आज दुनिया भर के व्यापार में अनिश्चितता का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई देशों को टैरिफ (आयात शुल्क) की धमकी देकर एक तरह से ‘टैरिफ वॉर’ शुरू कर दिया है। रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगाया जा चुका है और अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 500% करने की धमकी भी दे दी है।
इन वैश्विक चुनौतियों के बीच, गुजरात एक दूरदर्शी और जमीनी स्तर की रणनीति पर काम कर रहा है। ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ की सफलता के बाद, अब राज्य सरकार ने साल 2025-2026 के दौरान चार ‘क्षेत्रीय गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस’ (VGRC) के आयोजन का फैसला किया है। इसमें से पहली कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2025 में उत्तर गुजरात के मेहसाणा में आयोजित की गई थी। अब अगली कॉन्फ्रेंस 11-12 जनवरी 2026 को राजकोट में होने जा रही है।
वाइब्रेंट गुजरात की ऐतिहासिक यात्रा और क्षेत्रीय विस्तार का महत्व
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) राज्य के आर्थिक विकास का एक अनोखा और प्रेरणा देने वाला प्रतीक है। इसकी शुरुआत साल 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उस समय 2001 के भुज भूकंप के बाद गुजरात पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा था और दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना बहुत जरूरी था।
इस समिट ने न केवल गुजरात को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का केंद्र बनाया, बल्कि भारत में राज्य स्तर पर ‘इकोनॉमिक डिप्लोमेसी’ और ब्रांडिंग का एक सफल मॉडल भी पेश किया। साल 2024 में इसके 10वें संस्करण की सफलता के बाद, अब अगली ग्लोबल समिट 2027 में होने वाली है। इस बीच, विकास को क्षेत्रीय स्तर (रीजनल लेवल) पर ले जाना गुजरात की रणनीति का एक नया और समावेशी चरण है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के विजन से सीधा जुड़ा है।
संक्षेप में कहें तो, जो ग्लोबल समिट पहले दुनिया के लिए होती थी, अब वैसी ही समिट गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए आयोजित की जा रही है। इसीलिए इस अभियान को ‘ग्लोबल रीजनल समिट’ या ‘कॉन्फ्रेंस’ के नाम से जाना जाता है।
वाइब्रेंट गुजरात का पहला संस्करण
वाइब्रेंट गुजरात का पहला आयोजन 28-30 सितंबर 2003 को अहमदाबाद और सूरत में हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। इस समिट का मुख्य उद्देश्य गुजरात को निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान (Investment Destination) के रूप में फिर से स्थापित करना था। पहले संस्करण में केवल 76 समझौते (MoUs) हुए थे, जिसके तहत 14 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹66,000 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई थी। उस समय लगभग 125 विदेशी प्रतिनिधियों, 200 अनिवासी भारतीयों (NRIs) और 200 प्रमुख हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया था।
इसके बाद हर 2 साल में इस समिट का सिलसिला जारी रहा। साल 2005 में करीब 20 देशों के प्रतिनिधि आए और निवेश का आँकड़ा ₹1 लाख करोड़ को पार कर गया। साल 2007 में ₹4.65 लाख करोड़, 2009 में ₹12 लाख करोड़ और 2011 में निवेश का यह आंकड़ा ₹20.83 लाख करोड़ तक पहुँच गया। साल 2013 में विधानसभा चुनाव और 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद, 2015 की समिट ‘मेक इन इंडिया’ के तहत आयोजित हुई, जिसमें करीब 110 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ₹25 लाख करोड़ का निवेश आया।
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में राज्य सरकार ने जानकारी दी थी कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के तहत 2003 से 2017 तक कुल 51,738 समझौते (MoUs) या निवेश के प्रस्ताव आए थे। इनमें से 66% यानी 34,234 प्रोजेक्ट्स या तो शुरू हो चुके हैं या फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद, 2019 में हुए 9वें संस्करण के दौरान भी हजारों समझौते हुए थे, जिसमें अकेले रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) क्षेत्र में ही ₹50,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई गई थी।
2023 में 20 साल पूरे होने पर उत्सव
साल 2023 में इस समिट के 20 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष उत्सव मनाया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह समिट अब सिर्फ एक समय का ‘इवेंट’ नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ‘संस्था’ (Institution) बन चुकी है। जहाँ साल 2003 में इसमें केवल 100 के करीब प्रतिनिधि शामिल हुए थे, वहीं आज इसमें 40,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद, साल 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का शानदार आयोजन किया गया।
2024 में लाखों-करोड़ों के निवेश समझौते (MoUs)
