर में पहुँच जाता है।
दिवाली पर ही ठीकरा क्यों
पटाखे जलाने से PM में फौरन बड़ा उछाल जरूर आता है, पर यह असर कुछ घंटों का होता है। जलाने के कुछ घंटों में ही स्पाइक तेजी से गिरने लगता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पूर्वानुमानों के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा आम तौर पर वाहनों का है, करीब 20 प्रतिशत। उसके बाद सड़कों की धूल, निर्माण और उद्योग आते हैं। पराली का योगदान ज्यादातर दिनों में 5 प्रतिशत से भी कम रहता है। दिवाली का उछाल पहले से खराब बेसलाइन के ऊपर बैठता है।
पटाखे तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी फूटते हैं, पर आंकड़े सिर्फ दिल्ली-NCR से आते हैं। बाकी शहरों में AQI बढ़ता है, मगर ज्यादातर मध्यम श्रेणी में रहता है। वजह दिल्ली की भौगोलिक बनावट है। यह जमीन से घिरे कटोरे जैसा शहर है, जहॉं सर्दी में ठंडी हवा की परत ढक्कन की तरह धुआँ नीचे दबा देती है (टेंपरेचर इन्वर्जन)।
तटीय शहरों में समुद्री हवा धुआँ घंटों में उड़ा ले जाती है, दिल्ली को महीनों अपना ही धुआँ सूंघना पड़ता है। फिर भी ठीकरा दिवाली पर फूटता है क्योंकि एक हफ्ते के लिए पटाखे बैन करना आसान है, जबकि टूटा-फूटा सार्वजनिक परिवहन ठीक करना, हजारों किलोमीटर की सड़कें पक्की करना और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद करना कठिन है।
इसलिए सरकार को एकसमान, पारदर्शी और वैज्ञानिक डेटा सामने रखना होगा। किसी भी एक AQI अंक को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए, वह सेंसर की मशीन, उसकी जगह, औसत की समय-सीमा और फॉर्मूले का मिला-जुला नतीजा है। दिल्ली के सामने सिर्फ प्रदूषण की समस्या नहीं है, डेटा बताने की समस्या भी उतनी ही गंभीर है।
(मूल रूप से रिपोर्ट ऑपइंडिया अंग्रेजी पर प्रकाशित की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)