साल 2024 में आयोजित समिट के दौरान 41,299 प्रोजेक्ट्स के लिए ₹26.33 लाख करोड़ के MoUs साइन किए गए। अगर प्री-समिट और मुख्य समिट दोनों को मिला लें, तो कुल 98,540 प्रोजेक्ट्स के लिए ₹45.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया है। इससे करीब 81 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इस बार खास तौर पर सेमिकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर फोकस किया गया।
चूंकि 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान संतुलित और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास (Inclusive Growth) पर है। इसी कड़ी में चार ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस’ (VGRC) आयोजित की जा रही हैं। यह पहल असल में ग्लोबल समिट के मॉडल को ही क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने की एक कोशिश है।
VGRC (वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस) के उद्देश्य
इन क्षेत्रीय सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य हर क्षेत्र की अपनी खासियतों और उत्पादों (ODOP – वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, MSME, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना और विकास का लाभ गाँव, तहसील और जिला स्तर तक पहुँचाना इसका लक्ष्य है। सरकार चाहती है कि वैश्विक निवेश का आकर्षण केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर सीधे क्षेत्रीय स्तर तक पहुँचे।
इसके अलावा, साल 2025 में वैश्विक हालात भी काफी बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पर लगे 50% टैरिफ के कारण निर्यात (एक्सपोर्ट) में गिरावट देखी गई है। इसका सीधा असर गुजरात के प्रमुख उद्योगों जैसे केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और एग्रो प्रोडक्ट्स पर पड़ रहा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ग्लोबल समिट के साथ-साथ क्षेत्रीय सम्मेलनों (Regional Summits) पर ध्यान देना एक सही और समय की माँग के अनुसार उठाया गया कदम है। यह पूरी पहल ‘विकसित गुजरात 2047’ के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है।
चार चरणों में VGRC (वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस)
इस योजना के तहत पहली क्षेत्रीय समिट अक्टूबर 2025 में गुजरात के मेहसाणा में आयोजित की जा चुकी है। अब इसी कड़ी में 11-12 जनवरी को राजकोट में यह कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके बाद, 9-10 अप्रैल को सूरत में और 10-11 जून को वडोदरा में भी इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।
खास बात यह है कि हर मुख्य समिट से पहले जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में स्थानीय उद्योगपतियों, MSME और कलाकारों (आर्टिसन्स) की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद विकास के फायदों को सीधे गाँवों और तहसीलों तक पहुँचाना है।
उत्तर गुजरात VGRC की सफलता और परिणाम
‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस’ (VGRC) का पहला सफल आयोजन 9-10 अक्टूबर 2025 को मेहसाणा की गणपत यूनिवर्सिटी में हुआ। इस आयोजन को जबरदस्त सफलता मिली। इस कॉन्फ्रेंस ने संकेत दिया कि उत्तर गुजरात आने वाले समय में ‘गुजरात का एनर्जी पॉइंट’ बनने जा रहा है। इसमें स्थानीय व्यापारियों, किसानों, युवाओं और महिला उद्यमियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
पहले VGRC के शानदार आँकड़े
MoUs और निवेश: कुल 21 क्षेत्रों में 1,212 समझौते (MoUs) हुए, जिसके जरिए ₹3.24 लाख करोड़ का निवेश आया। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री-टेक और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया।
भागीदारी: 29,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 80 से अधिक देशों की भागीदारी रही और 440 अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स शामिल हुए।
नेटवर्किंग: समिट के दौरान 160 से ज्यादा B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और 100 से ज्यादा B2G (बिजनेस टू गवर्नमेंट) मीटिंग्स हुईं। गुजरात को इसमें कई देशों का पार्टनर के तौर पर साथ मिला।
जिला स्तर पर असर: इस समिट का फायदा छोटे जिलों तक भी पहुँचा है। उदाहरण के लिए, वेरावल में ₹271 करोड़ के समझौते हुए, जिसका मुख्य फोकस ‘एग्रो-मरीन वैल्यू चेन’ पर है। इससे गिर सोमनाथ जिले में रोजगार बढ़ेगा और वहाँ के ‘केसर आम’ जैसे स्थानीय उत्पादों की वैल्यू भी बढ़ेगी।
कच्छ-सौराष्ट्र VGRC: राजकोट में आगामी महासमिट
वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) की दूसरी समिट कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में 11-12 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भव्य उद्घाटन करेंगे। इस महासमिट में 22 देशों के 350 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों और 5000 से अधिक उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है, जहाँ अरबों रुपए के निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर होंगे।
इस दौरान होने वाले सेमिनार्स में ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन स्टार्टअप, शिप-बिल्डिंग (जहाज निर्माण), सिरामिक्स और टूरिज्म जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। राजकोट, जो पहले से ही इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स का बड़ा केंद्र है, इस समिट के जरिए सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ सकेगा।
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और प्रमुख घोषणाएँ: यह महासमिट कच्छ और सौराष्ट्र के 12 जिलों को कवर करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को रफ्तार देना और ‘वोकल फॉर लोकल’ के साथ-साथ ‘ग्लोबल फ्रॉम लोकल’ के विजन को सच करना है।
तैयारियों की बात करें तो राजकोट-मोरबी हाईवे पर स्थित मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के 55 एकड़ परिसर में 6 बड़े एग्जीबिशन डोम और एक मुख्य इनोवेशन हॉल तैयार किया गया है। प्रदर्शनी का क्षेत्र करीब 20,000 से 26,000 वर्ग मीटर में फैला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद राजकोट पहुँचेंगे। वहाँ वे ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वे 14 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट GIDC एस्टेट की घोषणा करेंगे और राजकोट में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन भी करेंगे।
कच्छ-सौराष्ट्र VGRC से उम्मीदें
राजकोट में होने वाली इस रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) में 22 देशों के 350 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और 22 अंतरराष्ट्रीय छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। संभावना है कि जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा, यूक्रेन, वियतनाम और नीदरलैंड जैसे देश इस आयोजन में गुजरात के साथ साझेदारी करेंगे। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे। अब तक इस कॉन्फ्रेंस के लिए 5,000 से 6,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अरबों रुपए के निवेश समझौतों (MoUs) की उम्मीद जताई जा रही है।
इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य गुजरात के स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इसमें मोरबी के मशहूर सिरामिक उद्योग, राजकोट के इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स हब के साथ-साथ कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों (लॉजिस्टिक्स) को दुनिया से जोड़ने पर खास जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मछली पालन (फिशरीज), पेट्रोकेमिकल्स, खेती से जुड़े फूड प्रोसेसिंग उद्योग, खनिज, ग्रीन एनर्जी, जहाज निर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, इस आयोजन में छोटे उद्योगों (MSME), नए स्टार्टअप्स और युवाओं के कौशल विकास (Skill Development) को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाले विशेष सेमिनार में भविष्य की जरूरतों, जैसे कि समुद्री अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी), पर्यावरण के अनुकूल स्टार्टअप, शिप रिसाइक्लिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी।
यद्यपि इस समिट में होने वाले कुल निवेश या MoUs का कोई सटीक आँकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तर गुजरात VGRC की शानदार सफलता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि यहाँ भी हजारों की संख्या में MoUs होंगे और लाखों करोड़ रुपए का निवेश आएगा।
दक्षिण गुजरात VGRC (सूरत)
दक्षिण गुजरात की इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग), जेम्स एंड ज्वेलरी (हीरा उद्योग), पर्यटन, खेती और फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, सूरत भारत में हीरे और कपड़ों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस से इन क्षेत्रों में नए निवेश और निर्यात (एक्सपोर्ट) को रफ्तार मिलने की बड़ी उम्मीद है। इस आयोजन के जरिए सूरत, वलसाड और नवसारी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भारी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य गुजरात VGRC (वडोदरा)
वडोदरा में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मशीनरी और उपकरण, सेमीकंडक्टर्स, शिक्षा और स्किलिंग, IT (सूचना प्रौद्योगिकी), फार्मास्यूटिकल्स, बायो-टेक, एयरोस्पेस और डिफेंस (रक्षा क्षेत्र) जैसे आधुनिक विषयों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स और पर्यटन पर भी चर्चा होगी। वडोदरा को पहले से ही ‘फार्मा और इंजीनियरिंग हब’ माना जाता है, इसलिए यहाँ हाई-टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी आधुनिक तकनीकी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
VGRC कैसे दे रहा है ट्रंप के टैरिफ को टक्कर?
जैसा कि हमने देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतीय निर्यात (एक्सपोर्ट) पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। इसका सीधा और बुरा असर गुजरात के हीरा उद्योग, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और सिरामिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ा है। अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आई है, जिससे रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है।
इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके जरिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) और क्षेत्रीय ताकतों को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योगों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।
नए बाजारों की खोज और नेटवर्किंग: VGRC में होने वाली B2B और B2G मीटिंग्स, बायर्स-सेलर्स मीट और प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय निर्माताओं को अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों से जोड़ा जा रहा है। इससे अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने और निर्यात को स्थिर रखने में मदद मिल रही है। उदाहरण के लिए, मसालों और डेयरी क्षेत्र में नए एक्सपोर्ट समझौतों और कोल्ड चेन निवेश की उम्मीद की जा रही है।
क्षेत्रवार रणनीति और आर्थिक स्थिरता: हर रीजनल कॉन्फ्रेंस में उस क्षेत्र की खासियतों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे सौराष्ट्र में सिरामिक्स और पोर्ट्स, तो मध्य गुजरात में सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन मोबिलिटी पर जोर देकर निवेश आकर्षित किया जा रहा है। इससे उन उद्योगों को, जिन पर टैरिफ का बुरा असर पड़ा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एयरोस्पेस जैसे उभरते क्षेत्रों की ओर मोड़कर आर्थिक मजबूती दी जा रही है।
समस्याओं का समाधान और भविष्य की योजना: VGRC एक ऐसा मंच है जहाँ स्थानीय उद्यमी, छोटे उद्योग (MSME) और सरकार के नीति-निर्धारक एक साथ बैठते हैं। यहाँ भविष्य की चुनौतियों, नए बाजारों की तलाश और सरकारी प्रोत्साहन (Incentives) जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा होती है। यह प्लेटफॉर्म उद्योगों को अपनी चिंताएं साझा करने और मिलकर समाधान खोजने में बड़ी मदद कर रहा है।
भविष्य की दिशा और बड़े लक्ष्य
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 11वाँ संस्करण पहले 2026 में होने वाला था, लेकिन अब इसे साल 2027 के लिए टाल दिया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव, तैयारी के लिए अतिरिक्त समय और सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन व रिन्यूएबल एनर्जी जैसी दूरगामी पॉलिसियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस बीच, VGRC (रीजनल कॉन्फ्रेंस) एक मजबूत आधार का काम कर रही है, ताकि राज्य के हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। 2027 की ग्लोबल समिट इन्हीं क्षेत्रीय सफलताओं के दम पर और भी बड़े निवेश को आकर्षित करेगी।
अर्थव्यवस्था का महा-विजन: वर्तमान में भारत की जीडीपी (GDP) में गुजरात का योगदान लगभग 8.3-8.5% है। राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक गुजरात को $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। इस विजन के तहत प्रति व्यक्ति आय को $38,000-$40,000 तक पहुँचाने और ‘नेट जीरो एमिशन’ (पर्यावरण अनुकूल विकास) का लक्ष्य रखा गया है। VGRC इस मिशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है- क्षेत्रीय विकास के जरिए ही राज्य के योगदान को बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाया जाएगा।
स्थानीय उम्मीदें और वैश्विक सपने: VGRC का असली उद्देश्य स्थानीय आकांक्षाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना है। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास में संतुलन आएगा और छोटे उद्योगों (MSME) व स्टार्टअप्स को नई ताकत मिलेगी। इन चारों क्षेत्रीय सम्मेलनों की सफलता 2027 की ग्लोबल समिट के लिए एक मजबूत नींव रखेगी, जिसमें बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिलेगी।
एक नए युग की शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस महज एक आयोजन नहीं, बल्कि गुजरात की आर्थिक मजबूती और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का प्रतीक है। इस क्षेत्रीय रणनीति के जरिए गुजरात वैश्विक चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहा है, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बना रहा है और हर गुजराती को विकास का भागीदार बना रहा है। 2047 तक $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर बढ़ता गुजरात, इन क्षेत्रीय और ग्लोबल रणनीतियों के दम पर भारत के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा।
(यह रिपोर्ट मूल रूप से गुजराती की लेखक प्रार्थना आमीन ने लिखी है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)
